शहीदको सर्वमान्य परिभाषा आवश्यक

हालै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले शहीदहरूको नामावली राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रको लागि आफ्नो जिउज्यानको बलिदानी दिने महान् मानिसहरू शहीद हुन् । सानो आँट र साहसविना कसैले पनि आफ्नो ज्यानको बाजी लगाउन सक्ने कुरा हुँदैन । यो तिनै मानिसबाट मात्र सम्भव हुन्छ, जसले अन्तर हृदयदेखि नै राष्ट्रका लागि आफ्नो बलिदानी दिने हिम्मत गर्छन् तर सरकारको हालैको उक्त निर्णय विवादरहित बन्न भने सकेको छैन । सबैभन्दा पहिले त शहीदको एउटा स्पष्ट परिभाषा नै हाम्रो देशले तयार पार्न सकेको छैन । राष्ट्रका लागि केही गर्न खोज्दा त्यस देशको शासकद्वारा मारिएको मानिसमात्र शहीद हुने हो कि राष्ट्रका लागि केही गरेर मरेको मानिस पनि शहीद हुने हो, त्यो महत्वपूर्ण प्रश्न छ ।

आफ्ना पिताको योगदानको कदर गर्दै एकजना पुत्रले आफ्ना पितालाई शहीदको संज्ञाको प्रचार गरेर हिँडेको एउटा प्रसंग यहाँ अगाडि सार्न सकिन्छ । उहाँको भनाइ थियो केही काम नगरी गोली खाएर मरेको एउटा मानिसको भन्दा हजारौं गुणा बढी काम गरेर मेरा पिताजी क्यान्सर रोगबाट बित्नु भएको हो । उहाँलाई किन शहीद भन्न नमिल्ने ? हो, सरकारले यस्ता प्रश्नहरूको उत्तर पनि तयार पार्नुपर्ने हुन्छ । सबै शहीद एकै श्रेणीका हुन्छन् कि शहीदहरूको पनि तह वा श्रेणी हुन्छ त्यो एउटा निश्चित परिभाषाभित्र समेटिनु आवश्यक छ । शहीद भन्नासाथ राणाशासनविरुद्ध लडेर जीवन उत्सर्ग गरेका चारजनाको जुन गरिमामय स्थान छ, राणाशासनकालमै मारिएकाहरूको त्यति उच्च स्थान छैन र राणाशासनविरुद्धको क्रान्तिमा ती चारजना मात्र मारिएका निश्चय होइनन् । अरू पनि मारिएका थिए ।

अहिले पचासको उमेर पार गर्दै गरेका र त्यसभन्दा माथिका मानिसले हाइस्कुलका पाठ्यपुस्तकमा शहीदहरूबारे पढ्दा चारजना मानिसलाई मात्र शहीदका रूपमा चिनेका थिए । शुक्रराज शास्त्री, दशरथ चन्द, धर्मभक्त माथेमा र गंगालाल श्रेष्ठ । अहिलेसम्म त्यस पुस्ताले शहीद भन्नासाथ तिनैलाई मात्र सम्झिरहेको छ । त्यसपछि पनि धेरै आन्दोलन भइसकेका छन् । तीस वर्षे पञ्चायतका विरुद्ध अनगिन्ति क्रान्ति र आन्दोलन भए । पञ्चायत लागू हुनासाथ नेपाली कांग्रेसले त्यसको प्रतिवादमा सशस्त्र क्रान्ति गरेको थियो भने २०३१ सालमा सशस्त्र रूपमै ओखलढुंगा क्रान्ति गरेको थियो ।

नेकपा मालेले झापामा गरेको विद्रोहका कारण केही मानिसलाई तत्कालीन सरकारले मारेको थियो । ती क्रान्तिमा मारिनेहरूको सूची निकै लामो हुनसक्छ तर केही मानिसलाई शहीदका रूपको सम्मान बचाउन आफन्तहरूलाई निकै हम्मेहम्मे परिरहेको छ, अरू धेरै त गुमनाम नै छन् । सरकारले त्यसतर्फ त्यति चासो राखेको छैन । कति शहीदहरूलाई त आफन्तले जबरजस्ती बँचाउँदै आएका छन् । सात सालको क्रान्तिमै मारिएका थीरबम मल्लहरू जति हुनुपथ्र्यो त्यति आमचर्चामा छैनन् । हालका दिनमा त मकैमा घोगा लागेन भनेर राजमार्गमा अवरोध गर्न आउनेहरूलाई प्रहरीले पन्साउने क्रममा लागि लाठी चार्ज गर्दा मारिएकालाई पनि केही रकम राज्यकोषबाट क्षतिपूर्ति दिएर शहीद घोषणा गर्ने गरिएको छ ।

हुन त हो ज्यान सबैको उत्तिकै मूल्यवान हुन्छ तर त्यस्तो व्यक्तिलाई शुक्रराज र धर्मभक्तसँग एकै लहरमा राखेर तुलना गर्दा तिनको गरिमाको अवमूल्यन हुन्छ कि हुँदैन ? अझै धेरै मानिस त नेपालमा प्रजातन्त्र कालमा मारिए । अभिलेख गरिएका मात्र १७ हजारको तथ्यांक छ । त्यसबाहेक राज्यका तर्फबाट र विद्रोहीका तर्फबाट बेपत्ता पारिएकाको सूची सरकारले समेत तयार पार्न सकेको छैन । ती अनगिन्ति मानिस पनि शहीद नै हुन् । यसो भनिदिँदा मारिनेको परिवारको घाउमा मलम लाग्ने गर्छ तर यथार्थमा ती सबैको राष्ट्रप्रति योगदानको मूल्यांकन एउटै डालामा हालेर गर्दा सच्चा शहीदहरूप्रति न्याय हुन सक्ला त ? गम्भीर प्रश्न चाहिँ यो हो । माओवादीले गरेको एक दशकभन्दा बढी अवधिको सशस्त्र विद्रोह निर्विवाद थिएन । अनाहकमा मारिने धेरै छन् ।

हाल नेकपा माओवादी केन्द्र सरकारको नेतृत्वमा छ । परम्परागत रूपमा दिँदै आएको माघ १६ गतेको शहीद दिवसका दिन बिदा नदिएर फागुन १ गते जनयुद्ध दिवस भनेर त्यसदिन बिदा दिँदा यदि जागिर नजाने हो भने त्यो बिदा नै अस्वीकार गरेर त्यसलाई अवज्ञा गर्दै काममा जान माओवादी इतर विचारका धेरै राष्ट्रसेवक तयार हुने अवस्थामा थिए । हाल शहीदहरूको नामावली राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने सरकारको जुन निर्णय बाहिर आएको छ यो स्वागतयोग्य छ तर यति हुँँदाहुँदै माओवादीले आफूले गरेको सशस्त्र विद्रोहका बेलाको ज्यादतीलाई उचित प्रमाणित गर्ने यो उसको मौकाको चौका हो भन्ने आलोचनाबाट भने सरकार जोगिन सक्नुपर्छ । होइन भने वर्तमान सरकारको यो कदम आफ्नो सशस्त्र विद्रोहका समयको कमजोरी सुधार्ने प्रयासका रूपमा चित्रण हुन सक्ने भय रहन्छ ।