काठमाडौं । शैक्षिक अभियन्ताहरूले आगामी आर्थिक वर्ष शिक्षा क्षेत्रमा २० प्रतिशत बजेट पुर्याउन माग गरेका छन् । शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसिई नेपाल)ले अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग भेट गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा शिक्षा क्षेत्रका लागि कुल राष्ट्रिय बजेटको २० प्रतिशत छुट्याउन माग गरेको हो । राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा गरेको प्रतिबद्धताअनुरूप मुलुकको शिक्षा क्षेत्रको बजेट बढाउन एनसिईले अर्थमन्त्रीलाई आठबुँदे सुझावसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । एनसिईका अध्यक्ष राजेन्द्र पहाडीले शिक्षाको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न सरकारले शिक्षा बजेट बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन २०७५ जारी पनि भइसकेको सन्दर्भमा सो कार्यान्वयनका लागि कुनै पनि शुल्क नलाग्ने व्यवस्थाका साथै दिवा खाजा, छात्रवृत्ति, प्राथमिक उपचार र शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्था गर्नुपर्ने र त्यसका लागि हालको बजेट अपुग रहेको उहाँले बताउनुभयो । ज्ञापनपत्रमा सार्वजनिक शिक्षामा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको चारदेखि छ प्रतिशत र कुल राष्ट्रिय बजेटको २० प्रतिशत लगानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा प्रतिबद्धता गरे तापनि विगत केही वर्षदेखि नेपालको शिक्षा क्षेत्रको सार्वजनिक लगानी घट्दो क्रममा रहेको र चालु आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको करिब ११ प्रतिशत रहेकोमा शिक्षाको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न अपुग रहेको उल्लेख छ ।
राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा गरेको प्रतिबद्धताअनुरूप मुलुकको शिक्षा क्षेत्रको बजेट बढाउन एनसिईले अर्थमन्त्रीलाई आठबुँदे सुझावसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
त्यस्तै, सार्वजनिक शिक्षामा राज्यको लगानी बढाउँदै लैजाने राज्यको नीति तथा निर्देशक सिद्धान्त भएकाले संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन २०७५ जारी पनि भइसकेको अवस्थामा सोको कार्यान्वयनका लागि कुनै पनि शुल्क नलाग्ने व्यवस्थाका साथमा दिवा खाजा, छात्रवृत्ति, प्राथमिक उपचार र शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्थाका लागि हाल विनियोजित बजेट अपर्याप्त रहेको बताइएको छ । शिक्षक दरबन्दीसम्बन्धी सुझाव कार्यदलको सुझावअनुसार ५५ हजार शिक्षक दरबन्दी आवश्यकता रहेको चार वर्षअघि नै औंल्याइएको अवस्थामा त्यसका लागि बजेट बढाई शिक्षक परिपूर्ति गर्नुपर्ने, विद्यालय आउन बाँकी र विद्यालय आएर कक्षा छाड्नेमध्ये अधिकांश बालबालिका आर्थिक र सामाजिकरूपमा पिछडिएका वर्ग वा सीमान्तकृत समुदाय र अपांगता भएका रहेकाले यस्ता समूहका बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउन र टिकाइराख्न तथा गुणस्तरीय सिकाइ सुनिश्चित गर्न हाल सञ्चालन गरिएकाभन्दा थप विशिष्टिकृत प्रकृति जस्तै, दिवाखाजा, उपचार व्यवस्था, स्वास्थ्य बीमा, आवासीय सुविधा आदि जस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न बजेट थपिनुपर्ने बताइएको छ ।
त्यसैगरी बालबालिकाको विद्यालय भर्ना, टिकाउ र सिकाइ उपलब्धि कुनै न कुनै रूपमा परिवारले बहन गर्नुपर्ने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष खर्चमा पर्ने भएकाले ती समुदायका बालबालिकाले बीचैमा पढाइ छाड्नुपरिरहेको अवस्था छ । त्यसैले त्यस्ता अभिभावकका लागि आय-आर्जन तथा रोजगारीसँग जोडेर सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकाको शिक्षा सुनिश्चित गर्न पनि बजेट बढाउनुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
अधिकांश सार्वजनिक विद्यालयको भौतिक अवस्था सुधार गरी अपांगतामैत्री विद्यालय पूर्वाधार, छात्रामैत्री शौचालय, पुस्तकालय, खानेपानीलगायत अनिवार्य व्यवस्थापन गर्न, प्रत्येक स्थानीय तहमा माध्यमिक तहमा हालसम्म करिब पाँच सयभन्दा माथि कुनै न कुनै प्रकारका प्राविधिक व्यावसायिक धारमा शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विद्यालय तथा शिक्षालय सञ्चालनमा रहेकाले प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यूनतम पनि एक–एकवटा त्यस्ता विद्यालय तथा शिक्षालयको व्यवस्था गर्न पनि अझै झण्डै दुई सय ५० जति थप्नुपर्ने बताइएको छ । सञ्चालन भइरहेका प्राविधिक धारमा विद्यालयका लागि प्रशिक्षक/शिक्षक दरबन्दी नहुँदा प्राविधिक शिक्षाको पहुँच र गुणस्तरमा प्रश्न उठिरहेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, अभिभावकको अंग्रेजी भाषा र प्रविधितर्फको चाहनाकै कारण निजी विद्यालयको अत्यधिक विस्तार भएको सन्दर्भमा निजी विद्यालयको अव्यवस्थित विस्तार र शिक्षामा निजीकरण रोक्न सार्वजनिक विद्यालयमा पठनपाठनमा सुधारका लागि पनि शिक्षा बजेट बढाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका