काठमाडौं । सरकारले मिटरब्याजी समस्या अध्ययनका लागि विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सुनाउने क्रममा मंगलबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले मिटरब्याजी समस्या सम्बन्धमा सिफारिस गर्न विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको जानकारी दिनुभएको हो । जाँचबुझ आयोगका सदस्यहरूमा गणेशबाबु अर्याल र उत्तमबाबु सुवेदी रहेको उहाँले बताउनुभयो । त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद् बैठकले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७९ स्वीकृत गरेको छ ।
शान्ति सुरक्षासम्बन्धी कार्यमा हुने खर्चको मापदण्ड, २०७८ खारेज गर्ने पनि सरकारको निर्णय छ । त्यसैगरी, नेपाल-चीन कूटनीतिक परामर्श संयन्त्रको १५औँ बैठकमा सहभागी हुन परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने निर्णय भएको छ । यस्तै, मन्त्रिपरिषद्को गत चैत १४ गते बसेको बैठकले नेपालको पूर्वी पहाडी क्षेत्रमा रहेका वन, भूमि तथा जैविक विविधताको दिगो व्यवस्थापनको लागि विश्व वातावरण सुविधा (जिइएफ)बाट करिब ५५ करोड रुपैयाँ अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै, विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको संयुक्त वसन्तकालीन बैठकमा नेपालको सहभागिताका लागि अर्थ मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने, ग्रामीण सडकको स्तरोन्नतिको लागि एसियाली विकास बैंकसँग सम्झौता वार्ता गर्नका लागि वार्ता टोली गठन गर्ने र नेपाल चाइना बोर्डर इपिडेमिक प्रिभेन्सन एण्ड कन्ट्रोल मेकानिजमको दुई पक्षीय बैठकमा सहभागी हुन स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ ।
सोही दिन बंगलादेशमा आयोजना हुने नेपाल–बंगलादेश संयुक्त सञ्चालक समिति तथा संयुक्त कार्यसमूहको पाँचौँ बैठकमा सहभागी हुन ऊर्जासचिव दिनेशकुमार घिमिरे नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ । मन्त्री शर्माका अनुसार जुरे पहिरो पीडितका लागि जनस्तरबाट संकलित रकम जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिबाटै स्थानीय तहको समन्वयमा स्पष्ट खाका र मापदण्ड बनाई पीडितलाई नगद राहत उपलब्ध गराउन जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति सिन्धुपाल्चोकलाई निर्देशन दिने निर्णयसमेत भएको छ ।
इम्बोस्ड प्लेट नेपालीमा राख्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय
सरकारले सवारी साधनमा प्रयोग हुने सबै प्रकारका नम्बर नेपालीमा लेखिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको व्यवस्था गर्ने भएको छ । हाल बंगलादेशी कम्पनी डुकाटुर टाइगरले ठेक्का पारेर अंग्रेजीमा नम्बर प्लेट छापिरहेका बेला त्यसलाई नेपालीमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नेपालीमा राख्ने व्यवस्था गर्न सरकारले यातायात व्यवस्था ऐन नै संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अंग्रेजीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्ने व्यवस्था परिवर्तन गरेर नेपालीमा राख्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । बैठकले ‘सवारी तथा व्यवस्था ऐन २०४९’ को अनुसूची २ मा हेरफेर गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो । यो स्वीकृतिसँगै अहिले अंग्रेजीमा राखिँदै आएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई अब नेपालीमा राख्ने गरी यातायात ऐन संशोधन हुने भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच