संकटमा अर्थतन्त्र : आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको प्रधानमन्त्रीको दाबी

काठमाडौं । पछिल्लो केही महिनायता नेपालको अर्थतन्त्रमा गम्भीर समस्या देखिएको भन्दै यस क्षेत्रका जानकारहरूले सरकारलाई खबरदारी गरिरहेका छन् । संसद्मा प्रधानमन्त्रीदेखि सांसदहरूसमेतले अर्थतन्त्रमा संकट छ भन्ने गरेका छन् । अर्थतन्त्र बिग्रियो भनेर अहिलेजस्तो गुनासो पहिला कहिल्यै सुनिएको थिएन । बैंकहरूसँग लगानीयोग्य रकम छैन, आयात अत्यधिक बढेको छ । विदेशी मुद्रा भिœयाउने दुई प्रमुख माध्यम रेमिट्यान्स र पर्यटनको आय नबढ्दा चालु खाता घाटा बढेको बढ्यै छ । जसले गर्दा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेको स्थिति छ । विगतका सरकारले लिएको अदूरदर्शी नीति र निर्णयका कारण यो अवस्था आएको देखिएको छ । अर्थतन्त्र सुधारका लागि संरचनागत सुधार गर्न ढिलो भइसकेको भन्दै अब पनि कुनै कदम नचाले अर्थतन्त्र थप संकटमा जाने अर्थविद्हरूको चेतावनी छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकार मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि गम्भीरतासाथ लागिरहेको बताउनुभएको छ । उहाँले अर्थतन्त्रमा समस्या रहे पनि आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको पनि बताउनुभएको छ । आइतबार नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २४औँ साधारणसभा उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले देशमा १० महिनाभन्दा बढीको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने वैदेशिक सञ्चिति रहेको र अन्य सूचकमा पनि सुधार भइरहेको बताउनुभएको हो ।

उहाँले पूर्वाधार नै समृद्धिको आधार भन्दै अनावश्यक चालु प्रकृतिका खर्च कटौती गर्दै पुँजीगत खर्चलाई तीव्रता सरकारको प्राथमिकता रहेको बताउनुभयो । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई खर्च बढाउने, निर्माण व्यवसायीका बाँकी भुक्तानी समयमै भुक्तान गर्नेतर्फ पनि सरकारको ध्यान गएको उहाँको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, ‘हाम्रो छिमेककै केही मुलुकहरू वैदेशिक मुद्राको घट्दो सञ्चितिबाट आर्थिकरूपले कठिन अवस्थामा परेका बेला हामीसँग भने १० महिनाभन्दा बढीको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने वैदेशिक सञ्चिति रहेको छ । यसले हाम्रो अर्थतन्त्र संकटबाट क्रमशः सुधारतर्फ अग्रसर भइरहेको देखाउँछ । बाहृय क्षेत्र सन्तुलनमा राख्न विगतमा कसिलो मौद्रिक नीति जरुरी थियो तर अहिले त्यो संकट टरिसकेको छ । अब आर्थिक गतिविधि कसरी चलायमान बनाउने, अर्थतन्त्रको सूचकमा कसरी सुधार ल्याउने भन्नेतर्फ नै सरकारको ध्यान केन्द्रित छ । अनावश्यक चालु प्रकृतिका खर्च कटौती गर्दै पुँजीगत खर्चलाई तीव्रता दिने सरकारको प्राथमिकता छ ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले निर्माण व्यवसायीले मुख्य समस्या ठान्दै आएको सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्दा अबदेखि निर्माण व्यवसायी तथा अन्य सरोकारवालालाई सहभागी गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालमा सबैभन्दा धेरैपटक संशोधन गरिने कानुनमा सायद सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुन नै अगाडि आउँछ । तर पनि निर्माण क्षेत्रका समस्या पूर्णतः सम्बोधन गर्न सकिएको छैन । म आज यो मञ्चबाट तपाईंहरू सबै निर्माण व्यवसायीलाई के विश्वास दिलाउँछु भने अबको संशोधनमा तपाईंहरूको पनि सहभागिता सुनिश्चित गरेर संशोधन गरिनेछ । अन्य सरोकारवालालाई पनि सहभागी गराएरमात्रै अन्तिम रूप दिइनेछ । यसका नीतिगत सीमा कहाँ छन्, सरकारको भूमिका कसरी थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ, निर्माण व्यवसायीको राष्ट्रिय दायित्व के हो र त्यो दायित्व कसरी पूरा गर्न सकिन्छ ? यसबारे गम्भीर छलफल आवश्यक छ ।’ तर, प्रधानमन्त्री दाहालले निर्माण व्यवसायीप्रति जनताको धेरै गुनासो रहेको भन्दै निर्माण व्यवसायी आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन नमिल्ने बताउनुभएको छ ।

निर्माण व्यवसायी पनि सच्चिनुपर्छः मन्त्री श्रेष्ठ
उपप्रधान, भौैतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले निर्माण व्यवसायीका समस्या समाधानका लागि आफू जुनसुकै मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न तयार रहेको भन्दै निर्माण व्यवसायीले पनि आफ्ना कमी कमजोरी सच्याउनुपर्ने बताउनुभयो । निर्माण व्यवसायीले पनि जिम्मा लिएको काम सम्झौताअनुसार समयमै पूरा गर्ने संकल्प गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘सबैले आफ्ना कमी कमजोरी सच्याउँदै अघि बढ्नुपर्छ, सरकार त्यसका लागि तयार छ, निर्माण व्यवसायी पनि तयार हुनुपर्‍यो, निर्माण व्यवसायीले सम्झौताअनुरूपको काम नगरेर उपेक्षा गरेका छन् भने सरकार टुलुटुलु हेरेर बस्दैन । १० वर्षअघि बिड गर्ने एउटा पुलको एउटा पिल्लर खडा गरेर बस्न मिल्छ ? राजधानीकै टेकुमा एउटा पुल छ, बाटाघाटा बुझाउन नपाइकन पर्सिदेखि टाल्नुपर्ने स्थिति पैदा हुन्छ । त्यो मिल्छ ? मैले भनेको हामी सबै मिलेर गरौँ न । मलाई त निन्द्रा लाग्दैन । तपाईंहरूलाई भुक्तानी पनि दिन नसक्दा, फाइल पेण्डिङ भयो, न्यायोचित छ भने किन समय लगाइदिने ? किन तुरुन्तै नगर्ने ? राज्यले दुःख दिन पाए, लम्ब्याइदिन पाए, अलि-अलि के-के, के-के गर्न पाए भनेर हुन्छ र ? नियमसंगत हुने काम छिटोछिटो गरिदिनुप¥यो नि । त्यसमा जे कमजोरी भएको छ, त्यसलाई सच्याइन्छ । तर, तपाईंहरूले राष्ट्रलाई, जनतालाई नोक्सानी हुने गरी काम गर्नुभएन । अब छलछाम गर्न सकिन्छ किन भन्ने दिन गए ।’

सरकारले अर्बौंको भुक्तानी दिन बाँकी छ : अध्यक्ष सिंह
महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण व्यवसायीका मागका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै जायज माग पूरा नभए आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताउनुभयो । व्यवसायीको अर्बौंको भुक्तानी रोकिएको, ऐन कानुनअनुसार पाउनुपर्ने मोबिलाइजेसन पेस्की नपाएको, काम गर्ने वातावरण नभएको उहाँको भनाइ थियो ।

सांसद गंगा कार्कीले अर्थतन्त्र कमजोर हुँदा निर्माण उद्योग मारमा परेको बताउनुभयो भने पूर्वसांसद एवं महासंघका मानार्थ सदस्य जीपछिरिङ लामा शेर्पाले राजनीतिक अस्थिरताको मार निर्माण उद्योगमा परेको बताउनुभयो ।

महासंघका पूर्वअध्यक्षहरू सुकुन्तलाल हिराचन, जयराम लामिछानेलगायतले व्यवसायी सफल भएमा मात्र राज्य सफल हुने भन्दै अहिले चाहेर पनि निर्माण व्यवसायीले काम गर्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो । चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवाललगायतले राजस्व संकलनमा कमी आउँदा अर्थतन्त्र धरासायी भएको बताउनुभएको थियो ।