रास्वपाद्वारा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको गठबन्धन सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । पार्टी कार्यालय बसुन्धारामा शुक्रबार बसेको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रास्वपालाई सरकारमा ल्याउन निकै ठूलो प्रयास गर्नुभएको थियो । गठबन्धनमा सहभागी अधिकांश दलहरू पनि रास्वपालाई सरकारमा सहभागी गराउन सकारात्मक थिए । तर, प्रधानमन्त्री र गठबन्धनको आशाविपरीत रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । यो निर्णयसँगै रास्वपा तत्काल सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना अन्त्य भएको छ ।

बैठकपछि भएको पत्रकार सम्मेलनमा पार्टी सभापति रवि लामिछानेले उपनिर्वाचनको जनमतअनुसार आफूहरू प्रतिपक्षमा बस्न लागेको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘उपनिर्वाचनमा मतदाताले तपाईंहरू सरकारमा नजानुस्, सशक्त प्रतिपक्ष बन्नुहोस् भन्ने मत व्यक्त गर्नुभयो, त्यही मतको सम्मान गर्दै हामीले सरकारमा नजाने निर्णय गरेका हौँ ।’ सरकारमा आइदिए हुन्थ्यो भन्ने सदासयता प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राखेको भए पनि सरकारको कार्यशैली र गति हेर्दा सरकारमा जान नसकेको उहाँको जिकिर छ । रास्वपाले सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा आफ्नो एजेण्डा हटाएको भन्दै आपत्तिसमेत जनाएको छ ।

पुस १० गते रास्वपा नेकपा एमालेसहित प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धनमा सहभागी भएको थियो । तर, पार्टी सभापति लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले सांसद पद खारेज भएको थियो । सर्वोच्चको आदेशपछि लामिछानेले उपप्रधान तथा गृह मन्त्रालयसमेत गुमाउनुभएको थियो । त्यसपछि माघ २२ गते रास्वपाका अरू मन्त्री सरकारबाट फिर्ता भए पनि रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन भने कायमै राखेको थियो । रास्वपाले उपप्रधानमन्त्रीसहित गृह, शिक्षा र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री लिएर सरकारमा सहभागी भएको थियो । वैशाख १० गते भएको उपनिर्वाचनपछि सो दलले सरकारमा सहभागी हुनका लागि छलफल गरेको थियो । रास्वपाले पूर्ववत मन्त्रालयहरू पाउनुपर्ने बताउँदै आएको थियो ।

उपनिर्वाचनपछि सरकारमा जाने वा प्रतिपक्षमा बस्ने भन्ने विषयमा रास्वपाभित्र तीव्र विवाद थियो । कतिपय सांसद र नेताहरू पार्टीको कार्यशैली र क्षमता प्रदर्शन गरेर जनतालाई सुशासनको अनुभूति गराउन सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने पक्षमा थिए भने अधिकांश सांसद र नेताहरू भने प्रतिपक्षमा बसेर सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्ने पक्षमा थिए । यही विवादका कारण सोमबार बसेको केन्द्रीय समितिको बैठक र संसदीय दलको छुट्टाछुट्टै बैठकले सरकारबारे निर्णय गर्न सकेको थिएन । तर, पार्टीभित्रको तीव्र दबाबपछि अन्ततः रास्वपाले सरकारमा नजाने निर्णय गरेको नेताहरूको भनाइ छ ।

रास्वपालाई सरकारमा भित्र्याउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तीव्र कसरत गर्नुभएको थियो । रास्वपालाई सरकारमा ल्याउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई औपचारिक आग्रह नै गर्नुभएको थियो । वैशाख १७ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भेटवार्ता गर्नुभएका लामिछानेले वैशाख १९ गते कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्नुभएको थियो । सत्ता गठबन्धनका नेताहरूका अनुसार लामिछाने सरकारमा सहभागी हुन सकारात्मक देखिनुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने
रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पुन संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ मा सरकारमा सहभागी वा सरकारलाई समर्थन गरेको कुनै पनि दल सरकारबाट बाहिरिए वा समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र संसद्मा प्रधानमन्त्रीले आफूप्रति विश्वास छ भनेर बहुमत सिद्ध गर्नुपर्ने उल्लेख छ । संविधानको यही व्यवस्थाअनुसार रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको संसद्लाई औपचारिक जानकारी गराएको ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्ने छ ।

हुन त रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिए पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारसँग बहुमत कायमै छ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा सरकार बनाउन र टिकाउन बहुमत अर्थात् १३८ सांसद भए पुग्छ । अहिले पनि सरकारको पक्षमा कांग्रेसका ८७, माओवादी केन्द्रका ३२, जसपाका १२, नेकपा एकीकृत समाजवादीका १०, लोसपाका चार, नागरिक उन्मुक्तिका चार र जनमतका ६ सांसद छन् । योबाहेक प्रभु साहको आम जनता पार्टीको एक, जनमोर्चा एक र स्वतन्त्र सांसद अमेरशकुमार सिंहको पनि प्रचण्डलाई समर्थन कायमै रहेको छ । यो सबै संख्या जोड्दा १५८ सांसदको सरकारलाई समर्थन कायम रहने देखिन्छ ।

तर, संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार यो अंकगणित संसद्मा प्रमाणित गर्नुपर्छ । गत पुस १० गते नेकपा एमालेसहितको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएका प्रचण्डले पहिलोपटक पुस २६ गते विश्वासको मत लिँदा २६८ सांसदको साथ पाउनुभएको थियो । तर, पछिल्ला दिनहरूमा सत्ता समीकरणमा आएको फेरबदलसँगै एमाले र राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि गत चैत ६ गते दोस्रोपटक संसद्बाट विश्वासको मत लिँदा प्रचण्डको पक्षमा १६२ सांसदले समर्थन जनाएका थिए ।

नयाँ सत्ता समीकरण बन्ने संकेत
संसद्को चौथो ठूलो दल रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै नयाँ सत्ता समीकरण बन्ने संकेत देखिएको छ । एमालेको ७९, रास्वपाको २१, राप्रपाको १४, जसपाको १२ एकीकृत समाजवादीको १० र जनमतको ६ जना सांसद एक ठाउँमा आएको अवस्थामा नयाँ सत्ता समीकरण बन्ने संसदीय अंकगणितले देखाउँछ । चार-चार सांसद भएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई साथमा लिएर एकीकृत समाजवादीबिना पनि नयाँ समीकरण बनाउन सकिने देखिन्छ । मंसिर ४ मा एमालेसँग चुनावी तालमेल गर्नुभएका उपेन्द्र यादवलाई नयाँ सत्ता समीकरणमा जोडिन नैतिक रूपमा पनि समस्या हुने छैन । यी विभिन्न विकल्पको हिसाब-किताब गर्नुभएका यादव रास्वपालाई सरकारमा सहभागी गराउन नहुने पक्षमा रहनुभएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति देउवाले संसदीय अंकगणितको यही छिद्रलाई आँकलन गर्दै रास्वपालाई सरकारमा सामेल गराउन पहल गर्नुभएको थियो ।

देशभर संगठन निर्माणमा होमिने घोषणा
रास्वपाले अब देशभर संगठन निर्माणमा ध्यान दिने भएको छ । रास्वपाले जनताको मुद्दालाई प्राथमिकता दिँदै देशव्यापी संगठन निर्माणमा होमिने घोषणा गरेको हो । शुक्रबार पार्टी कार्यालय बसुन्धरामा बसेको रास्वपाको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकबाट रास्वपाले संगठन विस्तारलाई तीव्रता दिने घोषणा गरेको हो । बैठकपछि पार्टी सभापति लामिछानेले भन्नुभयो, ‘हामीले पार्टीभित्र धेरै काम गर्नुपर्ने छ । विशेषगरी संगठन निर्माणलाई अगाडि पनि लैजानुपर्छ । हामीले जनभावनाअनुसार काम गछौँ । संगठन निर्माणलाई प्राथमिकता दिन्छौँ ।’