कानुन सिक्दै जनप्रतिनिधि

पाल्पा । अधिकांस स्थानीय तहहरुले कानुन निर्माणमा धेरै समस्या भोगिरहेका छन् । कानुन निर्माणसम्बन्धी दक्ष जनशक्ति र विज्ञता नहुनु,जनप्रतिनिधिमा कानुन निर्माण गर्नुपर्छ भन्नेमा नैपर्याप्त ज्ञान नहुनु, कानुननिर्माण चरणका बारेमा नै जानकारी नहुँदा कानुनी वैद्यतामा समस्या परेको देखिन्छ। स्थानीय सरकारले बनाएको कानुन पालनामा स्थानीयवासीले नै अपनत्वग्रहणगर्नमा समस्या देखिएको, कानुनी साक्षरताको कमी, व्यवस्थापनकार्यविधिको उचितअभ्यासको कमी, सरोकारवालासँग सघनछलफल नहुने तथा जनप्रतिनिधिले कानुन निर्माणमा भन्दा विकास निर्माणलाई मात्र प्राथमिकता दिँदा यो अभ्यास ओझेलमा परेको देखिन्छ । कानुनी ज्ञानको कमीले कार्यसम्पादनमा अलमल र अन्योल सिर्जना भइरहेका बेला पाल्पा रामपुर नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले भने कानुनी प्रक्रियाको विषयमा जानकारी लिन थालेका छन् ।

नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, कार्यपालिका सदस्य, वडा अध्यक्ष, सदस्य र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतलगायतका कर्मचारीलाई लुम्बिनी प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयले रामपुरमा तालिम दिएको छ । दुई दिनसम्म चलेको तालिममा विभिन्न चरणमा फरक-फरक विषयवस्तुमाथि जानकारी गराइएको छ । स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिको कामलाई प्रभावकारी बनाउने तथा थप स्पष्ट हुन भन्दै दुई दिनको कानुनसम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारको थप व्याख्या गरेर समितिलाई सजिलो बनाउने तथा स्थानीय तहबाट हुने न्याय सम्पादन प्रभावकारी बनाउन कानुनसम्बन्धीको सचेतना कार्यक्रमले महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने रामपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख बाल कुमारी थापाले बताउनुभयो । उहाँले कानुन निर्माणको प्रक्रिया र कार्यान्वयन अभावका कारण स्थानीय सरकार सञ्चालनमा केही समस्या आउने गरेको बताउनुभयो । उपप्रमुख थापाले भन्नुभयो ‘कानुनी प्रक्रियाका विषयमा जनप्रतिनिधिलाई पूर्ण ज्ञान नहुँदा कतिपय बेला अप्ठ्यारो परिस्थिती सिर्जना हुदैँ आएको छ ।’सचेतना कार्यक्रमले स्थानीय तहको कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । नयाँ संरचना र व्यवस्थाअनुसार काम गर्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई पूर्वाधार र जनशक्तिमात्र नभएर कानुन, ऐन, नियम र कार्यविधिको बारेमा पर्याप्त ज्ञानको अभावले अलमल भएको उहाँको अनुभव छ ।

जुनसुकै कानुन समान हुने र सबैलाई समान रुपमा लागु हुने भन्दै विधि र कानुन सम्वत रुपमा स्थानीय सरकार सञ्चालन हुन आवश्यक रहेको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लेखनाथ न्यौपानेले उल्लेख गर्नुभयो । कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयका उपसचिव खिमानन्द ज्ञवालीले स्थानीय तहले आफै कानुन बनाउने अधिकार पाउनु संघीयताको मुख्य उपलब्धी भए पनि सरकारले अंकुश लगाएको बताउनुभयो । हरेक स्थानीय तह सञ्चालनका लागि कानुन बनाउने अधिकार प्रदान गरे पनि प्रदेश र संघीय सरकारको कानुनसँग नबाझिने गरी कानुन बनाउनुु पर्ने प्रावधान दुखद् रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । केही स्थानीय तहमा कानुनले दिए भन्दा बढी अधिकारको प्रयोग गरेको र केहीमा दिएको अधिकार पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको अवस्थामा रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

सचेतना कार्यक्रममा कानुन र न्याय , देवानी संहिता ,फौजदारी संहिता २०७४ ,स्थानीय तहको कानुन निर्माण प्रक्रियालगायतका विषयमा प्रशिक्षण दिइएको थियो ।लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्रिको कार्यालयका कानुन सचिव राजेन्द्र थापा, आन्तरिक मामिला कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयका उपसचिव खिमानन्द ज्ञवाली, अधिकृत सिता घिमिरे लगायतले सहजिकरण गर्नुभएको हो । कानुनसम्बन्धीको कार्यक्रमबाट भने जनप्रतिनिधिहरु थप उत्साहित भएका छन् ।