✍️ मेघनाथ दाहाल
राजस्व प्रशासनको क्षमता वृद्धि :
कुनै पनि अर्थतन्त्रका लागि उदारीकरण आजको अपरिहार्य नीतिको रूपमा लिइने गरिन्छ । यसले आर्थिक पक्षको साथमा मानवीय विविधता र बहुआयामिकतालाई सम्बोधन गर्ने भएकाले विश्वका धेरै देशमा स्वीकार गरिएको हो । हाम्रो केस भनेको केही बाध्यात्मक र केही रहर दुवैको मिश्रित रूपमा यसलाई लागू गरिएको हो । हाल नेपाली अर्थतन्त्र मूलरूपमा यही नीतिमा रहेर चलिरहेको छ । उदारीकरण वा बजार अर्थतन्त्रमा देखापर्ने आर्थिक गतिविधको उतारचडाबलाई स्वाभाविक रूपमै लिने गरिन्छ । यो समयमा यदि बजारका नीतिगत पक्षहरूले काम गर्न नसकेमा सरकारी प्रयास आवश्यक हुने गर्दछ ।
मुलुकको आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी अर्थमन्त्रालय, केन्द्रीय बैंक, विकास र आर्थिक वृद्धिलाई नजिकाबाट नियाल्ने योजना आयोगलाई यस प्रक्रियाको मुख्य नीतिगत स्थान भनेर चिनिन्छ । समान्य नागरिक, सरकार एवं अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमै समस्या सिर्जना गर्न थालिसकेपछि विश्वभरिका अर्थविद्, वित्तीय विज्ञ, योजनाकार, सामाजिक अभियान्ताहरूको हाल टाउको दुखाइको विषय भएको छ । स्वभाविक रूपमा कोभिडको विश्वव्यापी आतंकले सिर्जना गरेको आर्थिक, सामाजिक, सर्वपक्षीय ताण्डवबाट तंग्रिन नपाउँदै अनपेक्षित रसिया र युक्रेनबीचको युद्धले हामीमात्र नभएर विश्व अर्थतन्त्र नै रोगी भएको छ । समान्य अवस्थाभन्दा बिरामी अवस्थामा अलि बढी हेरविचार गर्नुपर्ने भएकाले सरकार नागरिक अन्य सम्बन्धित निकाय चनाखो र बुद्धिमानी भएर निकासमा लाग्नुपर्ने भएको छ ।
आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि :
हालै अमेरिकी राष्ट्रपति वाइडेनले भारतीय कम्पनी एयर इण्डियाले गरेको एयर बसको डिमान्डले विश्वभरमा करिब १० लाख रोजगारी सिर्जना हुनेमा भारतलगायत उक्त कम्पनीलाई बधाई ज्ञापन गरेक थिए । यसबाट हामीले सिक्ने मूल कुरा भनेको उत्पादनले मात्र कुनै न कुनै रूपमा रोजगारी, सो रोजगारीले आय वृद्धि गर्ने र आममानिसहरूको जीवनयापनमा सहयोगी हुने देखिन्छ । हामी अत्यन्त आधारभूत वस्तु तथा सेवाको आयातमा कम गर्नपट्टि आजको दिनसम्म लागिपरेका छैनौं । कृषिजन्य वस्तु, सेवामा हुने गरेको आयातको आँकडाले निम्त्याएको व्यापार घाटाको ऋणात्मक हिसाबले समान्य मानिसको मुटु काम्ने गर्दछ ।
मध्यमस्तर र पुँजीगत वस्तुका सेवाहरूमा हुने आयातमा कमी गर्न सकिँदैन तर नागरिकहरूको मन जित्न सक्ने हो भने ठूलो रकम जोगाउन सकिने सम्भावना प्रसस्तै छन् । वित्तीय क्षेत्रको सवलीकरण अहिलेको पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने विषय हो ।
मध्यमस्तर र पुँजीगत वस्तुका सेवाहरूमा हुने आयातमा कमी गर्न सकिँदैन, तर नागरिकहरूको मन जित्न सक्ने हो भने ठूलो रकम जोगाउन सकिने सम्भावना प्रसस्तै छन् । वित्तीय क्षेत्रको सवलीकरण अहिलेको पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने विषय हो । विकास र समृद्धिको यात्रामा भर्खरमात्र बामे सरेको हाम्रो जस्तो मुलुकको हकमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको सवलीकरणविना हामीले कुनै अन्य रचनात्मक काम गर्न सक्दैनौं । आधारभूत रूपमा हाम्रो आय र यसले सिर्जना गर्ने लगानी योग्य रकमको कमीले महत्व राख्ने परियोजनामा लगानी जुटाउन सक्दैनौं । साना, मझ्यौला, ठूला सबै किसिमका योजना तथा कामका लागि विदेशी दातृ निकायसँग गुहार माग्नुपर्ने बाध्यता आजको दिनसम्म छ । दुई वा सोभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संघसंस्थाहरूको आपसी मिलेमतो र सहयोगमा मात्र त्यस्ता किसिमका काम हुनेगरेका छन् ।
हालसालै चालु पुँजी कर्जाका विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशिकामाथि संगठित रूपमा व्यवसायीहरूबाट आक्रमण भएको छ । यसले के कुरालाई निर्देशित गरेको छ भने नियामक निकायभन्दा बैंकका मालिक तथा ऋणीहरू बलवान एवं शक्तिशाली हुनपुगेका छन् । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट भएको कूल ४५/४६ खर्बजतिको लगानीमा झण्डै यसको ४० प्रतिशत हिस्सा ऋणको रकम दुरुपयोगको शंका लागेर जारी गरिएको निर्देशिका उपर जुन हिसाबमा प्रहार भएको छ त्यो धेरै राम्रो संकेत होइन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि पूरापूर गृहकार्य नगरिकन जारी गर्न हुँदैनथ्यो । एवं व्यापारी र व्यवसायीहरूले जारी निर्देशिकाको सुधारको नाममा नियामक निकायलाई नै झुकाउने किसिमको कार्य गर्न बाध्य पार्नु हुँदैनथ्यो भन्न खोजिएको मात्र हो । यस किसिमको नजिरले भोलि आर्थिक मुद्दाका विषय जटिल बनेर जानसक्ने सम्भावना देखिन्छ । हाम्रोजस्तो अत्यन्त राजनीतीकरण हुने समाजमा यसको सम्भावना अझ व्यापक रहेको देखिन्छ । खासगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिडपछि उद्योगधन्दाहरूको सञ्चालनको निमित्तमात्र सस्तो व्याजदरमा १४÷१५ खर्ब रुपैयाँ ऋणमा दिएको थियो । तत्कालीन अवस्थामा आफू अनुकूल हुँदा नियामक निकायको स्तुति गाउने, हाल ऋण राफसाफ गर्ने कुरामा नाराबाजी एवं तिर्दैनौं जस्तो व्यवहारलाई सभ्य मान्न सकिँदैन । व्यवसायीहरूले केन्द्रीय बैंकको क्षमतामाथि प्रश्न उठाउँनाले स्वयं माथिल्लो निकायको क्षमता तथा शाखमै कमी आउने गर्दछ ।
जनु समग्र मुलुकको हितमा देखिँदैन । त्यसैले यस पक्षमा सरकार व्यवसायी तथा निमायक निकायबीच सौहार्दपूर्ण व्यवहारले मात्र मुलुकको खुम्चिएको अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा लैजाने मौका प्राप्त गर्दछ । व्यावहारिक रूपमा अत्यन्त कठिन भए तापनि सरकारले अब व्यापार घाटा कम हुन नदिने नीतिगत, कानुनी बाटो अपनाउनुपर्ने देखिन्छ । सरकारका लागि अप्ठ्यारो काहाँनेर छ भने आयात घटाऊँ, राजस्व घट्छ । आयात बढाऊँ, व्यापार घाटा हृवात्तै बढेर जान्छ ।
यस्तो विषम अवस्थामा रहेको सरकारका लागि चलाखीपूर्ण हिसाबमा यो आकार बढ्न दिनु हुँदैन । क्रमशः संरचनात्मक परिवर्तनको माध्यमद्वारा आन्तरिक रूपमा उत्पादन हुनसक्ने कृषिजन्य उत्पादन तथ अति महँगा एवं विलासिताका वस्तु, सेवाहरूको हकमा अप्रत्यक्ष रूपमा बन्देज लगाएर भए पनि यो काम नगरी नहुने भएको छ । विप्रेषणले भ्याउने समयसम्म त जसोतसो चल्ला जब यस क्षेत्रले काम गर्न छोडेको दिन हाम्रो सामु आइएमएफ वा वल्र्ड बैंकसँग ऋण निलिइकन कुनै उपाय देखिँदैन । पुनः परनिर्भरताको नै एक कसी हुन जाने देखिन्छ ।
व्यक्तिगत रूपमा पारिवारिक प्रयोजनका लागि भनेर ल्याइने गरेको भए तापनि सबैले ल्याउँदा ठूलो परिणाममा आउने भएकाले अत्यन्त आवश्यकभन्दा बढी मोबाइल, टिभी, ल्यापटप, केही ग्राममा आउने सुनको आयातमा सरकार गम्भीर हुनै पर्ने देखिन्छ । अझ केही समय व्यक्तिगत तथा संस्थागतमात्र नभएर सरकारले अति आवश्यकीय क्षेत्रबाहेक महँगा गाडी तथा वस्तुको खरिदमा नीतिगत रूपमै बन्देज लगाउन सकेमा आममानिसमा एक किसिमको ऊर्जा प्रदान गर्न सक्ने थियो । अनुत्पादक सेवाहरूमा हुने कर्जामा कडाइ गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
यसका लागि बैंक, वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकायको क्षमता, शाख तथा विश्वासमा अभिवृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ । व्यवसायीहरूले आफ्नो मोर्चाबाट जतिसुकै नाराजुलुस गरे तापनि निर्णय गरिसकेका कतिपय गम्भीर विषयमा केन्द्रीय बैंकले आफ्नो निर्णयमा कट्टर हुन सक्नुपर्ने हुन्छ । हालैका दिनमा बजारमा बैंकहरू खुलमखुला ऋण दिन हिच्किचाएको मात्र होइन कि रकमको अभाव हो भनेर भनिरहँदा राष्ट्र बैंक निरीह जस्तो मुकदर्शक भएर बसेको देखिन्छ । जुन कसैको हितमा देखिँदैन । जम्माजम्मी ५०/५१ खर्बको वित्तीय क्षमता भएको मुलुकको सबैभन्दा माथिल्लो निकायको गरिमामाथि आक्रमण गर्नु आफैंमा राम्रो संकेत कदापि होइन ।
सरकारी खर्च कटौती र विकास खर्चको सदुपयोग एकैसाथ हिँडाउन सक्ने किसिमको राजनीतिक, प्रशासनिक संयन्त्रको आवश्यकता मुलुकमा दिनप्रतिदिन खड्किँदो छ । सरकार एकातिर समान्य साधारण खर्च धान्न सकिरहेको छैन भने चुहावट नियन्त्रणमा कुनै ठोस काम हुन सकेको छैन ।
सरकारको सहयोगमा यस किसिमका गतिविधिमाथि कानुनी हस्तक्षेप कतिपय अवस्थामा गर्न सक्ने सामथ्र्य केन्द्रीय बैंकले राख्नुपर्ने हुन्छ । पहुँच तथा सामथ्र्यका आधारमा अनुत्पादक क्षेत्रहरूमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको ऋण उल्लेख्य रूपमा प्रवाहित भइरहेको छ, तर यो काममा नियमक निकाय न त सरकार नै केही ठोस काम गर्न सक्दछ । मारमा को परेको छ भने सर्वसाधारण जसले सामान्य कर्जाको माध्यमले सानोतिनो व्यवसाय गरेर जीवन धानिरहेका छन् । बैंकहरू साना तथा सीमान्तकृत व्यवसायीहरूका लागि विभिन्न बाहनामा कर्जा दिन पछि हटिरहँदा मुलुकमा आर्थिक गतिविधि खुम्चिरहेका छन् ।
सरकारी खर्च कटौती, विकास खर्चको सदुपयोग एकैसाथ हिँडाउन सक्ने किसिमको राजनीतिक, प्रशासनिक संयन्त्रको आवश्यकता मुलुकमा दिनप्रतिदिन खड्किँदो छ । सरकार एकातिर समान्य साधारण खर्च धान्न नसकेर रोइलो गरेर बसेको छ भने चुहावट नियन्त्रणमा कुनै ठोस काम हुन सकेको छैन । दुःखले १० खर्बको राजस्व उठ्ने मुलुकमा दुई खर्बको बेरुजु वर्षेनी देखिँदा चुपचाप छ सरकार । सम्पूर्ण संयन्त्र ऐनामा देखेजस्तो छ्यांगै स्रोतसाधनको अपचलनमा संलग्न हुने वा हुन अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन गर्नेहरूको हितमा भएको देखाउँछ । मुलुक राजनीतिक रूपमा धेरै माथि गइसक्यो भन्ने सबै दलको नेतृत्वले जम्माजम्मी २५ प्रतिशत पनि नभएको विकास खर्च समयमा गर्ने सामथ्र्य राख्दैन । ७५३ स्थानीय निकायहरूमा वडास्तरदेखि बालुवाटारसम्म सबै निर्वाचित राजनीतिक निकाय चुस्त-दुरुस्त हुँदा त यो हविगत छ भने कसरी समग्र मागमा कमी नहोस्, आयमा कमी नआओस्, समग्र अर्थतन्त्र नै खुम्चिन नपुगोस् ।
अन्त्यमा, राजनीति र यसका महानायकहरूले नै मुलुकलाई आवश्यक दिशामा डाहो¥याउने भएकाले समझदारीपूर्ण हिसाबमा काम नगरेमा मुलुकले जुनसुकै समयमा पनि आफ्नो रफ्तारमा कि अत्यन्त कमी, कि अत्यन्त द्रुत गति प्राप्त नगर्ला भन्न सकिँदैन ।
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका