यी हुन् एमाले सचिवालय बैठकको निर्णयहरु

काठमाडौं ।  नेकपा (एमाले)ले आगामी बैशाख १० गते हुने चिवतन क्षेत्र नम्बर २ र तनहु क्षेत्र नम्बर १ को उपनिर्वाचनको लागि उम्मेदवार चयन गरेको छ ।

शनिबार ललितपुरको च्यासलस्थित पार्टी केन्द्रिय कार्यालयमा बसेको केन्द्रिय सचिवालय बैठकले चितवन क्षेत्र नम्बर २ को उपनिर्वाचनमा रामप्रसाद न्यौपाने र तनहुँ क्षेत्र नम्बर १ को उपनिर्वाचनमा सर्बेन्द्र खनाललाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको हो । पार्टीको सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रीय कमिटी, जिल्ला कमिटी, प्रदेश कमिटीको सिफारिसमा दुवै जनालाई उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरिएको पार्टीका उपमहासचिव एवम् प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिनु भयो । तर, एमालेले बारा क्षेत्र नम्बर २ को उपनिर्वाचनमा भने भोली (आईतबार) सम्म उम्मेदवार तय गर्ने जनाएको छ । त्यहाँको तरल राजनीतिक अवस्थाका कारण आज र भोलिसम्म थप छलफल गरेर सो क्षेत्रमा उम्मेदवार तय गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको प्रचार विभाग प्रमुख गुरुङले बताउनु भयो । त्यसका लागि आवश्यक छलफल गरेर निर्णय लिने जिम्मेवारी भने बैठकले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दिएको छ ।

प्रचार विभाग प्रमुख गुरुङले भन्नु भयो, ‘तनहुँ जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा हाम्रो पार्टीको तर्फबाट कमरेड सर्बेन्द्र खनाललाई पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार बनाएका छौं । त्यस्तै चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट पार्टीको निर्वाचन क्षेत्रीय कमिटी, जिल्ला कमिटी, प्रदेश कमिटीको सिफारिसमा कमरेड रामप्रसाद न्यौपानेलाई चितवन क्षेत्र नम्बर २ को उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेका छौं । त्यसैगरी बारा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा आज र भोली थप छलफल गर्नुपर्ने आवश्यक्ता हामीले महसुस गरेका छौं । त्यहाँको राजनीति असाध्यै धेरै तरल भएको, उम्मेदवारहरुको बारेमा अझै छलफल गर्नुपर्ने, ठोस छलफल गर्नुपर्ने भएकाले भोलीका दिनसम्म बारा क्षेत्र नम्बर २ को उम्मेदवार तय गर्ने जिम्मेवारी पार्टीको मुख्यालयलाई दिएको छ । त्यो काम हामी भोलीसम्म सक्छौं । त्यसका लागि पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले त्यहाँका पार्टी इन्जार्चसहितका नेताहरुसँग बसेर सो विषयलाई टुंगो लगाउनु हुन्छ ।’

त्यसैगरी एमालेले मिटर ब्याज पीडितहरुको समस्या समाधानका लागि ठोस, सार्थक र शिघ्र पहल गर्न सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ । मिटर ब्याज असुल गर्ने कामलाई अपराध ठह¥याउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न र त्यस्ता अपराध कर्ममा लागेकाहरुलाई तत्काल कडा कानुनी कारबाही गर्न पनि बैठकले सरकारसँग माग गरेको पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख गुरुङले बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नु भयो, ‘मिटरब्याजबाट पीडितहरु काठमाडौंमा आई धर्नामा बसेको र उनीहरु शारिरीक तथा मानसिक पीडाका कारण विरामी पर्दै गएको स्थितिप्रति नेकपा एमालेको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । मुलुकको प्रचलित कानुन र वित्तिय प्रणालीको मान्यता विपरित सर्वसाधारणलाई अप्ठ्यारोमा पारेर मिटर ब्याज असुल गर्नु गैरकानुनी हो । यस सन्दर्भमा सार्वजनिक भएका कतिपय घटनाहरु अमानवीय समेत छन । मिटरब्याजकै पासोमा परेर कतिपय व्यक्तिहरुले घरजग्गा गुमाउनु परेको, कतिपयले मुद्दामामिला व्यहोर्नु परेको, कतिपय जेलमा परेको, कतिपयले घर छाडन बाध्य हुनु परेको र कतिपय बालबालिकाहरुले पढाईसमेत गुमाउनु परेको यथार्थले नेपालको संविधानमा उल्लेख गरिएको समाजवाद उन्मुख राज्य र सामाजिक न्यायको सिद्धान्तको उपहास गरिरहेको हाम्रो पार्टीको निष्कर्ष छ । लामो समयदेखि पीडितहरुले यस विषयमा गम्भिर ध्यानाकर्षण गर्दा पनि समस्या समाधानका लागि तत्काल ठोस कदम नचाल्नु सरकारको संवेदनाहिनताको परिचायक हो । हाम्रो पार्टी यस समस्याको समाधानका लागि ठोस, सार्थक र शिघ्र पहल गर्न सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गर्दछ । प्रचलित कानुन विपरित मिटर ब्याज असुल गर्ने विषयलाई वित्तिय अपराध ठह्¥याउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न माग गर्दछ । यस्तो काममा संलग्नहरुलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिई कडा कानुनी कारबाही गर्न र उनीहरुले झुक्याई कब्जामा लिएका जग्गाजमिन फिर्ता गराउन र यस विषयमा मुद्दा लगाएर जेलमा थुनिएका, फरार हुन बाध्य भएकाहरुलाई स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा पीडितहरुको गुनासो सुन्ने, सूचना संकलन गर्ने र त्यसको आधारमा सरकारले आवश्यक कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने व्यवस्था गर्न माग गर्दछ । नागरिकहरु मिटर ब्याजको पासोमा पर्ने स्थिति निर्माण हुनुको मुख्य कारणमा आम नागरिकसम्म वित्तिय पहुँच नहुनु र वित्तिय संस्थाहरु नागरिकहरुप्रति संवेदनशील एवम जवाफदेही नबन्नु समेत भएकाले वित्तिय संस्थाहरुलाई नागरिकको आवश्यक्ता, समस्या र चासोप्रति संवेदनशील हुने व्यवस्था गर्न हाम्रो पार्टी सम्वद्ध सबै पक्षको गम्भिर ध्यानाकर्षण गर्दछ । हाम्र्रो पार्टी मौद्रिक तरलताको संकट समाधानका लागि ठोस पहल गर्न, बैंक, वित्तिय संस्था र लघुवित्तहरुको ब्याजदर घटाउन, त्यसलाई बाञ्छित सीमाभित्र राख्न र व्यवसायीहरुको समस्या समाधान गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।’

बैठकले अप्रिल २२ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना दिवसबाट लागू हुने गरी पार्टीको वार्षिक कार्यक्रम बनाउने निर्णय गर्दै त्यसका लागि आवश्यक सुझाव दिन पार्टीका सचिवालय सदस्य र स्थायी कमिटीका सदस्यहरुलाई निर्देशन समेत दिएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी स्थापनाको ७५ आंै वर्ष प्रवेश हुने भएकाले सोही अवसरमा सोही दिनबाट लागू हुने गरी पार्टीको वार्षिक कार्यक्रम बनाउनका लागि पार्टी सचिवालय र स्थायी कमिटीमा सदस्यहरुलाई सुझाव दिन पनि बैठकले निर्देशन दिएको एमालेले जनाएको छ ।