माओवादीको नयाँ संशय र न्यायिक सवाल

राजनीतिमा महत्वाकांक्षा रहनु स्वाभाविकै हो । राजनीति गर्नु भनेकै महत्वाकांक्षाको महल ठड्याएर त्यसको शिखरसम्म पुग्ने प्रयास गर्नु हो । राजनीति आशाको चरम अभिलाषा हो भने अर्कातिर ती अभिलाषा पूरा नहुनाले चरम निराशाको अवस्था सिर्जना हुनु हो । माओवादीले एक दशकभन्दा बढी समय नेपालमा चलाएको सशस्त्र विद्रोह जहाँबाट सञ्चालित भएको भए तापनि त्यसबाट नेपालमा धेरै ठूलो क्षति हुन पुगेको भने यथार्थ हो । एकातिर भौतिक संशाधन वा धनको ठूलो परिमाणमा क्षति हुन पुग्यो भने अर्कातिर मानवीय क्षति पनि ठूलो संख्यामा हुन पुगेको यथार्थ नै हो । मानिसको जिउज्यानको क्षति गराएर सशस्त्र विद्रोह गर्नुको पछाडि माओवादीहरूको सत्ताकै चरम आशा नै हो, जुन अहिले प्राप्त भएको पनि छ तर प्राप्ति पनि सबैका लागि समान हुन सक्दैनन् ।

कसले कति लिन सक्ने र फलफूल बगैँचामा गएर पनि कसले कति टिप्न सक्ने भन्नेमा भर पर्ने रहेछ । यही प्राप्तिको असमानताका कारण माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि छिन्नभिन्न भए । विद्रोहको अवधिभरि विभाजित नभएका माओवादीहरू सत्ता प्राप्तिपछि चाहिँ छिन्नभिन्न हुनुमा यही कारण जिम्मेवार छ शायद यसमा कसैको विमति नरहला । माओवादीहरू देखिने गरी वैद्य समूह, विप्लव समूह, डा.बाबुराम पक्ष र माओवादी केन्द्र देखिएका छन् । यस्ता अरू पनि समूह वा पार्टी रहेछन् भन्ने कुरा हालका दिनमा देखिएको छ । जब माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा वर्तमान प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन पर्न आएको छ तब अरू बेला आपसी मतमतान्तर भएर छिन्नभिन्न भएकाहरू समेत एकैमुखले त्यसको विरोधमा उत्रिरहेका छन् ।

विद्रोहलाई अपराधीकरण गर्न खोजिए कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन् । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालविरुद्धको रिटलाई अरू सबैले बुढी मरेको रूपमा भन्दा पनि काल पल्केको रूपमा हेरेको पाइयो । यसैगरी अदालतमा मुद्दा पर्दैजाने हो भने आपूmहरू सबैका विरुद्ध क्रमशः यसैगरी मुद्दा पर्दै जाने र हालका दिनमा राजनीतिज्ञ वा नेताका रूपमा गौरवपूर्ण शैलीले विचरण गरिरहेकाहरू भोलि जेल जानुपर्ने अवस्थाको सिर्जना होला भन्ने मनोवैज्ञानिक भयमा सबै परेका छन् । त्यसैले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न माओवादीधारका नौ दलको अपिल सार्वजनिक भएको हो । पद र आर्जनको असमानता र प्रतिष्ठाको कमी भएको हीन भावना बोकेका नेताहरू सबैले पुष्पकमल दाहालको इष्र्या गरेर नै हिजो उहाँको साथ छोडेर लाखापाखा लागेको थिए ।

आज पनि तिनले केही पाएका छैनन् र पुष्पकमलसँगका विमतिहरू कायम नै छन् तर उहाँका विरुद्धको रिट दर्ता हुनासाथ सबै एक भएर यस्ता अपिल सार्वजनिक गर्नु र सरकारसँग माग तोस्र्याउन थाल्नु उहाँहरूको दाहालप्रतिको स्नेह होइन आफ्नो बचाउको बाटो तयार गर्ने सोचमात्र हो भन्न कत्ति पनि गाह्रो पर्दैन । उहाँहरू दाहाललाई अँगालो हाल्न अगाडि आउनुभएको निश्चय होइन, ऐन मौकामा आफ्नो सुरक्षाकवच तयार पार्ने रणनीतिमात्र हो । यसबाट उहाँहरू जो हिजो हिंसात्मक बाटोमा हिँड्नुभएको थियो सबैमा हिजोको आफ्नो बाटो गलत थियो भन्ने बोध भित्री मनमा गढेर रहिरहेको रहेछ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । होइन भने उहाँहरू पुनः माओवादी मूल प्रवाहमा फर्किन किन सकिरहनु भएको छैन त ?

कोही सत्ताको चरम सुखभोगमा रहेका बेला कोही पुनः विद्रोहको बाटोमा फर्किने कुरा गरिरहनु भएको छ । यसो गर्दा कुन नेपाली जनतालाई कस्तो फाइदा पुग्ला ? त्यो सशस्त्र विद्रोह सुरु भएदेखि शान्ति प्रक्रियामा आएपछिमात्र होइन हालका दिनसम्म परिणाम देखिँदै आएको छ । माओवादीको आकार घट्दै गएको अवस्थाले पनि माओवादी विद्रोहको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्दै गइरहेको अवस्थामा अब पुनः विद्रोह गर्छौं भन्नुले कुन नेपाली जनतालाई खुशी देला ? उहाँहरूको अपिलले अदालत र न्यायमूर्तिहरूलाई मनोवैज्ञानिक प्रभाव पार्न खोजेको कुरा सबैलाई थाहा छ तर न्यायसम्पादन बाहिरी प्रभावलेभन्दा प्रमाणले गर्ने हो । प्रमाण जुटाउने र लुकाउने कार्यले भने चाहिँ न्याय प्रभावित हुन्छ नै । त्यसतर्फ भने विचार पुर्‍याउनै पर्ने हुन्छ ।