अख्तियार र यसको क्षेत्राधिकार

अख्तियार नेपालको अख्तियारीको दुरुपयोग हेर्ने र रोक्ने एउटा निकाय हो, यो एउटा संवैधानिक अंगसमेत हो । संविधानले नै व्यवस्था गरेका यस्ता केही अंग छन्, जुन संवैधानिक अंगका रूपमा चिनिएका हुन्छन् । लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, महान्याधिवक्ताको कार्यालय, महालेखा परीक्षकको कार्यालय संवैधानिक अंग हुन् । यी सबैको आ-आफ्नो क्षेत्राधिकार तोकिएको हुन्छ । आपूmले पाएको क्षेत्राधिकार प्रयोग गरेर यस्ता कार्यालयले काम गर्ने गर्दछन् । कहिलेकाहीँ चाहिँ आयुक्तहरूले कुनै व्यक्ति वा निकायका बारेमा अभियोग लगाउँदा र मुद्दा दायर गर्दा पूर्वाग्रह राख्ने गरेको पाइन्छ । हाम्रो देशका ठूलाखालका भ्रष्टाचारका मुद्दामा अख्तियारले तिनका विरुद्ध मुद्दा दायर त गर्छ तर अधिकांश मुद्दामा अभियोग लागेका व्यक्ति र निकायले उन्मुक्ति पाएकै छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग त्यस्ता भ्रष्टाचारी निकाय र व्यक्तिहरू खोज्ने निकाय हो । यसले कसैले दिएका उजुरी वा सुराकीका आधारमा त्यस्तो अनुसन्धान गर्छ र आफैं पनि यस्ता विषयमा जानकारी राखेर अनुसन्धान गर्छ । माथि नै भनियो अख्तियार अनुसन्धान गर्ने निकाय हो र मुद्दा हेर्ने अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने अख्तियार पाएको निकाय भएका कारण यो बादी पक्ष पनि हो । तर, यसले आफैं मुद्दाको बहस पैरबी गर्ने, फैसला गर्ने र सजाय तोक्ने गर्दैन । जसले गर्दा अख्तियारले मुद्दा लगाएका अधिकांश व्यक्ति वा निकाय अदालतमा पुगेपछि कि तारिखमा छुट्ने वा मुद्दामा विजयी हुने गरेका छन् । त्यस कारण अख्तियारको अनुसन्धान र दर्ता गरेको मुद्दा निष्प्रभावी बन्दै गएका छन् । यो परम्पराबाट हाम्रो देशले भ्रष्टाचारीलाई जोगाउन छिद्र भेट्एको जस्तो देखिन्छ ।

कतिपय उजुरीहरू अख्तियारमा पेन्डिङ रहेका छन् । त्यस्ता फाइलहरू खोल्न र तिनमा भएको उजुरी÷आरोपबारे मुद्दा दायर गर्न अख्तियार पनि हिम्मत गर्दैन । यतिमात्र होइन आयुक्तिहरू पनि भागबण्डाबाट नियुक्त भएका हुन्छन् । त्यसकारण को पक्षमा र को कसैको पक्षमा उभिने गर्छन् । यसले पनि ठूला दलका ठूला नेताहरू हत्तपत्त अख्तियारको फन्दामा पर्दैनन् । तिनीहरू तिनै आयुक्तबाट संरक्षित भइरहेका हुन्छन् । कतिपय अवस्थामा अख्तियारकै कर्मचारीसमेत अख्तियारको दुरुपयोगमा परिरहेका हुन्छन् । यस्ता केही उदाहरणहरू सार्वजनिक भएका छन् तर सानो पदका कर्मचारीहरू सानो भ्रष्टाचारको आरोपमा पक्राउ परेका हुन्छन् । ठूलाहरूको सम्बन्ध ठूलासँग विशेष रूपमा हुने भएका कारण त्यस्ता घटनाहरू भने त्यति सार्वजनिक हुँदैनन् ।

अहिले अख्तियारको क्षेत्राधिकार विस्तार गर्नेसम्बन्धी समाचारहरू बाहिरिइरहेका छन् । यो आवश्यकता धेरै अगाडिदेखि महसुस गरिँदै आएको थियो । सरकरी निकायमा भन्दा अन्यत्र अख्तियारले हात हालेको थिएन । उसलाई त्यस्तो अधिकार पनि थिएन । सरकारी निकायमा म भ्रष्टाचारका घटना हुन्छन् नै तर त्यसभन्दा बढी अकल्पनीय रूपमा गैरसरकारी संस्था, पब्लिक कम्पनी, निजीस्तरमा सञ्चालित निकायहरू, सहकारी, निजी विद्यालयहरू यी सबै ठाउँमा अकल्पनीय रूपमा आर्थिक अनियमितता हुनेगरेको पाइन्छ । यस्ता ठाउँमा संस्थापक र सञ्चालकहरूले कुस्त कमाइरहेका हुन्छन् भने त्यहाँ जागिर खाने कर्मचारीहरू भने तिनको चर्को शोषणमा परिरहेका हुन्छन् । त्यस्तो शोषणविरुद्ध आवाज उठाउने आँट कर्मचारीले पनि गर्दैनन् किनभने त्यहाँ कुनै नियम कानुनको भन्दा पनि तिनको आदेश र निर्देशन नै त्यहाँको कानुन बनिरहेको हुन्छ ।

त्यस्ता निकायमा लेखापरीक्षणलगायत विषय औपचारिकता पूरा गर्नका लागि मात्र गर्ने गरिन्छ र आफ्ना मानिसहरूलाई लेखा परीक्षक नियुक्त गरेर आफ्नो अनुकूलतामा लेखापरीक्षक रिपोर्ट बनाउन लगाइन्छ । यसबाट सरकारलाई पनि नियमित कर प्राप्त हुन सक्दैन । यस्ता निकायबाट अर्को शब्दमा भन्दा कर छल्ने कामसमेत भइरहेको हुन्छ । निवृत्तिभरण, उपदानजस्ता व्यवस्था त त्यहाँ हुँदैनन् नै उल्टो बीमा, अनेकौं कोषकट्टीलगायत शीर्षकमा त्यहाँका कर्मचारीहरूको थोरै तलबभत्ताबाट पनि कटौती गरेर त्यस्तो रकम निव्र्याजी रूपमा आफैं चलाइरहेका हुन्छन् । अझै कतिपय निजीस्तरका निकायमा त लामो समयसम्म कर्मचारीलाई तलब नदिएर त्यस्तो पैसा पनि सञ्चालकहरूले चलाउँछन् ।

यसरी जे गरे पनि मोटाउने भने संस्थापक र सञ्चालकहरू नै हुन् । कुनै बैठकहरूमा स्टाफहरूलाई भोज खुवाएर खुशी पार्ने प्रयत्न गरिन्छ तर उनीहरूको चार-पाँच महिनाको मासिक तलब दिइएको हुँदैन । त्यसको प्रतिफल संस्थापकहरूले नै लिने गर्छन् । घरैपिच्छे बोर्ड राखेर बसेका सहकारी संस्थाहरू पनि यही वर्गमा पर्छन् र कतिपय सहकारीहरू त निक्षेपकर्ताहरूको पैसा हिनामिन गरेर फरार भएका छन् । यी सबै कारण अख्तियारको दायरा फराकिलो बनाएर गैरसरकारी संस्था र पब्लिक कम्पनीसम्म विस्तार हुनुलाई अनुपयुक्त भन्न मिल्दैन । यो उपयुक्त हो तर अख्तिायारले पनि आफ्नो अख्तियारी राम्ररी पूरा गर्न भने आवश्यक छ ।