अस्थिरताका पर्याय बन्दै प्रदेश सरकारहरू

दाङ, बुटवल । प्रदेश सरकारहरू अस्थिरताका पर्याय बन्न थालेका छन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेशसभाबाट गठन हुने प्रदेश सरकारहरू संघीय खटनपटनअनुसार फेरबदल हुने गरेका हुन् । संघीय राजनीतिको तजबिजमा प्रदेश सरकारहरू बन्ने र ढल्ने गरेका छन् । संघमा फेरिरहने समीकरणसँगै प्रदेश सरकारहरू बदलिरहेका छन् । कुन प्रदेशमा कतिखेर कसको सरकार बन्छ र ढल्छ भन्नेमा प्रदेशसभा सदस्यहरू नै अनभिज्ञ हुने गरेका छन् । प्रदेश सरकार बनाउने संवैधानिक अधिकार पाएका सांसदहरू ‘केन्द्रको इसारामा चल्ने गोटी’ जस्ता बनेका छन् । गत मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनपछि बनेको संघीय सरकारको समीकरणअनुसार प्रदेश सरकारहरू गठन भएका थिए । तर, संघीय गठबन्धन फेरिएसँगै प्रदेश सरकारहरू धमाधम फेरिन थालेका छन् । संघीय गठबन्धनबाट बाहिरिएको एमाले नेतृत्वका सरकार तारो बनेका छन् । एमाले नेतृत्वका चार प्रदेश सरकारमध्ये तीनवटा ढलिसकेका छन् । सुदूरपश्चिमबाट ढल्न सुरु भएको एमाले नेतृत्वका प्रदेश सरकार गण्डकी हुँदै लुम्बिनी पुगेको छ ।

एमालेको नेतृत्वमा गण्डकी, लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम र कोशी प्रदेश सरकार बनेका थिए । सोमबारसम्म सुदूरपश्चिम, गण्डकी र लुम्बिनी सरकार ढलिसकेका छन् । चारमध्ये अब एमाले नेतृत्वमा कोशी प्रदेश सरकार मात्र बाँकी छ । सुदूरपश्चिममा एमाले सरकार ढलेपछि कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बनिसकेको छ । यता, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा भने नयाँ सरकार गठन भइसकेका छैनन् । नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेशका नेताहरू केन्द्रसँग ‘लविङ’ गरिरहेका छन् । दुवै प्रदेशमा कांग्रेसले सरकार बनाउन खोजिरहेको छ भने एउटा आफूले पाउनुपर्ने माओवादीको अडान छ ।

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीले गुमाए विश्वास, एक सय दिनमै ढल्यो सरकार
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लीला गिरीको सरकार ढलेको छ । सोमबार मुख्यमन्त्री गिरीले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि सात दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बन्नुभएका गिरी नेतृत्वको सरकार ढलेको हो । संविधानको धारा १६८ को उपदफा ४ अनुसार मुख्यमन्त्री गिरीले सोमबार विश्वासको मत माग्नुभएको थियो । एमालेका २९ र राप्रपाका चार गरी मुख्यमन्त्री गिरीले ३३ मत मात्र प्राप्त गर्नुभयो । विश्वासको मतको विपक्षमा भने ५३ मत परेको सभामुख तुलाराम घर्तीले जानकारी दिनुभयो । ८७ सदस्यीय लुम्बिनीको प्रदेशसभामा सरकार बनाउनका लागि ४४ मत आवश्यक पर्छ । पुस २७ गते मुख्यमन्त्री बन्नुभएका गिरीले माघ ५ मा आठ दलका ५८ जनाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको थियो । उहाँलाई समर्थन गरेका माओवादीसहितका पाँच दलले चैत १२ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि उहाँले दोस्रोपटक विश्वासको मत माग्नुभएको हो ।

एमाले नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीको नेतृत्वमा अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । गठबन्धन दलहरूले सोमबारबाटै नयाँ सरकारको प्रक्रिया सुरु गरेका छन् । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमिल्सिनाले सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको जानकारी सोमबार नै प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई दिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सम्भवतः बुधबारसम्ममा नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुहुनेछ ।’ गठबन्धन दलहरूले यसअघि नै ५३ जना प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुख शेरचनसमक्ष बुझाइसकेका छन् । उनीहरूले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम नै सरकार गठन गर्न माग गर्दै आएका छन् ।

काम चलाऊ मुख्यमन्त्रीमा गिरी नियुक्त
लुम्बिनी प्रदेशको काम चलाऊ मुख्यमन्त्रीमा लीला गिरी नियुक्त हुनुभएको छ । प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले सोमबार गिरीलाई काम चलाउन सरकारको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो । सोमबार प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि गिरी मुख्यमन्त्रीबाट पदमुक्त हुनुभएको थियो । तर, प्रदेश प्रमुख शेरचनले अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म गिरीलाई नै मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिनुभएको हो ।
यता, नेकपा एमालेले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार फेरि लुम्बिनी प्रदेशमा लीला गिरीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने तयारी थालेको छ । एमालेका लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख सचेतक तुलसी चौधरीले अब धारा ३ अनुसार ठूलो दलको हैसियतमा फेरि लीला गिरीकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने तयारी गरेको बताउनुभयो । प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा २ अनुसार प्रदेश सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । त्यसमा ठूलो दलको हैसियतमा एमालेले एक महिना सरकार चलाउन पाउने अवस्था रहेको बताउनुभयो । प्रमुख सचेतक चौधरीले प्रदेश प्रमुख अर्को धारामा जान नमिल्ने जिकिर गर्दै आफूहरूले राजीनामा नदिएकाले विश्वासको मत लिँदा फेल भए पनि ठूलो दलको हैसियतमा सरकार गठन प्रक्रियामा जाने सुविधा रहेको बताउनुभयो । ‘संविधानअनुसार नै हामीले अर्को सरकार गठन गर्ने हो त्यसमा प्रदेश प्रमुख अर्को धारामा जान मिल्दैन,’ उहाँले भन्नुभयो ।

एमालेले नयाँ सरकार गठन गरेर पुनः एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिन नसेकोको अवस्थामा मात्रै धारा ३ जानुपर्ने जनाएको छ । यद्यपि, प्रदेश प्रमुख कार्यालयले अब नयाँ सरकार गठनका लागि कुन धाराअन्तर्गत आहृवान गर्ने भन्ने अहिलेसम्म केही खुलाएको छैन ।

गण्डकीमा सरकार गठन आहृवानमा ढिलाइ
गण्डकी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन आहृवानमा ढिलाइ भएको छ । शनिबारको गण्डकी प्रदेशसभाको बैठकमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वास गुमाएसँगै नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखबाट आहृवान हुनुपर्ने भए पनि सोमबारसम्म हुन सकेको छैन । नयाँ सरकार गठन आहृवानका लागि प्रदेश प्रमुखले कानुनी परामर्श गरिरहनु भएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता चण्डीप्रसाद अर्यालले जानकारी दिनुभयो । एमालेका खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारले विश्वास गुमाएसँगै केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनसँग स्पष्ट बहुमत छ । तर, सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने सहमति जुट्न नसकेकोले उनीहरूले पनि ढिलाइ गरिरहेका छन् । कांग्रेस-माओवादी दुवैले सरकारको नेतृत्व दाबी गरेका छन् । २७ सिट रहेको कांग्रेसको दाबी स्वाभाविक भएको कांग्रेस सांसद विन्दुकुमार थापाले बताउनुभयो । शीर्ष नेतालाई भेटेर कुरा राख्नेगरी आफूहरू काठमाडौं आएको उहाँले बताउनुभयो । गण्डकी प्रदेशसभामा कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल हो । यता, माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले यसअघि कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउन आफूहरूले सहयोग गरेको बताउँदै अब माओवादीले पाउनु न्यायसंगत हुने बताउनुभयो । उहाँले पनि यसबारे शीर्ष नेताहरूसँग कुराकानी भइरहेको बताउनुभयो ।