मन्त्रिपरिषद् बैठक : शहीदहरूको नामावली राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने

हिमालय टाइम्स
Read Time = 4 mins

काठमाडौं । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न मितिमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट शहीद घोषणा भई नेपाल राजपत्रमा नामावली प्रकाशन हुन बाँकी रहेका शहीदहरूको नामावली गृह मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं नेपाल सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णय मंगलबार सार्वजनिक गर्दै यो जानकारी गराउनुभएको हो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले एसियाली विकास बैैंकको आयोजनामा फिलिपिन्समा फागुन २५ देखि २६ गतेसम्म आयोजना हुने मध्यकालीन समीक्षा कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका सचिव तोयम रायालाई सहभागी हुन स्वीकृति दिएको छ । यस्तै, नेपाल गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने १०० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता तथा ३.८४ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायतासम्बन्धी सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिन वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

त्यसैगरी, कर्णाली कोरिडोर ४०० केभी प्रशारण लाइन आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने क्षतिपूर्ति निर्धारण समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ ।

थाइल्याण्डको बैंककमा फागुन २४ र २५ गते भर्चुअल माध्यमबाट आयोजना हुने २३औँ बिमस्टेक परराष्ट्र सचिव÷वरिष्ठ पदाधिकारीहरूको बैठकमा भाग लिन परराष्ट्र सचिव नेतृत्वको र १९औँ बिमस्टेक मन्त्रिस्तरीय बैठकमा भाग लिन परराष्ट्रमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने निर्णय सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ ।

त्यस्तै, कतारको दोहामा हुने अतिकम विकसित मुलुकहरूको पाँचौँ संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलनमा भाग लिन उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलको फागुन १९ गतेदेखि २३ गतेसम्मको भ्रमण स्वीकृत भएको छ । यस्तै, पर्वतीय प्रशिक्षण विकास समिति (गठन)(पाँचौँ संशोधन) आदेश, २०७९ स्वीकृत गर्ने पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले खानीखोला गाउँ कार्यपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माण गर्न काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको खानीखोला-५ मा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको ६ रोपनी जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।

साथै नेपाल सरकारका सबै निकायका तथ्यांक एवं सूचना प्रविधि प्रणाली सरकारी एकीकृत डाटा केन्द्रमा राखी व्यवस्थापन गर्ने र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले काठमाडौंमा रहेको सरकारी एकीकृत डाटा केन्द्र र हेटौँडामा रहेको डिजाष्टर रिकभरी केन्द्रलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरी चौबिसै घण्टा नेटवर्किङ र साइबर सुरक्षासम्बन्धी प्राविधिकले निगरानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको प्रवक्ता शर्माले जानकारी गराउनुभयो ।

 

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

रिलेटेड न्युज

छुटाउनुभयो कि ?