नयाँ बजेटको चटारो र अर्थतन्त्रको गति

वैशाखको अन्तिम हप्ता स्वाभाविक रूपमा अर्थ मन्त्रालय र बजेट महाशाखा दिनरात नभनी नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा लागि परेका छन् । नयाँ बजेट र यसले लिने नीतिगत पक्षमा आगामी एक वर्षभरिको आर्थिक पक्ष निर्भर हुन्छ । बजारमा जे जस्तो हल्लाखल्ला भए पनि सरकारमा भएकाहरूको पहिलो जिम्मेवारी आममानिसमा आर्थिक पक्षमा विश्वास जगाउनु हो । यो विश्वास बोलीमा नभएर व्यवहार, नीतिगत सुधार र यस्तो अफ्ठ्यारो समयमा लिइएको उपयुक्त कार्यान्वयन पक्षमा निर्भर गर्दछ । स्वाभाविक रूपमा आजको भोलि नेपाली अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तन सम्भव छैन तर सुरुवात त हुनुपर्‍यो । धेरै टाढासम्मको हिँडाइ एक पाइलाबाटै सुरु हुने गर्दछ ।

अब ढिला गर्न हुँदैन । हजुरबाले बिरालो बाँधेर श्राद्ध गरे जसरी जाने हो भने गन्तव्य हराउन सक्छ । नेपाली अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा हिँडाउने हो भने अब ढिलोचाँडो राम्रैसँग चिरफार नगरी नहुने अवश्थामा पुगेको जानकार सबैले बताइरहेका छन् । एकातिर कोभिडको मार साथमा अनायासै सुरु भएको रसिया तथा युक्रेनबीच युद्धले हाम्रो जस्तो जसोतसो चलेका विश्वभरका मुलुकहरू आर्थिक तथा वित्तीय संकटसँग जुधिरहेका छन् । यसै परनिर्भर अर्थतन्त्र, त्यसमा पनि आकाशीयको आयात र लगभग शून्यको अवस्थामा पुगेको आन्तरिक उत्पादनले आजको समस्या निम्त्याउन उत्प्रेरकको काम ग¥यो ।
समग्र राजनीतिक, प्रशासनिक संरचनाले यसै समस्या सतहमा नआई गम्भीर रूपमा नलिने कुरामा सबै परिचित छौं । सरकार सानोतिनो काम गरेर समस्या समाधान गर्ने काम गर्दछ तर यसले समस्या निराकरणभन्दा बल्झिँदै जाने देखिएको छ । सत्ता तथा प्रशासनमा बसेकाहरू चिरनिद्राबाट ब्युँझनुपर्ने समय छ । धेरै समस्याको निराकरण एकै पटकमा गर्न खोज्नुभन्दा विस्तारै गर्दै जानुमा बुद्धिमानी हुन्छ । घरमा आगलागी भइसकेपछिको सोही घरछेउमा इनार खनाइ जस्तो हुने हो कि भन्नेमात्र हो ।

कुनै पनि मुलुकका आर्थिक जटिल एवं समस्या सजिलै न्यूनीकरण हुने प्रकृतिका हुँदैनन् । यिनीहरूको समाधानमा समयमै सरकार नलाग्ने हो भने भोलि अवस्था जटिल हुँदै जाने सम्भावना हुन्छ । पाइलैपिच्छे अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हारगुहार गर्नु धेरै विवेकी काम नहोला । कुनै पनि मुलुकको सरकार पनि साधारण व्यक्ति जस्तटै आर्थिक मुद्दाहरूमा सफा र गन्तव्यमा दृढ हुनसकेमा मात्र खर्चले धान्न सक्दछ । अन्यथा सबै प्रयास बालुवामा पानी हालेजस्तो हुन सक्दछन् । निर्वाचनको म्यान्डेड अनुसारको सरकार परिवर्तन, सत्तासाझेदारहरू फरक हुन सक्दछन् तर मुलुकको आर्थिक पाटो भनेको व्यक्तिको मेरुदण्डको हड्डी जस्तो हुने भएकाले सबै सचेत हुनुपर्दछ ।

कुनै पनि मुलुकका आर्थिक जटिल एवं समस्या सजिलै न्यूनीकरण हुने प्रकृतिका हुँदैनन् । यिनीहरूको समाधानमा समयमै सरकार नलाग्ने हो भने भोलि अवस्था जटिल हुँदै जाने सम्भावना हुन्छ । पाइलैपिच्छे अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हारगुहार गर्नु धेरै विवेकी काम नहोला ।

मुलुकको सत्ता राजनीति हालका दिनमा अर्थतन्त्र जस्तो सुस्त गतिमा चलेको छ । सरकारले तीन महिनाभन्दा लामो समय भइसक्दा पनि क्याबिनेटलाई पूर्णता दिनसकेको छैन । सरकार अर्थतन्त्र सुस्ताएको मात्र हो भन्छ तर तथ्यांकले राम्रो संकेत देखाउँदैन । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक आर्थिक गतिविधि सन्तोषजनक हुनसकेका थिएनन् । अझ दोस्रो र तेस्रो त्रैमासिक आर्थिक गतिविधिको परिणम ऋणात्मक जस्ता देखिएका छन् । स्वाभाविक रूपमा समग्र आर्थिक वृद्धिको राम्रो संकेत छैन । राजस्व परिचालनमा विगत ५५ वर्षयताकै कमजोर अवस्था भनेर सरकारले स्वीकार गरिसकेको छ ।

साना–मझौला व्यवसायी, व्यापारी वर्ग व्यवसाय धान्न मुस्किल रहेको बताइरहेका छन् । सीमित ठूलाहरूको झन् कमजोर रहेको उनीहरूको आन्दोलनले प्रष्ट्याउँदछ । सरकारको ढुकुटीमा जम्मा हुने रकम अभावले पेन्सनरहरूको रोइलो बजारमा छताछुल्ल भइसकेको छ । नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको समय भएकाले मूलभूत पक्षहरूमा नीतिगत निर्णय लिने कुरामा सरकारले दह्रो खुट्टा बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

खासगरी सानो आकारको बजेट निर्माण, टुक्रे एवं कार्यकर्ता रिझाउने कार्यक्रमको अन्त्य, स्थानीय प्रान्तीय वा केन्द्रीय रूपमा आर्थिक रणनीतिक परियोजनामा बजेट वृद्धि, राजस्व परिचालनमा प्रभावकारी, आन्तरिक उत्पादनमा जोड, व्यावसायिक गतिविधिमा विस्तार, सरकारको विनियोजित विकास रकम खर्च गर्ने क्षमतामा व्यापक रूपमा अभिवृद्धि, बेरुजुको भयावह अवश्थामा सुधारलगायत आर्थिक सुशासन जस्ता पक्ष प्राथमिकतामा पर्ने विषय हुन् । यसका साथै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हाम्रो पहिचानसहित सम्भव भएका वस्तु तथा सेवाहरूको निर्यातमा जोड दिने विषयमा सम्बोधन गर्नुपर्ने छ ।

विगत तीन आर्थिक वर्षदेखि लगातार हामी ठूलो महत्वाकांक्षी एवं आकर्षक बजेट बनाउने र मध्यावधि मूल्यांकनमार्फत पुनःसच्याउने गरेका छौं । यस पालि सरकारका नयाँ अर्थमन्त्रीले यो काम नगर्ने साहस देखाउन सक्नुपर्‍यो । अथवा सामूहिक प्रयासबाट यो रोगबाट मुलुक र अर्थतन्त्रलाई मुक्ति दिलाऔं । नयाँ बजेट क्षमतामा आधारित एवं ल्याकतले धान्न सक्ने यथार्थवादी बनाउने कोसिसमा सरकार लागेमा राम्रो प्रतिफल दिनेछ ।

सरकारमा सम्मिलित दल तथा केन्द्रीय नेतृत्वमा प्रभाव पार्न सफल नेताहरूको आसेपासेहरूकै लागि भनेर बनाउने गरिएका असान्दर्भिक एवं टुक्रे आयोजनामाथि बन्देज लगाउन सकिएमा, रणनीतिक परियोजनाले एकातिर बजेट पाउने थिए भने अर्कोतिर विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधारको जोहोमा टेवा पुग्ने थियो । विनियोजित जम्माजम्मी २५ प्रतिशतको विकास खर्चमा कार्यकर्ता रिझाउने किसिमका परियोजनाको छनौटमा नीतिगत रूपमै अन्त्यको सुरुवात नयाँ बजेटले गर्न सक्नुपर्दछ ।

एकातिर बैंकहरू लगानी गर्न डराइरहेका छन् भने अर्कोतिर मध्यम तथा माथिल्लो स्तरका व्यवसायीहरू कर्जाको अभावमा रन्थनिरहेको समयमा सरकार, केन्द्रीय बैंक एवं बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सामूहिक प्रयासले व्यावसायिक गतिविधिहरूको विकासमा जोड दिनुपर्ने आवश्यक्ता छ ।

परियोजनामा हुने बेतुकको खर्चको साटो स्थानीय, प्रान्तीय एवं केन्द्रीय रूपमा रणनीतिक परियोजना समयमै सम्पन्न गर्न सके मुलुकभित्रै आर्थिक जग बस्ने थियो । ठूला पूर्व–पश्चिम वा उत्तर–दक्षिण जोड्ने यातायात, भौतिक पूर्वाधारहरूको साथमा कुनै क्षेत्रविशेषको पकेट क्षेत्रमा पुग्न सहयोगी हुने किसिमका परियोजनाको विकासले स्थानीयस्तरमा रोजगारीको सिर्जना हुन सक्दछ ।

आन्तरिक आर्थिक गतिविधि सुस्ताएकाले यस आर्थिक वर्षमा राजस्व परिचालनले नराम्रो रेकर्ड राख्न सक्यो । हाम्रो अर्थतन्त्रको संरचनाले के कुरालाई देखाउँछ भने आयातमा जति वृद्धि भयो राजस्वको हिस्सा त्यति नै बढ्दै जाने र कुनै कारणबस आयातमा कमी भएमा राजस्वको हिस्सा कम हुने । यस किसिमको परनिर्भर आर्थिक संरचनालाई आन्तरिक रूपमा वस्तु तथा सेवाहरूको उत्पादनमा वृद्धि गराउन सकेमात्र केही सुधार हुने थियो । आगामी बजेटले केही काम गर्ने सुरुवातको साहस गरोस् । कृषिजन्य उत्पादनअन्तर्गत मौसमी तथा बेमौसमी फलफूल र तरकारी खेतीमा मात्र ध्यान पुर्‍याउन सकेमा धेरै राहत हुन सक्दछ ।

यसका लागि साँचो कृषक र कृषिकर्म गर्ने व्यक्ति तथा समूहको पहिचान स्थानीय सरकारको माध्यमद्वारा गरी अनुदान, तालिम, बिउ, मललगायत आपूर्ति संयन्त्रमा सरकारले ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रहरूमा भइरहेको जडिबुटीहरूको अनियन्त्रित संकलन तथा बिक्रीवितरणमा सरकारी पक्ष निकै सतर्क हुनुपर्ने समय भएको छ । आन्तरिक रूपमा सस्तो पर्ने, अत्यन्त आवश्यकताका वस्तु तथा सेवाहरूको उत्पादनमा सहयोगी हुने यसबारेको अध्ययन तथा अनुसन्धानमा सरकारले विकास बजेटको निश्चित हिस्सा विनियोजित गर्न सके अर्थतन्त्रका लागि राम्रो कामको सुरुवात हुने थियो ।

आज विश्वका विकसित तथा कम विकसित सबै मुलुकले आफ्नो नियमित वार्षिक बजेटमा अनुसन्धानका लागि निश्चित रकम विनियोजित गर्ने गरेका छन् । आगामी दिनमा नेपाली समाज, समुदाय व्यावसायिक गतिविधिका बारेमा परिचित भइसकेको अवस्थामा सरकारले थोरै होस्टेमा हैसे गर्न सके आर्थिक गतिविधिको विस्तारमा सहयोगी हुनेछ । बजार अनुगमन, गुणस्तर र मूल्यस्तर जस्ता पक्षमा सरकार सचेत हुन सकेन भने बजार संयन्त्रले मात्र राम्रो काम गर्न नसकेका धेरै उदारहण छन् ।

एकातिर बैंकहरू लगानी गर्न डराइरहेका छन् भने अर्कोतिर मध्यम तथा माथिल्लोस्तरका व्यवसायीहरू कर्जाको अभावमा रन्थनिरहेको समयमा सरकार, केन्द्रीय बैंक एवं बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सामूहिक प्रयासले व्यावसायिक गतिविधिहरूको विकास तथा विस्तारमा जोड दिनुपर्ने समय भएको छ । पछिल्लो केही समय ब्याजदरमा भएको अचाक्ली वृद्धि, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको केही हदसम्म अति व्यावसायिक व्यवहारले आर्थिक गतिविधिमा नराम्रो प्रभाव परेको छ ।
अन्त्यमा, सधैं सबैले भन्ने गरेको कुरा र यथार्थ भएको विषयवस्तु विनियोजित विकास रकम समयमै खर्च गर्नसक्ने संयन्त्र तथा साहस सरकारले राख्नै पर्ने हुन्छ । वर्षेनी सानो अर्थतन्त्रमा बढ्दै गएको बेरुजुलाई कसरी सानो आकारमा ल्याउने वा शून्य बनाउने भन्ने कुरामा सरकार सञ्चालक सचेत हुनै पर्नेछ । प्रत्येक वर्ष बेरुजुको रकम बढ्दै जाँदा सरकार टुलुटुलु हेरर बस्नु भनेको अप्रत्यक्ष रूपमा भ्रष्टचारलाई प्रोत्साहन गर्नु हो । आगामी जेठ १५ गते संयुक्त सरकारसामु प्रस्तुत गरिने बजेटले यस्ता पक्षमा नीतिगत निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्न लागेमा अवश्य अर्थतन्त्रले सही बाटो समात्न सक्नेछ ।