फर्केर हेर्दा २०७९ मा न्यायालय

काठमाडौं । न्यायालयको इतिहासमा २०७९ साल कायममुकायमकै भरमा बितेको छ । वि.सं. २०७८ फागुन १ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र हाल कामु प्रधानन्यायायीशका रूपमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले अहिलेसम्म कार्यभार सम्हाल्दै आउनुभएको छ । लामो समयसम्म न्यायालयलाई नेतृत्वविहीन राख्न नहुनेमा चौतर्फी आवाज उठ्दा पनि प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । कानुन व्यवसायीले प्रधानमन्त्री तथा सभामुखसँग भेट गरेर प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्दै आइरहेका छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले पनि न्यायालयलाई लामो समयसम्म नेतृत्वविहीन नराखी तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउन पटकपटक आवाज उठाइरहेकामा त्यसको पनि सुनुवाइ भएको छैन ।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेका अनुसार यस वर्ष न्यायालय कामुको भरमा रहनु न्याय क्षेत्रका लागि राम्रो विषय बनेन । ‘अहिलेसम्म पनि नेतृत्व पाउन नसकिएकाले यस वर्ष न्यायालय पूर्णतः कामुकै भरमा सञ्चालन हुने अवस्था आयो’, उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रधानन्यायाधीशसहित अन्य न्यायाधीशहरूको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाइ भएन ।’

संवैधानिक प्रावधानअनुसार सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त धाराको उपधारा ३ मा परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश वा अन्य संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनु एक महिना अगावै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सर्वोच्च अदालतमा महाअभियोगको प्रस्ताव निर्णयमा नपुग्दै तत्कालीन निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाको अवकाश भएकाले वरिष्ठतम् न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस हुनुपर्नेमा उक्त परिषद्को बैठक बस्न नसक्दा कामु कार्कीको नाम सिफारिस हुन सकेन ।

त्यसो त न्याय क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले न्यायपालिकालाई नेतृत्वविहीन अवस्थामा राख्दा र धेरै अदालतमा न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त हुँदा न्याय सम्पादनमा असर पर्ने र पीडित पक्षले न्याय पाउन ढिलाइ हुने चिन्ता व्यक्त गर्दै दूरगामी असर पर्न नदिनका लागि तत्काल न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन् । न्याय परिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीका अनुसार सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त छ भने १८ वटा उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीशसहित ४३ न्यायाधीशको दरबन्दी र जिल्ला अदालतमा ३६ न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त छ । दिपायल उच्च अदालतबाहेक सर्वोच्च अदालतका साथै अन्य सबै उच्च अदालत कामुको भरमा सञ्चालन हुँदै आएको र लामो सयमसम्म सबै तहका अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

प्रधानन्यायाधीशको मर्यादाक्रम घटेको वर्ष
सरकारले प्रधानन्यायाधीशको मर्यादाक्रम घटाउने गरी विधेयक ल्याएको थियो । राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको ‘राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक, २०७९’ले संविधानको प्रावधानविपरीत प्रधानन्यायाधीशको मर्यादाक्रम प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षभन्दा तल राखियो । मर्यादाक्रम घटाउने गरी आएको सो विधेयकको विषयलाई लिएर प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसहित सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू बीचमा छलफल भएको थियो भने नेपाल बार एसोसिएसनले पनि असहमति जनाएको थियो । यसअघि प्रधानमन्त्रीपछि प्रधानन्यायाधीश र त्यसपछि मात्र सभामुख रहने व्यवस्था गरिएकोमा हाल प्रधानन्यायाधीशको मर्यादाक्रम घटाएर पाँचौँ नम्बरमा झार्न प्रस्ताव गरेपछि न्यायिक क्षेत्रमा विधेयकको चर्को विरोध भएको हो ।

पाँच हजारको जिम्मा लिने प्रचण्डको अभिव्यक्तिप्रति सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि तरंग
वर्ष २०७९ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भयो । २०७६ साल माघ १ गते टुँडिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले सशस्त्र युद्धमा मारिएका १७ हजारमध्ये पाँच हजार जनाको मात्र आफूले जिम्मा लिने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । प्रचण्डको सोही अभिव्यक्तिलाई लिएर द्वन्द्वकालीन घटनामा पीडित भएकाहरू कल्याण बुढाथोकी, विनोद सापकोटा, कमला राई तिमल्सेना, हुमराज दवाडी लगायतले रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

निवेदकहरूले आफूहरू द्वन्द्वपीडित भएको र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा समेत प्रचण्डविरुद्ध उजुरी दिएको रिटमा उल्लेख गरेका थिए । अदालत प्रशासनले भने द्वन्द्वकालको घटनालाई नियमित अदालतभन्दा पनि संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रबाट सम्बोधन र निरूपण हुने नै भएकाले सर्वोच्चको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भन्दै दरपीठ गरेको थियो । यो विषयमा अदालतको क्षेत्राधिकार नपुग्ने भन्दै माओवादी घटकहरूले अदालतप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका थिए । तर, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयक संसद्बाट पारित नहुँदा यो विषयमा टुंगो लाग्न सकेको छैन भने प्रचण्डविरुद्धको मुद्दा पनि अहिले अदालतमै विचाराधीन छ ।

लामिछानेको मन्त्री पद नै नरहने गरी राहदानी विवादमा सर्वोच्चको फैसला
सर्वोच्च अदालतले तात्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध परेको नागरिकता विवाद बारेको मुद्दामा उहाँको सांसद पद खारेज हुने गरी आदेश दिएको थियो । उहाँले अमेरिकी नागरिकता त्यागेर नेपालको नागरिकता पुनः लिने प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश सुनाएको थियो । सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ, ‘निजले चितवन जिल्ला क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित हुन पाउने अवस्था नरहेकोमा उम्मेदवार भई निर्वाचितसमेत भएको देखिँदा निज प्रत्यर्थी रवि लामिछानेलाई उम्मेदवार कायम गर्ने, निजलाई निर्वाचित कायम गर्ने, प्रमाणपत्र दिने लगायतका काम कारबाही नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा दुई/तीन बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ ।’

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिंहा रहेको संवैधानिक इजलासले उक्त निर्णय गरेको थियो । सोही मुद्दाका कारण चितवन २ मा आगामी १० गते उपनिर्वाचन हुँदै छ ।

क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको बलात्कार मुद्दा
यस वर्ष न्यायालय सन्दीप लामिछानेको मुद्दाका कारण ज्यादै चर्चामा रह्यो । राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान लामिछानेविरुद्ध अदालतमा बलात्कार मुद्दा दायर भएपछि धेरैको ध्यान न्यायालयतिर तानिएको थियो । नाबालिग बलात्कारको आरोप लागेका लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न जिल्ला अदालत काठमाडौंले आदेश दिएको थियो । तर, त्यसविरुद्ध उच्च अदालतले भने लामिछानेलाई २० लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय ध्रुवराज नन्द र रमेश ढकालको संयुक्त इजलासले सन्दीपलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । नाबालिग बलात्कारको मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट थुनामै बस्नुपर्ने गरी भएको थुनछेक आदेशविरुद्ध लामिछाने उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन लिएर पुगेका थिए । उच्च अदालत पाटनले बिहीबार सन्दीपसँग २० लाख धरौटी लिई रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो ।

उच्चको आदेशविरुद्ध पीडितको तर्फबाट सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएको थियो । सर्वोच्चले भने २० लाख धरौटी बुझाएर रिहा गर्ने उच्चको आदेश मिलेको ठहर गरेको थियो । तर, यात्रा प्रतिबन्धसम्बन्धी विषयको आदेश भने नमिलेको भन्दै सर्वोच्चले विदेश जान अनुमति दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै बलात्कृत किशोरीले भने न्याय नपाएको गुनासो गरेकी थिइन् । न्यायिक क्षेत्रमा भने उच्च र सर्वोच्च अदालतको आदेश ज्यादै विवादित बनेको थियो ।

चर्चित विकिनी किलर शोभराजलाई थुनामुक्त गरिएको वर्ष
वर्ष २०७९ मा अर्को चर्चाको विषय बनेको शोभराजलाई रिहाइ गर्ने सर्वोच्चको आदेश दियो । सर्वोच्च अदालतले विकिनी किलरका रूपमा कुख्यात चाल्र्स शोभराजलाई रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले शोभराजलाई छाड्न आदेश दिएको थियो । ‘थुनामा बसेका कैदीबाट आफूलाई तोकिएको अवधिभन्दा बढी कैद राखिएकाले कैदमुक्त हुन पाऊँ’ शोभराजले सर्वोच्चमा निवेदन पेस गरेका थिए । इजलासले सुनुवाइपछि निवेदनको माग जायज ठह¥याएर थुनामुक्त गर्नू भनी आदेश जारी गरेको हो । दुई विदेशी पर्यटकको हत्याको अभियोगमा शोभराजलाई २०६० असोज १ गतेदेखि थुनामा राखिएको थियो । भक्तपुर जिल्ला अदालतले उनलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । तोकिएको कैद सजायअनुसार उनी २०८० असोज १ गतेसम्म जेलमा रहनुपर्ने थियो ।

तर, सर्वोच्च अदालतको आदेशमा निज शोभराजले ७५ प्रतिशत कैद भुक्तान गरिसकेको र चालचलन पनि खराब नदेखिएको भन्दै उनलाई संविधानअनुसार वृद्धको सुविधा दिनुपर्ने उल्लेख छ । आदेशमा अन्य मुद्दाबाट उनलाई थुनामा राख्नु नपर्ने भए तत्काल कारागारबाट रिहा गर्न र १५ दिनभित्र निजको देशमा डिपोर्ट गर्न पनि भनिएको थियो ।

न्यायाधीशहरू धमाधम बर्खास्ती र छानविनमा परेको वर्ष
वर्ष २०७९ मा धेरै न्यायाधीशहरू बर्खास्ती तथा छानविनमा परेका थिए । कार्यक्षमता अभाव, खराब आचरण, राय किताब र फैसलामा फरक तथ्य राखी फैसला गरेको लगायतका आरोपउपर छानविन गरी कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले अध्यक्षता गरेको न्यायपरिषद्ले एकपछि अर्को न्यायाधीशलाई बर्खास्त गरेको थियो । छानविन पक्रिया र बर्खास्तीलाई तीव्र रूप दिएसँगै न्यायपरिषद्को सक्रियतालाई विभिन्न कोणबाट हेरिएको थियो । एकातिर पछिल्लो समय न्यायालयमा देखिएको बेथितिलाई सुधार्न न्यायपरिषद्को सक्रियतालाई सकरात्मक रूपमा हेरिएको थियो भने कतिपयले न्यायपरिषद्ले केही न्यायाधीशउपर प्रतिशोध साँधेर बर्खास्ती गरेको आरोप लगाएका थिए । तर, न्यायपरिषद्ले छानविनमा तानेका न्यायाधीशउपर न त छानविन पूरा गरेको छ न त अझैसम्म कुनै कारबाही गर्न सकेको छ ।

१३३ जनाले वरिष्ठ अधिवक्ताले उपाधि प्राप्त गरेको वर्ष
वर्ष २०७९ मा सर्वोच्च अदालतले १३३ जना अधिवक्ताहरूलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिएको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्राप्त गर्नेमा तात्कालीन कानुन न्याय तथा संघीय मामिलामन्त्री गोविन्द शर्मा कोइराला, एमालेका सांसद कृष्णभक्त पोखरेल, पूर्व–महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाललगायत हुनुहुन्थ्यो । वरिष्ठताको उपाधि पाउनेमा नेपाल बार एसोसिएसनका निवर्तमान तथा पूर्वपदाधिकारीहरू समेत परेका थिए । ईश्वरीप्रसाद भट्टराई, मानबहादुर रुम्दाली, गंगासागर खत्री र बारका पूर्वउपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराई तथा पूर्वमहासचिव सुुनिल पोख्रेल लगायतले वरिष्ठताको उपाधि पाउनुभएको थियो । लामो समयपछि सर्वोच्चले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिएको थियो । सर्वोच्चको फुलकोर्टको बैठकले १५८२ देखि ५२०७ सम्मको प्रमाणपत्र रहेका कानुन व्यवसायीहरूलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिएको हो ।

सरकार र न्यायालयबीच टकराव देखिएको निजगढ विमानस्थल प्रकरण
सर्वोच्च अदालतले बाराको निजगढमा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनेबारे सरकारले गरेका सबै निर्णय बदर गरिदिएको आदेश दिएपछि सरकार सर्वोच्चप्रति आक्रोशित बनेको थियो । बृहत् पूर्ण इजलासले सरकारलाई नेपाललाई अर्को वैकल्पिक विमानस्थल चाहिने भए निजगढको विकल्प खोज्न आदेश दिएको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा र रञ्जुहजुर पाँडेले दायर गरेको रिटमा अन्तिम आदेश गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको बृहत् पूर्ण इजलासले निजगढमा विमानस्थल बनाउने सरकारी निर्णयहरू नै बदर गरिदिएको थियो ।

रूख कटान गर्ने विषयमा सुरु भएको विवाद संसदीय समिति हुँदै सर्वोच्च अदालत प्रवेश भएको थियो । संघीय संसद्का विभिन्न समितिहरूले स्थगलत अध्ययनपछि रूख कटान कार्यलगायत अन्य विषयमा विभिन्न निर्देशन दिएको थियो । समितिमा यसरी छलफल र निर्देशनको कार्य चलिरहँदा यो विवाद २०७६ मंसिर १७ गते सर्वोच्चमा प्रवेश भएको थियो । सर्वोच्चको फैसलापछि विकासका कार्यमा सर्वोच्च बाधक रहेको भनी सरकार पक्षले चौतर्फी आलोचना गरेका थिए ।