व्यवस्था कमजोर पार्ने गतिविधि हुन नदिने सरकारको दृढता, प्रतिनिधिसभाको नियमावली पारित

काठमाडौं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारले अहिलेको व्यवस्था कमजोर पार्ने गरी कुनै पनि गतिविधि हुन नदिने दृढता व्यक्त गर्नुभएको छ । आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सार्वजनिक महत्वको विषयमा सम्बोधन गर्दै प्राप्त उपलब्धि कमजोर पार्ने गरी हुने कुनै पनि गतिविधि क्षम्य नहुने चेतावनीसमेत दिनुभयो । वर्तमान सरकार अहिलेको व्यवस्थाको रक्षा गर्दै शान्ति, समृद्धि र विकासको मार्गमा लम्किरहेको दाबी गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘यो लोकतन्त्र नयाँ प्रकारको लोकतन्त्र हो । यो मौलिक बाटोबाट हामीले हासिल गरेका हौँ । यसलाई हरहालतमा रक्षा गर्नु, यसलाई अझै सुदृढ गर्नु, यसको कार्यान्वयनको वातावरण बनाउनु हाम्रो लक्ष्य र कार्यभार हो । यो उपलब्धि र राजनीतिक कार्यभारलाई कमजोर पार्ने गरी हुने कुनै पनि गतिविधिलाई रोक्न,यो व्यवस्थालाई कमजोर पार्ने कुनै पनि काम हुन नदिन सरकार दृढ र प्रतिबद्ध छ ।’

मिटरब्याजी पीडितको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सरकारले मिटर ब्याजसहितका सामन्तवादका सबै अवशेष मेटाउन प्रतिबद्ध रहेको समेत बताउनुभयो । सरकारले मिटर ब्याजपीडितहरूको समस्या समाधानका लागि अलग्गै जाँचबुझ आयोग बनाएर काम गर्ने सहमति भइसकेको जानकारी दिँदै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘मिटरब्याजको अभ्यास सामन्तवादको अवशेष हो । यसको अन्त्यको अर्को विकल्प छैन । यो सरकार नेपालमा सामन्तवादका सबै अवशेषहरू अन्त्य भयो भनेर सुनिश्चित गर्न चाहन्छ । मिटरब्याज पीडितहरूको आन्दोलनप्रति सरकार पूरै गम्भीर छ । सरकार हरहालतमा यो समस्याको समाधान गर्न चाहन्छ । यसका लागि पहिले पनि केही पहलहरू भएका हुन्,तर अहिले सरकारले अब विशेष पहल लिएर काम गर्न चाहन्छ ।’

मिटरब्याज पीडितको न्यायका लागि सरकारले कानुनमा संशोधन गर्ने निर्णय समेत गरिसकेको गृहमन्त्रीले जानकारी दिनुभयो । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले मिटरब्याज समस्या समाधानका लागि सरकारले आयोगसँगै संयन्त्र पनि बनाउने तयारी गरेको जानकारी दिनुभयो । गृहमन्त्रीसमेत रहनुभएका श्रेष्ठका अनुसार संयन्त्रमा हरेक जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालय,सुरक्षा निकाय, मालपोत, नापी कार्यालय र मिटरब्याज पीडितहरूको पनि प्रतिनिधित्व हुनेछ । संयन्त्रले आयोगलाई सहयोग गर्नेछ ।

आयोग गठनको निर्णयप्रति एमालेको आपत्ति
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले मिटरब्याज पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने सरकारको निर्णयको विरोध गरेको छ । प्रतिनिधिसभा बैठकको आइतबार शून्य समयमा बोल्दै नेकपा एमालेका सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले मिटरब्याजबाट पीडित नागरिकलाई अलमल्याउने र पीडकलाई उन्मुक्ति दिने गरी सरकारले आयोग बनाउन खोजिएको भन्दै विरोध जनाउनुभएको हो । मिटरब्याज पीडितहरूलाई अलमल्याउने गरी उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने निर्णय तत्काल सच्याउन र पीडकहरूलाई कारबाही गर्न सरकारसँग माग गर्दै सांसद गैरेले भन्नुभयो, ‘मिटरब्याजीबाट पीडित नागरिकहरूमाथि फेरि धोकाधडी भएको छ । एउटा आयोगको प्रतिवेदन थन्क्याएर अर्को आयोग गठन गरेर यो विषयलाई लम्ब्याउने, अलमल्याउने र पीडकहरूलाई उन्मुक्ति दिनेतर्फ जुन काम भएको छ । यो करेक्सन हुनुपर्छ । र,तत्काल पीडकहरूले कारबाही पाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई म सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

मिटरब्याज केलाई भन्ने ?
बैठकमा केही सांसदहरूले भने मिटरब्याज केलाई भन्ने भनेर सरकारलाई प्रश्न गरेका छन् । आइतबार उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मिटरब्याज पीडितसँग गरिएको सहमतिबारे जानकारी गराएपछि सांसदहरूले गाउँमा चर्को ब्याजमा ऋण दिनेहरूलाई मात्र मिटरब्याजी मान्ने वा चर्को ब्याज लिने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि मिटरब्याजी मान्ने ? भन्ने प्रश्न गरेका हुन् । नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले गाउँमा साहुकारसँग ऋण लिएर तिर्न नसकेर काठमाडौं आउनेहरू मात्रै मिटरब्याजपीडित नभएको जिकिर गर्नुभयो । स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले मिटरब्याज केलाई भन्ने स्पष्ट परिभाषा गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सांसद सञ्जय गौतमले समाजमा वैधानिक मिटरब्याजी पनि रहेको भन्दै बैंकहरूसँग सस्तोमा ऋण लिने र महँगोमा लगाउने लघुवित्त समाजका वैधानिक मिटरब्याजी भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

हवाई क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न माग
सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले मुलुकको हवाई क्षेत्रमा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद पौडेलले मुलुकको हवाई क्षेत्रमा पछिल्ला दिनहरूमा गम्भीर समस्याहरू देखापरेको उल्लेख गर्दै त्यसको दिगो समाधान खोज्न सरकारसँग माग गरेका गर्नुभएको हो । सांसद पौडेलले हवाई क्षेत्रको समस्यालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक किन नलिएको भन्ने प्रश्न गर्दै भन्नुभयो, ‘पछिल्लो समय हवाई क्षेत्रमा अत्यन्तै गम्भीर त्रुटिहरू देखिएका छन् । कुनै जहाजको पांग्र्रा खुस्किने, टायर भाडामा लिनुपर्ने, उडान नियमित नभएर यात्रुहरू अलपत्र बन्ने स्थिति बनेको छ । सभामुख महोदय, हवाई सुरक्षाको विषयलाई प्रत्येक मुलुकले उच्च प्राथमिकतामा राखेका छन् । तर, हाम्रोमा यस विषयलाई किन गम्भीरतापूर्वक लिइँदैन ? त्यसैले यस सम्मानित संसदमार्फत् म सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु-हवाई क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिइयोस् ।’

यही संविधानअनुसार राजा फर्काउने प्रयास गरिरहने छौँ : राणा
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का महामन्त्री एवं सांसद धवलशमशेर राणाले यही संविधानलाई प्रयोग गरेर राजासहितको प्रजातन्त्र ल्याउने प्रयास गरिरहने बताउनुभएको छ । वर्तमान संसद् र संविधान प्रयोग गरेर राजतन्त्र फर्काउने कोसिस गर्ने दाबी गर्दै राणाले भन्नुभयो, ‘गृहमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो, गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई संरक्षण गर्ने उहाँको जिम्मेवारी हो त्यो स्वाभाविकै हो । तर, हामी आफ्नो यो सदनलाई प्रयोग गरेर संविधानलाई प्रयोग गरेर राजासहितको प्रजातन्त्र ल्याउने प्रयास गरिरहने छौं ।’ राप्रपाका अर्का सांसद दिपक सिंहले सत्ता जाने डरले भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि फिर्ताका लागि ठूला दल चुइक्क बोल्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो ।

स्वदेशी वस्तु मात्रै प्रयोग गर्न माग
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद निशा डाँगीले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, संसद्मा स्वदेशी वस्तु मात्रै प्रयोग हुने व्यवस्था तत्काल गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । शीतलनिवास, सिंहदरबार, संसद् र बालुवाटारमा स्वदेशी वस्तुको मात्रै प्रयोग गरी ती ठाउँहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन सरकारसँग माग गर्दै सांसद डाँगीले भन्नुभयो, ‘सिंहदरबार, बालुवाटार, शीतलनिवास र यो सदनको क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर घोषणा गरौँ । यहाँ प्रयोग हुने कुर्सीदेखि माइकसम्म, कलमदेखि कापीसम्म सबै नेपाली प्रयोग गर्नका लागि सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

प्रतिनिधिसभालाई काम गर्ने बाटो खुला
प्रतिनिधिसभाको नियमावली पारित भएको छ । योसँगै प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत विभिन्न समिति गठन गर्ने बाटो खुलेको छ । नियमावली पारित नभएकै कारण संसदीय समितिहरू गठन भएका थिएनन् । संसदीय समितिले सरकारका मन्त्रालयका काम कारबाहीको परीक्षण र निरीक्षणसँगै विधेयक निर्माणमा छलफल गर्ने गर्छन् । त्यस्तै, संविधानमै व्यवस्था भएको संसदीय सनुवाइ समितिले पनि अब पूर्णता पाउने भएको छ । समितिमा प्रतिनिधिसभाबाट सदस्यहरू नतोकिएका कारण प्रधानन्यायाधीशको सुनुवाइ गर्न आवश्यक समिति बनेको थिएन । नियमावली पारित गर्नुअघि सभामुखले डाकेको छलफलमा दलहरूबीच सहमति जुटेको थियो ।

सत्तारूढ सांसदहरूले सभामुखले गर्ने काम कारबाही कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णयका आधारमा हुनुपर्ने संशोधन दर्ता गराएपछि नियमावलीको विषय विवादमा भएको थियो । नियमावली नै विवादमा परेपछि गाँठो फुकाउन सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्रीदेखि दलका नेताहरूसँग भेटघाट गर्नुभएको थियो । सभामुखलाई अंकुश लगाउन सक्ने गरी प्रस्तावित संशोधन सत्तापक्षका सांसदहरूले फिर्ता लिएसँगै नियमावली पारित भएको हो । आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुखको अधिकार कटौती गर्ने प्रस्तावबाट सत्तारूढ सांसदहरू पछि हटेका थिए । सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभामा रहेका सबै दलहरूको छलफलकै आधारमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि सत्तारूढ दलका सांसदहरूले तजबिजी अधिकार खोस्ने प्रस्ताव फिर्ता लिएका हुन् ।

त्यसअघि समितिमा रहनुभएका सांसद रमेश लेखकले नियमावलीमा सांसदहरूले दर्ता गराएकामध्ये केही संशोधन नियमावलीमा समावेश गर्ने गरी स्वीकार गर्नुभयो । त्यस्तै, प्रतिनिधिसभाको कार्यसूची सांसदहरूले विद्युतीय माध्यमबाट जानकारी संसद् सचिवालयले दिने व्यवस्था पनि संशोधनमार्फत थपिएको छ । संसद बैठकको सुरुमै सांसदहरूलाई बोल्न दिने समयको नाम आकस्मिक समय राखिएको छ । यसअघि संसदमा यो ढ्यापढ्यापे समयका रूपमा परिचित थियो । नियमावली पारित भएसँगै प्रतिनिधिसभालाई अब सक्रिय रूपमा काम गर्ने बाटो खुलेको छ ।