नेपालको सरकारी सेवाको मनमौजी सरुवा प्रणाली

✍️शम्भु कोइराला

नमागिएको सल्लाह :-
सरकारले हालैका दिनमा सातजना सचिवको सरुवा गरेको छ । सचिव सरुवाको सूची हेर्दा प्रशासनिक आवश्यकता र सही मानिस सही ठाउँमा राखेर जनतालाई सुविधा, राहत र सुशासन दिनेभन्दा राजनीतिक तजबिजका आधारमा निर्णय गरेको देखिन्छ । हिजोको सरकार रहँदा अर्थमन्त्रालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानमा सक्षम ठानिएका सचिव कुनै पनि मन्त्रालयमा राख्न अनुपयुक्त देखिएका छन् भने एमाले सरकारको पालामा उपयुक्त ठानेर छनौटको मन्त्रालय पाएका सचिवहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पदस्थापन भएका छन्, त्यसमध्ये कतिपयले कुर्सी र काम पाउनेछन् भने कतिपयको कुर्सीको अभावमा हाटा (हाजिर गरेर टाप कस्ने) हविगत हुनेछ ।

हाटा गर्न अप्ठ्येरो मान्नेहरू सहकर्मीको कार्यकक्षमा कालो चिया खाँदै समय व्यतीत गर्नेछन् र बरण्डाशाखामा ओहोरदोहोर गर्दै अनुकूल अवस्थाको कामना गर्दै टोलाउनेछन् । बाहिर कोचिङ कक्षा लिएर आम्दानी गर्ने हैसियत र रुचि भएकाहरू त्यतातिर लहसिनेछन् । यो कालखण्ड उनीहरूका लागि पीडादायी हुने निश्चित छ । समय अगावै घर जाऊँ मुख्यसचिव लगायतकाले खोज्ने र छरछिमेकले के भन्लान् भन्ने डर, नजाऊँ सहकर्मीको कक्षमा लिच्चड बनेर कति बसिरहने ? घनघोर पीडाबोधको कालखण्ड ।

लोकसेवा आयोगको प्रतिस्पर्धी परीक्षा उत्तीर्ण गरेर घटीमा पनि बीस वर्ष नेपाल सरकारका विभिन्न निकायमा बसेर अनुभव हासिल गरेर सिजन्ड भएका कर्मचारीलाई यस्तरी लखापाखा पार्न सरकारलाई के बाध्याता पर्ने रहेछ । यसको दोषभागी सरकारमात्र हो कि स्वयं कर्मचारी र अन्य पक्ष पनि हुन्, यस्तो प्रक्रियालाई सुधार गर्नै नसकिने हो र ? यो आलेख यसै विषयमा केन्द्रित हुनेछ ।

सरुवा सरकारको र मन्त्रीको पहिलो कर्मकाण्ड :
जुनसुकै सरकार आए पनि कर्मचारीको सरुवा सबैभन्दा पहिलो काम बन्ने गरेको छ । सरकारका कुनै मन्त्रीले पनि हिजोका दिनमा तपाईंले जेजसो गरे तापनि जुनसुकै सरकारले सरुवा गरेर ल्याएको भए पनि कर्मचारीतन्त्र स्थायी सरकार हो, म तपाईंमाथि नै विश्वास गर्छु भनेका उदाहरणहरू दुर्लभमात्र होलान् । यसमा कर्मचारीको ट्रेड युनियन नामधारी स्वार्थ समूहले राजनीतिक तहमा दबाब सिर्जना गरिरहेको हुन्छ भने मन्त्री स्वयं पनि पूर्वाग्रह प्रेरित हुन्छ ।

बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएका सुरुका दिनमा पनि सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञता भएको व्यक्तिलाई पदस्थापन गरिन्थ्यो । गृहमन्त्रालयमा त गृहप्रशासनको कुरो र चुरो नबुझेको मानिसको पदस्थापन दुर्लभ नै हुन्थ्यो । त्यस्ता नयाँ अनुहारहरू त्यस्तो सरुवाको दावा गर्न हिम्मतसम्म गर्ने अवस्था थिएन ।

आफ्नो विवेक प्रयोग गर्ने क्षमता भएको मन्त्री छ भने केही समय त कथित युनियनको दबाब झेल्छ तर कम पढेको र कमजोर क्षमताको मन्त्री भएको अवस्थामा युनियन हावी भएर उठबस गराइरहेको हुन्छ । नवनियुक्त मन्त्रीको पहिलो काम कर्मचारी सरुवा बन्ने गरेको छ । ट्रेड युनियन भनिने अर्ध राजनीतिक संगठन अतिरिक्त लाभ लिएर र नलिएर पनि सरुवा हुनुपर्ने कर्मचारीको सरुवाको सूची बनाएर मन्त्री र राजनीतिक नेतृत्वको वरिपरि परिक्रमा गरिरहने परिपाटी देखिन्छ ।

अर्को डरलाग्दो पक्ष छ सरुवाको, त्यो हो राजनीतिक हाइकमाण्डका दाजुभाउजु, बा र उनका नातागोताले ठाउँ कुठाउँमा भेटघाट गरेर सरुवाका लोभपापजन्य सेवाका शर्तहरू तयार गर्ने । जस अन्तर्गत प्रिपेड र पोष्टपेड भनेर चिनिने कर्महरू हुने गरेका छन् । जो यस्तो शर्तनामा गरेर गएका छन् । उसको लागि त्यो सरुवा लगानी गरेको व्यापार भयो । ऊ बहाली भएको दिनदेखि लगानीको प्रतिफल कसरी उठाउने भन्ने चिन्ताले सताइएको हुन्छ । त्यस्तो पदाधिकारी उत्ताउलो भएर गलत मानिस र गिरोहको संगतमा पर्दा अनपेक्षित घटनाक्रमहरू घटित हुन पुग्दछन् । जुन् घटनाक्रमले त्यस्तो पदाधिकारीलाई अकल्पनीय मोडमा पु¥याइदिन्छ । जुन हालैका दिनमा देखिन थालेका छन् ।

एउटा समय यस्तो थियो जसमा कुन कर्मचारीको कस्तो विज्ञता छ, पढाइ र अनुभव कस्तो छ । यो पदाधिकारीको पदस्थापनले जनतामा के कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने विषयलाई ख्याल गरिन्थ्यो । बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएका सुरुका दिनमा पनि सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञता भएको व्यक्तिलाई पदस्थापन गरिन्थ्यो । गृहमन्त्रालय जस्तो निकायमा त गृहप्रशासनको कुरो र चुरो नबुझेको मानिसको पदस्थापन दुर्लभ नै हुन्थ्यो । त्यस्ता नयाँ अनुहारहरू त्यस्तो सरुवाको दाबा गर्न हिम्मतसम्म गर्ने अवस्था थिएन ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवामा समेत मापदण्डको कठोर पालना गरिन्थ्यो । प्रधानमन्त्रीको विश्वासपात्र बनेर प्रधानमन्त्रीको कन्ट्रोल रूममा बसेको यो पंक्तिकारले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पहिलो पदस्थापन तत्कालीन अवस्थाको दुर्गम जिल्ला डोटी माग गर्दा पनि आलोचना गर्लान् कि भनेर डराउनुपर्ने अवस्था थियो । अब अहिलेको सरुवाको मापदण्ड ‘जिस्की लाठ उस्की भैंस’ भएको छ ।

राज्यका सबै निकायमा खुइलाइएको प्रणाली र पद्धतिको सिकार कर्मचारी सरुवा पनि भएको छ । नातावाद, पार्टीवाद, धनवाद, डनवाद, फरियावाद सबैको दुष्चक्रमा फसेको छ-कर्मचारी सरुवा । सरुवामा पारदर्शिताको नितान्त अभाव छ, जनतालाई कल्याण र सेवा पुग्ने विषय त चन्द्रग्रहमा पानी खोजेजस्तै कठिन बनिसकेको छ ।

कर्मचारी स्वयं दोषी :
यसमा राजनीतिकर्मीलाई मात्र दोष दिनु नितान्त एकांगी विश्लेषण हुन जान्छ । कर्मचारीले छिनाझप्टीपूर्ण माग नै नगर्ने हो भने मन्त्रीलगायत राजनीतिक नेतृत्व निस्तेज बनिहाल्थ्यो तर स्वयं कर्मचारी नै अनावश्यक माग लिएर राजनीतिक नेतृत्वमा पुगेपछि अनैतिक लेनदेन हुने अवस्थाको सिर्जना हुने गरेको छ । समाजलाई सुधार गर्न मर्न र मार्न तयार भएको व्यक्ति मन्त्री भएको अवस्थामा मन्त्री निवासतिरको तीर्थयात्रामा रमाउने सचिवको नाम उनको छनौटमा परेको समाचार थाहा पाएपछि जिब्रो टोक्नुपर्ने अवस्था बनेको थियो । प्रिपेड र पोष्डपेड सिद्धान्तका अनुयायी पदाधिकारी, क्रान्तिकारीका प्रिय बनेका अवस्थाले मुलुकको अँध्यारो भविष्यतर्फ संकेत गरिरहेको थियो । यस्तै कर्मका कारण मुलुकका सबै मूल्य, मान्यता, प्रणाली र पद्धतिहरू निरन्तर क्षयीकरणतर्फ उन्मुख देखिन्छन् ।

अहिले कुनै मन्त्रालयमा सरुवा हुन कुनै विज्ञता र अनुभवको आवश्यकता पर्न छोडेको छ । केही नेताको नजिक हुनु, आफ्नो राजनीतिक आबद्धता र बफादारी पुष्टि गर्नु, लेनदेन र क्रयविक्रयमा अब्बल बन्नु अहिलेको सरुवा प्रणालीका विकृत मापदण्ड हुन् । सामान्यतः दुई वर्ष अवधि नभई सरुवा गर्न नपाइने मापदण्ड त धेरैको स्मृतिबाट पनि हटिसक्यो कि बाँकी छ परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ । कार्य सम्पादन सम्झौता कहिलेकाहीँ सम्झेर मिडियामा स्टन्ट गर्ने विषय बनेको छ । हामी स्वयं पनि स्टन्टबाजीमा रमाउन बानी परिसकेका छौं ।

बिचौलिया व्यापार :
नेपालमा सर्वाधिक फष्टाएको व्यापार हो-बिचौलिया कारोबार । आफ्नो सुको लगानी नचाहिने गफ गरेर अरूको बुद्धि भुट्ने र सम्बद्ध पक्षलाई प्रलोभनमा पारेर अधिनमा राख्ने क्षमता भए पुग्ने यो व्यापार, घाटाविनाको व्यापारका रूपमा फष्टाइरहेको छ । एउटाले उत्पादन गर्छ अर्कोले उपभोग गर्छ नाफा जति बिचौलियाको, दुईवटा लोभीपापीलाई भेटघाट गरेर सहजीकरण गरिदियो मुख्य हिस्सा बिचैलियाले पाएकै छ । दाजुभाउजू, बा, क्रान्तिकारी सबैका प्रिय यी बिचौलियाहरूको सरुवा व्यापार पनि यस्तो उपयुक्त सिजनमा नफष्टाउने कुरै भएन ।

सुधार गर्नै नसकिने हो त ?
सुधार हुन नसक्ने विषय दुनियाँमा उत्पत्ति नै भएको छैन । हरेक विषयमा आशावादी बन्नै पर्छ । भारतको कर्मचारीतन्त्रले स्थायी सरकारको रूपमा काम गरेको छ । राजनीतिक नेतृत्वलाई ‘आयाराम गयाराम’ ठान्ने भारतीय सरकारी सेवामा कुनै विशेषज्ञ समूहको सिफारिशको आधारमा सरुवा गर्ने परिपाटी बनाइएको छ । यो प्रणालीको कारण कुनै पनि राजनीतिकर्मीले विनाकारण कुनै कर्मचारीको सरुवा गर्न सक्दैन । यसले गर्दा कर्मचारीको मनोबल उच्च छ । कर्मचारीले समाज र राष्ट्रलाई उच्चतम प्रतिफल दिन सकेका छन् । कार्य सम्पादन सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था बनेको छ ।

नयाँ उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका ढाकाकुमार श्रेष्ठको अडियो प्रकरण र प्रचलित निर्देशिका संशोधन गरेर ठेक्का सम्झौता गर्ने अध्यक्ष रवि लामिछानेको हतारोलाई मध्यनजर राख्दा नयाँ पार्टीहरू पनि द्रव्यमोहमा परेर प्रणाली बनाउलान् भन्ने आशामा पनि तुषारापात हुने हो कि ?

प्रतिस्पर्धापूर्ण छनौटमा अब्बल ठानिएका भारतीय सरकारी सेवाका कर्मचारीहरू, आवश्यकता बमोजिमका तालिमबाट तिखारिएका छन् भने राजनीतिक क्षेत्रको दबाब प्रभावबाट जोगिएको कारण उच्च मनोबलमा रहेका छन् । जसका कारण भारतीय सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीको प्रतिष्ठा भारतीय नागरिकबीच पनि सम्मानित छ भने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि गौरवपूर्ण रहेको छ ।

हाम्रा अधिकांश नीति निर्माताहरूले संसारका प्रणालीहरू देखेका छन्, बुझेका छन् । परिआएको समयमा प्रशिक्षण दिने हैसियत पनि राख्दछन् । यति हुँदाहुँदै पनि आफ्नैं प्रणालीहरू बन्नुको साटो भत्किरहेका छन् । भएको प्रणालीलाई पनि निरन्तरता दिन नसक्ने गरी के कारण हामी यस्तो नालायक बनिरहेका छौं । गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ । यसको पहिलो दोषभागी राजनीति नै हो । राजनीतिक नेतृत्व नै हो । के बाध्यता छ राजनीतिक नेतृत्वलाई ? त्यत्रो त्याग तपस्या गरेर आएका नेता किन यसमा चुकिरहेका छन् ।

तपस्या त गरियो । निरन्तरको तपस्याले पेटको आगोको समाधान नहुने कारणले राजनीतिकर्मी यो बाध्यतामा पर्ने गरेका हुन् कि ? वर्षौंको प्रतीक्षापछि कुनै पद प्राप्ति हुने, त्यो प्राप्तिका लागि सहजीकरण गरिदिनेलाई पनि खुशी राख्नुपर्ने, आफ्नै विगतमा परेका खाल्टाहरू पुर्नुपर्ने र बुढ्यौली शरीरका लागि भविष्यलाई पनि केही व्यवस्था गरौं भन्ने सोचले त नेताहरू भ्रष्टीकरणको गर्तमा फसिरहेका त होइनन् ?

अरू पुराना पार्टीका नेताको के कुरा गर्नु ? उनीहरूले त जनताको विश्वास यिनै कारणले क्रमशः गुमाउँदै गइरहेका छन् । सुशासन र परिवर्तनलगायत लोकरिझ्याइँका कुरा गरेर उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका ढाकाकुमार श्रेष्ठको अडियो प्रकरण र प्रचलित निर्देशिका संशोधन गरेर ठेक्का सम्झौता गर्ने अध्यक्ष रवि लामिछानेको हतारोलाई मध्यनजर राख्दा नयाँ पार्टीहरू पनि द्रव्यमोहमा परेर प्रणाली बनाउलान् भन्ने आशामा पनि तुषारापात हुने हो कि ? संशय पैदा भएको छ । कर्मचारी सरुवासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय नभए तापनि उनीहरूको नियत र रुचि बुझ्न यी दुई घटना प्रतिनिधिमूलक रहेका छन् ।

क्षयीकरण भइरहेका प्रणालीलाई सुधार गर्न ठूलै रूपान्तरणको आवश्यकता छ । लथालिंग भएको नेपालको सरकारी सेवाको सरुवा प्रणालीलाई सही दिशामा लग्न पुराना नेताहरूको विरासत नभत्काएसम्म सम्भव छैन । आशा गरिएका रवि लामिछानेहरूले पनि राजनीति गर्न द्रव्य नै अनिवार्य हो भन्ने भाष्यको पछि लाग्नु भएन । अर्का आशालाग्दा गगन थापाहरूले न्याय र प्रणाली स्थापनाको पक्षमा बोल्न र संघर्ष गर्न छोड्नु भएन । ढिलो-चाँडो अनुकूल समय आउनेछ । सजिलो समाधान त कर्मचारीले अनावश्यक माग राख्न नेताका ढोका र बार्दलीको परिक्रमा नगरे हुन्थ्यो । नैतिक क्षयीकरणको मौसम भए तापनि सुन्दर भविष्यका लागि मनमौजी सरुवाको सट्टा प्रणालीमा आधारित सरुवा पद्धतिको आशा त गर्नै पर्‍यो ।