नयाँ वर्षले सबैमा खुशी ल्याओस्

र्‍
मेघनाथ दाहाल
विसंको २०७९ लाई बिदा गरी २०८० लाई स्वागत गरियो । समयको निरन्तरको चक्रमा अर्को एक वर्ष थपिएको छ । यद्यपि नयाँ र नौलो वर्षले सबैमा हाँसो खुशी भित्र्याओस्, आगामी वर्षमा यस वर्षलाई सम्झदामात्र पनि मन चञ्चल हुन सकोस् । परिवार, समाज, समुदाय, मुलुक एवं अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा शान्ति सद्भाव अमनचयनले बास गरोस् भन्ने शुभकामना । गरिब, दुःखी, धनी, महाजन, सेठ, मध्यमवर्गीय, उच्चमध्यम वर्गीय, जातीय एवं भौगोलिक रूपमा सबैले नयाँ वर्षलाई उत्सुकताका साथ लिने गरेको पाइन्छ । गत वर्ष सबै हिसाबमा धेरै उपलब्धिमूलक रहेन ।

राजनीति अत्यन्तै बिथोलिएको जस्तो भयो । अर्थतन्त्र बडो दुःखले जेनतेन चल्नमात्र सक्यो । यसले आफ्नो धिमा गति पनि अझ सुस्त बनायो । आर्थिक गतिविधि सुस्ताएकाले धेरै नेपालीहरूको ओठमा कृत्रिम हाँसोमात्र रहृयो । खल्ती कमजोर भएर गएको छ । सबै किसिमका आर्थिक तथा व्यावसायिक गतिविधिको ओरालो यात्राले मुलुकलाई राम्रो निर्देश गरिरहेको छैन । मुलुकको एकमात्र धितोपत्र बजारको ओरालो लाग्ने काम रोकिएको छैन । राजनीति र यसको नेतृत्व कुहिरोको कागजस्तो छ । आफ्नो आन्तरिक उत्पादनको हिस्सा कम भएकाले सबैजस्ता वस्तु तथा सेवाहरूमा आयातमा निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता छ । तर, खुशीको कुरा के रहेको छ भने यस किसिमको समस्याबाट उक्सन धेरै निकासका बाटाको बारेमा गहन विचार-विमर्श हुन थालेको छ ।

निर्वाचन क्षेत्रका मानिसहरूमा नयाँ किसिमको उत्सुकता भएको मिडियाहरूमा देखिन्छ । साँच्चै भन्ने हो भने २०५० सालपछिका सबै निर्वाचनभन्दा यो उपनिर्वाचन बढो दमदार देखिँदो छ । समय नजिकिएको छ । सत्ता गठबन्धनमा नेतृत्व माओवादीहरूको भए तापनि बोलबाला कांग्रेसकै देखिन्छ ।

राजनीतिक रूपमा मुलुक नयाँ वर्षसँगै उपनिर्वाचनमा होमिएको छ । नेपाली कांग्रेस, एमाले र स्वतन्त्र पार्टीबीचको राम्रै टक्कर देखिँदै छ । नेपाली राजनीतिको नयाँ प्रयोग रास्वपाले आजको दिनसम्म प्रभावकारी रूपमा गर्न सकेको छैन । स्वयं यस दलले प्रशस्त समय, पद र अधिकारको प्रयोग गर्न पाएको छैन । सरकारकमा जाने बित्तिकै कुनै एक दलले राम्रो गरिहाल्छ भन्ने कुरामा ऊ कत्तिको टेष्टेड हो भन्ने कुराले प्रमुख स्थान ओगट्दछ । पुराना र नयाँ अनुहार तथा राजनीतिक आर्थिक एवं अन्य सबै किसिमका पक्षमा वैचारिक तथा संगठनात्मक पक्षमा नयाँ तरंग ल्याउने भन्ने कुरामा नयाँ दल र यसका कार्यकर्ता लागि परेका छन् । निर्वाचन क्षेत्रका मानिसमा पनि एक नयाँ किसिमको उत्सुकता भएको मिडियाहरूमा देखिन्छ । साँच्चै भन्ने हो भने २०५० सालपछिका सबै निर्वाचनभन्दा यो उपनिर्वाचन बढो दमदार देखिँदो छ । धेरै पर्खनै परेन । समय नजिकिएको छ । सत्ता गठबन्धनमा नेतृत्व माओवादीहरूको भए तापनि बोलबाला कांग्रेसकै देखिन्छ । तर, धेरै दलहरू सम्मिलित सरकार आफैंमा निकै अफ्ठ्यारो परिवेशमा चाहिँ रहेको छ ।

समय सधैं समान रहँदैन । नेपाली जनमानस र अर्थतन्त्रमा देखिएको धमिलो स्तिारै हराउँदै जाओस् । आन्तरिक र बाहृय दुवै रूपमा हामी अफ्ठ्यारो अवस्थामा छौं । नयाँ वर्षले यो धमिलो पानी बिस्तारै सङ्लिँदै जाओस् । सर्वसाधारणले सरकार भएको महसुस गर्नु सकून् । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका चुस्त दुरुस्त हुन सकून् । संसद्ले काम पाओस् । कार्यकारिणीले गरेका हरेक क्रियाकलापले जनतामा सकारात्मकता  भित्र्याउन सकोस् । शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सामाजिक पक्ष समताको आधारमा सबैको पहुँचमा पुगून् । शिक्षाको बेथिति र स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यथिति सुध्रिएर गएमा सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हुने थियो । राजनीतिकर्मीमाझ फैलँदै गरेको माफियाहरूको नेटवर्किङ नयाँ वर्षले कम गर्न सफल होस् ।

न्याय प्रशासनमा भएको अतिदलीयकरण र राजनीतीकरणलाई नयाँ वर्षले सही बाटोमा ल्याउन सकोस् । सबैभन्दा ठूलो फाइदा आमसर्वसाधारण र विधिको शासनको परिपालनामा विस्तारै देखिनेछ । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा सुधार आउन सकोस् । विप्रेषणको वृद्धि कोरा मानवश्रमबाट मात्र नभई सीप र ज्ञान भएका नेपालीहरूको आयबाट हुन सकेमा मुलुकले पुँजीगत खर्चको माध्यमबाट मुलुकको अग्रगामी विकासमा सहयोग पुग्ने थियो । मुलुकमा हाल देखिएका चरम विपत्तिमा आर्थिक एवं समान्य प्रशासनमा कमजोरी, बजेट कार्यान्वयन र प्रभावकारिताको अभाव, न्यून पुँजिगत खर्च, अत्यन्त डरलाग्दो अवस्थामा देखिएको व्यापार घाटा, राजस्वको प्रमुख स्रोत आयातित वस्तु र सेवाहरूको बाहुल्य रहिरहनु, लगभग शून्यको हाराहारी रहेको औद्योगिक उत्पादन, अति कमस्तरमा सृजित रोजगारी, विप्रेषणको कारण बढेको अति उपभोगको प्रवृत्ति र राजनीति नेतृत्वमा देखिएको बालापन जस्ता पक्षले सचेत नागरिकको मन दुख्ने गरेको छ ।

नेतृत्वको बालापन कस्तो देखिँदो छ भने, एक महिनाअघि जस्तो आर्थिक क्षेत्रमा दश रेक्टरको भूकम्पको कुरा गर्छन् । लौ सबै बिग्रियो भत्कियो भन्नेहरू नै पुनः एक महिनापछि धेरै सुधार भएको कुरा मासमिडियमा गर्न कत्ति हिच्किचाउँदैनन् । आजको भोलि रातारात आर्थिक क्षेत्रमात्र नभई कुनै क्षेत्र न बिग्रन्छ न त सप्रन्छ । यसका लागि विद्यमान पूर्वाधार र संयन्त्रले ठूलो भूमिक खेलेको हुन्छ ।

जस्तोसुकै कमजोर र गरिब मुलुक भए तापनि राज्यको हैसियतमा उसले धेरै काम गरिरहेको हुन्छ । तर, जे जसरी यी समस्याबाट पार नपाई कसैको भलो हुने देखिँदैन । समस्याको जरो जता भए तापनि नेतृत्वले समना गर्नैपर्ने हुन्छ । जति चाँडो समस्याको जडलाई समात्न सक्यो त्यति नै छिटो समस्याबाट मुक्ति पाउँन सकिन्छ । फेरि यी सारा समस्याको निराकरणमा नेतृत्वको नै सबैभन्दा अहम हात रहेको हुन्छ । मुलुकको संवैधानिक प्रक्रियाबाट शासनसत्तामा पुगेकाहरू, विकास योजना निर्माता र स्वयं उपभोक्ताले नै सचेत र बडो बुद्धिमानी किसिमले पाइला चाल्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपालबाट उडान भर्नेहरूको संख्यालाई हेर्ने हो भने विदेशी वायुसेवा कम्पनीहरूको हकमा नेपाली बजार सबैभन्दा नाफामुखी गन्तव्यमा पर्ने रहेछ । तर, यसको हामीले कत्ति पनि फाइदा उठाउन सकेका छैनौं । दैनिक दुई हजारको संख्यामा विदेशिने नेपाली कामदार र थोरै कम संख्यामा भित्रिनेहरूलाई नेपालमा अवतरण गराउने कुरामा हामीले जम्माजम्मी आठ प्रतिशत मात्र हिस्सा ओगटेको देखिन्छ । थोरै आँट, थोरै साहस, चलाखी र अलिकति कूटनीतिलाई मिलाएर लैजान सक्ने हो भने त यसैबाट मनग्यै कमाउन सकिने रहेछ । हामी भएका एयरबसहरू पनि थन्क्याएर रोइलो गरेर बसेका छौं । गर्न खोज्नेलाई दिँदैनौं । नसक्नेलाई सुम्पन्छौं ।

कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने हो भने कम्तीमा जमिनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन पहिलो शर्त हो । त्यसपछि पूर्वाधारको विकास, आवश्यक समयमा सहज ऋण अनुदानको व्यवस्था, तालिम, प्रोत्साहन जस्ता पक्ष पर्ने गर्छन् ।

दलपिच्छेका श्रम संगठन, संगठनपिच्छेका नेता र कार्यकर्ता पाल्नमा हामी समय बजेट र ज्ञान खर्च गरेर बसेका छौं । मुलुककै एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हविगतबाटै विदेशीहरूले हामीप्रतिको धारणा विकास गरेको पाइन्छ । मुलुकमा राजनीतिको नाममा भएका क्रियाकलापमात्र पनि लिखित गर्ने हो भने अठार पुराण नभएर छत्तीस हुन सक्दछ तर आवश्यक, चाहिने दर्शन र सोचको विकास भएको पटक्कै छैन ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको आयातलाई हेर्ने हो भने मुलुकमा २० अर्ब डलरको वस्तु तथा सेवा भित्रिएको देखिन्छ । भनेपछि हाम्रो बजार र नेपालीहरूको क्रयशक्ति हामीले सोचेभन्दा माथि नै रहेको तथ्यांकले प्रष्ट पार्दछ । यसमा पनि अत्यन्त आधारभूत र कृषिजन्य वस्तु तथा सेवाहरूको हिस्सा ४० प्रतिशतमा छ । थोरै मिहिनेत परिश्रम बजार संयन्त्रको सुनिश्चितता हुने हो भने यो ४० प्रतिशतलाई २० प्रतिशतमा सहजै तल झार्न सकिने किसिमका वस्तु तथा सेवा हामी निर्वाध भित्र्याइरहेका छौं । भारतीय तथा चिनियाँ औद्योगिक प्रतिस्पर्धामा हामीलाई जान निकै कसरत गर्नुपर्ने हुन्छ तर यिनीहरूको बजारमा आवश्यक कच्चा पदार्थको उत्पादनमा हामीले कहिले व्यावसायिक हिसाबमा सोच नै राखेनौं । त्यसैगरी नेपालबाट शिक्षा र आवश्यक परेको समयमा स्वास्थ्य सेवाका लागि विदेशिने नेपालीहरूको संख्या लाखौंमा पुगेको तथ्यांकले देखाउँछ । यस किसिमको स्थितिमा बजारको माग अनुरूप आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने कुरामा सरकार सचेत हुनै पर्ने हुन्छ ।

आज पनि कृषिले २० देखि २५ प्रतिशतले कूल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान दिइरहेको छ । हामी हाम्रो सम्पूर्ण संयन्त्रले कस्तो र कति जग्गामा खेती गर्ने तथा कस्तो र कतिमा बसोवास गर्ने भन्नेजस्तो आधारभूत पक्षमा स्पष्ट हुन सकेका छैनौं । खेतीयोग्य जमिन र आवासको जमिन निर्धारण गर्ने जिम्मा सरकारले स्थानीय तहलाई जिम्मा लगाएको निकै भयो तर काम हुनसकेको छैन । भूमाफियाको दबदवालाई स्थानीय निकायले कसरी सामना गर्ने हो हेर्न बाँकी छ । सात सय त्रिपन्न स्थानीय निकायमध्ये एकतिहाइले पनि रिपोर्ट नबुझाई कित्ताकाट खोल्ने तरखरमा सरकार लागेको समाचारले नै स्पष्ट गर्दछ । कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने हो भने कम्तीमा जमिनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन पहिलो शर्त हो । त्यसपछि पूर्वाधारको विकास, आवश्यक समयमा सहज ऋण अनुदानको व्यवस्था, तालिम, प्रोत्साहन जस्ता पक्ष पर्ने गर्छन् । नेपाली कृषिक्षेत्रले व्यावसायिक फट्को मार्न नसकेको अर्को पाटो भनेको बजारमा भारतीय पक्षको सस्तो तर गुणस्तरहीन कृषिजन्य वस्तु तथा सेवाहरूको सहज उपस्थिति हो । यसलाई आजको भोलि नियन्त्रण गर्न त सकिँदैन तर रेगुलेट चाँहि गर्नै पर्ने हुन्छ ।

अन्त्यमा, नयाँ वर्षले यी यावत् समस्यासँग जुध्ने सामथ्र्य नेतृत्वलाई प्रदान गरेको खण्डमा मुलुकका अधिकांश समस्या किनारा लाग्दै जाने थिए । वर्तमानमा हामी सबैको चाहना आधारभूत वस्तु तथा सेवाको सजिलो र सर्वसुलभ पहुँचमात्र हो । मुलुकभित्रै कम्तिमा पनि कृषिजन्य आधारभूत वस्तु तथा सेवाजस्तो साबुन, सलाई, कपी, सरफ, दालमोट, चिउरा, चकलेट, खाद्यान्न, पिठोजन्य वस्तु तथा सेवाहरूको उत्पादनका लागि औद्योगिक पूर्वाधारको विकास हुन सकेमा मात्र व्यापार घाटाको दश प्रतिशत कमी गर्न सकिने देखिन्छ । राजनीतिक नेतृत्वले दृढ भएर निश्चित समय र निश्चित उद्देश्यका साथ काम गर्ने हो भने असम्भव पनि छैन ।