काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नेपालमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारसँग आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटका विषयमा छलफल गर्नुभएको छ । उहाँले विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमजस्ता बहुपक्षीय विकास साझेदार, अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग, जापान, कोरिया, स्विजरल्याण्ड, नर्वे, फिनल्याण्ड, युरोपियन युनियन, जर्मनीलगायतका द्विपक्षीय विकास साझेदारका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्नुभएको हो ।
सो अवसरमा अर्थमन्त्री डा. महतले नेपाल सरकारका आगामी दिनका प्राथमिकता, आगामी बजेटले लिने मार्गदर्शन, सिद्धान्तका विषयमा चर्चा गर्दै सरकारले उपलब्ध साधन र स्रोतको उच्चतम सदुपयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । सरकारको ऋण बढ्दोक्रममा रहेको सन्दर्भमा आगामी दिनमा साँवा–ब्याज तिर्न सक्ने खालका उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्राथमिकता रहेको समेत उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।
आगामी दिनमा सिर्जना हुने दायित्वका विषयमा नेपाल सरकार अत्यन्तै सजग रहेकोसमेत उहाँको भनाइ थियो ।
मन्त्री महतले वैदेशिक ऋणसँगसँगै उल्लेख्यरूपमा अनुदान उपलब्ध गराउन र जलवायु परिवर्तनको कारक नेपाल नभएकाले सो क्षेत्रमा आउने सहायता पनि अनुदानकै रूपमा परिचालन गर्न आग्रह गर्नुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरूले नेपाल सरकारले बजेटमा लिने प्राथमिकता र कार्यक्रममा साथ, सहयोग र समर्थन हुने आश्वासन दिएका छन् ।
उनीहरूले नेपाल सरकारले लिएको लक्ष्य र प्राथमिकतालाई नै विकास साझेदारले अवलम्बन गर्ने, नेपालको राष्ट्रिय नीति, प्रणाली र संरचनाको माध्यमबाट वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारले पुँजीगत खर्चमा सुधार गर्नुपर्ने, सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थापनमा सुधार गर्नुपर्ने, खर्चमा दोहोरोपना घटाउनुपर्ने, आन्तरिक स्रोत परिचालनका लागि सुधार खाका तयार गर्नुपर्ने, सार्वजनिक र निजी वित्तीय साधन राष्ट्रिय प्राथमिकतामा प्रवाह गर्नुपर्नेलगायत सुझाव दिएका छन् ।
त्यसैगरी स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा र पोषणमा लगानी बढाउनुपर्ने, करको दायरा विस्तार गर्नुपर्ने, न्यून पुँजीगत खर्च र कमजोर खरिद क्षमतामा सुधार गर्नुपर्ने, अनौपचारिक क्षेत्र क्रमशः औपचारिक क्षेत्रमा परिवर्तन गर्दै करको दायरा विस्तार गर्नुपर्ने, साना तथा मझौला उद्यम र आन्तरिक उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने, मानव पुँजीमा लगानी विस्तार गर्नुपर्ने, आर्थिक लक्ष्यका साथै पर्यावरणीय र सामाजिक लक्ष्य पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, आयोजना पूर्वतयारीमा प्राथमिकता दिनुपर्ने, ठूला सुधार एजेण्डालाई प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने, आयोजनाका कर्मचारीलाई निश्चित समयसम्म सोही स्थानमा जिम्मेवारी दिनुपर्ने, अन्तरनिकाय समन्वय बढाउनुपर्ने र सहुलियतपूर्ण ऋणको पूर्ण उपयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिएको अर्थमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच