माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड विरुद्धका रिट र तिनको प्रभाव

वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष हुनुहुन्छ । उहाँ सुरुमा तत्कालीन सत्ता गठबन्धन त्यागी एमालेसँग गठबन्धन गरी प्रधानमन्त्री बन्नुभयो तर दुई महिनापछि नै उहाँ उक्त गठबन्धनमा रहन सक्नुभएन । उहाँले राष्ट्रपति राष्ट्रिय सहमतिबाट चयन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो र आफ्नो धारणामा उहाँ पछिसम्म पनि अडिग रहिरहनुभयो । यसले गर्दा एमालेसँग उहाँको विचार बाझिन गयो । त्यसैले उहाँले गठबन्धन छोड्नुभयो र वर्तमान गठबन्धन निर्माण गर्न पुग्नुभयो । हाल उहाँका विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता भएका छन् । उहाँले कतै कुनै सन्दर्भमा व्यक्त गरेको विचारले अहिले असहज अवस्थाको सिर्जना हुन पुगेको हो ।

उहाँले माओवादी सशस्त्र विद्रोहका क्रममा मारिएका १७ हजार मानिसमध्ये पाँच हजारको जिम्मेवारी आफूले लिने बताउँदै बाँकी १२ हजार मानिसको जिम्मेवारी सरकार पक्षले लिनुपर्छ भन्नुभएको थियो । सशस्त्र विद्रोह माओवादीको एजेण्डा थियो र विद्रोहको सञ्चालक पनि माओवादी नै थियो । त्यसैले एकातिर त्यस विद्रोहको सम्पूर्ण जिम्मा माओवादीले नै लिनुपर्छ, होइन भने पाँच हजारको जिम्मा म लिन्छु भनेर उहाँले भनेको हुँदा राज्यका विरुद्धमा उहाँ दोषी हुनुहुन्छ । त्यसैले उहाँलाई फैजदारी कानुनअनुसार दोषी मानिने हुँदा यथाशीघ्र पक्राउ गरी कारबाही गरिपाऊँ भन्ने आशयका रिट परेका छन् । फौजदारी अभियोग लगाएर कसैमाथि रिट दायर हुन्छ भने कुनै पदीय हैसियतमा रहेको व्यक्ति वा राष्ट्रसेवक छ भने निजले नैतिकताका आधारमा आफ्नो पदबाट राजीनामा गर्नुपर्ने हुन्छ वा स्वतः नै ऊ निलम्बनमा पर्छ ।

त्यसैले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई यस्तै असजिलो अवस्थामा पार्न यस्तो रिट दायर गरिएको हो भनिएको छ । उहाँविरुद्धका यस्ता रिटहरू राष्ट्रपतिको निर्वाचनकै मुखमा दायर गर्नुका पछाडि पनि कुनै गहन कारण वा रहस्य लुकेको हुनसक्छ । नेपाली कांग्रेस पक्षधर उम्मेदवारको विजय सुनिश्चित रहेका बेला वर्तमान गठबन्धनबीच वैमनस्य सिर्जना गर्नका लागि यस्तो प्रयास भएको हो भन्ने पनि देखिन आएको छ । सशस्त्र विद्रोहका बेला अनेकौं अमानवीय व्यवहार भएका छन् । राज्य पक्षबाट पनि भएका छन् र विद्रोही पक्षबाट पनि भएका छन् । कतिपय यस्ता घटना साँध सिमानालगायत विषयमा भएको शत्रुता साँध्ने माध्यम पनि बनेका थिए । अनाहकमा असंख्य नागरिकहरू मारिएका थिए ।

यस्ता पीडित परिवारका सदस्यमा अहिले पनि त्यो पीडा बाँकी नै छ । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पनि तिनको पीडामा मलम लगाउने कान भएन । सहानुभूतिका कुनै शब्दहरू नेताहरूबाट अभिव्यक्त भएनन् । स्वार्थ र पदलोलुपताले नेताहरू आक्रान्त बनिरहे । ओखलढुंगाका माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेल भने हत्याको आरोपमा पक्राउ पर्नुभयो र उहाँलाई अदालतले दोषी प्रमाणित ग¥यो । उहाँ केही समय जेल बस्नुभयो तर उहाँलाई कैद माफी गरेर जेलमुक्त गरियो । यस्ता मुद्दाहरू अरू पनि छन् । सिन्धुपाल्चोकका नेता अग्नि सापकोटालाई पनि यस्तै प्रकारको अभियोग लागेको थियो । जुन मुद्दा हालसम्म तामेलीमै छ तर उहाँ नेपालको गरिमामय प्रतिनिधिसभाको सभामुखसमेत बन्नुभयो ।

यसरी खोजी गर्दै जाने हो भने माओवादी केन्द्रका प्रत्येक नेताहरूलाई यस्ता अभियोग लाग्न सक्छन् । द्वन्द्वकालीन यस्ता मुद्दा संक्रमणकालीन न्यायकै प्रबन्धबाट समाधान हुनुपर्छ भन्ने नेपाली कांग्रेसको समेत धारणा सार्वजनिक भएको छ भने माओवादी पार्टीका पूर्वनेता डा.बाबुराम भट्टराईले मुलुकलाई द्वन्द्वमा फसाउने षड्यन्त्र भएको भन्नुभएको छ । प्रचण्ड स्वयंले भने सिंगो माओवादीमाथि नै प्रहार भएको भन्नुभएको छ । उहाँहरूका यस्ता भनाइहरूलाई प्रतिनिधि विचारका रूपमा लिन सकिन्छ । माओवादी छोडेर लाखापाखा लागेका नेताहरू, माओवादी नेताहरू तथा माओवादी इतरका नेताहरू सबैको हाल प्रचण्डलाई मात्र आक्षेप गरेर यस्तो रिट दर्ता गर्नु हुँदैनथ्यो भन्ने आशयको अभिव्यक्ति पाइन्छ ।

अपराधीले सजाय पाउनु हुँदैन भन्ने रूपमा भन्दा पनि विद्रोहका बेला माओवादीबाट भएका कार्यको सजायको निर्धारण संक्रमणकालीन न्यायबाटै गरिनुपर्छ, एक एकजनाका विरुद्ध यसरी रिट निवेदन दिएर सजाय निर्धारण गर्नु उचित हुँदैन र यसको औचित्य छैन भन्ने सबैको समान विचार प्रकट भएको पाइन्छ । एक प्रकारले कायम हुँदै गएको राजनीतिक शान्ति र स्थिरताको वातावरण यस्ता कार्यले पुनः खलबलिन जाने चिन्ताले सबैलाई सताएको हो । त्यसैले धैर्य, संयम र सुझबुझ वर्तमान सन्दर्भमा अत्यन्त आवश्यक देखिन आउँछ । कसैप्रति आग्रह–पूर्वाग्रहले भन्दा आवश्यक र औचित्यसमेत त्यसमा निहित रहनुपर्छ । त्यसो भएर नै त्यसबेला हिंसाको बाटोमा हिँडिरहेको माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याएको सन्दर्भ हाल स्मरणीय हुन आउँछ ।