राज्य कोषको दोहन : माओवादीका अयोग्य लडाकुलाई राहत दिने कार्यविधि तयार

काठमाडौं । सरकारले माओवादीका अयोग्य लडाकुलाई राहत दिन कार्यविधि तयार पारेको छ । गृह मन्त्रालयले अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख रुपैयाँ दिनेसम्बन्धी कार्यविधि तयार पारेको हो । गत चैत ६ गते मन्त्रिपरिषद्ले अयोग्य लडाकुलाई पैसा दिन कार्यविधि बनाउने निर्णय गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले कार्यविधि जारी गर्न चैत २ गते नै सहमति दिएको थियो । यस आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामको लागि भनेर एक अर्ब ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको जारी गरिएको कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन)को प्रमाणीकरण प्रतिवेदनमा भएका अयोग्य लडाकुको नाम, उपनाम तथा अन्य विवरण र बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालले उपलब्ध गराएको विवरणलाई संयुक्त रूपमा जिल्लाअनुसार छुट्याएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउने भनिएको छ । ती विवरण लिएर स्वघोषणा, सिफारिस पत्र र नागरिकता प्रमाण पत्रअनुसार लडाकुको नाम, थर, ठेगाना समेतका आधारमा अयोग्य लडाकु हो भनेर पछिसम्म फरक नपर्ने गरी प्रशासनले मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नुपर्ने छ ।

यस प्रक्रियाको सहजीकरणका लागि बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाको प्रतिनिधिसमेत रहेको कार्यदलसमेत गठन गर्न सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । अर्थ मन्त्रालयबाट रकम निकासा भएपछि गृह मन्त्रालयले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउनेछ । प्रशासन कार्यालयमार्फत नै उक्त रकम अयोग्य लडाकुलाई उपलब्ध गराउने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

मृत्यु भएकालाई पनि दुई लाख
अयोग्य लडाकु पहिचान भएका तर मृत्यु भएकाहरूले समेत रकम पाउने भएका छन् । यदि अयोग्य पहिचान भएको लडाकुको मृत्यु भइसकेको अवस्थामा उनको नजिकको हकदार वा परिवारलाई उक्त दुई लाख रकम उपलब्ध गराइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । विदेशमा रहेका अयोग्य लडाकुले पनि रकम पाउने भएका छन् । उनीहरूको हकमा भने नेपाल आएको बेलामा सिडिओ कार्यालयबाट दुई लाख राहत उपलब्ध गराइने उल्लेख गरिएको छ । यसरी उपलब्ध गराउनुपर्ने राहत रकम सिडिओ कार्यालयले अयोग्य लडाकुको खातामा जम्मा गरिदिने उल्लेख छ ।

राहतको विवरण मासिक रूपमा सिडिओ कार्यालयले गृह मन्त्रालयलाई पठाउनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । राहत वितरण गर्दा भने नागरिकता प्रमाणपत्र जारी भएकै प्रशासन कार्यालयले प्रक्रिया पूरा गर्ने भनिएको छ । बसोबास फरक रहेको अवस्थामा भने दुई प्रशासन कार्यालयले समन्वय गरी निरूपण गर्ने कार्यविधिमा भनिएको छ । कार्यविधि बनेसँगै सशस्त्र द्वन्द्वमा लडी समायोजन हुने क्रममा अयोग्य ठहरिएका माओवादीका अयोग्य लडाकुलाई प्रतिव्यक्ति दुई लाख दिने बाटो खुलेको छ ।

यसअघिका सरकारले पनि गरेको थियो निर्णय
यसअघि बाबुराम भट्टराई र केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पनि पैसा दिने निर्णय भएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि कार्यान्वयनमा आएन । भट्टराई सरकारले २०६९ कात्तिक ५ गते मन्त्रिपरिषद्बाट ‘अयोग्य लडाकु’लाई दुई लाखका दरले राहत दिने निर्णय गरे पनि सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्‍यो, पैसा बाँडिएन । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ को बजेटमा अयोग्य लडाकु र स्वैच्छिक अवकाशमा गएका लडाकुमध्ये राहत लिन बाँकीलाई जनही दुई लाख दिन ८४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

यसविरुद्ध नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू र द्वन्द्वपीडितहरू सर्वोच्च अदालत गए । सर्वोच्चले अल्पकालीन आदेश जारी गर्दै उक्त पैसा नबाँड्न भन्यो । त्यसबेला न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले ‘माओवादी अयोग्य लडाकुलाई जनही दुई लाख दिने बजेटको व्यवस्था’ कार्यान्वयन नगर्न भनेको थियो । न्यायाधीश पराजुलीको एकल इजलासले जारी गरेको अन्तरकालीन अन्तरिम आदेशमा भनिएको थियो, ‘आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ बजेटको बुँदा नम्बर १९ हाललाई कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनू ।’ आव २०७३/०७४ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं १९ मा अयोग्य लडाकुलाई दुई÷दुई लाख रुपैयाँ दिने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, २०७८ फागुन १ गते सर्वोच्च अदालतले सरकारले विनियोजन ऐन २०७३ अन्तर्गत लडाकुलाई दुई लाख दिने गरी भएको व्यवस्था संविधान तथा कानुनविपरीत नहुने देखिएको फैसला गरेर अयोग्य लडाकुलाई दुई लाखका दरले रकम दिन बाटो खोलिदिएको थियो ।

अयोग्य लडाकुको नाममा पैसा बाँड्ने कार्य स्वीकार्य हुँदैन, विरोध गरौँ : डा. कोइराला
सत्तासाझेदार दल नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले तत्कालीन माओवादीका अयोग्य लडाकुको नाममा पैसा बाँड्ने कार्य स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिनुभएको छ । बिहीबार बिहान सामाजिक सञ्जालमार्फत डा. कोइरालाले सरकारको यस्तो कार्यको विरोध गर्नुपर्ने र रोक्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । उनीहरूलाई रकम नभई रोजगारी दिनुपर्ने तर्क गर्दै डा. कोइरालाले लेख्नुभएको छ, ‘विगतमा क्यान्टोन्मेन्टमा भएका लडाकुका लागि लिएको पैसाको हिसाबकिताब बुझाउन नसक्नु, द्वन्द्वकालीन समस्या समाधानमा आनाकानी गर्दै लम्ब्याउनु तथा ढुकुटीमा पैसा नभएका कारण सरकारी कर्मचारीहरूको तलब र पूर्वशिक्षकहरूको पेन्सन दिनसमेत नसकिरहेको अवस्थामा सरकारले पूर्वलडाकुको नाममा पैसा बाँड्ने कार्य स्वीकार्य हुनै सक्दैन । माओवादी नेतृत्वको सरकारको यस्तो कार्यको विरोध गरौँ,रोकौँ र भविष्यका लागि सचेत बनौँ । उनीहरूलाई पैसा होइन, रोजगारी दिऔँ ।’

अयोग्य लडाकुलाई पैसा बाँड्ने निर्णय गलत : थापा
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले माओवादीका अयोग्य लडाकुलाई पैसा बाँड्ने सरकारको निर्णयको विरोध गर्नुभएको छ । बिहीबार सामाजिक सञ्जालमार्फत गगनले सरकारको सो निर्णयको विरोध गर्नुभएको हो ।

राज्यकोषमा स्रोतको व्यापक दबाब परेका बेला लडाकुलाई पैसा बाँड्ने सरकारको निर्णय गलत भएको भन्दै निर्णय रोक्नुपर्ने उहाँले माग गर्नुभएको छ । उहाँले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधयेक विचाराधीन रहेकाले रकम बाँड्नेभन्दा पनि कानुन बनाएर टुंग्याउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

‘राज्यकोषमा स्रोतको व्यापक दबाब परेको यो समयमा राज्यकोषबाट ठूलो रकम अयोग्य लडाकुलाई बाँड्ने सरकारको निर्णय गलत छ, रोक्नुपर्छ । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक विचाराधीन रहेकाले सरकार रकम बाँड्न होइन । पीडितमैत्री कानुन बनाई संक्रमणकालीन न्यायको कामलाई शीघ्र टुंग्याउन केन्द्रित होस्,’ गगनले भन्नुभएको छ ।

कति छ अयोग्य लडाकुको संख्या ?
माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि अनमिनको प्रमाणीकरणमा नपरेका करिब चार हजार लडाकु यो निर्णयबाट लाभान्वित हुनेछन् । १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्यसँगै नेपालमा स्थापित भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन) ले माओवादीका १९ हजार ६०२ जना लडाकुहरूलाई प्रमाणीकरण गरेको थियो । त्यसबाहेक चार हजार नौ जनाको मापदण्ड नपुगेको भन्दै अयोग्य घोषणा गरिएको थियोे । अयोग्य घोषणा गरिएकाहरूमध्ये धेरैजसो बाल सैनिक वा ढिलो गरी माओवादी लडाकुको रूपमा भर्ना भएकाहरू थिए । १९ हजार प्रमाणित भएकामध्ये करिब १४ सय नेपाली सेनामा समायोजनमा गएका थिए । त्यसबाहेक अरू प्याकेज लिएर बिदा भएका थिए ।

चौतर्फी विरोध
मुलुक आर्थिक संकटमा परेको अवस्थामा अयोग्य लडाकुलाई राज्यकोषबाट पैसा बाँड्ने सरकारको निर्णयको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । अनमिनले नै लडाकु मान्न अस्वीकृत गरेका माओवादी कार्यकर्तालाई केका आधारमा जनताले तिरेको करबाट पैसा दिन लागिएको हो भन्ने प्रश्नको सरकारले पनि चित्तबुझ्दो जवाफ भने दिन सकेको छैन । लडाकु नमानिएपछि उनीहरू नेपाली सेनामा समायोजन हुन पनि पाएनन् र कतिपय लडाकुले स्वैच्छिक अवकाश रोजेर राज्यबाट एकमुष्ट रूपमा पाएको जस्तो पैसा पनि पाएनन् । तिनै अयोग्य लडाकुहरूलाई अहिले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले प्रत्येकलाई दुई लाखका दरले पैसा दिने प्रक्रिया अघि बढाएपछि अनमिनले ‘अयोग्य’ ठह¥याएकालाई राज्यकोषबाट आर्थिक सहयोग गर्न नहुने भन्दै आलोचना गरिरहेका छन् । अयोग्य लडाकुलाई रकम वितरण गर्ने सरकारको निर्णयलगत्तै मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको प्रतिनिधिमण्डलले विरोध गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले गत चैत ६ गते अयोग्य लडाकुलाई रकम वितरण गर्ने निर्णय गरेको भोलिपल्ट सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेटेर मानव अधिकारवादीहरूले अयोग्य लडाकुहरूलाई दिने सहयोगको विरोध गर्दै तत्काल निर्णय खारेज गर्न र दण्डहीनताको अन्त्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानलाई नेपालले तत्काल अनुमोदन गर्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सभामुखलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्मअनुरूप संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा नपुर्‍याउन्जेलसम्म राज्यकोषमा भार पर्ने गरी उपलब्ध गराइने कुनै पनि प्रकारको सहयोग बन्द गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।