कार्यकारी अधिकार र दायित्वको प्रश्न !

देश राजनीतिमय भइरन्छ सधैँभरि । यहाँ हरेक अवस्थामा विषय राजनीतिक बन्छ । हरेक क्षेत्रमा राजनीति नै व्याप्त रहेकाले प्राज्ञिक, प्रशासनिक, साहित्यिक आदि हरेक क्षेत्रमा राजनीतिकै वर्चस्व रहेको छ । देशले सत्ताको खेलबाटै निकास पाउन सकिरहेको छैन । अब त हुँदा-हुँदा महिना दुई महिनामा सत्ता परिवर्तनको अभ्यास हुन थालेको छ । देशका एजेण्डा एकातिर पार्टी वा नेताका स्वार्थ अर्कोतिर हुनाले देश सधैँ अनिर्णयको बन्दी बनिरहेको छ । विभिन्न राजनीतिक पार्टी रती पार्टीका अमुक नेताहरूको स्वार्थपूर्ति गर्ने खेलमा देश भने झन् पछि झन् अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट गुज्रिरहको छ । यस्तै परिस्थितिका बीचबाट केही विषय छान्नैपर्ने हुन्छ त्यसमाथि केही कुरा मनमा गढ्न पुग्छन् नलेखी मनले शान्ति पाउँदैन ।

यसपटक कुरा कार्यकारी अधिकार र दायित्वको विषयसँग सम्बन्धित छ । कार्यकारी अधिकार भनेको कुनै संस्थाको प्रमुख भई तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न पाइएको विशेष अवसर हो । हाम्रो देशको संविधानले देशका प्रमुख कार्यकारीको रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई मानेको छ । यसैगरी क्रमशः हरेक क्षेत्रका अधिकारसम्पन्न व्यक्तिहरू कार्यकारी प्रमुखहरू हुन् । देशको मूल कानुनले नै राजनीतिक व्यक्ति वा पार्टीलाई मुलुकको शासन गर्ने अधिकार दिएकाले देशको प्रशासनिक निकायमा प्रायः राजनीतिक व्यक्तिहरूको वर्चस्व हुनु स्वाभाविक हो । साथै देशको कानुनले राजनीतिइतर व्यक्तिहरूले नेतृत्व गर्ने ठाउँहरूको पनि परिकल्पना गरेको छ ।

विश्वविद्यालयका सभाहरू, दीक्षान्त समारोहहरू त फरक कार्यक्रमहरू हुन् नि ! तर ती पनि राजनीतिक नेतृत्वका व्यक्तिहरूको अध्यक्षतामा सम्पन्न हुनुपर्ने प्रावधानका कारणले धैर्यपूर्वक सम्पन्न हुन पाउँदैनन् । अनि राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई राजनीतिक कुराभन्दा अरू कुरा विशेष हुन् जस्ता लाग्दैनन् ।

तर, ती ठाउँहरू पनि प्रत्यक्ष राजनीतिकै प्रभावमा पर्ने गरेका दृष्टान्तहरू छन् । सबैतिर राजनीतिकै वर्चस्व चलिरहेका बेला देशका उच्च प्राज्ञिक संस्थाहरूका शैक्षिक प्राज्ञिक कार्यक्रमहरू हुन्छन् ती पनि राजनीतिकै घानमा पिसिन आइपुग्छन् । विश्वविद्यालयका सभाहरू, दीक्षान्त समारोहहरू त फरक कार्यक्रमहरू हुन् नि ! तर ती पनि राजनीतिक नेतृत्वका व्यक्तिहरूको अध्यक्षतामासम्पन्न हुनुपर्ने प्रावधानका कारणले धैर्यपूर्वक सम्पन्न हुन पाउँदैनन् । अनि राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई राजनीतिक कुराभन्दा अरू कुरा विशेष हुन् जस्ता लाग्दैनन् ।

मुलुककै कार्यकारी प्रमुख सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू नै कुलपति रहनु विश्वविद्यालयको निम्ति गौरवको कुरा हो । विश्वविद्यालय सभाको सभासद्को हैसियतले गत वर्ष र यस वर्ष नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको ७४औं र ७५औं सभामा सहभागी हुने अवसर प्राप्त भयो । विश्वविद्यालयका शैक्षिक, आर्थिकलगायत योजनाहरू पास गर्ने र विश्वविद्यालयसम्बन्धी नीतिगत निर्णय गर्ने जिम्मेवारी सभालाई हुन्छ । गतवर्ष त्यस सभामा विश्वविद्यालयको कुलपतिको हैसियतले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासभाको सभापति हुनुहुन्थ्यो ।

उहाँ निर्धारित समयभन्दा निकै ढिलो सभाहलमा उपस्थित हुनुभयो र भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीका कति धेरै महत्वपूर्ण कामहरू हुन्छन् यस्ता विश्वविद्यालयका सभामा बस्ने फुर्सद कहाँ हुन्छ र ? संसारमा कहीँ नभएको नियम नेपालमा लागू भएको छ । प्रधानमन्त्री कुलपति हुने प्रावधान अन्त कतै छैन यो नियमलाई सच्याउनुपर्छ । त्यसपछि हतारहतारमा विश्वविद्यालयको गरिमामय सभामा आफ्नो लिखित मन्तव्य दिएर सभाको सबै काम शिक्षामन्त्रीज्यूको जिम्मा लगाएर सहभागीहरूलाई निराश पारेर दश मिनेटमा सभाबाट बाहिरिनुभयो ।

पुनः यसपटक सभासद्का हैसियतले पुरानै मानसिकता बोकेर सभाहलमा प्रवेश गरेका हामी सभासद्लाई वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भूमिकाले भने केही उत्साहित बनायो । यद्यपि उहाँ पनि राजनीतिक कार्यव्यस्तताले निर्धारित समयभन्दा निकै ढिलो सभामा उपस्थित हुनुभयो । कामकै व्यस्तताले होला सायद केही थकित थकित पनि देखिनुहुन्थ्यो तर जब उपस्थित हुनुभयो सभाको मान, मर्यादाअनुरूप आफ्नो सभापतित्वमा सञ्चालित सभालाई आवश्यक अभिभावकत्व प्रदान गर्नुभयो र सभाको गरिमा पनि उच्च बनाएरजानुभयो । उहाँले सभाका सबै एजेण्डाहरूलाई धैर्यपूर्वक सुन्नुभयो, सभासद्हरूका विचारहरूलाई पनि गम्भीर किसिमले लिनुभयो र आवश्यक निर्देशनसहित सभालाई मर्यादित किसिमले समापन गर्नुभयो । उहाँले विश्वविद्यालय सभाको गरिमा राम्ररी बुझेको लग्यो ।

आफूले अध्यक्षता गर्ने सभालाई आवश्यक निष्कर्षसहित समापन गर्नु पनि सभापतिको दायित्व हो । कार्यव्यस्तता रहे पनि र अरू महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए पनि विश्वविद्यालय सभा पनि महत्वपूर्ण नै हो । अरू कतिपय कार्मक्रमहरू विश्वविद्यालयको भन्दा ठूला हुँदैनन् भन्ने थाहा भएको लाग्यो । मुलुकको प्रधानमन्त्रीले गर्ने कामहरूको सूची कस्तो हुन्छ कुन्नि ? हेर्न पाइएको छैन ।

तर, अनुमान गर्न सकिन्छ केही राजनीतिक, केही प्रशासनिक र केही कूटनीतिक कार्यक्रमहरू त्यहाँ सामेल भएका हुन सक्छन् । तीमध्येमा राष्ट्रिय गौरवका कार्यक्रमहरू पनि प्रधानमन्त्रीज्यूकै अध्यक्षतामा सम्पन्न हुन अपेक्षित मानिएका हुन्छन् र नै ती संस्थाहरूमा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई नै कार्यकारी प्रमुख बनाइएको हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्वकै कारणले प्रमुख हुने अवसर मिलेका भए पनि प्रधानमन्त्रीज्यूका कतिपय अध्यक्षताहरू शुद्ध प्राज्ञिक, आध्यात्मिक वा सामाजिक पनि हुन्छन् । जहाँ उहाँहरूले राजनीति बिर्सेर भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ ।

गतवर्ष प्रधानमन्त्रीज्यूको अभिव्यक्ति सुन्दा मुलुकका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयका सभाभन्दा पनि ठुलाकतिवटा कार्यक्रमहरू होलान् प्रधानमन्त्रीज्यूका भन्ने लागिरहृयो । जुन मुलुकमा प्रधानमन्त्रीले विश्वविद्यालयको कुलपति बन्ने अवसर पाएका छैनन् सायद विकसित मुलुकका ती प्रधानमन्त्रीले विश्वविद्यालयहरूको कुलपति बन्ने योग्यता आफूसँग नभएकोमा वा आफू कुलपति बन्न नपाएकोमा विस्मात गर्दा हुन् । तर, हाम्रो देशका प्रधानमन्त्रीले विश्वविद्यालयको सभालाई कम महत्त्वको ठान्नुहुन्छर त्यसभन्दा ठूलो काम देशका खुद्रा कामहरूलाई दिनुहुन्छ ।

अवश्य पनि प्रधानमन्त्रीका धेरै जिम्मेवारीहरू हुन्छन् र कतिपय कामहरू विश्वविद्यालय सभाभन्दा ठूला पनि होलान् तर विश्वविद्यालयको सभा प्रधानमन्त्रीका निम्ति कमसल काम होइन । यदि मुलुकका कार्यकारी प्रमुखहरूको दृष्टिकोण नै यस्तै हो भने हामीले के अपेक्षा गर्ने ? विश्वविद्यालयहरू भनेका देशका प्राज्ञिक आँखाहरू हुन् । जहाँ विश्वविद्यालय सभाभन्दा ठूला अरू धेरै कार्यक्रम हुँदैनन् भन्ने थाहा हुँदैन वा जुन देशको शैक्षिक आँखा नाजुक हुन्छ त्यस देशको दुर्गति सुरु हुन्छ ।

हामीले सुन्ने गरेका छौँ देशमा विभिन्न निकायहरूमा कार्यकारी प्रमुख हुन मानिसहरूको प्रतिस्पर्धा हुने गर्दछ । हिजोहिजो सुन्ने गरिन्थ्यो हाकिम त हाकिम नै हो तर हुलाक कार्यालयको हाकिम र मालपोत कार्यालयको हाकिम हुनुमा धेरै अन्तर हुन्छ । मालकार्यालयको हाकिम हुन छोडेर हुलाक कार्यालयको हाकिम हुन कसैले मन गर्दैन । आखिर दुवै अधिकृतहरूले एउटै दर्जाको लोकसेवा पास गरेर आएका हुन्छन् । यसो किन हुन गयो त भनेर साध्ने हो भने नियमसम्मत कमाइभन्दा अनियमित कमाइको महत्व बढी भएकाले मालपोत कार्यालय सबैको रोजाइमा पर्ने गर्छ भनेको सुनिन्थ्यो ।

त्यसैले हरेक प्रक्रिया अपनाएर अधिकृतहरू माल कार्यालयको कार्यकारी प्रमुख भएर जान चाहन्छन् । कार्यकारी अधिकार पाउनु भनेको एकातिर अधिकार बढी पाउनु हो भने अर्कोतिर सेवासुविधा पनि बढी पाउनु हो । त्यसै प्रकृतिका धेरै निकाय छन् जहाँ कार्यकारी अधिकारसहित जान मानिसहरूको प्रतिस्पद्र्धा हुन्छ । त्यो कुरा प्रधानमन्त्रीदेखि सुरु भएर मन्त्री, सचिवहरू, विभिन्न संस्थाका प्रमुख हुँदै धेरै ठाउँमा लागू हुन्छ । जसलाई आफ्नो भूमिका थाहा छैन, कार्यकारी प्रमुखको भूमिकाको मूल्य थाहा छैन वा भएर पनि त्यसलाई महत्वहीन मान्छ, देश र जनतासँग जोडिएका कुरा के हुन् ? आफ्नामात्रै स्वार्थका कुरा के हुन् ? कुन कुरा बढी महत्वको हो कुन कुरा कम महत्वको हो ? भन्ने विषयसम्म पनि थाहा छैन वा भएर पनि महत्वमा छैन त्यसलाई कुनै कार्यकारी पद किन आवश्यक पर्‍यो ?

कार्यकारी पदको मर्यादा र गरिमा नै ओझेलमा पर्ने गरी जब अन्य विषयले प्राथमिकता पाउँछ त्यसपछि हुने भनेको बेथिति हो विसंगति हो र विकृति हो । तसर्थ मुलुकको कार्यकारीलाई विश्वविद्यालय भनेको देशको उच्च प्राज्ञिक संस्था हो । यसका गतिविधि उच्च र मर्यादित रहनु पर्छ भन्ने थाहा हुनै पर्छ । जबसम्म प्रधानमन्त्रीको निम्ति विश्वविद्यालय सभाको सभापतित्व गर्ने अवसर प्राप्त हुनु गौरवको विषय हो भन्ने बोध हुँदैन र त्यसलाई बोझ ठान्छ निश्चय विश्वविद्यालयको वा देशैको पनि मर्यादा कम हुन्छ भन्ने लाग्छ ।

कार्यकारी पदको मर्यादा र गरिमा नै ओझेलमा पर्ने गरी जब अन्य विषयले प्राथमिकता पाउँछ त्यसपछि हुने भनेको बेथिति हो, विसंगति हो र विकृति हो । तसर्थ मुलुकको कार्यकारीलाई विश्वविद्यालय भनेको देशको उच्च प्राज्ञिक संस्था हो र यसका गतिविधिहरू पनि मर्यादित रहनुपर्छ भन्ने थाहा हुनैपर्छ ।

कार्यकारी पदमा बस्न रहर गर्ने तर उक्त पदको मर्यादा, दायित्व र भूमिकालाई राम्ररी निर्वाह नगर्ने गरेका कारणले नै देशको अवस्था नाजुक हुँदै गएको छ । यसरी पदको मोह गर्ने तर पदीय अधिकार र कर्तव्यको हेक्का नराख्ने यस्ता धेरै व्यक्ति वा संस्थाका गतिविधिहरू देखेका र भोगेका छौँ । किन कसैलाई कार्यकारी बनाइन्छ त ? भन्ने विषयमा सो पदमा जान जाहने व्यक्तिले राम्ररी मनन गर्ने हो भने धेरै समस्याहरू समाधान हुने थिए । उसलाई प्रदान गरिएका सुविधा त्यसैको निम्ति हो । कतै दौडधुप गर्न पर्ला, सार्वजनिक साधनमा हिँड्दा भनेको ठाउँमा तोकिएको समयमा पुग्न नसकिएला भनेर सवारीसाधनको सुविधा प्रदान गरिएको हुन्छ तर उक्त साधनको सदुपयोगभन्दा बढी दुरुपयोग नै गर्ने गरेको पाइन्छ ।

त्यसैगरी पदीय दायित्वमा रहन पर्दा निर्धारित समयभन्दा बढी श्रम पर्ला भनेर अतिरिक्त भत्तासुविधा र अधिकारसमेत प्रदान गरिएको हुन्छ । कार्यालयमा आउनेजाने अतिथिलाई सेवासत्कार गर्नुपर्ला भनेर कार्यालयमा थप बजेट बिनियोजन गरिएको हुन्छ । त्यतिमात्र होइन त्यसरी अधिकारप्राप्त व्यक्तिलाई विशिष्ट व्यक्तिसँगको भेटघाटमा पनि सहुलियत प्राप्त हुन्छ । आफूसँग भएको सीप, बौद्धिक, नीतिगत, प्रशासनिक र कानुनी क्षमतालाई प्रयोग गरेर आफ्नो कार्यदक्षताले संस्था वा सम्बन्धित निकायको स्तरोन्नति गराउन मद्धत पुगोस् भनेर कल्पना गरिएको कार्यकारी पदमा बसेर पनि यदि कार्यकारी भूमिका निर्वाह हुन सक्दैन भने कसैलाई किन चाहियो कार्यकारी पद ?
यो गम्भीर विषय हो भन्ने लाग्छ । देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर अनेकौँ अड्डाका प्रमुखहरू, संस्था वा संस्थानका प्रमुखहरू, कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरू हुँदै देशका हरेक निकायका कार्यकारी प्रमुखहरू जिम्मेवार हुनुहोस् । आफ्नो अधिकार र कर्तव्यलाई राम्ररी बुझ्नुहोस् र तिनको सदुयोग गर्नुहोस् । आफूले गर्न नसक्ने कामको जिम्मेवारी नलिनुहोस् । जिम्मेवारीमा परेको कुरा र दायित्वबाट पछि नहट्नुहोस् र देश निर्माणको यात्रामा सबै क्षेत्रका कार्यकारीज्यूहरू सहभागी हुनुहोस् भन्ने कामना गरौँ ।