पेचिलो बन्दै संक्रमणकालीन मुद्दाहरू

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विरुद्धको मुद्दामा ‘कारण देखाऊ आदेश’ जारी गरेपछि सर्वोच्चको आदेशलाई विभिन्न कोणबाट हेरिएको छ । द्वन्द्वकालीन मुद्दाउपर छानविन गर्ने अधिकार सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगलाई भएकोमा सर्वोच्चले क्षेत्राधिकार नाघेको माओवादी पार्टीको आरोप छ । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दाहरू सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगबाटै निरूपण हुनुपर्ने भन्दै उनीहरूले यससम्बन्धी काम छिटो टुंग्याउन सरकारसँग मागसमेत गरिसकेका छन् ।

तर यता रिट दायरकर्ताहरूले भने ती मुद्दाहरूलाई सर्वोच्चबाटै निक्र्र्योल गरिनुपर्ने तर्क गर्छन् । ‘प्रचण्डको २०७६/१०/०१ गतेको सार्वजनिक स्वीकारोक्ति (हत्याको), हुँकार, कानुन हातमा लिएर दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति, पाँच हजार व्यक्ति मारेको भन्ने साविति बयान विभिन्न तर्क, आधार र कानुनले गैरकानुनी भएकाले निजलाई तत्काल प्रचलित कानुनबमोजिम पक्राउ गरी सजाय गर्नुपर्ने देखिन्छ’ रिट दायरकर्ताको माग छ ।

सर्वोच्चले भने प्रचण्डविरुद्वको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । तर, रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै १५ दिनभित्र आफैँ उपस्थित भएर वा प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ दिन प्रधानमन्त्री दाहाललाई आदेश दिएको छ । तर, अदालतले संक्रमणकालीन मुद्दाहरूको सन्दर्भमा प्रयोग गरेको क्षेत्राधिकारप्रति भने विज्ञहरूको फरक–फरक तर्क छ ।

आयोगका नाममा फौजदारी न्याय प्रणाली अवरोध गर्न मिल्दैन : अधिवक्ता अर्याल
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगले काम गर्न नसक्दा नियमित फौजदारी प्रणाली नै अवरोध भएको तर्क गर्नुहुन्छ । छानविनका नाममा गठन भएका अयोगहरूले जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्दा संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया अवरुद्ध हुने, त्यसले काम नगर्दा फौजदारी प्रणाली पनि अवरोध हुने भएकाले यो मुद्दा अदालतसम्म पुगेको उहाँको तर्क छ । अधिवक्ता अर्याल भन्नुहुन्छ, ‘कसैले पनि अदालतलाई चुनौती दिन मिल्दैन । विद्रोही पक्षले मैले मारेको भनेपछि त अदालतलाई चुनौती भएन र ? त्यसरी फौजदारी न्याय प्रणाली अवरुद्ध गर्ने काम आयोगले नै गरेपछि यो विषयलाई टुंगो लगाउन अपरिहार्य भएको छ ।’ त्यसरी हत्या भएका व्यक्तिहरूको जिम्मा आफूले लिन्छु भनेर धम्क्याउन थालेपछि प्रचण्डको अभिव्यक्तिले नियमित फौजदारी प्रणालीलाई नै चुनौती दिएको छ । आयोग बनाएर छानविनलाई लम्ब्याई राख्ने हो भने पीडितहरूको न्यायमा पहुँच नै अवरोध हुने अधिवक्ता अर्यालको तर्क छ ।

मुद्दा लगाउँदै जाने हो भने कोही दोषमुक्त हुँदैन : वरिष्ठ अधिवक्ता प्रधान
संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा यसअघि सम्पन्न भएको शान्ति सम्झौतामार्फत नयाँ दिशामा कोर्स अघि बढेकाले अदालतमार्फत ती विषयलाई ब्युँताउन नमिल्ने वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधानको तर्क छ । संक्रमण कालपछि त्यसबेलाको विद्रोही पक्ष तथा सरकारपक्षबाट सामूहिक रूपमा सहमति भएर शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएकाले त्यसबेलाको द्वन्द्वको विषयलाई नियमित अदालतबाट हेर्दा उक्त संक्रमणकालको उपलब्धिमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्ने वरिष्ठ अधिवक्ता प्रधानको तर्क छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘द्वन्द्वपछि बनेको सरकारले ती मुद्दाहरूलाई हेर्न मिल्दैन । द्वन्द्वभन्दा अघिको राज्य संरचनाबाट पनि त्यसलाई हेर्न मिल्दैन । त्यस्ता विषयहरू अलि स्वतन्त्र निकायबाट छानविन गरिनुपर्छ ।’

विश्वका कतिपय मुलुकमा पनि त्यस्ता द्वन्द्वका विषयलाई सत्यनिरूपण लगायतका माध्यमबाट समाधान गरिने अभ्यास भएकाले त्यस्तै संरचनाबाट द्वन्द्वका विषय टुंग्याउनुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता प्रधानको तर्क छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘यदि त्यसरी अपराधीकरण गर्दै जाने हो भने त त्यसबखत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने सबै पक्षविरुद्ध मुद्दा चल्न सक्छ । त्यसबखतको दमनसँग गाँसिएका सबै पार्टी नै अपराधी हुन पुग्छन् । त्यसरी सबैले सबैलाई मुद्दा हाल्यो भने अवस्था के हुछ ?’

त्यसो त द्वन्द्वरत हस्ताक्षरकर्ता र त्यसमा समर्थन गर्ने सबै पक्ष नै अहिले जिउँदै छन् । सबैलाई अपराधी घोषित गर्दा त्यसले झन् विकराल अवस्था सृजना गर्ने तर्क गर्नुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता प्रधान । ‘कसैले आफन्त वा परिवारका सदस्य मरे भनेर शहीद र बेपत्ताका नाममा कत्तिले पैसा खाइसके तर अहिले आएर अपराधी घोषित गरेर हुन्छ ?’ वरिष्ठ अधिवक्ता प्रधान भन्नुहुन्छ, ‘नियतवश पूर्वाग्रही हो भनेर मारेको हो भने त आयोगले छानविन गर्नुपर्‍यो । त्यसका लागि कानुनले तोकेको निकाय र प्रक्रियामै जानुपर्छ ।’

शान्ति स्थापना भएर गएपछि मुद्दा मामिलाबाट नभएर शान्तिकै तवरबाट ती मुद्दाहरूलाई टुंगो लगाउनुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता प्रधानको जिकिर छ । शान्ति सम्झौता गरेर, अन्तरिम संविधान जारी भएर त्यसपछि गठन भएको संविधानसभाबाट राज्यले नयाँ मोड लिइसकेकोमा पुराना विषयलाई अदालतमा लिएर ब्युताउनु शान्ति सम्झौताको मर्म र संवैधानिक उपलब्धिमाथि नै प्रश्न खडा हुने वरिष्ठ अधिवक्ता प्रधान बताउनुहुन्छ ।