काठमाडौं । नेपाल कानून आयोगका पूर्वअध्यक्ष माधवप्रसाद पौडेलले विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि आवश्यक संयन्त्र बनाउन नेपाल सरकारलाई सुझाव दिनु भएको छ ।
विदेशी पूँजी, प्रविधि र सिप भित्र्याउनका लागि नेपाल सरकारले सम्बन्धित देशसँग सन्धि सम्झौंता गर्नुपर्ने भएकाले त्यसका लागि संयन्त्र बनाउन आवश्यक रहेको उहाँको भनाई थियो । सोमबार राष्ट्रियसभा अन्तरगतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै पूर्वअध्यक्ष पौडेलले विदेशी लगानीलाई संरक्षण गर्नका लागि पनि सम्बन्धित देशहरुबीच सन्धि सम्झौंता गर्न आवश्यक रहेको पनि स्पष्ट पार्नु भयो ।
उहाँले नेपाल सरकारलाई बाह्य मुलुकसँग सन्धि सम्झौंता गर्दा फसिन्छ भन्ने सोचाई नराख्न पनि ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । भारतीय प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणमा सबै भन्दा बढि जोड सन्धि सम्झौंतालाई दिने गरेको उल्लेख गर्दै त्यसबाट नेपालका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले पनि सिक्नुपर्ने पौडेलले बताउनु भयो । उहाँले विदेशी पूँजी, प्रविधि र सिप भित्र्याएर मुलुकको हितमा काम गर्न पनि सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनु भयो ।
पूर्वअध्यक्ष पौडेलले भन्नु भयो, ‘अव हामीले विदेशी लगानीलाई खुला गरेका छौं । त्यो विदेशी लगानी खुला गर्नका लागि विदेशी लगानीलाई संरक्षण गर्न सक्ने संयन्त्र पनि हुन जरुरी छ । यो भनेको राज्यहरुको अभ्यासमा द्धिपक्षीय लगानीलाई संरक्षण गर्न सक्ने पनि हो । आजको मितिसम्म मलाई सम्झना भएसम्म ब्रिटेन, फ्रान्स, जर्मनी, इन्डिया, फिन्ल्याण्डसँग हामीले द्धिपक्षीय लगानीका सन्धि गरेका छौं । अरुसँग गरेका छैनौं । यसबाहेक अरु धेरै मुलुकबाट लगानी आएकाले उनीहरुसँग पनि सो सन्धि गर्नुपर्छ । मुलुकमा पूँजी, प्रविधि र सीप भित्र्न सक्ने सम्झौंता छन भने हामीले सन्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । हजुरहरुले मार्क गर्नु होला–इन्डियन प्राइमिनिष्टर बाहिर गएभने उनले कम्तिमा एक दर्जन सन्धि सम्झौंता गरेर आएका हुन्छन । खासगरी उनको फोकस नै यही छ । विदेशी पूँजी, विदेशी प्रविधि, विदेशी सिप भित्र्याउने किसिमको पोलिसी रहेको हुन्छ । हाम्रा नेताजीहरु, हाम्रा प्रधानमन्त्री विदेश जाँदाखेरी सन्धि गर्ने वित्तिकै फसिन्छ भन्ने सोचाईले होला–यतातिर ध्यान गएको हुँदैन । त्यसकारण यो विषयमा हामी अलि बढि सजग हुन जरुरी छ । विदेशी पूँजी, विदेशी प्रविधि, विदेशी सिप भित्र्याउने खालको, लगानी भित्र्याउन सक्ने विषयलाई चाँही हामीले प्राथमिकता दिनैपर्ने हुन्छ ।’
पूर्वअध्यक्ष पौडेलले भारतसँग गरिएको सन् १९५० को सन्धि पुरारावलोकन गर्नका लागि राष्ट्रिय सहमती गरेर अघि बढन पनि सरकार लाग्नुपर्ने जरुरी रहेको बताउनु भयो । बैठकमा समितिका सदस्यहरुले राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी ठानेर अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौंताहरु अघि बढाउन सरकारलाई सचेत गराएका थिए ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच