संसद्को बर्खे अधिवेशन बजेट अधिवेशनका रूपमा चिनिने गरेको छ । अब बजेट अधिवेशनको समय आइरहेको छ । जेठमै बजेट प्रस्तुत गर्नासाथ बर्खे अधिवेशनको लामो अवधिभरि बजेट र सरकारका नीति तथा कार्ययोजनामाथि छलफल गर्ने, पेश गरिएका यस्ता नीति तथा कार्ययोजना, बजेटको समीक्षा गर्ने, निष्कर्ष निकाल्ने र पारित गर्ने काम हुन्छ । यसका लागि नेपाली कांग्रेस पार्टीका सांसदहरूले अर्थमन्त्रीलाई केही सुझाव तथा सल्लाह दिएका छन् । सुझाव वास्तवमा रचनात्मकताकै लागि हुनेगर्छ । सुरुदेखि नै राम्रो काम गर्दा पछि त्यसबाट प्राप्त हुने परिणाम पनि राम्रै हुने कुरा निर्विवाद हो । त्यसै कारणले सांसदहरूले अर्थमन्त्रीलाई यस्तो सुझाव दिएको हो भन्न सकिन्छ ।
बजेट राष्ट्रको आम्दानी खर्चको वार्षिक विवरण हो । यो वासलात देशका विभिन्न खर्च क्षेत्रहरू निर्धारण गरी कुन कुन क्षेत्रमा कति–कति खर्च गर्ने भनेर निर्धारण गरिने योजना नै बजेट हो । चालु आर्थिक वर्षमा आर्जन वा आम्दानी कहाँ-कहाँबाट के कति गर्ने र त्यस आम्दानीलाई कुन-कुन शीर्षकमा खर्च विनियोजन गर्ने भन्ने विवरण नै बासलात वा बजेट हो । हाम्रो देशको बजेट घाटा बजेटका रूपमा प्रस्तुत हुने गरेको छ । आयभन्दा व्यय नै बढी हुनेगर्छ । सानो र गरिब देश भएका कारण हाम्रो आर्जन धेरै छैन ।
वैदेशिक रोजगारीमा देशबाहिर भएकाहरूबाट पठाइएको विप्रेषणले देशको अर्थतन्त्रलाई धेरै टेवा दिएको छ । यसबाहेक त वैदेशिक ऋण र अनुदानमै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । अब बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने दिन नजिक आइरहेकाले सरोकारवाला व्यक्ति तथा निकायले बजेट निर्माणको काम सुरु गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । विगत वर्षहरूमा संसद्मा बजेट पेश गर्ने अर्थमन्त्री विवादमा पनि आएका हुन् । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सकेसम्म धेरै बजेट पार्न सांसदहरूको जोड हुनेगर्छ । व्यापारीहरूका आ-आफ्नै प्रकारका स्वार्थ हुन्छन् । सबै राजनीतिज्ञहरूले आफ्नो अधिनस्त बजेट पार्न चाहन्छन् । यसले गर्दा भोलि छलफलमा त्यस्ता कुराहरूलाई उठाउने काम गरिन्छ तर हालको अर्जुनदृष्टि भनेको यसको निर्माणकै हो ।
बजेटमा एकातिर भौगोलिक क्षेत्रलाई मध्यनजर राखिन्छ भने अर्कातिर त्यसको खर्च क्षेत्र तोकिन्छ । पहाडी, हिमाली र तराई क्षेत्र, कर्णाली, सुदूरप्रदेश वा सुगम स्थानको आधारमा पनि यसको क्षेत्र निर्धारण गरिन्छ भने अर्कातिर शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सिँचाइ, विद्युत्, सञ्चार आदि क्षेत्रसमेत तोकिन्छ । यो सबै काम गर्न सजिलो छैन । त्यसैले अहिलेदेखि नै यसको निर्माण सुरु गर्नुपर्छ । गत वर्ष अन्तिम क्षणमा सिसी क्यामेरासमेत बन्द गरेर तल्लो ओहोदाको व्यक्तिलाई विशेषज्ञ भनेर अघिल्लो राति अर्थ मन्त्रालयभित्रै लगेर करको दर हेरफेर गरिएको आरोप तत्कालीन अर्थमन्त्रीलाई लागेको थियो । त्यस विवादले निकै ठूलो रूप लिएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा दिनुभएको थियो ।
छानबिनबाट दोषी नदेखिएको भनेर पछि उहाँलाई सफाइ दिइयो र उहाँ पुनः अर्थमन्त्री बन्नुभएको थियो । केहीलाई छोडेर हेर्ने हो भने नेपालले सुरुदेखि नै विषयवस्तुको राम्रो ज्ञान भएका योग्य व्यक्तिहरू अर्थमन्त्रीका रूपमा पाउँदै आएको छ । हाल डा.प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ । उहाँ नेपाली कांग्रेस पार्टी संबद्ध नेता हुनुहुन्छ जसले गर्दा आगामी बजेट कस्तो बनाउने भनेर उहाँका पार्टीका नेताहरूबाट उहाँलाई सुझाव दिइएको छ । यस क्रममा जनमुखी बजेट ल्याउन उहाँलाई उक्त पार्टीका सांसदहरूले सुझाव दिनुभएको छ । शिक्षा स्वास्थ्य, रोजगारी पिछडिएको वर्ग, समुदाय र स्थान केन्द्रित रही ती ठाउँ र ती ठाउँका जनता लाभान्वित हुनेगरी बजेट तयार पार्न उक्त पार्टीका सांसदहरूले उहाँलाई सुझाव दिनुभएको छ ।
वास्तवमा कुनै निश्चित क्षेत्रका व्यक्ति वा निकायहरू जो लाभान्वित हुँदै आइरहेका छन् फेरि तिनै क्षेत्र, तिनै व्यक्ति तथा तिनै निकायहरू लाभान्वित हुनेगरी बजेट ल्याउनु उचित हुँदैन । सांसदहरूको आशय पनि यही हो । विवेकपूर्ण दृष्टिकोण राखेर बजेट बनाइनुपर्छ । जनताका प्रत्यक्ष सरोकार रहने क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा बजेट केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने सुझाव हो उहाँहरूको । देशको लागि चिन्ता र चिन्तन गर्ने काम सबैकै हो तैपनि नेताहरूमा देशको बढी चिन्ता हुनु स्वाभाविक हो । सांसदहरूको यस्तो चिन्ता र सुझाव अनुसारकै जनमुखी बजेट निर्माणतर्फ अर्थमन्त्री र अर्थमन्त्रालयको ध्यान केन्द्रित हुनु उपयुक्त र आवश्यक पनि हो ।
