किसानका मनका कुरा : कहिले अब्बल होलान् भुइँमान्छेका स्कुल ?

✍️ राम कार्की

सामुदायिक विद्यालय केही अपवादलाई छाडेर धनदौलतले सम्पन्न व्यापारी, जनप्रतिनिधि, राजनीतिककर्मी, कर्मचारी, शिक्षकका छोराछोरीको रोजाइमा पर्दैनन् । यी विद्यालय किसान, मजदुर खासगरी न्यून आय, निम्न जीवनस्तर रहेका मान्छेका छोराछोरीले पढ्ने स्कुलमात्र हुन् भन्नेजस्तो मनोविज्ञान समाजमा विकसित भइरहेको छ । साच्चै भन्नु पर्दा सरकारी स्कुलले भुइँमान्छेका स्कुलको पहिचान बनाउँदैछन् । आजभोलि यिनै स्कुलमा उत्सव चलिरहेका छन्, जसले गर्दा भुइँमान्छेका आँगनमा रौनक छाएको छ । नहुनुभन्दा कानो मामा निको भनेजस्तै सामुदायिक विद्यालयमा भइरहेका उत्सवका माध्यमबाट हुने विविध शैक्षिक क्रियाकलापले केही न केही ऊर्जा मिलेको छ, उत्साह जागेको छ- शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, शैक्षिक अभियन्तामा ।

ती उत्सवमा संंघीयदेखि स्थानीय तहसम्मका जनप्रतिनिधिसमेत विविध क्षेत्रका व्यक्तित्वबाट व्यक्त हुने-वैज्ञानिक, व्यावसायिक, गुणस्तरीय शिक्षाका लागि शैक्षिक सुधारसम्बन्धी लामा पट्यार लाग्दा, यद्यपि मीठा कोसेली, आश्वासनका पोकाले अब त केही भइहाल्छ कि ! आफ्ना छोराछोरीले घरआँगनमै गुणस्तरीय शिक्षा आर्जन गर्न पाउँछन् कि ! भन्ने जिजिविषाले निकै पुलकित छन् भुँईखाना बनाउने ग्यासको बढ्दो प्रयोग र प्रभावमान्छे, दूरदराजका गरिब, किसानहरू ।

बहुदलीय व्यवस्था स्थापनापछि गाउँगाउँमा मावि, क्याम्पस तथा टोल टोलमा आधारभूत विद्यालय स्थापनाको अभियान नै चलेकाले आधारभूत शिक्षा आर्जन गर्न पनि कोसौं दूरी पैदल हिँड्नुपर्ने बाध्यताबाट कलिला बालकहरूले मुक्ति पाएका छन् ।

विडम्बना फगत ठूलो स्वर र भड्किलो भाषण, योजना र कार्यक्रमविनाका फोस्रा आश्वासनले मात्र मुलुकले फड्को मार्ने भए नेपाल धेरैअघि नै समृद्ध र समुन्नत राष्ट्र बनिसक्थ्यो किनकि नेपाली नागरिकले झण्डै चार दशकअघि नेपालीको जीवनस्तर एशियाली मापदण्डमा पु¥याउने र पछिल्ला समयमा स्वीटजरल्याण्ड, सिंगापुरका सपनाका उडानमा विचरण गरिसकेकै हुन् । यस्ता झुट्ठा पुलिन्दाको यथार्थता बोध र गिर्दो शिक्षाको विरासत बोकेर हिँड्नुपर्ने नियतिबाट गुज्रिरहेका गाउँघरका शैक्षिक अभियन्ताहरू बालबालिकाको भविष्य कसरी उज्ज्वल बनाउने भन्ने चिन्ताले सोचमग्न छन् । तर, शिक्षाको स्तर सुधार गर्नुपर्ने साँचो बोकेका सरोकारवाला चाहिँ जिम्मेवार र जवाफदेही रहेको अनुभूति पटक्कै आमनागरिकले गर्न सकेका छैनन् ।

बहुदलीय व्यवस्था स्थापनापछि गाउँगाउँमा मावि, क्याम्पस तथा टोल-टोलमा आधारभूत विद्यालय स्थापनाको अभियान नै चलेकाले आधारभूत शिक्षा आर्जन गर्न पनि कोसौं दूरी पैदल हिँड्नुपर्ने बाध्यताबाट कलिला बालकहरूले मुक्ति पाएका छन् । आफ्नै घरको ढिँडोपिठो खाएर भुइँतहका मान्छेका छोराछोरीहरूले शिक्षाको डिग्री हासिल गरिरहेका छन्, पढेलेखेका मानिस बढेका छन्, साक्षर नागरिकको प्रतिशतको ग्राफ वृद्धि छ, पिछडिएका क्षेत्र, कुना कन्दरासम्मका नागरिकको पहुँचमा शिक्षा पुगेको छ, यो शैक्षिक विकासको उज्यालो पक्षका लागि गर्व गर्नुपर्छ शैक्षिक अभियन्ताहरूले ।

यसका बाबजुद अहिलेको उत्पादित जनशक्तिको अनुसन्धान, अन्वेषण कला, सिर्जनशीललगायत समग्र क्षमतालाई मनन गर्दा हाम्रो शिक्षामा कहीँ कतै खोट छ भन्न दोमन गर्नु पर्दैन । यतिखेर हामी कहाँ शैक्षिक बेरोजगारको आकासिँदो ग्राफ, यो वा त्यो बाहनामा युवा विदेश पलायनको चाप, इलम दिन सक्षम छौं भन्नेभन्दा पनि इलम चाहियो भन्ने जमातको बाक्लो उपस्थिति जस्ता चुनौती देखापरेका छन् । यदि यथासक्य चाँडो यी समस्याको समाधान खोजिएन भने शैक्षिक संस्थाहरू बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानामा परिणत हुनसक्ने सम्भावना बलियो हुँदै गएको छ ।

हाम्रो शिक्षाले आप्mनो उत्पादित जनशक्ति सबैजसोलाई न स्वदेशमै काम र माम दिन सक्यो न त उद्यमशीलतामा जोड्न सक्यो । परिणामस्वरूप मुलुकको विकासका लागि अति आवश्यक युवा जनशक्ति यो वा त्यो बाहनामा विदेश पलायनको बाटो रोज्न विवस छ । केही स्तरीय मानिएका बोडिङ स्कुल अध्ययन गरेका विद्यार्थीसमेत विदेश नै पलायन छन् । फरक यत्ति छ सामुदायिक विद्यालयबाट उत्पादित धेरैजसो जनशक्तिको गन्तव्य खाडी मुलुक भइरहेको छ, बोर्डिङमा पढेको जनशक्तिको रोजाइमा अमेरिका, बेलायत जस्ता विकसित मुलुक छन् । यो अवस्था किन आयो ?

हामीले अँगालेको शिक्षा प्रणालीमा दोष छ कि ? नीति, योजना, सिकाइ विधि समयसापेक्ष भएनन् कि ? शैक्षिक क्षेत्रकै मौजदा जनशक्तिको क्षमता र कार्य कुशलतामा कमी रहृयो कि ? शिक्षामा लगानी वा स्रोतसाधनको कमी रहृयो कि ? शिक्षा क्षेत्रको नेतृत्व उपयुक्त पात्र भएनन् कि ? कार्यान्वयन पक्षमा कमजोरी रहृयो कि ? के-के कमीकमजोरी रहृयो यसबारे चर्चा, परिचर्चासहित शिक्षा क्षेत्रमा देखापरेका चुनौती र समस्याको समाधानसहित सम्भावना, अवसरका ढोका स्वदेशमै खोल्नका लागि नवीन सोच र प्रविधिसहित शैक्षिक पुनरजागरणको युगमा प्रवेश गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन ।

संघीय लोकतान्त्रिक नेपालको संविधानले स्थानीय सरकारलाई मावि तहसम्मका विद्यालय सञ्चालनको अधिकार प्रदान गरेको छ । यद्यपि संघीय सरकारले समयसापेक्ष, नयाँ ‘सविधानको मर्म र भावना अनुरूप नयाँ शिक्षा ऐन तर्जुमा गर्न अलमल गरेका कारण पुरानै कानुनबमोजिम शिक्षा क्षेत्रको व्यवस्थापन भइरहेको छ । संस्थागत र क्षमता अभिवृद्धिको चरणको प्रशासनिक संरचनाको तागतमा अडेको स्थानीय सरकारलाई मौजुदा अवस्थामा मावि सञ्चालन गर भन्नु भनेको डोकाअगाडि राखिदिएर नाम्लो पनि नदिने र बोक्ने भरियाको इन्तजाम पनि नगर्ने, मात्र डोको टकारेर यो डोकाको भारी बोकेरमाथि पहाडको शिखरमा पुर्‍याऊ भनेजस्तो भएन र ?

अर्कोतर्फ अधिकार र जिम्मेवारी बहनका सिलसिलामा सजिलो पर्दामात्र जस लिने, अप्ठ्यारो, असहज परिस्थितिमा चाहिँ आफ्नो कार्यक्षेत्र नपर्ने बहाना गरेर पन्छिने, नियन्त्रण र सञ्चालनको लगाम चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा समाइरहन खोज्ने प्रवृतिले गर्दा सरकारी स्कुल बेवारिसी जस्ता देखिने गरेका छन् । यस पृष्ठभूमिमा संविधान जारी भएको यति लामो समयसम्म नयाँ शिक्षा ऐन तर्जुमा हुन नसकेको लगायत शिक्षा क्षेत्रमा विधमान कमी कमजोरीलाई मनन गर्दा शैक्षिक क्षेत्र संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ भन्दा अतियुक्ति नहोला ।

यसरी नै शिक्षा क्षेत्रलाई पेण्डुलम बनाइरहने हो भने हाम्रा कर्णधारहरूको भविष्य अन्धकारमय हुने नै छ, चाँडै नेपाललाई बेरोजगार, अदक्ष कामदार सबैभन्दा धेरै उत्पादन गर्ने देश भनेर चिनिनेछ, यो मुलुक र मुलुकबासीको दुर्भाग्य हो, मुलुक हाँक्ने मुखियाहरूको निम्ति चुनौती पनि । विद्यालयको पूर्वाधार, शिक्षकको क्षमता, सिकाइ कौशल, विद्यार्थीको इच्छाशक्ति, लगनशीलता, अभिभावकको सक्रियता, सहयोगको संयोजन जति राम्रो हुन् सक्यो त्यसले शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा बल पुर्‍याउँछाँं ।

शिक्षक सेवा आयोगको प्रतिस्पर्धाबाट छनौट भएका शिक्षक स्वयंको सिर्जनशील र क्षमता पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार छ । बोर्डिङका शिक्षकको भन्दा धेरै तलब खाने, जागिरको सुनिश्चितता भएका, लाखौंका बीचबाट छनौट भएर आएका सरकारी स्कुलका शिक्षकले अध्यापन कौशलका बारेमा स्वमूल्यांकन गरेर आफूलाई अझ तिखार्न र निखार्न जरुरी छ ।

सुरक्षित, सुन्दर भवन, परिसर आसपासमा रमरणीय बगैँचा, विज्ञान प्रयोगशाला, आधुनिक प्रविधि एवं शैक्षिक सामग्री, पुस्तकालय, खेलकुद आदिको समुचित परिचालनले पठनपाठनका लागि थप अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न सकिन्छ । तर, खासगरी गाउँका धेरैजसो विद्यालयको पूर्वाधारको अवस्थालाई हेर्दा जीर्ण पुराना भवन, भाँचिएका डेस्क बेञ्च, फोहोर, दुर्गन्धित शौचालय, यो अव्यवस्था नै सरकारी स्कुलको नियति बनेको छ । यो दूरावस्थाले शैक्षिक विकासमा नकारात्मक ऊर्जा पैदा गरेको छ । यस्तै शिक्षक सेवा आयोगको प्रतिस्पर्धाबाट छनौट भएका शिक्षक स्वयंको सिर्जनशील, क्षमता त्यत्तिकै जिम्मेवार छ शिक्षाको गुणस्तरका लागि ।

बोर्डिङका शिक्षकको भन्दा धेरै तलब खाने, जागिरको सुनिश्चितता भएका, लाखौंका बीचबाट छनौट भएर आएका सरकारी स्कुलका शिक्षकले अध्यापन कौशलका बारेमा स्वमूल्यांकन गरेर आफूलाई अझ तिखार्न र निखार्न जरुरी छ । अन्त्यमा, बालबालिका भविष्यका कर्णाधार हुन्, यिनीहरूको काँधमा राष्ट्र निर्माणको अभिभारा छ । तसर्थ सीपले दक्ष, सक्षम, सवल र संस्कारयुक्त नागरिक तयार पार्ने परिकल्पनासहित गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता गर्नु सरकारको दायित्वमै पर्दछ । जागिर खोज्ने होइन उद्यमशीलमा जोडिने अर्थात् अरूलाई जागिर दिन सक्षम जनशक्ति उत्पादन वर्तमानको आवश्यकता हो ।

यसका लागि स्कुल तहबाटै शिक्षासँगै कामको नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने अन्यत्र मुलुकको अनुभवले पनि सिकाएको छ । मुलुकको राजनीतिले संविधान निर्माण गरेर स्थायित्व लिइसकेको हुँदा वर्तमान सरकार र खासगरी शिक्षामन्त्रीले शैक्षिक स्तर सुधारको कार्यलाई अर्जुनदृष्टि बनाएर अघि बढ्नुपर्दछ । साँच्चै राज्यले भुइँमान्छेका विद्यालयलाई सवल विद्यालयमा रूपान्तरण गर्न सक्यो भने सीप, दक्षतासहितको सक्षम जनशक्ति तयार हुनेछ र मुलुकको विकासले गति पक्डने निश्चित छ ।