राष्ट्रपति, धर्म निरपेक्षता र स्वराज्य

नेपालको सविंधान २०७२ को अध्यासको क्रममा चौथो कार्यकालका लागि राष्ट्रपतिका रूपमा रामचन्द्र पौडेलको नियुक्तिसँगै धार्मिक सांस्कृतिक प्रसंगले चर्चा पाउने गर्दछ । धर्म निरपेक्ष मुलुकका राष्ट्रप्रमुखले निर्वाचनमा विजयसँगै पशुपतिनाथको दर्शन गरेर सविंधानको खिल्ली उडाएका हुन् वा दायित्व निर्वाह गरेका हुन् ? बौद्धिक जगतमा विश्लेषणीय विषय वनेका छन् । ‘नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्म निरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवादउन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो’ भनेर नेपालको संविधानमा उल्लेख भएपश्चात् हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको मन्दिरमा दर्शन गर्न जानाले धार्मिक तटस्थता रहन गयो त ? भनी अन्य धर्मावलम्बीहरूले प्रश्न गर्न सक्दछन् ।

हिन्दू अधिराज्यको रूपमा विगतमा रहेको मुलुक नेपाल धर्म निरपेक्ष घोषणासँगै कस्तो अभ्यास गर्दै अगाडि बढ्ला ? भन्ने कुरा विगतका राष्ट्रपतिहरूको धार्मिक क्रियाकलापमा भएका संलग्नताले पनि धेरै स्पष्ट पारिसकेको अवस्था छ । निजी आस्था र संवैधानिक व्यावस्थालाई संयोजन गर्दै मुलुकलाई एकीकृत तथा मेलमिलापमय बनाई राख्नु राष्ट्रप्रमुखको प्रथम जिम्मेवारी नै रहेको छ । धर्म निरपेक्ष संविधानमा उल्लेख गरिए पनि स्पष्टीकरण पनि संविधानमै लेखिइनुले धेरै संशयलाई स्पष्ट पार्न सकेको छ । ‘यस धाराको प्रयोजनका लागि ‘धर्म निरपेक्ष’ भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनुपर्छ’ स्पष्ट उल्लेख गरिएका कारण व्यक्तिगत आस्था तथा राजकीय अभ्यासलाई निरन्तरता दिन सहज बनेको छ । अघिल्लो जनगणनामा चौरासी प्रतिशत हिन्दू धर्मावलम्बी रहेको नेपालमा धर्म निरपेक्ष घोषणाको आवश्यकता किन पर्‍यो ?

‘धर्म निरपेक्षता’ को अर्थ राज्यले धार्मिक विषयमा आँखा चिम्लिनुपर्छ भन्ने होइन । धर्म, संस्कृति, धार्मिक आस्था सनातनदेखि चलिआएको मान्यताको रक्षा गर्नु र धर्मको नाममा कुनै थिचोमिचो, उपेक्षा, बहिष्करण तथा धर्मान्तरण गर्न नदिनु भन्ने नै हुन्छ ।

के धर्म निरपेक्ष घोषणाले धार्मिक स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गर्दछ ? भनी प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो । यसको उत्तर पाउन इतिहास, राजनीति र विगतका शासकीय कमजोरीहरूलाई सूक्ष्म विश्लेषण गर्दामात्रै बुझ्न सकिन्छ । बृटिश उपनिवेशका विरुद्ध युद्ध लडेर स्वतन्त्र मुलुक बनाउन पाएको सफलताविरुद्धको रोष, निर्दलीय शासन र जनसहभागिता विनाको राजनीतिक अभ्यास तथा धार्मिक गुठी सम्पत्तिको विनाससँगै धार्मिक गुरु योगी नाहरिनाथलाई दण्डित गर्नु पनि रहेको देखिन्छ । उदार तथा सहिष्णु हिन्दू धर्मलाई निस्तेज पारेर कस्तो धार्मिक स्वतन्त्रता पाउने हुन् ? यस कुराको पनि हेक्का हालका नेताहरूलाई नभएको अवस्थामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसला र नजिरले पुनः स्पष्ट पारिदिएको छ ।

‘धर्म निरपेक्षता’ को अर्थ राज्यले धार्मिक विषयमा आँखा चिम्लिनुपर्छ भन्ने होइन । धर्म, संस्कृति, धार्मिक आस्था सनातनदेखि चलिआएको मान्यताको रक्षा गर्नु र धर्मको नाममा कुनै थिचोमिचो, उपेक्षा, बहिष्करण तथा धर्मान्तरण गर्न नदिनु भन्ने नै हुन्छ । धर्म, संस्कृति, सम्पदाको संरक्षण हुँदा समुदायको अस्तित्वका आधारहरू सुरक्षित र संरक्षित हुन्छन् । यही सुरक्षित संस्कृतिभित्र व्यक्ति र समुदायले स्वस्थ्य, सजीव रूपमा हुर्कन, परिपोषित हुन र आफ्नो व्यक्तित्वको विकास स्वतन्त्र रूपमा गर्न सक्दछ ।

संविधानको धारा २६ मा धार्मिक स्वतन्त्रताको हकबारे उल्लेख गर्दै धर्ममा आस्था राख्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्थाअनुसारको धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रता हुने कुरा प्रत्याभूत गरिएकोबाट सनातन धर्म संस्कृतिको ‘अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण’ गर्ने कार्यलाई पनि धार्मिक स्वतन्त्रताकै एक पक्षको रूपमा लिन सकिने’ भन्दै सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाले अझ स्पष्ट पारिदिएको छ । धर्मको विषय आवेगमात्र नभई कानुनी विषय पनि भएकाले राष्ट्रप्रमुखले अझ राम्रोसँग हृदयंगम गरिइनुपर्दछ ।

छिमेकी भारतमा पनि सन् १९७६ मा सेकुलर घोषणपश्चात् धर्म परिवर्तनलाई कानुनी मान्यता पाउनुपर्छ भन्दै क्रिश्चियन नेताले दिएको रिट निवेदनमा गरेको भारतीय उच्चन्यायलयको फैसला पनि मननीय रहेको छ । आफ्नो धर्म संस्कृति मान्न पाउने भन्ने कुराले अन्य धर्मलाई परिवर्तन गराउन पाउने रूपमा मान्यता दिन नसक्ने भन्दै धर्म परिवर्तनले सामाजिक विग्रह ल्याउने कुरा फैसलामा भनिएको छ । श्रीलंकाको सविंधानमा पनि बुद्ध धर्मलाई संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्दै अन्य धर्मलाई स्वन्तत्रता दिएको छ । आफ्नो सनातन धर्म संस्कृतिको संरक्षण र सम्र्वधनमा संविधानले स्पष्ट बोलेका कारण राज्यले संरक्षणमा सहयोग पुर्‍याउनु पर्दछ ।

दश वर्षे रक्तपातपूर्ण द्वन्द्वबाट गुज्रिइएको नेपाल फेरि अर्को द्वन्द्वमा प्रवेश नगरोस् भन्दै चनाखो हुनुपर्ने वर्तमान अवस्थामा विभिन्न ६ प्रकारको द्वन्द्व हुने सम्भावना देखिन्छ
(१) धर्म निरपेक्षताविरुद्ध हिन्दू राष्ट्र समर्थकहरूको आन्दोलन र हिंसा
(२) एक मधेस प्रदेश तथा मधेस स्वराजका लागि हुन सक्ने आन्दोलन र हिंसा
(३) किरात, लिम्बुवान, खुम्बुआनको साथै आत्मानिर्णयको अधिकारका लागि हुन सक्ने आन्दोलन हिंसा
(४) भारत र चीनबीचको प्रभाव बढाउने क्रियाकलापबाट उत्पन्न हुन सक्ने आन्दोलन र हिंसा
(५) तिब्बत-चीन केन्द्रित पश्चिमी शाक्तिहरूको प्रयास र उत्पन्न हुन सक्ने आनदोलन र हिंसा
(६) राष्ट्रियता र धर्म परिवर्तनविरुद्धको राष्ट्रवादीहरूको आन्दोलन तथा हिंसा प्रमुख देखिन्छन् ।

एक प्रकारको द्वन्द्वले त मुलुक वर्वाद हुन्छ भने विभिन्न क्षेत्रका द्वन्द्वले हामी कहाँ पुगिएला ? समयमै सोच्न र कार्यक्रम ल्याउन सक्दामात्रै सुरक्षित रहन सकिन्छ । ‘द्वन्द्व रूपान्तरण र शान्ति स्थापनामा धर्म तथा अध्यात्मिक क्षेत्रको भूमिका’ अनुसन्धानसँगै माओवादी द्वन्द्वलाई शान्तिपूर्ण रूपान्तरण गराउन सक्रिय भएपश्चात्को यस लेखकको अनुभव निराशाजनक रहेको छ । विसं २०६१ द्वन्द्वकालमै गरिएको अनुसन्धानमा सर्वप्रथम ‘सत्यनिरूपन तथा मेलमिलाप आयोग र दक्षिणी अफ्रिकी अनुभव’लाई उल्लेख गरे तापनि आजसम्म संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंग्याउने इच्छासमेत जाहेर भएको अवस्था छैन ।

सम्मानित सर्वोच्च अदालतले हालै गरेको फैसलाका कारण सरकारले पुनः विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको छ । धार्मिक क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिएका कारण अब बन्न सक्ने आयोग पनि असक्षम हुने सम्भावना बढी नै छ । आन्तरिक सुरक्षा, आर्थिक समृद्धिका लागि अस्थिर राजनीतिले ठोस निर्णय गर्न नसक्दा पुनः द्वन्द्वमा मुलुक फस्न सक्ने हुँदा धार्मिक सांस्कृतिक र नागरिक क्षेत्रबाट ‘स्वराज्य र मेलमिलाप’ अभियानलाई अगाडि बढाउने प्रयास भइरहेको छ ।’

सम्मानित सर्वोच्च अदालतले हालै गरेको फैसलाका कारण सरकारले पुनः विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको छ । धार्मिक क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिएका कारण अब बन्न सक्ने आयोग पनि असक्षम हुने सम्भावना बढी नै छ ।

‘आ यद् वामीयचक्षसा मित्र वयं च सूरय ! । व्याचिष्ठे बहुपाथ्ये यतेमहि स्वराज्ये ।’ अर्थात् विस्तृत र बहुमतद्वारा जसको पालन हुन्छ त्यस्तो स्वराज्य शासनमा जनताको भलाइका लागि रहौँ भन्ने ऋगवेदको भनाइले प्रजातन्त्र, राष्ट्रियता र समावेशीताको ग्यारेन्टी गर्दछ । आस्था र शास्त्र अनुकुलको शासन व्यावस्थाको अभ्यासले सबै धर्म संस्कृतिका जनताहरू उत्साहित हुँदै शान्ति, सुशासन र समृद्धिमा लाग्ने वातावरणको निर्माण भइरहेको छ ।

जनता स्वयं सक्रिय भएर साझा उद्देश्य लिएर मुलुक निर्माणमा अघि बढेका बेलामा अभियानलाई सहयोग गर्नु राज्यको दायित्व बन्दछ । रुस, युक्रेन युद्धसँगै आर्थिक क्षेत्रमा परेको प्रभावबाट उन्मुक्तिका लागि राज्यले ठोस पहल गर्न नसकि रहेको अवस्थामा जनस्तरबाट दबाब र कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनाले सरकारलाई खबरदारीसँगै जनसहयोगले आशा जगाउनेछ । व्यवस्थित स्थानीय सरकारका अव्यवस्थिति गतिविधिलाई जनदबाब तथा निम्न कार्यक्रममार्फत परिणाममुखी बनाउने प्रयास भइरहेका छन् ।
(क) स्थानीय तह : कार्यसम्पादन तथा सुशासन्,
(ख) न्यायिक समिति र स्थानीय सरकार : मेलमिलापको मार्गचित्र,
(ग) स्थानीय सरकार : संवैधानिक व्यावस्था र लोकतान्त्रिक अवधारणा,
(घ) लोकतन्त्र र संघीयताको सम्बद्र्धनमा वित्त आयोग,
(ङ) जातीय छुवाछूत उन्मूलनमा धार्मिक क्षेत्रको भूमिका
(च) सम्पदा र शान्ति
(छ) संस्कृति, स्वराज्य र समाजवाद,
स्थानीय स्रोतहरूको परिचालनदेखि संघीय अनुदानहरूको उचित प्रयोगमार्फत आर्थिक मन्दीबाट बच्नुका साथै सुशासन र प्रजातन्त्रको अनुभूति सबैले गर्न पाउने छन् । अस्थिर राजनीति, गठबन्धनको घिनलाग्दो अभ्यासले जनतामा छाएको निराशालाई हटाउन स्वराज्य मेलमिलाप अभियानले हातेमालो गर्दै समाजलाई उत्साहित बनाउनु आजको आवश्यकता छ । स्वराज्य र मेलमिलाप भावी नेपालको आधार बन्नेछ ।