स्वदेशी प्रविधिलाई उच्च प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नवप्रवर्तनको क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएर सरकारले काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । मंगलबार राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष डा. महावीर पुनको टोलीलाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार बोलाएर उहाँले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो । सो अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले विज्ञान र प्रविधिलाई महत्व दिएरमात्र विकास र समृद्धिलाई गुणात्मकता दिन सम्भव हुने भन्दै नवप्रवर्तन क्षेत्रलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिने बताउनुभयो ।

अध्यक्ष पुनले ‘यात्री’ लगायत नेपालमै उत्पादित सवारीसाधन सञ्चालन अनुमति प्रदान गर्न र नवप्रवर्तन क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । स्वदेशी सवारीसाधन दर्ता र प्रवद्र्धनका लागि सरकारले कानुन ल्याउने तयारी गरेकोमा उहाँले सरकारलाई धन्यवादसमेत दिनुभयो ।

यसैबीच नेपालमा उत्पादित सवारीसाधन दर्ता प्रक्रियामा देखिएको कानुनी जटिलता हल गर्न सम्बन्धित कानुन संशोधन गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने निर्णय भएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गणेशप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा सोमबार बसेको बैठकले यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका, २०६० मा आवश्यक संशोधन गरी नेपालमा उत्पादित सवारीसाधन दर्ता गर्नका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तीन दिनभित्र आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको हो । त्यसैगरी नेपालमा उत्पादित सवारीसाधन दर्ताका लागि सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली २०५४ मा आवश्यक सुधार गर्न संशोधन प्रस्ताव भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सात दिनभित्र मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने व्यवस्था मिलाउनेसमेत बैठकमा निर्णय भएको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सचिव एवं पदाधिकारीका अतिरिक्त भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, यातायात विभाग, यात्रीका पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो । प्रधानमन्त्रीले केही दिनअघिमात्रै नेपालमा उत्पादन हुने वस्तु तथा सेवालाई सहजरूपमा उत्पादनको नीतिगत व्यवस्थाका साथै प्रोत्साहनमुखी वातावरण तयार गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो ।

मंगलबार केन्द्रका अध्यक्ष डा. पुनको टोलीलाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार बोलाएर प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो ।

पुनले पनि केही अघिमात्रै स्वदेशी प्रविधिको प्रवद्र्धन अभियानसहित सामाजिक आन्दोलन घोषणा गर्नुभएको थियो । सरकारले देशमै आविष्कार र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने भन्दै विभिन्न आठबुँदे नारासहित आन्दोलनका लागि अभियन्ताहरूलाई आहृवान गर्नुभएको हो । अभियन्ता पुनले अघि सार्नुभएका आठबुँदे नारामा हालसम्म नेपालमा बनेका सवारीसाधनलाई नम्बर प्लेट दिने नीति नियम बनेको छैन भन्ने सरकारलाई आवश्यक नीति नियम बनाउन बाध्य पारौँ, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कार युग सुरु गर्न र देशका प्रतिभालाई देशमै राख्ने सहज वातावरण सिर्जना गर्न आवश्यक ऐन कानुन बनाउन बाध्य पारौँ, प्राइभेट र मुनाफा वितरण नगर्ने व्यावहारिक अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई प्रोत्साहन र सहयोग गर्न विज्ञान मन्त्रालयअन्तर्गत ‘व्यावहारिक अनुसन्धान र नवप्रवर्तन विभाग’ खोल्न बाध्य पारौँ’ भन्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, विदेशी वस्तुको आयात घटाउन देशमा सकिने जति वस्तु विकास गर्न र उत्पादन गर्न आवश्यक नीति नियम बनाउन बाध्य पारौँ, देशको अस्तित्व बचाउन, अर्थतन्त्र विकास गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न, अनुुुसन्धान र नवप्रवर्तन कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिई राष्ट्रिय गौरवको काममा राख्न बाध्य पारौँ, हरेक वर्षको बजेट बनाउँदा संघीय र प्रदेश सरकारले आफ्नो विकास बजेटको एक प्रतिशत रकम अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारका लागि छुट्याउन बाध्य पारौँ, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारको काम गर्न हालको खरिद ऐनभन्दा सहज र कम झन्झटिलो ऐन तुरुन्त ल्याउन बाध्य पारौँ’ भन्ने उल्लेख छ ।

पुनको उक्त दबाबमूलक अभियानपछि सरकारले स्वदेशी सवारीसाधन दर्ता तथा सञ्चालन प्रक्रियामा देखिएको नीतिगत अवरोध हटाउने विषयमा ‘फास्ट ट्र्याक’मा काम सुरु गरेको छ । सोही सन्दर्भमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले नेपालमा उत्पादित सवारीसाधन सञ्चालनमा देखिएको कानुनी जटिलता तत्काल समाधानका लागि मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ । उहाँले सोमबार मातहतका कर्मचारी र सरोकारवाला निकायसँगको छलफलमा सो सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्न निर्देशन दिँदै दुुई दिनभित्र नेपालमा उत्पादित सवारीसाधन दर्ता र सञ्चालनको समस्या हल हुने दाबी गर्नुभएको थियो ।

नेपालमा उत्पादित सवारीसाधन दर्ता र सञ्चालनमा लामो समयदेखि कानुनी जटिलता रहँदै आएको छ । उक्त जटिलता तत्काल फुकाउन सरकारले यातायात व्यवस्था विभाग कार्यविधि निर्देशिका संशोधनको तयारी गरेको हो । यात्रीलगायतका केही कम्पनीहरूले नेपालमै विद्युतीय मोटरसाइकल उत्पादन गर्दै आए पनि कानुनी जटिलताका कारण दर्ता र सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । प्रज्ञापनपत्रको अभावमा दर्ता हुन नसकेका हुन् । विगतमा बनेको यातायात व्यवस्थाको कार्यविधिले नेपालमा पनि सवारीसाधन उत्पादन हुन्छन् भन्ने सोचेको छैन । सोही कारण समस्या आएको हो । २०५४ सालमा बनेको ऐन र कार्यविधिमा विदेशबाट खरिद भएका सवारीसाधनमात्रै दर्ता गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।