निर्माण व्यवसायका समस्या सम्बोधन गर्ने आश्वासन

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको समयमा निर्माण व्यवसायीसँग आवश्यक छलफल गरिने बताउनुभएको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसँग बिहीबार भएको भेटमा उहाँले खरिद ऐन संशोधनको समयमा निर्माण व्यवसायीलगायतका सरोकारवालासँग छलफल गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको हो ।

महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले निर्माण उद्योगको पछिल्लो समस्या र समाधानका उपायबारेमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । महासंघ अध्यक्ष सिंहले निर्माण क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गर्दै सरकारसँगको सहकार्यका लागि महासंघ सधैँ तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । बजेट सुनिश्चित नगरी आयोजना घोषणा गरिएका कारण व्यवसायीले ठूलो रकम भुक्तानी नपाउँदा निर्माण उद्योग असहज अवस्थामा रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

बिनाबजेटका नयाँ योजना घोषणाभन्दा चालु अवस्थामा रहेको आयोजना सम्पन्न गर्ने कामलाई राज्यले प्राथमिकता दिनुपर्ने अध्यक्ष सिंहको भनाइ थियो । आयोजना समयमै सम्पन्न नहुनुमा धेरै पक्ष जिम्मेवार हुँदाहुँदै एकोहोरो निर्माण व्यवसायीलाई मात्र दोषी देखाइएको भन्दै महासंघले असन्तुष्टि प्रकट गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको समयमा निर्माण व्यवसायीलगायतका सरोकारवालासँग छलफल गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।

सोही अवसरमा अध्यक्ष सिंहले यही फागुन २८ गते काठमाडौंमा हुने महासंघको २४औँ साधारणसभाको प्रमुख आतिथ्यता ग्रहणका लागि पनि प्रधानमन्त्रीलाई निमन्त्रणा पत्र हस्तान्तरण गर्नुभयो । प्रतिनिधिमण्डलमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामा(एडी), उपाध्यक्ष प्रकाशबहादुर सेठी, महासचिव रोशन दाहाल, उपमहासचिव (नीतिगत) शिवहरि घिमिरे, कार्यसमिति सदस्य दानबहादुर खड्का, प्रमोद लामिछाने, दीपक कार्की, कार्यालय प्रमुख प्रेमसिंह ऐरलगायत रहनुभएको थियो ।

इपानद्वारा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) नेत्तृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीसँग भेट गरी फागुन १५ गते सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका ३ स्थित सीता हाइड्रोपावर प्रालिले निर्माण गरिरहेको ३५ मेगावाटको न्यासिम खोला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणस्थलमा भएको आक्रमणबारे ध्यानाकर्षण गराएको छ । सो अवसरमा प्रतिनिधिमण्डलले आयोजनास्थलमा आगजनी, तोडफोड तथा कर्मचारीमाथिको सांघातिक आक्रमणमा संलग्नलाई कडाभन्दा कडा कारबाहीको माग गरेको छ । विभिन्न बहानामा आयोजना प्रवद्र्धकलाई मानसिक र भौतिक भय, त्रास उत्पन्न गराएर अनुचित लाभ प्राप्त गर्न आयोजनास्थलमा हुने यस्ता आपराधिक गतिविधि शृंखलाबद्ध हुन थालेपछि प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराइएको इपानले जनाएको छ ।

विद्युत् ऊर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्रले ठूलो योगदान नगरेको भए मुलुक चर्को लोडसेडिङको मार झेलिरहेको हुनेमा निजी क्षेत्रकै योगदानका कारण मुलुक विद्युत् निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेको र ठूलो संख्यामा रोजगारीसमेत सिर्जना भएको भन्दै इपानले विश्वव्यापी आर्थिक संकटको विद्यमान अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन विद्युत् ऊर्जाको योगदान उच्च रहेको जनाएको छ । प्रधानमन्त्रीले जलविद्युत् आयोजनामाथिको आक्रमणबाट आफू दुखी भएको बताउँदै आक्रमणमा संलग्न जोकोही भए पनि कारबाहीका लागि तत्काल कदम चाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । इपान उपाध्यक्ष गणेश कार्कीको नेतृत्वमा पूर्वअध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईं, सचिव राम आचार्य र सीता हाइड्रोपावर कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्ष सिताराम तिमल्सिनाको उपस्थिति रहेको थियो ।