ब्याजदरलगायतका समस्या समाधानको माग

काठमाडौं । निजी क्षेत्रले विद्यमान समस्याको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दै समाधानका लागि फेरि पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । कर्जामा अस्वाभाविक ब्याज वृद्धि, पुनर्कर्जाको आकस्मिक फिर्ता, बैंक र वित्तीय संस्थाको कार्टेलिङबाट प्रिमियम दरमा मनपरी थप, अव्यावहारिक चालु पुँजी कर्जा निर्देशिका मुख्य समस्या रहेको निजी क्षेत्रको भनाइ छ । समस्या समाधानका लागि एकल अंकको ब्याजदर कायम हुनुपर्ने, उद्योग र व्यापारको ब्याजदरमा दुई प्रतिशतको फरक हुनुपर्ने, आधार दरमा प्रिमियम बढीमा दुई प्रतिशतमात्र थप हुनुपर्ने, चालु पुँजी निर्देशिका खारेज गरी व्यावहारिक बनाइनुपर्ने, विभिन्न वित्तीय सेवा शुल्क कम गरी सर्वसाधारणलाई वित्तीय सेवा ५० प्रतिशत निःशुल्क गर्नुपर्ने, हालको असहज अवस्थाका कारण कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालीकरण गर्न पाउनुपर्ने, संस्थागत ब्याजदर बचत ब्याजसम्म कायम हुनुपर्ने र स्प्रेडदर बढीमा दुई प्रतिशत र आधारदर बेसरेट गणना तरिका सार्वजनिक गरिनुपर्ने माग रहेका छन् ।

विगत करिब एक वर्षदेखि देशमा भएको बैंक तथा वित्तीय समस्या ब्याजमा अप्राकृतिक वृद्धि, लगानीयोग्य पुँजी र तरलता अभाव, बैंकहरूको मनपरी आधारदर, आधारदरमा मनपरी प्रिमियमदर थप गर्नेे गलत अभ्यास, आयातमा अवरोध, अव्यावहारिक चालु पुँजी कर्जा मार्गनिर्देशिकालगायतका समस्या समाधानका लागि सरकार, नियमन निकाय र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ध्यानाकर्षण गराउँदै आए पनि समस्या समाधान नभएको भन्दै देशभरका सबै जिल्ला, नगर, वस्तुगत तथा स्थानीय उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिले समस्या समाधानका लागि पुनः सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

पूर्वका व्यवसायीको खबरदारी
उद्योग संगठन मोरङले अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न माग गरेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र र उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा छाएको मन्दीले देशको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ । बजारमा व्याप्त आर्थिक शिथिलताका कारण बजार मागमा कमी आएको, बक्यौता उठ्न कठिनाइ भएको तथा उद्योगी व्यवसायीलाई वित्तीय व्यवस्थापनमा कठिनाइ भई कलकारखाना नै बन्द गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा पुगेको भन्दै संगठनले समस्या समाधानका लागि संगठनले पुनः सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो । समग्र अर्थतन्त्रका सूचकांक लगातार ऋणात्मक भइरहँदा एवं निजी क्षेत्रले उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा गरेको ठूलो लगानी जोखिम उन्मुख भइरहँदासमेत सरकारको ध्यान अर्थतन्त्र व्यवस्थापनभन्दा पनि बढी राजनीतिक विषयमा मात्रै केन्द्रित हुनु दुखद् भएको संगठनको ठहर छ ।

संगठनद्वारा आइतबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उपयुक्त विधि, नीति तथा प्रक्रियाबाट अर्थतन्त्र सही ट्र्याकमा ल्याउन अहोरात्र काम गर्नुपर्ने अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अर्थ तथा उद्योग मन्त्रालय नै नेतृत्वविहीन अवस्थामा राखिनुले उद्योगी व्यवसायीका समस्या एवं समग्र अर्थतन्त्रको समस्याप्रति सरकार संवेदनशील नभएको प्रष्ट हुन्छ ।’

विगतको संक्रमणकालीन अवस्थापछिको राजनीतिक व्यवस्थापनसँगै देशको आर्थिक एवं औद्योगिक विकासका सन्दर्भमा साझा आर्थिक एजेण्डा तय भई अर्थतन्त्रले गति लिने उद्योगी व्यवसायी र आमसर्वसाधारणको चाहनाको सम्बोधनमा नेतृत्व वर्गले सदैव नजरअन्दाज गर्दा सबैलाई चिन्तित बनाएको भन्दै संगठनले राजनीतिक प्रकृतिका समस्या समाधानमा रातोरात बैठक, छलफल गरी सहमति जुटाए जस्तै अर्थतन्त्रका विद्यमान चुनौती पनि सम्बोधन गर्न सोही प्रकृतिको तत्परताका साथ समाधन खोज्न अपिल गरेको छ ।

राजनीतिक र आर्थिक व्यवस्थापनको समानान्तर विकासले मात्र समृद्ध राष्ट्र निर्माण हुने यथार्थ आत्मसात गरी अर्थतन्त्र र उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा देखिएको विद्यमान भयावह स्थिति नजरअन्दाज नगर्न तथा समग्र अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिल यथार्थलाई गम्भीरतापूर्वक लिन पनि संगठनले आग्रह गरेको छ ।