दाङ । लुम्बिनीमा मन्त्री धनबहादुर मास्कीको संयोजकत्वमा जग्गा फुकुवाको लागि एक समिति गठन गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले राजधनीको जग्गा एकीकरणको कामको प्रतिवेदन एक साता भित्र ल्याउन निर्देशन दिए संगै उक्त समिति गठन भएको हो । राजधानी व्यवस्थापन र आधुनिक सहर निर्माणका लागि भन्दै निर्माण भएको राजधानी जग्गा एकीकरणको कामलाई गति दिन एक साता भित्र प्रतिवेदन ल्याएर आबश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन प्राधिकरण र समितिलाई बुधबार निर्देशन दिनुभएको थियो ।
गठित उक्त समितिले जग्गा फुकुवाको लागी आवश्यक पहल र सिफारिस गर्ने छ । समितिले जग्गा फुकुवाको विकल्पहरूमा छलफल गर्ने र निकास निकाल्न प्रतिवेदन तयार पार्नेछ । सोही प्रतिवेदनको आधारमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले निर्णय गर्ने योजना बनाइएको छ ।
समितिमा पूर्व न्याय परिषद् सदस्य तथा जग्गा एकीकरण विज्ञ पदम वैद्धिक, राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्ट, गढवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष यमनारायण पोख्रेल, प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक छविराज पोख्रेल सदस्य रहेका रहनुभएको छ ।वैशाख १९ गते देखी नागरिक जनदबाव तथा संघर्ष समिति गठन गरेर अनशन थालिएको थियो । शंकर गौतमको नेतृत्वमा रहेको संघर्ष समितिले जग्गा फुकुवा नहुँदासम्म आन्दोलन जारी रहने अडान राख्दै आएको थियो ।
लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी घोषणा हुनुअघि २०७७ असोज १६ गते सरकारले राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका वडा नं. १, २ र ३, अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिका वडा नं. ८ र ९ को जग्गा रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो । समिति गठन भए संगै देउखुरीमा रोक्का जग्गा फुकुवाको माग राख्दै थालिएको आन्दोलन स्थगित भएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जग्गा फुकुवाको विषयमा समिति बनाएपछि आन्दोलनरत पक्ष र समितिबीचमा भएको छलफलमा एक महिनाभित्र जग्गा फुकुवा सम्बन्धि प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पेश गर्ने सहमती भएको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच