राज्यव्यवस्था सामानुपातिक, समावेशी र सहभागीमूलक छ ?

‘सामन्ती, निरंकुश, एकीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडन अन्त्य गर्दै बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक छ । भौगौलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रबद्र्धन गर्दै भएको छ । वर्गीय, जातीय क्षेत्रीय भाषिक धार्मिक, लैंगिक विभेद, सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धिमा सहभागी भएको छ । सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न सामानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ । जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता जस्ता विषयमा दृढ छ । स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम न्यायपालिका, कानुनी राज्यको अवधारणालगायत लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न संविधानसभाबाट यो संविधान जारी गरिएको छ’, भनी नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा संकल्प गरिएको छ ।

यी माथिका संकल्पहरू लिएर अगाडि बढेका सरकारले कुन चाहिँ आमजनताको सरोकार भएको काम पूरा गरेर देखाउन सकेको छ ? प्रजातन्त्र प्राप्तिको अन्तरिम कालमै प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले मेलम्चीको पानी ल्याएर उपत्यकावासीको तिर्खा मेटाएर सडकसमेत पखालिदिने उद्घोष गर्नुभएको थियो । आज ३२ वर्ष बितिसक्दा उपत्यकावासीले काकाकुल भएर नै बस्नुपरेको छ । यो कस्तो अकर्मण्यता ? ३२ वर्ष लगाएर एउटा काम फत्ते गर्न नसक्नु यो कस्तो लाजमर्दो । हाम्रा नेताहरूको मनसाय र राज्यसंयन्त्रमै खोट छ कि ? वर्तमान संविधानमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने भनिएको छ । समान तहमा ल्याउने प्रयासस्वरूप विभिन्न जातजाति, जनजाति जंगली कन्दमूल खाएर ओडारमा बस्ने कार्यक्रम ल्याएर सञ्चालन गरिएको छ ? त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालनको प्रस्थान बिन्दु कहाँबाट र कसरी ? भूइँमान्छे र यी जंगलमा भोकै पेट अर्धनग्न भएर हिँडिरहनेलाई सामाजिकस्तरमा ल्याउन विशेष कार्यक्रममा प्राथमिकता दिइनुपर्छ । बोलेर र वार्षिक बजेटमा लेखेरमात्र हुँदैन, पूरा गर्ने मनसाय र प्रतिबद्धता आवश्यक हुन्छ ।

आज पुँजीवादी व्यवस्थाले गर्दा वर्गविभेद झन्झन् फराकिलो हुँदै गएको देखिन्छ । धनी झन् धनी हुँदै गएका छन् भने गरिब झन् गरिब र गरिबको संख्या बढ्दै गएको छ । किनभने गरिबले काम र व्यवसाय गर्न देशभित्र समुचित वातावरण पाइरहेका छैनन् ।

त्यस्तै सञ्चित गरिराख्न नसक्ने हातमा आयो कि खाइहाल्ने मजदुर वर्गको कामको सुनिश्चिता, पारिश्रमिक (ज्याला) व्यावहारिक र वैज्ञानिक रूपले निर्धारण गरिदिनुपर्छ, अन्यथा समाजभित्र रहेका सामन्त अहिले पनि कम ज्याला दिएर श्रम शोषण गर्न छाड्दैनन् । कमलरी, हरूवाचरुवा, कमैयाहरूको श्रम शोषण गरिरहेको समाजले विनार्अकूश आफ्नो बानी, प्रवृत्ति छाड्न चाहँदैनन् । सरकारले संविधानले गरेको संकल्प, भावना, मनसायानुसार वर्गीय उत्थानका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरी सामाजिक न्याय प्रतिस्थापित गर्नैपर्ने हुन्छ । काम नपाएर भैंतारिएर भोकले रन्थनिएर सडक पेटीमै लम्पसार परिरहेका बेबारिसे मानिस हामीले देखिरहेका छौं । यस्ता करुण र बिद्रुप दृश्य सरकारले सबैका लागि ल्याकत अनुसारका काम र समुचित ज्यालाको व्यवस्था गरिदिएको भए देख्न पर्ने थिएन । बेवारिसे र शारीरिक रूपले सबल नभएकाका लागि आश्रम खोली त्यहाँ तिनीहरूकोे इलाजको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन गर्नसक्ने खालको आवश्यक सीप सिकाउनुपर्दछ, जसले गर्दा उनीहरूले महसुस गरिरहेको हिनताबोध कम भएर जानेछ । बहालवाला र भूतपूर्व पदाधिकार्रीका लागि स्वदेशमै उपचार गरे पनि हुने मामुली बिमारीका लागि विदेशमा गएर उपचार गराउन राज्यकोषबाट सहायता माग्नु, उपलब्ध गराउनु नैतिकता र इमानदारीको सर्वथा ह्र्रास भएको देखिन्छ । अपव्यय गर्नुको सट्टा दलित, पिछडिएका, असहाय भएर भौंतारिरहने सडक बालबालिकाका उत्थान जस्ता जनकल्याणकारी कार्यमा सदुपयोग गर्न संविधानले संकल्प गरेको कुरा कार्यपालिकाले बिर्सेकोे जस्तो लाग्छ । आज पुँजीवादी व्यवस्थाले गर्दा वर्गविभेद झन्झन् फराकिलो हुँदै गएको देखिन्छ ।

धनी झन् धनी हुँदै गएका छन् भने गरिब झन् गरिब र गरिबको संख्या बढ्दै गएको छ । किनभने गरिबले काम र व्यवसाय गर्न देशभित्र समुचित वातावरण पाइरहेका छैनन् । देशभित्र काम नपाएर आज हाम्रा गरिब नेपाली दाजुभाइ ५० डिग्री सेल्सियसको तापमानमा आफूलाई झिल्स्याउन दिनहुँ भारी संख्यामा हुलका हुल देश छाड्न बाध्य भइरहेका छन् । सरकारले देशभित्रै पर्याप्त काम सिर्जना गरिदिएको भए तिनहिरूले घर लथालिंग छाडेर विदेशिनुपर्ने थिएन ।

तर, सरकार यस मामिलामा रेमिट्यान्स आमदानीको लोभमा जनताको दुःखको वास्ता नगर्नाले मुलुकका युवाशक्ति प्रायःजसो सबै विदेश पलायन हुँदा सबैतिर भयावह स्थिति सिर्जना हुने स्थिति आइपुग्न लागेको छ । देशभित्र वृद्धवृद्धामात्र बाँकी रहने जनशक्तिले के चाँहि गरिहाल्ने विचार गरेको छ नेतृत्व वर्गले ? यिनीहरूलाई आफ्नै कामका लागि व्यस्त भइरहनाले भूइँ तहसम्म पुगेर भूइँमान्छेका लागि काम गर्ने फुर्सतै हुँदैन । अनि संविधानको मर्म र भावना कहिले र कसले पूरा गर्ने ? तत्कालै ठूल्ठूला उद्योगधन्दा खोलेर काम सिर्जना गर्न सक्ने अवस्था नरहेको सर्वविदितै छ । तर, हामी हात बाँधेर बसिरहनु हुँदैन, प्रयत्नशील त भइराख्नुपर्छ । ठूल्ठूला वैदेशिक पुँजीलाई पनि आकर्षित गर्ने वातावरण तयार पार्ने र स्वदेशी पुँजीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनेमात्र होइन सकारात्मक वातावरण पनि तयार पार्नुपर्दछ । कृषि व्यवसाय, लघुउद्योग, घरेलु कुटिर उद्योग, हस्तकला उद्योग आदिलाई फष्टाउने वातावरण निर्माण गरिदिएमा थोरबहुत काम स्वदेशमै पाएर विदेशिनेको संख्या कम भएर जानेथियो । कृषि प्रधान देश भएर पनि कृषि क्षेत्रलाई आज व्यवसायको रूपमा नअपनाउँदा यो निर्वाहमुखीमा सीमित हुनपुग्यो । त्यसमा पनि युवा जनशक्ति देशबाहिर पलायन भएको अवस्थाले गर्दा कृषियोग्य जमिन यत्रतत्र बाँझो छ । बाँझो रहन गएका जमिनमा खेती गरिएमा भइरहेको अधिकतम खाद्यान्न आयात केही हदसम्म प्रतिस्थापन हुनगई व्यापार घाटा कम हुनजाने थियो ।

नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासमा गठित सरकारहरूले छिन्छिन्मा रंगरूप बदल्ने गरेकाले देश विकासमा अफापसिद्ध भइरहेको छ । एउटाले बजेट तर्जुमा गरेर कार्यान्वयन गर्न नपाउँदै सरकार परिवर्तन भइसक्छ । यसले बजेटको ध्येयनुसार कार्यान्वयन र परिपूर्ति हुन सक्दैन ।

हुन त कृषिमा धेरै स्कोप नभएको होइन तर सरकारले समुचित ध्यान र सरोकार नराख्नाले यो क्षेत्र उपेक्षित भई अपेक्षित मात्रामा उब्जनी हुन नसकी आज अत्यधिक मात्रामा खाद्यान्न आयात गर्नुपरिरहेको छ । कृषिमा आधुनिकीकरणको नाममा हाम्रो पुस्तौंदेखि बढी उब्जनी दिने धानहरू मार्सी, झिनुवा, तराईमा बढी उब्जनी दिइरहेका लालसर, मनसरा जस्ता धानलाई विस्थापित गरी हाइब्रिड भनाउँदा धानका जात पसाउँदै नपसाउँदै र पसाए पनि गेडा नलागेर किसान पुर्परोमा हात राखेर भोकभोकै बस्नुपरेको उदाहरण छ । हम्रा रैथाने धानबाली र अरू बालीनालीहरू हाम्रो हावापानी सुहाउँदो भएर बढी उत्पादन दिइरहेकालाई विस्थापित गरेर हाम्रो माटोमा नभिजेकालाई र उपयुक्त किसिमको परीक्षणै नगरी हचुवा परीक्षणको भरमा किसानको खेतबारीमा सोझै बाली लगाउँदा किसानले पुर्पुरोमा हात लाएर रुनुपर्ने थिएन ।

आगामी बजेटमा ग्रामीण क्षेत्रलाई कृषि उत्पादन क्षेत्रको रूपमा विकास गरिनेछ, यसले कृषि उत्पादनमा वृद्धिल्याई रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नेछन् भनिएको छ । वर्षौंदेखि बाँझो रहेका जमिनलाई कृषिमा सहकार्य गर्ने समूह र सहकारीमा संगठित गरी कृषि उत्पादन बढाउने लक्ष्य लिइएको छ । कृषिमा यान्त्रिकीकरण, आधुनिकीकरण प्रविधि अनुशरण गर्दै व्यावसायिकतर्फ उन्मुख हुने बजेटमा अठोट गरिएको छ । अझ प्रलोभन त कृषकलाई योगदानका आधारमा पेन्सनको व्यवस्था गरिनेछ भनिएको छ ।

यसअन्तर्गत किसानले जम्मा गरेको रकममा सरकारले १० प्रतिशत थपिदिने बजेटमा उद्घोष गरिएको छ । त्यस्तै कृषक पहिचान कार्ड उपलब्ध गराएर सार्वजनिक सेवाहरूमा सहुलियत प्रदान गरिनेछ भनिएको छ । तर, यी सबै हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा भएको छ । सरकारको लोकप्रियता आकर्र्षक बजेट ल्याएर तत्काल वाहवाही कमाउन पल्केका अर्थमन्त्रीहरूद्वारा गर्न सकिने÷नसकिने काम थुपार्ने चलन बसाएर जनतालाई हिस्स पार्ने गरेका छन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासमा गठित सरकारले छिनछिनमा रंगरूप बदल्ने गरेकाले देश विकासमा अफापसिद्ध भइरहेको छ । एउटाले बजेट तर्जुमा गरेर कार्यान्वयन गर्न नपाउँदै सरकार परिवर्तन भइसक्छ । बजेटको ध्येयानुसार परिपूर्ति हुन सक्दैन । लाग्छ यो लोकतन्त्र केही सीमित टाठाबाठा मानिसका लागि, जो आफ्नै लागि मात्र सोच्ने गर्छन् देश र जनता जे सुकै होऊन् भन्ने विचार अंगीकार गरेका छन् उनीहरूकै लागि हो जस्तो छ । यी यावत् कुरालाई गहिरो गरी विचार गर्दा दुई महिनामै सरकार बन्ने र भत्किने गरिरहँदा नेपालको माटो सुहाउँदो संसदीय व्यवस्था भएन ।