लोकतन्त्रको भजन, लुटतन्त्रको नाँच

✍️ भुपेन्द्र थापा (माधव)

मुलुकले लोकतान्त्रिक व्यवस्था र नयाँ संविधान पाएको पनि क्रमशः डेढ दशक र एक दशक लगभग भइसकेको छ । यो संविधान र व्यवस्थाले सबै राजनीतिक दल र त्यसका नेतृत्वहरूको स्वार्थलाई प्रायः समेटेको छ । देशका सर्वोच्च पदमा आसिन भएका सम्बन्धित व्यक्ति र समूहहरू नै संविधान र व्यवस्थाप्रति विरोधमा उत्रिन थालेका छन् । करिब ९० प्रतिशत जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिद्वारा निर्मित संविधानमाथि केही प्रतिगामी, पक्षगामी मधु, कैटव दानव प्रकट भएर चुनौती दिएका छन् । सरकार र राज्य तमासा हेर्दै मुकदर्शक बनेको छ । जनता पीडित छन्, हजारौं आमाका छोराछारीको त्याग, तपस्या र बलिदानमाथि हिलो छ्याप्ने कार्य दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ ।

यस्ताखाले गतिविधिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पुनः राष्ट्रियता र स्वाभिमानलाई बन्धक बनाउने शक्तिहरू सल्बलाउँदै जाँदा व्यवस्थालाई बन्धक बनाउने कि नबनाउने भन्ने प्रश्न जीवन्त बनेको छ । मण्डले गतिविधिको कारणमुलुक सम्प्रदायिक भड्काउतर्फ अभिमुख हुनसक्ने चिन्ता र चासो सर्वत्र पेचिलो बन्दै गएको छ । देशमा गृहयुद्धका कालो बादल मडारिएको हो कि ? राज्य असफलताको दिशातर्फ जाने त
होइन ? राजनीतिमा फैलिएको गतिरोध र आमजनतामा राजनीतिप्रति छाएको वितृष्णाले यस्ता भाष्य निर्माण गरिदिएको छ । राजनीतिक गतिविधि, राजनीतिमा हुर्किंदै गरेको गतिरोधले प्रश्न गम्भीर बनेका छन् ।

सरकार निर्माण भएको दुई महिनाभन्दा माथि उकालो लागिसक्दा पनि पूर्णरूपमा नियमित कामकारबाही सञ्चालनमा सुस्त देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीको सम्पूर्ण ध्यान सरकार जोगाउने विषयमा केन्द्रित भएको छ । नयाँ सरकार निर्माणदेखि यता जनताको जनजीविकाका कति पनि काम भएका छैनन् ।

यी सबै परिस्थिति उत्पन्न हुनुमा नेपालका परम्परागत राजनीतिक दल र यसको नेतृत्व मुख्य जिम्मेवार छन् । त्यसको नैतिक जिम्मेवारी पनि राजनीतिक नेतृत्वहरूले लिन सक्नुपर्दछ । पछिल्लो चरणमा राजनीतिक दल, त्यसका नेतृत्वप्रति जनस्तरमा चुलिँदै गएको निराशा, अविश्वासलाई चिर्नेगरी राजनीतिक नेतृत्वहरूले कामकारबाही गर्न आवश्यक न त हिजो ठाने न त आज नै ठानेका छन् । राजनीतिक आवरणमा आपराधिक कर्मको क्रियाकलापमा खली खाएका हत्या, भ्रष्टाचारलगायत आरोपमा संलग्न भएकाहरू पीडित जनतालाई थप दुःख, कष्ट, पीडा थोपरेर आफू मोज मस्ती गर्न पल्केका एवं कानुन र संविधानलाई नै हातमा लिएर दुःखी, गरिब, निमुखा जनतलाई तर्साउने तथा थर्काउनेले नै राजनीतिमा अवसर पाउने, दलीय व्यवस्थामा कुनै राजनीतिक दलहरूले अंकुश लगाउन सकेनन् ।

हत्या, लुटपात, भ्रष्टाचार, तस्कर, कालोबजारी, माफिया र बिचौलियाको काण्डै काण्डबाट विभूषित भई निरन्तर कुकर्मको प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका विभिन्न आपराधिक आरोपमा मुछिएका व्यक्ति नै राजनीतिक दलहरूको पहिलो रोजाइमा पर्ने गरेका छन् । स्थानीय निर्वाचनदेखि संघ र प्रदेशको टिकट पाउनेदेखि मन्त्री हत्याउनेसम्मका मौका प्राथमिकताका साथ तिनै आपराधिक कार्यमा संलग्न व्यक्तिले नै पाउने गर्दछन् । जो कुनै न कुनै अपराधिक कर्ममा मुछिएका हुने गर्दछन् । ग्रिसका महान् दाशर्निक सुकरातको भनाइ अनुसार प्रायः तपाईंका गहन इच्छा र महत्वकांक्षाले समाजमा विकराल घृणाको जन्म हुन्छ ।

यो भनाइ र नेपाली राजनीतिक नेतृत्वको व्यवहार, प्रवृत्ति र चरम स्वार्थ ठ्याक्कै मिल्दोजुल्दो देखिन्छ । यसले राजनीतिक नेतृत्वप्रति चरम घृणा र वितृष्णा उत्पन्न भएको छ । राजनीतिक गतिविधि र नेतृत्वको व्यवहार नियाल्दा सुधार हुने छाँटकाँट तत्काल सम्भव देखिँदैन । गत स्थानीय संघ र प्रदेशको निर्वाचन सम्पन्नपछि राजनीतिक अस्थिरताको क्रम अझै तीव्र गतिमा बढ्दै गएको छ । सरकार धर्मराइरहेको छ । दलहरूबीच सरकार बनाउने र भत्काउने खेलमा खेल मैदानको रूपमा आलंकारिक पद राष्ट्रपतिको लडाइँले राजनीतिक दलहरूको ढुलमुले प्रवृत्ति र आत्मघाती फिक्सिङको खेलले उनीहरूको हैसियत प्रष्ट र सर्वांगै भएको छ ।

सरकार निर्माण भएको दुई महिनाभन्दा माथि उकालो लागिसक्दा पनि पूर्णरूपमा नियमित काम कारबाही सञ्चालनमा सुस्त देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीको सम्पूर्ण ध्यान न्वारानदेखिको शक्ति लगाएर सरकार जोगाउने विषयमा केन्द्रित भएको छ । नयाँ सरकार निर्माणदेखि यता जनताको जनजीविकाका कति पनि काम भएका छैनन् । महँगीले आकाश छोएको छ । देशको अर्थतन्त्र टाट पल्टिने अवस्थाबाट गुज्रिँदै गएको छ । व्यापार व्यवसाय गर्ने युवा आर्थिक कठिनाइ, बैंकको चर्को ब्याजदरका कारण आत्महत्या गर्न, विदेश पलायन हुन बाध्य भएका छन् ।

आर्थिक तथा राजनीतिक वृत्तमा दलाली प्रवृत्ति हावी भएको छ । बाँकेकी निर्मला कुर्मी, इलामका प्रेमप्रसाद आचार्य, सप्तरीका रामदेव मरिक डोमहरूको क्रमशः हत्या, आत्मदाह, आत्महत्याको प्रकरणमा जाली, फटाह, साहु-महाजनको राज्य र दलाल, भ्रष्ट, ठेकेदारहरूको सरकार भएको महसुस हुने गर्दछ । आचार्य, कुर्मी र डोमहरूको लासमाथि सरकारको गिद्दे चरित्र, व्यवहार भएको राज्य र सरकारबाट न्याय दिने दिलाउनेमा पीडितहरूले भरोसा गर्ने सन्देहहीन आधार भने पटक्कै देखिँदैन ।

यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि न्यायको हत्या र अन्यायको संरक्षण भएको देखेर यो व्यवस्थाप्रति नै आमजनचासो कमजोर बन्दै गएको छ । मुलुकको सत्ता मुहानमा आसिन भएकाले देशको आर्थिक संकट, युवामा चरम बेरोजगारी मौलाउँदो भ्रष्टाचार, दिनदहारे लुटपाट हत्या, हिंसा र युवामा जागेको चरम वितृष्णाका कारण प्रत्येक दिन बढ्दै गएको आत्महत्याप्रति चिन्ता, चासो र समाधानको खोजी, देशको उन्नति एवं जनताको समृद्धि कसरी सम्भव छ भन्ने बहस, छलफल राज्यको सम्बन्धित निकायमा कहिल्यै भएन ।

यो स्वार्थको लडाइँ भागबण्डाको खिचातानीमा केन्द्रित भएका अविचलित सत्ता झैँ भएको छ । उच्च आँसुको सागरमा पनि स्थिर रहने सत्ताको कुर्सी हो । जसको खुट्टामा जनताले जबसम्म आगो झोस्दैनन् त्यो हलचल हुँदैन, यस्तो प्रकारको कुर्सीमा बस्ने शासकहरूका सम्पूर्ण ज्ञानेन्द्रियहरू जनताका माग, गुनासा र विरोधका स्वर नसुन्ने बहिरा हुन्छन् । राजनीतिक नेतृत्वहरूलाई जनताको स्तरबाट जति नै खबरदारी गर्दा पनि दलहरूले आफैँभित्र लोकतान्त्रिक शासनको अभ्यास र व्यवहार गर्न सकेका छैनन् ।

राजनीतिक दल र त्यसका नेतृत्वमा नैतिकताको खडेरी बढ्दै जाँदा विचार, सिद्धान्त र आदर्श बाँजोपनमा परिणत हुँदै गएको छ । पर्दाबाहिर नैतिकता र इमानदारीको भजन गाएर सुर न तालको खैजडी नाँच प्रस्तुत गर्न पछि नपर्ने तर आफैँभित्र लागू गर्न आवश्यक नठान्ने दलगत प्रवृत्तिले राजनीति भ्रष्ट, दलाल र बेइमानहरूले गर्ने अनैतिक व्यवसाय हो भन्ने भ्रम व्यापक रूपमा फैलिँदै गएको छ । विभिन्न अपराधमा संलग्न व्यक्ति सांसद, मन्त्री बन्दा त्यस्तो व्यक्तिहरूबाट सुशासन र समृद्धिको अपेक्षा कसरी गर्न सकिन्छ ? तिनले संसद्मा गएर जनताको हक, हित, जनमुखी कानुन निर्माणमा कस्तो बहस, छलफल र निष्कर्ष निकाल्लान् ?

राजनीतिमा छाएको चरम वितृष्णाको मुख्य कारण भनेकै दलहरूले सांसद, मन्त्री बनाएका, कुनै न कुनै अपराध कर्ममा मुछिएका, हत्या, अपहरण, भ्रष्टाचारलगायत समग्र बेथितिमा संलग्न भएका व्यक्तिहरूको दबदबा नै हो । जनताले सडकबाट सत्ताको सिंहासनमा पु¥याइदिएका पुष्पकमलका लागि आजपूर्ण रूपमा प्रतिगमन सचिएको हो ? भुइँ तहका श्रमजीवी किसान, मजदुर शोषितपीडित आमजनताको हकमा के प्रतिगमन रोकिएकै हो त ? भुइँतहका जनताको हातबाट अपहरणमा परेको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको हकमा अग्रगमन भयो त ?

देउवादेखि दहालसम्मको सत्ताभागबण्डा र आलोपालो सत्ताको तिख्खर स्वादले आमउत्पीडित जनताका लागि न्याय र सुशासनको प्रत्याभूति हुने हो ? सत्ता भनेको आमसर्वसाधारण वा भुइँतहका मान्छेहरूका लागि पनि होइन र ? के राज्य र सरकार भनेको मुठीभरका केही मान्छेका लागि मात्र हो ? यस्तो लोकतन्त्रले भुइँ मान्छेहरूका लागि थप अन्याय, अत्याचार, असमानता र निराशा उत्पन्न गरिदिएको छ । सत्ता र शक्तिको अघिपछि नलाग्ने हो भने केही माखो मर्दैन भन्ने भाष्य स्थापित भएको छ ।

यसले नागरिक-नागरिकबीचको विभेद, असमानता र असुरक्षाको भाव अग्लिँदै लगेको छ । मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र दिन प्रतिदिन जीर्ण बन्दै गएको छ । सुद्खोरी, कमिसन खोरी, बिचौलियागिरी, कालाबजारी एकाधिकारवाद चरम श्रम शोषण, प्राकृतिक स्रोतसाधनको चरम दोहन र ठेकेदार एवं भ्रष्टहरूको पक्षपोषण गर्नु नै नेपाली अर्थतन्त्रको मुख्य चरित्र बनिसकेको छ । आज मुलुकमा विधिको शासन, कानुनी राज्यमाथि नै थुप्रै प्रश्न उठ्न थालेका छन् । आमनागरिकले गल्ती गरे राज्यले कारबाही गर्छ तर राज्य र त्यसका सञ्चालकले गल्ती गर्दा कसले कारबाही गर्ने ?

न्याय र कानून भनेको राज्यले सबैका लागि समान रूपमा निर्माण गरेको हुन्छ तर किन असमान देखिन्छ ? राज्यको कानुन र संविधानभन्दा माथि कोही हुन्छ र ? तर, एउटा वर्ग राज्यको नियम कानुन र संविधानभन्दा माथि भएको महसुस हुने गर्दछ । मुलुक आत्मनिर्भमा भन्दा परनिर्भमा दबाबको आधारमा शासन सत्ता प्राप्त गर्ने र गुमाउनेको निरन्तरतातर्फ केन्द्रित बन्दै गयो । यस अवस्थाबाट मुलुक गुज्रिँदै गर्दा हाम्रा राजनीतिज्ञलाई सुस्ता, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालगायत भारतले खुलेआम अतिक्रमण गर्दा कहिल्यै भावनामा छोएन, स्वाभिमानी नेपाली हुनुमा कहिल्यै मुटु पोलेन ।

लोकतन्त्रको माला जपेर मुठ्ठीभर मानिसले ब्रहृमलुटको साम्राज्य खडा गरेका छन् । यस्तो प्रवृत्तिले हाम्रो राजनीति विभिन्न ध्रुवमा विभाजित हुनपुगेको छ । राजनीतिक दल र नेतृत्वका गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध स्वस्थ आलोचनाका लागि हामी आमजनता, कार्यकर्ता र मतदाता कहिल्यै तयार हुन सकेनौं ।

हाम्रा बस्तीहरू डुबाउने गरी बाँधहरू बाँधिदा हाम्रो नेतृत्वलाई कहिल्यै गम्भीर बनाएन प्रभुका दूतहरूको दर्शनका लागि प्रधानमन्त्री भएका र हुने हैसियत भएका नेताहरूको बाक्लै लस्कर लाग्दा राष्ट्रियता, पदीय मर्यादाले कहिल्यै छेकेन, हामीले राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता, स्वाभिमान, राष्ट्रिय प्रतिष्ठाका सवाललाई गौण मान्दै क्षणिक शासन सत्ता प्राप्तिका लागि आफ्नो अभीष्टका रूपमा स्वीकार गर्नपुग्दा लोकतन्त्रको नाममा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा जनसेवक अर्थात् जननायकका बीचमा नभई जनविरोधी दलाल भ्रष्ट खलनायकहरूका बीचमा हुँदै जाँदा सैद्धान्तिक दस्ताबेजलाई आधार मान्दै हामी आमशोषित, पीडित नेपालीहरू आफूलाई प्रजातान्त्रिक मुलुकका स्वाभिमानी नेपालीहरूको रूपमा गर्भामित हँुदै गयौं । आफ्ना भन्नेहरू र पराइका ज्यादतीको चपेटामा भोक, रोग, शोक र अभावमा नागरिकले देश नभेटेपछि आमनागरिक कहाँ जाने, कसलाई गुहार्ने त्यसको जवाफ राज्यले दिनुपर्छ ।

के यो लोकतन्त्र हो वा लुटतन्त्र हो ? लोकतन्त्रको माला जपेर मुठ्ठीभर मानिसहरूले ब्रहृमलुटको साम्राज्य खडा गरेका छन् । यस्तो प्रवृत्तिले हाम्रो राजनीति विभिन्न ध्रुवमा विभाजित हुनपुगेको छ । राजनीतिक दल र नेतृत्वका गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध स्वस्थ आलोचनाका लागि हामी आमजनता, कार्यकर्ता, मतदाता कहिल्यै तयार हुन सकेनौं । त्यसैले देशको वर्तमान अवस्थासम्म आइपुग्दा राजनीतिमा मौलाएको अस्थिर र बेथिति कहिल्यै सुधार हुन सकेन ।

यो अवस्था सिर्जना हुनुमा हामी प्रत्येक नागरिक पनि कम जिम्मेवार छैनौं । जसको प्रतिफल प्रेमप्रसाद आचार्य, निर्मला कुर्मी र रामदेव मरिक डोमहरूलगायतले राज्यबाट भाग्नु पर्‍यो । फेरि त्यस्तो परिस्थितिको सामना अरू कुनै नागरिकले भोग्न नपरोस् । राज्यले नागरिकको सुरक्षामा आँखा खोलोस् । राज्यविरुद्धको विद्रोहमा आफ्नो ज्यान गुमाउने सम्पूर्ण विद्रोहीहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जलि ।