अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख प्रकरण :

काठमाडौं । माओवादीका अयोग्य लडाकुहरूले आफूहरूलाई राहतस्वरूप दुई लाख रुपैयाँ दिने सरकारको निर्णयको विरोध नगर्न चेतावनी दिएको छ । शनिबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेर अयोग्य लडाकुहरूको संगठन बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालले राहतस्वरूप दुई लाख दिने सरकारको निर्णयको विरोध नगर्न संघीय संसद् र सांसदहरूलाई चेतावनी दिएको हो । संगठनका महासचिव राजन थापाले सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम सरकारले आफूलाई उक्त रकम राहतको रूपमा दिन लागेको उल्लेख गर्दै त्यसको विरोध नगर्न सचेत गराउनुभएको हो ।

सरकारको निर्णयको विरोध भइरहे आफूहरू प्रतिवादमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी दिँदै महासचिव थापाले भन्नुभयो, ‘शान्ति प्रक्रियालाई नै बिथोल्ने गरी आफूहरूलाई दुई लाखका दरले राहत दिने सरकारको निर्णयप्रति जिम्मेवार जनप्रतिनिधिहरूले सदन र सडकमा दिएका अभिव्यक्तिप्रति हाम्रो संगठन घोर भत्र्सना गर्दै हरेक परिस्थितिको प्रतिवाद र सामना गर्न तयार रहेको कुरा पनि प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराउन चाहन्छौं । कानुनी राज्यमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने हामी सबैको दायित्व हुन्छ ।

सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको जोसुकै सरकारमा भए पनि कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था हो ।’ महासचिव थापाले आाफूहरूलाई अयोग्य भनेर अपमानित नगर्न पनि आग्रह गर्नुभएको छ । संगठनले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले आफूहरूलाई दुई लाख राहतस्वरूप दिने निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको विरोध गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको समेत दाबी गरेको छ ।

अयोग्य लडाकुलाई रकम दिने कुरा पहिलेकै निर्णय हो : सञ्चारमन्त्री शर्मा
सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले माओवादीका अयोग्य लडाकुलाई आर्थिक सहयोग दिने निर्णय पहिलेकै भएको जिकिर गर्नुभएको छ । प्रवक्ता शर्माले पहिलेको निर्णयमा अहिले बखेडा झिक्न नहुने स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो, ‘अयोग्य लडाकुलाई आर्थिक सहयोग गर्ने कुरा पहिलेको भएको हुँदा अहिले त्यसको विरोध गर्दै गिजोल्न खोज्नु गलत हुनेछ ।’

अनावश्यक हल्ला चलाएको पर्यटनमन्त्री किराँतीको आरोप
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीले सशस्त्र द्वन्द्वका अयोग्य लडाकुलाई रकम दिने विषयमा अनावश्यक हल्ला चलाइएको आरोप लगाउनुभएको छ । मन्त्री किराँतीले अयोग्य लडाकुलाई रकम दिने निर्णय विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा भएको उल्लेख गर्दै अहिले यस विषयमा अनावश्यक हल्ला चलाइएको आरोप लगाउनुभएको हो । अयोग्य लडाकुले मुद्दा लडेर जितेर आएको विषय भएको र अदालतले गरेको फैसलालाई सरकारले अघि बढाएको जिकिर गर्दै मन्त्री किराँतीले अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नु सरकारको दायित्व भएको बताउनुभयो ।

युवासंघ नेपालद्वारा प्रधानमन्त्रीको पुतला दहन
प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेमा आबद्ध राष्ट्रिय युवासंघ, नेपालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पुत्ला दहन गरेको छ । शनिबार अपरान्ह काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरमा सरकारविरुद्ध उत्रिएका युवासंघ, नेपालका नेता, कार्यकर्ताहरूले अयोग्य लडाकुलाई दुई लाखका दरले राहत दिने गरी ल्याएको कार्यविधि तत्काल खारेज गर्न दबाब दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालको पुतला दहन गरेको हो । त्यसक्रममा उनीहरूले लडाकुको नाममा अर्बौं घोटाला गर्न खोजेको भन्दै सरकारविरुद्ध नाराबाजी लगाएका थिए ।

गत चैत ६ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले अयोग्य माओवादी लडाकुहरूलाई जनही दुई लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो । कर्मचारीलाई समयमै तलब खुवाउन र पूर्वराष्ट्रसेवकलाई पेन्सन भुक्तानी गर्न धौ-धौ परिरहेका बेला सरकारले भने शान्ति प्रक्रियाको आवरणमा अयोग्य लडाकुलाई मनमौजी रकम बाँड्ने निर्णय गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले, सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस लगायतका दलहरूले तीव्र विरोध गर्दै आएका छन् । नागरिक समाजबाट पनि सरकारको निर्णयको तीव्र विरोध भइरहेको छ ।

नेकपा एमाले, रास्वपा र राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएपछि १६ वटा मन्त्रालयको भारी आफ्नै काँधमा रहेका बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कार्यकर्तालाई रकम बाँड्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराउनुभएको थियो । माओवादीका चार हजार आठ कार्यकर्तालाई प्रतिव्यक्ति दुई लाखका दरले करिब ८० करोड बाँड्ने तयारी छ । अनमिनको प्रमाणीकरणमा अयोग्य ठहरिएर बहिर्गमनमा परेकालाई माओवादी अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जोडबलमा रकम दिन लागिएको हो ।

सरकारले तयार पारेको सशस्त्र द्वन्द्वका अयोग्य लडाकुलाई राहत उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधिमा अयोग्यमध्ये कोही विदेश गएको भए उनीहरू आएर निवेदन दिएमा र कसैको मृत्यु भएको भए नजिकका हकदारले रकम पाउने उल्लेख छ । अनमिनले प्रमाणित गरेका १९ हजार ६०२ लडाकु संख्याका आधारमा २०६३ देखि समायोजन प्रक्रिया नटुंगिँदासम्म माओवादी नेतृत्वले भरणपोषणसम्बन्धी खर्च बुझेको थियो । चार हजार आठजना बालसैन्य रहेको खुलेपछि उनीहरू अयोग्य भएर बाहिरिएका थिए ।

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएर समायोजन टुंगिँदासम्म लडाकु व्यवस्थापनका नाममा मात्रै राज्यको करिब २० अर्ब खर्च भइसकेको छ । २०६७ पुस ३० मा अनमिनको बहिर्गमनपछि २०६८ कात्तिक ३० देखि मंसिर १६ सम्म ७ वटा प्रमुख शिविरमा लडाकु पुनः प्रमाणीकरण र तथ्यांक अद्यावधिक गरिएको थियो । त्यसक्रममा लडाकुको संख्या १७ हजार ७६ मात्रै कायम भयो । अनमिनको प्रमाणीकरणमा परेका दुई हजार ४५१ लडाकु पुनः प्रमाणीकरणका क्रममा शिविरमा भेटिएका थिएनन् तर माओवादी नेतृत्वले तिनका नाममा पनि रकम खर्च भएको हिसाब देखाएको थियो । शिविरमै नभएका व्यक्तिका नाममा रकम घोटाला गरिएको दाबी गर्दै छानबिनका लागि अख्तियारमा उजुरी नै परेको थियो । तर, अख्तियार नीतिगत निर्णयमाथि अनुसन्धान गर्ने क्षेत्राधिकार नभएको भन्दै पन्छिएको थियो ।

माओवादी कार्यकर्तालाई रकम बाँड्ने सरकारको निर्णय विवादित बनेको छ । तत्कालै लडाकुलाई रकम बाँड्ने निर्णयप्रति अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतको पनि असहमति देखिएको छ भने सत्तापक्षकै नेताहरूले विरोध गरेका छन् । संसदमा सत्ता र प्रतिपक्षी दलका सांसदले पनि सरकारको निर्णय फिर्ता गर्न माग गरेका छन् । एमालेसम्बद्ध राष्ट्रिय युवा संघले अयोग्य लडाकुलाई रकम बाँड्ने निर्णयको विरोध गर्दै अर्थमन्त्री महतलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । चालु आव २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा ‘शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्न’ भनेर छुट्याइएको एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँमध्येबाटै अयोग्य लडाकुलाई नगद दिन लागिएको छ । उक्त रकम शान्ति प्रक्रियाका अभिन्न अंग ‘सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिसम्बन्धी विषय’सँग केन्द्रित थियो । तर, त्यो मूल विषय अलपत्र छाडेर सरकारले बजेटमा उल्लेखित विषयको अपव्याख्या गर्दै कार्यकर्तालाई रकम बाँड्न लागेको हो ।

त्यसअघि एमाले, माओवादी र राप्रपासहितको संयुक्त सरकारका पालामा पनि आव २०७३/७४ को बजेटमा अयोग्य लडाकुलाई दुई लाखका दरले रकम बाँड्ने विषय समेटिएको थियो । त्यसविरुद्ध कांग्रेस नेताहरू कुलबहादुर गुरुङ र विनयध्वज चन्दसहित ११९ जनाले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि बजेटमा उल्लेखित प्रावधान अघि बढेको थिएन । २०७८ मा अदालतले अन्तिम आदेशमार्फत बाटो खोलिदिएपछि अयोग्य लडाकुलाई रकम दिन प्रक्रिया पुनःअगाडि बढाइएको हो ।