बेरोजगार बढेको बढ्यै : वैदेशिक रोजगारीको भर

देशमा माग अनुसारको रोजगारी सिर्जना हुन नसक्दा बेरोजगारको संख्या बढेको बढ्यै छ । वर्षेनी पाँच लाखभन्दा बढी जनशक्ति श्रमबजारमा प्रवेश गर्छन् र रोजगारीको अवसर खोज्छन् । तर सरकारी तथा निजी कुनै पनि क्षेत्रबाट त्यसको एक चौथाइलाई पनि रोजगारी दिनसक्ने क्षमता छैन । परिणामतः वर्षेनी लाखौं बेरोजगारको संख्या थपिँदैछ र बेरोजगारीको अवस्था झन्झन् कहालीलाग्दो बन्दैछ । बेरोजगारीले कहालिएर ठूलो संख्यामा श्रमशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार दैनिक सरदर २ हजार २ सय ५४ जनाको संख्यामा नेपाली कामदार वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन् ।

केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को अन्तिम नतिजाले देशमा बेरोजगारको संख्या थप बढेको देखाएको छ । १० वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका २ करोड ३९ लाख ५८ हजार ८६८ जना व्यक्तिहरूमध्ये १ करोड ५६ लाख ८९ हजार ७७७ जना (६५.४९ प्रतिशत) आर्थिक रूपले सक्रिय र ८२ लाख ११ हजार १२ जना (३४.२७ प्रतिशत) आर्थिक रूपले निष्क्रिय छन् । आर्थिक रूपले सक्रिय वा निष्क्रिय अवस्था नखुलेका व्यक्तिहरूको संख्या ५८ हजार ७९ रहेको छ ।

बेरोजगारलाई रोजगारी दिने उद्देश्यले सरकारले २०७५ सालदेखि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गरेको छ । यो कार्यक्रममा बेरोजगार युवालाई सूचीकृत गरी वर्षमा एक सय दिनको रोजगारी दिइँदै आएको छ । तर, उक्त कार्यक्रमका लागि थोरै संख्यामा मात्रै रोजगारी पाउने गरेका छन् ।

१० वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका १ करोड ५६ लाख ८९ हजार ७७७ जना आर्थिक रूपले सक्रिय व्यक्तिहरूमध्ये १ करोड १० लाख ३८ हजार १०५ जना (७०.३५ प्रतिशत) अक्सर आर्थिक रूपले सक्रिय र ४६ लाख ५१ हजार ६७२ जना (२९.६५ प्रतिशत) अक्सर आर्थिक रूपले निष्क्रिय रहेका छ्रन् । १० वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका १ करोड १० लाख ३८ हजार १०५ जना अक्सर आर्थिक रूपले सक्रिय व्यक्तिहरूमध्ये १ करोड २ लाख ७० हजार ४४७ जना (९३.०५ प्रतिशत) अक्सर रोजगार र ७ लाख ६७ हजार ६५८ जना (६.९५ प्रतिशत) अक्सर बेरोजगार छन् । यो तथ्यांकलाई हेर्दा देशमा बेरोजगारी दर ६.९५ प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।

कार्यालयले गरेको नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण, २०७४/०७५ को नतिजा अनुसार नेपालमा बेरोजगारीको दर ११.४ प्रतिशत रहेको थियो । जसमा पुरुषको बेरोजगारी दर १०.३ प्रतिशत र महिलाको बेरोजगारी दर १३.१ प्रतिशत रहेको थियो । त्यसभन्दा अघिल्लो श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०६४/६५ मा बेरोजगारीको दर २.१ प्रतिशत थियो । त्यसभन्दा पनि अघिल्लो श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०५४/५५ मा बेरोजगारी दर १.८ प्रतिशत मात्रै थियो ।

मुलुकको अर्थतन्त्रलाई औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा बाँडेर हेर्ने गरिएको छ । पछिल्लो श्रमशक्ति सर्वेक्षणअनुसार ३७.८ प्रतिशत आर्थिक क्रियाकलाप औपचारिक क्षेत्रमा र ६२.२ प्रतिशत आर्थिक क्रियाकलाप अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको छ । यसैगरी औपचारिक क्षेत्रको रोजगारीको हिस्सा १५.४ प्रतिशत मात्रै छ भने अनौपचारिक क्षेत्रको रोजगारीको हिस्सा ८४.६ प्रतिशत छ । राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा जारी १५औं योजनामा रोजगारीमा औपचारिक क्षेत्रको हिस्सा ३६.५ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरिएको छ । निजी क्षेत्रलाई अनौपचारिक क्षेत्र मान्ने गरिएको छ ।

उपर्युक्त आँकडाले अझै मुलुकको अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक क्षेत्रको रोजगारीको हिस्सा औपचारिक क्षेत्रको भन्दा झण्डै छ गुणा बढी रहेको देखिन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको १५औं योजनामा योजना अवधिमा २५ लाख थप रोजगारी सिर्जना हुने, श्रमशक्ति सहभागिता दर ३८.५ प्रतिशतबाट ४९.० प्रतिशत पुगेको हुने, रोजगारीमा औपचारिक क्षेत्रको हिस्सा ३६.५ प्रतिशतबाट ५०.० प्रतिशत पुगेको हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

रोजगारीको अवसर नपाएको अवस्थामा स्वरोजगार बनी केही गरिखान खोज्ने युवाले पनि केही गर्ने अवसर र वातावरण पाएका छैनन् । आर्थिक तथा सामाजिक व्यवधान, राजनीतिक अड्चन, नीतिगत तथा कानुनी झन्झट र जटिल एवं लम्बेतान प्रक्रिया अनि सुस्त र भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्रले गर्दा महात्वाकांक्षी युवा निराश हुन बाध्य छन् । यस्तै निराश युवाले अवसरको खोजीमा देश छोड्दैछन् । युवाले देश छोड्ने क्रम घट्ने होइन दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । अध्ययन अथवा रोजगारीका लागि देश छोड्न हतारिँदै पासपोर्ट र भिसाका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र राजदूतावासमा लाग्ने युवाको भिडले देश युवाविहीन हुने संकेत पनि गरिरहेको छ ।

बेरोजगारलाई रोजगारी दिने उद्देश्यले सरकारले २०७५ सालदेखि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गरेको छ । यो कार्यक्रममा बेरोजगार युवालाई सूचीकृत गरी वर्षमा एक सय दिनको रोजगारी दिइँदै आएको छ । तर, उक्त कार्यक्रमका लागि लाखौं बेरोजगार सूचीकृत भए पनि हजारको संख्यामा मात्रै रोजगारी पाउने गरेका छन्, त्यो पनि एक सय दिनको मात्रै । वर्षमा एक सय दिन काम गरेको आम्दानीले कति जनाको गुजारा चल्छ र कति दिन चल्छ ? यस्तो हास्यास्पद कार्यक्रमको के औचित्य छ ? पार्टीका कार्यकर्ता भुल्याउने माध्यम मात्रै बनेको छ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम । यस्तो कार्यक्रमले बेरोजगारी समस्याको दिगो समाधान दिन सक्दैन ।

सीपमूलक व्यावहारिक शिक्षा नीति र जनशक्ति योजनाको अभावले गर्दा मुलुकका विश्वविद्यालय बेरोजगार उत्पादनको थलो बन्न पुगेका छन् । देशलाई कस्तो जनशक्तिको बढी आवश्यकता छ र कस्तो शिक्षाले त्यस्तो आवश्यकता पूर्ति गर्नसक्छ भन्ने अध्यनन र अनुसन्धान नगरी केही विज्ञहरूको विज्ञताको आधारमा थोपरिएको शिक्षा नीति र उस्तै पाठ्यक्रम अनि उस्तै शिक्षण पद्धति र कहाँ-कस्तो जनशक्ति कति आवश्यक छ भन्ने कुनै योजना नै नबनाई उत्पादन गरिएका सीप र दक्षताविहीन जनशक्तिका कारण एकातिर मुलुकमा बेरोजगारको संख्या दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ भने अर्कोतिर प्राविधिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा जनशक्तिको अभाव पूर्ति गर्न जनशक्ति आयात गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । नेपालबाट अदक्ष कामदारहरू कामका लागि विदेशिँदा कामदार संख्याको तुलनामा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा गुणात्मक वृद्धि हुन सकेको छैन ।

अस्थिर राजनीति, अनुपयुक्त नीति, भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्र लगायत कारणले देशको आर्थिक गतिविधि सुस्ताउँदै गएको छ । नयाँ उद्योगधन्दा खुल्नुको सट्टा भएका उद्योगधन्दा पनि क्रमशः बन्द हुँदैछन् वा कम क्षमतामा चल्दैछन् । व्यापार-व्यवसाय सुस्ताएको छ । जसले गर्दा रोजगारी सिर्जना ठप्पप्रायः छ । अर्थतन्त्र नै संकटमा परेको अवस्थामा रोजगारी सिर्जनाको अपेक्षा गर्नु नै व्यर्थ भएको छ । यस्तो अवस्थामा दिनहुँ श्रमबजारमा प्रवेश गर्ने र रोजगारी खोज्नेहरूको भीडका कारण बेरोजगारको संख्या थपिँदै गएको छ । एकातिर बेरोजगारको संख्या बढेको बढ्यै गर्ने र अर्कोतिर श्रमशक्ति वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश उडेको उड्यै गर्ने क्रमले मुलुक युवाविहीन हुनेमात्रै होइन आवश्यक जनशक्तिको समेत अभाव हुने सम्भावना बढेको छ ।

यसो त नेपालमा रोजगारीको अवसर नै नभएको चाहिँ होइन । यहाँ विभिन्न क्षेत्रमा उपलब्ध रोजगारीको अवसरलाई स्वीकार्न युवावर्ग तयार नभएकाले पनि बेरोजगारको संख्या बढेको हो । कृषिमा अत्यधिक जनशक्तिलाई ग्रहण गर्नसक्ने क्षमता हुँदाहुँदै त्यसतर्फ धेरै युवाले चासो नदिएको र कृषिलाई हेयको दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्तिले गर्दा एकातिर कृषि उपेक्षित हुन पुगेको छ भने रोजगारीको अवसरसमेत गुमेको छ । अर्कोतिर कृषि उपेक्षित हुँदा कृषि उत्पादनमा ह्रास आई वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँको खाद्यान्न आयात गर्नुपरिरहेको छ ।

कृषि पेशा उपेक्षित भएको र कृषिबाट जीवनमा सुख र समृद्धिको सम्भावना नदेखेर कृषि पेशा अँगाल्दै आएका किसानहरू नै कृषि छोडेर अन्य पेशामा लागेकाले कृषिमा संलग्न जनशक्ति क्रमशः घटिरहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । हालै सार्वजनिक राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को अन्तिम नतिजा अनुसार कृषिमा संलग्न जनसंख्या ५०.१ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको छ । यसअघिको जनगणनामा कृषिमा संलग्न जनसंख्या ६५.६ प्रतिशत थियो ।

देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको कृषि अहिलेको अवस्थामा किसान र राज्य दुवैबाट उपेक्षामा परेकाले धेरै जनशक्ति बेरोजगार बन्न पुगेका छन् । श्रमबजारमा प्रवेश गर्ने श्रमशक्तिले कृषिलाई अँगाल्ने हो भने बेरोजगारीको अवस्था अहिलेको जस्तो कहालीलाग्दो पक्कै बन्ने थिएन । आफ्नै घरआँगनमा उपलब्ध रोजगारीको अवसरलाई लत्याएर बढी महात्वाकांक्षी बनेर छिटो र धेरै कमाउने आशामा वैदेशिक रोजगारीमै जाने प्रवृत्ति बढेकाले वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली कामदारको चाप बढेको हो ।

अहिलेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारी नै देशको बेरोजगारी समस्या हल गर्ने एउटैमात्र विकल्पको रूपमा रहेको छ । त्यसैले सरकार स्वयंले पनि सकेसम्म वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाएर रेमिट्यान्स आप्रवाहमा गुणात्मक वृद्धि गर्ने प्रयास गरिरहेको छ ।

यस्तो चाप बढेसँगै वैदेशिक रोजगारीमा अनेकौं समस्या सिर्जना भएका छन्, जुन समस्या नेपालको म्यानपावर कम्पनीबाट सुरु भएर विदेशको कम्पनीमा काम गर्दासम्म पनि निरन्तर कायम रहेको पाइन्छ । त्यस्तो समस्याबाट हजारौं नेपाली कामदार पीडित छन् । विदेशिने कामदारको संख्या बढेसँगै वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित् धेरै समस्या बढेकाले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउनु निकै चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।

जतिसुकै समस्याले भरिएको भए पनि अहिलेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारी नै देशको बेरोजगारी समस्या हल गर्ने एउटैमात्र विकल्पको रूपमा रहेको छ । त्यसैले सरकार स्वयंले सकेसम्म वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाएर रेमिट्यान्स आप्रवाहमा गुणात्मक वृद्धि गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाएर धेरैवटा रोजगारदाता मुलुकसँग श्रमसम्झौता गर्ने र बढी श्रम निर्यात गरेर रेमिट्यान्स आप्रवाहमा गुणात्मक वृद्धि गर्ने सरकारी योजनाले देशको अर्थतन्त्रमा समेत टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । प्राप्त रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नसके थप रोजगारीसमेत सिर्जना हुने भएकाले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो ।

जनगणनाको औपचारिक तथ्यांकले २१ लाख ९० हजार ५९२ जना विदेशमा रहेको देखाएको छ भने अनौपचारिक तथ्यांकले ५० लाखभन्दा बढी नेपाली विदेशमा रहेको देखाइरहेको छ । जसले विदेशमा काम गरेर रेमिट्यान्स पठाइरहेका छन् । त्यही रेमिट्न्यासले देशको अर्थतन्त्र चलिरहेको छ र धेरै नेपालीको घरको चुलो बलिरहेको छ । यदि ती सबै नेपाली स्वदेशमै रहेको भए यहाँको बेरोजगारीको स्थिति अझ भयावह हुने थियो । तत्काल देशमै पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुनसक्ने अवस्था नभएकाले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाएर देशको बेरोजगारीको कहालीलाग्दो अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्नु अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो ।