प्रथम महिला राष्ट्रपति भण्डारीको उतारचढावपूर्ण सात वर्षे कार्यकाल

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको ‘उतारचढावपूर्ण’ सात वर्षे कार्यकाल आज (बिहीबार) सकिँदै छ । संविधान जारी भएपछि राष्ट्रपति निर्वाचित हुनुभएकी भण्डारी दुई कार्यकाल सकाएर बिदा हुन लाग्नुभएको हो । उहाँ पहिलोपटक २०७२ कात्तिक ११ गते राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभएको थियो भने २०७४ फागुन २९ गतेदेखि दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको थियो ।

एमाले पार्टी उपाध्यक्ष हुँदै प्रथम महिला राष्ट्रपतिको भूमिकामा पुग्नुभएकी राष्ट्रपति भण्डारीको पहिलो कार्यकाल तुलनात्मक रूपमा कम विवादित थियो । कम्युनिष्ट पृष्ठभूमि तथा महिला आन्दोलनमा लामो समय बिताउनुभएका कारण पहिलो कार्यकालमा उहाँप्रति धेरैले गौरव बोध गरेका थिए । पहिलो कार्यकालमा राजनीतिक रूपमा कम विवादित भएका कारण भण्डारीले दोस्रोपटक पनि राष्ट्रपति बन्ने मौका पाउनुभयो । यद्यपि, पहिलो कार्यकालमा पनि केही विवादित प्रकरण नआएका भने होइनन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीको दोस्रो कार्यकाल भने निकै उतार–चढावपूर्ण रह्यो । दोस्रो कार्यकालमा आफू अनुकूलको सरकार हुँदा सहयोगी र प्रतिकूल सरकार हुँदा असहयोग गरेको आरोप लाग्यो । सात वर्षे अवधिमा भण्डारीलाई संविधानको उल्लंघन (संसद् विघटन दुईपटक सदर) गरेको आरोप खेप्नुपर्‍यो । यति मात्रै होइन शीतलनिवासमा बसेर सक्रिय राजनीति गरेको आरोपसमेत उहाँमा लाग्यो । कार्यकारी सरकारले ल्याएको विधेयक/अध्यादेश मन लागे सुटुक्क सदर गर्ने र मन नलागे फर्काइदिने, रोकिदिने, हस्ताक्षर नै नगरिदिने सम्मका कार्य उहाँको कार्यकालमा भए ।

राष्ट्रपति कतै सवारीमा निस्कँदा राजाका पालामा जस्तै जाम हुने र जनताले सास्ती व्यहोर्ने जनगुनासो पुरानै हो । त्यो घट्नुको सट्टा झन् बढ्यो । राष्ट्रपतिको व्यवहार पूर्व-राजपरिवारलाई झल्को दिने खालकै देखियो । उसो त भण्डारी पहिलो महिला राष्ट्रपति हुनुमा नेपाली राजनीति र महिलाका लागि गौरवको विषय पनि हो । भण्डारी एक आम नागरिकको छोरी, एकल महिला र संर्घषमा होमिएको महिला भएकाले राष्ट्रपति बन्नु गर्वको विषय हो । भण्डारी नेपालको पहिलो राष्ट्रपति मात्रै होइन राजनीतिमा महिला बालबालिका मन्त्री, रक्षामन्त्री र दुईपटक राष्ट्रपति बन्ने अवसर प्राप्त गर्ने महिला पनि हो । सन् २०१६ मा विश्व प्रसिद्ध पत्रिका ‘फोब्र्स’ले विश्वका शक्तिशाली महिलामध्ये ५२औँ स्थानमा राष्ट्रपति भण्डारीलाई सूचीकृत गरेको थियो ।

विवादित काम
राष्ट्रपति भण्डारीको कार्यकालमा सबैभन्दा ठूलो विवादको विषय बन्यो संसद् विघटन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई-दुईपटक गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन राष्ट्रपति भण्डारीले सदर गर्नुभयो । जसलाई सर्वोच्च अदातले दुवैपटक उल्ट्याइदियो । दोस्रोपटक ओलीले गरेको सिफारिसअनुसार २०७८ जेठ ८ गते मध्यरातमा संसद् विघटनलाई सदर गरेपछि भण्डारीले चौतर्फी आलोचना भयो दोस्रोपटक संसद् विघटनको सिफारिस ओलीले रातको १२ बजे गर्नुभएको थियो भने राष्ट्रपति भण्डारीले एक घण्टाभित्रै सदर गर्नुभएको थियो । जुन सर्वोच्चले असंवैधानिक ठहर गरिदियो । ओलीको पालामा ‘जे आयो सदर गर्ने’ राष्ट्रपति भण्डारीले अरू सरकारले पठाएका महत्वपूर्ण विधेयकसमेत रोकिदिनुभयो । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका पालामा संसद्को दुवै सदनबाट दुईपटक पारित गरेर पठाइएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएन ।

संघीय संसद्बाट उक्त विधेयक पारित हुनुपहिला केपी ओली नेतृत्वको सरकारले मधेशकेन्द्रित दलको चाहनाअनुसार ल्याएको अध्यादेशलाई भने राष्ट्रपतिले तत्काल स्वीकृत गर्नुभएको थियो राष्ट्रपति भण्डारीले ओली नेतृत्वको सरकारका सबै अध्यादेश छिनभरमै स्वीकृत गर्नुभएको थियो ।

तत्कालीन देउवा सरकारले २४ मंसिर २०७९ मा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ संशोधन गरी ल्याएको अध्यादेश रोकिदिनु भएको थियो । तत्कालीन नेकपाभित्र भएको विवादले पार्टी विभाजनको संघारमा पुगेका बेला ओलीले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश सदर गर्नुभएको थियो ।

राष्ट्रपतिको कार्यकाल सफलतापूर्वक सम्पन्न : ओली
नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष एवं पूर्व-प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको बताउनुभएको छ । ११३औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा बुधबार एमाले केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले भोजपुरको गाउँमा जन्मिएर नेपालको प्रथम महिला राष्ट्रपति हुुनु सामान्य विषय नभएको बताउनुभयो । राष्ट्रपति भण्डारीको यस खालको भूमिका नेपाल राष्ट्र र नेपाली महिलाहरूका लागि गर्वको विषय भएको ओलीको भनाइ थियो । ‘हामीले गौरव गर्नुपर्दछ । महिला दिदीबहिनीहरूले गौरव गर्नुपर्दछ । विद्या भण्डारी जस्तो महिला नेतृ सात वर्षसम्म राष्ट्र प्रमुखको हैसियतमा रहनुभयो,’ ओलीले भन्नुभयो, ‘भोजपुरको एउटा गाउँमा जन्मिएर संघर्ष गर्दै राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी बहन गर्नुभयो । उहाँले सफलतापूर्वक कार्यकाल सम्पन्न गर्नुभएको छ ।’ क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थ प्रेरितहरूले सम्मानित ओहोदामा रहनुभएकी राष्ट्रपति भण्डारीको मर्यादा नगरेको ओलीको आरोप थियो ।

राष्ट्रपति भण्डारीले ओलीको सल्लाह र निर्देशनमा मात्रै काम गर्नुभयो : साह
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का स्थायी समिति सदस्य गणेश साहले राष्ट्रपति भण्डारीको कार्यकाल विवादास्पद बितेको बताउनुभएको छ । भण्डारीको सात वर्षे कार्यकाल विवादास्पद रहेको उहाँले बताउनुभयो । राष्ट्रपति भण्डारीले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सल्लाह र निर्देशनमा मात्रै काम गरेको आरोप उहाँले लगाउनुभयो । राष्ट्रपति कार्यालयलाई एमालेको पार्टी कार्यालयजस्तो बनाएको उहाँको टिप्पणी छ । ‘राष्ट्रपतिको सात वर्षे कार्यकाल विवादास्पद रह्यो । एमाले र ओलीजीको सल्लाह र निर्देशनमा भनेका काम उहाँले गर्नुभयो,’ साहले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रपति कार्यालयलाई एमालेको कार्यालयको रूपमा प्रयोग गर्नुभयो ।’ संसद् विघटनदेखि नागरिकता विधेयक फिर्तासम्मका प्रसंग उहाँले स्मरण गर्नुभयो । केही अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जलवायु परिवर्तन लगायतका विषय राष्ट्रपति भण्डारीले उठाएको साहले बताउनुभयो ।

आलोचना सबैको हुन्छ, उहाँ सदैव अविस्मरणीय रहनुहुनेछ : थापा
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पाटी, नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको प्रशंसा गर्नुभएको छ । कार्यकाल सकिएर बिदा हुन लाग्नुभएकी राष्ट्रपति भण्डारीले राष्ट्रहित विपरीतका विषयमा लिएको अडानकै कारण सदैव अविस्मरणीय रहने बताउनुभयो । थापाले आलोचना सबैको हुने उल्लेख गर्दै नागरिकता विधेयक र गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिने अध्यादेश रोकेकोप्रति आभार व्यक्त गर्नुभएको छ । ‘आलोचना सबैको हुन्छ । नेपालको इतिहासमा पहिलो महिला राष्ट्र प्रमुख हुने गौरव पाउनुभएकी विद्यादेवी भण्डारी निवृत्त हुँदै हुनुहुन्छ,’ थापाले भन्नुभयो, ‘तर, राष्ट्रहित विपरीतको नागरिकता विधेयक र गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिने अध्यादेशमा लिनुभएको अडानको कारण सदैव अविस्मरणीय रहनुहुने छ ।’

राष्ट्रपति भण्डारीले पाँच वर्षे कार्यकालमा संविधानको पालना आफैँले गर्न सक्नुभएन : वरिष्ठ अधिवक्ता बिडारी
वरिष्ठ अधिवक्ता तथा राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्य रामनारायण बिडारीले वर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्नो कार्यकालको पाँच वर्षे अवधिमा संविधानलाई पालना गर्न नसकेको टिप्पणी गर्नुहुन्छ । राष्ट्रपतिलाई संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने जिम्मा संविधानले दिएकोमा आफूले नै संविधानको पालना गर्न नसकेको बिडारीले आरोप लगाउनुभएको हो । बिडारी भन्नुहुन्छ, ‘राष्ट्रपतिको भूमिका निष्पक्ष भएन । संविधानको पालना गर्नुपर्ने कुरामा वर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीले कुनै अमुक दललाई मात्रै सहयोग गर्नुभयो, आफ्नो पदीय जिम्मेवारीलाई पूरा गर्न सक्नुभएन ।’

राष्ट्रपति कार्यालयबाट हुने कुनै पनि कार्यहरू कुनै दल विशेषलाई मात्रै साथ दिएर गर्न नमिल्ने बिडारीको तर्क छ । ‘राष्ट्रपतिले आफ्ना नातेदार वा परिवारका सदस्यलाई व्यक्तिगत रूपमा समर्थन गर्न पाइएला तर कार्यालयमा गरिने कार्यक्रम एकदलीय मात्रै गर्न पाइँदैन ।’ उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘राष्ट्रपतिको सक्रियता अलि बढी भयो । संसद् विघटन प्रकरणमा एकजना प्रधानमन्त्रीका दाबेदारको दाबी उस्तै छ र अर्कोले लिएको दाबीमा तात्विक असर छैन । तर, एकजनाले लिएर गएको कुरालाई प्रमाणीकरण वा जारी गर्ने तर अर्कोले लिएर गएको कुरामा मौन बस्ने, जारी नगर्ने, प्रमाणीकरण पनि नगर्ने, एकप्रकारको असहिष्णुता, केही पनि नबोल्ने कार्य राष्ट्रपतिबाट भयो ।’

भारतको संविधानमा राष्ट्रपतिलाई उन्मुक्तिको व्यवस्था गरिएको भए पनि नेपालको संविधानमा त्यो व्यवस्था नभएको वरिष्ठ अधिवक्ता बिडारीको जिकिर छ । संविधानका मस्यौदा गर्दा धेरै छलफल भएर त्यो उन्मुक्तिको व्यवस्था नगरिएको उहाँको भनाइ छ । तर, राष्ट्रपतिले आफ्नो दायित्व बिर्सेर स्वेच्छा प्रयोग गरेको कुरा असंवैधानिक भएको बिडारीको आरोप छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘जस्तो न्याय परिषद्बाट, संवैधानिक परिषद् वा मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस गरिने कुरा छन् । अरू कार्य आफैँले गर्न पाइने काम केही छैन । धारा ७६ मा पनि तोकिए बमोजिमको सर्तमा मात्रै प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिदिने हो तर त्यसमा पनि उहाँले जालझेल गर्नुभयो ।’ राष्ट्रपतिको कार्य निष्पक्ष, तटस्थ र प्रभावकारी नभएको र राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्नो चालचलन, आनीबानी रहनसहन, आचाराविचार सम्भ्रान्त राष्ट्रको शक्तिशाली रानी जस्तो देखाउन खोजेको वरिष्ठ अधिवक्ता बिडारीको आरोप छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीबाट संविधान अनुकूलकै कार्य भयो : वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको उचित पालना गर्नुभएको उल्लेख गर्नुहुन्छ । राष्ट्रपतिको कर्तव्यको कुरामा नेपालको संविधानले दुई तवरले राष्ट्रपतिको कर्तव्य उल्लेख गरेको डा. भण्डारीको तर्क छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिको दुई प्रकारको भूमिका छ । पहिलो कर्तव्य भनेको सिफारिसमा मात्रै राष्ट्रपतिले कार्य गर्ने कुरा छ । आफैँले निर्णय गरेर गर्ने कुरा छैन । तर, कर्तव्य पूरा गर्ने कुरामा राष्ट्रपति भण्डारीलाई विवादमा तानियो । अध्यादेशमा राष्ट्रपतिलाई विवादमा तानियो ।

त्यसमा त सरकार दोषी हो । अध्यादेश राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्न मिल्दैन । तर, हामीले त्यसमा राष्टपतिलाई दोष दियौँ जबकि दोष दिनुपर्ने त सरकारलाई थियो । त्यस्ता कार्यहरूमा राष्ट्रपतिले आफूले कुनै गल्ती गरेको होइन, त्यसको जिम्मा त सरकारले लिनुपर्ने हुन्छ ।’
तर, संविधानले दोस्रो प्रकारको व्यवस्था पनि गरेको डा. भण्डारीको तर्क छ । उक्त दोस्रो कर्तव्यलाई पूरा गर्न राष्ट्रपति भण्डारीलाई कसैको सल्लाह आवश्यक नहुने र आफ्नो स्वेच्छामा गर्नसक्ने उहाँको तर्क छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘नागरिकताको विवादमा धारा ११३ को व्यवस्था के हो भने, राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाउने र पठाइसकेपछि संसद्ले पुनर्विचार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसमा राष्ट्रपतिको सुझावलाई संसद्ले मान्नुपर्ने हुन्छ । तर, त्यसबेला नागरिकता विधेयकमा संसद्ले हुबहु पारित गर्ने कुरामा राष्ट्रपतिको सुझावलाई उपेक्षा गर्‍यो । विधेयक होल्ड गरिएको कुरा संविधानको धारा ११३ को उल्लंघन देखिए पनि धारा ६१ अनुसार त्यो कदम संविधानको पालना हो ।’
त्यस्तै, राष्ट्रियताको विषयमा राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकताको विषय, नेपालको नक्सा पारित तथा सीमाका विषयमा लिएको अडान लगायतका विषयमा राष्ट्रपतिबाट उचित भूमिका निर्वाह भएको डा. भण्डारीको तर्क छ ।