संसदीय समितिमा शीर्ष नेताबीच सहमति, विधेयक अगाडि बढाउन एमाले सहमत

काठमाडौं । प्रमुख तीन राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच संघीय संसद्का समिति सभापति चयन गर्ने, संसदीय सुनुवाइ समितिको नेतृत्व र विचाराधीन विधेयक अगाडि बढाउने विषयमा सहमति जुटेको छ । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा आइतबार बसेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीचको बैठकले संसदीय सुनुवाइ समिति, संसदीय समितिका सभापति, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी विधेयक र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकबारे सहमति जुटेको हो ।

बैठकमा सहभागी प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले सार्वजनिक लेखा समिति, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति (संयुक्त) र प्रतिनिधिसभाको एक थप समितिको सभापति एमालेबाट हुने सहमति भएको जानकारी दिनुभयो । बाँकी आठ समितिका सभापति सत्तारूढ दलहरूबाट हुने सहमति भएको जानकारी दिँदै उपनेता नेम्वाङले भन्नुभयो, ‘यसअघि सार्वजनिक लेखा र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त संयुक्त समिति अनि अर्को एक प्रतिनिधिसभा समिति लिने कुरा भयो । संसदीय सुनुवाइ समिति सभापति कांग्रेसले लिने कुरा भयो । संसदीय सुनुवाइ समितिमा नाम दिने सहमति भयो । विषयगत समितिको काम सोमबारदेखि नै अगाडि बढाउने कुरा भयो ।’

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक अघि बढ्ने
प्रमुख तीन ठूला राजनीतिक दल संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकमा आफ्नो पूर्व–अडानबाट पछि हटेका छन् । संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न, एजेण्डा तय गर्न र निर्णय गर्न प्रधानमन्त्रीको सहमति अनिवार्य हुने गरी सरकारले विधेयक ल्याएको छ । यो विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्ने अडानबाट सत्तारूढ दुई दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र पछाडि हटेका छन् । त्यस्तै, संवैधानिक परिषद्को अध्यक्षको सहमति बिना नै एजेण्डा तय गर्न, बैठक बोलाउन र बहुमतका आधारमा निर्णय हुनसक्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने अडानबाट प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले पनि पछाडि हटेको छ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक पनि मिलाएर अगाडि लैजाने सहमति भएको जानकारी दिँदै नेम्वाङले भन्नुभयो, ‘संविधानका आधारभूत विषय कार्यान्वयन गर्न सत्ता र प्रतिपक्षबीच समझदारी हुनुपर्छ । बीचमा यो कुरा भत्किएको थियो । त्यसै सन्दर्भमा विशेषतः संसद्को काम अड्किएको जस्तो थियो र त्यसलाई अगाडि बढाउन ठोस पहल भएको छ । संवैधानिक परिषद्अप्ठ्यारो थियो । त्यसपछि अध्यक्ष ओलीले मिलाएर लैजाऊँ भन्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री पनि मिलाएर जान तयार हुनुहुन्छ भन्ने भयो । पुरानै कुरा लैजान तयार हुनुभयो दुवै पक्ष ।’

तीन दलबीच भएको सहमति भएअनुसार काम भएमा संसदीय समिति तत्काल सञ्चालनमा आउनेछन् भने संसदीय सुनुवाइ समितिले पनि पूर्णता पाउनेछ । संसदीय सुनुवाइ समितिले पूर्णता पाएपछि प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस हरिकृष्ण कार्कीको सुनुवाइ भएर नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । प्रधानन्यायाधीश र विभिन्न संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को बैठक सञ्चालन र निर्णयको कार्यविधिसम्बन्धी विषयमा प्रमुख तीन दलबीच विवाद हुँदा यो विधेयक पारित हुन सकेको थिएन ।
दुई वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैठक सञ्चालन र निर्णय प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्था अध्यादेशबाट संशोधन गर्नुभएको थियो । पछि उक्त अध्यादेशलाई प्रतिनिधिसभाले स्वीकार गरेको थिएन । त्यसैले पुरानै व्यवस्था जगाउन संशोधन विधेयक ल्याइएको हो ।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक टुंगो लाग्ने
प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरूबीच संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (टिआरसी) संसदीय उपसमिति बनाएर अगाडि बढाउने सहमति भएको छ । प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दफावार छलफलका लागि कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा पुगेको छ । अब सोही समितिअन्तर्गत उपसमिति गठन गरेर अगाडि बढाउने सहमति भएको जानकारी दिँदै नेकपा एमालेका उपाध्यक्षसमेत रहनुभएका संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङले भन्नुभयो, ‘जति पनि विधेयक समितिमा गएका छन् प्रक्रियाअनुसार अगाडि बढ्छ । संक्रमणकालीन विधेयक कानुन समितिमा गएको छ । त्यो समितिले उपसमिति बनाएर संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाउने कुरा भएको छ ।’

बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक र माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डे सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

संसदीय गतिविधि हेर्ने गरी तीन दलले तोके नेता
प्रमुख तीन राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले संसदीय गतिविधि हेर्नका लागि संयुक्त रूपमा तीन दलका नेता नेतालाई जिम्मेवारी तोकेका छन् । जिम्मेवारी पाउनेमा नेकपा एमालेबाट संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक हुनुहुन्छ । संसद्मा विचारधीन विधेयक, विधेयकमा रहेका विषयवस्तु, संसदीय विषयगत समितिको नेतृत्व, संयुक्त समितिमा रहने सदस्य लगायतका विषयमा छलफल गर्ने र निर्णयका लागि तीन दलको बैठकमा पेस गर्ने गरी तीन नेतालाई जिम्मेवारी दिइएको हो ।

जेठ ५ मा नीति तथा कार्यक्रम
सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम जेठ ५ मा ल्याउने तयारी भइरहेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम सम्बोधन गर्ने तयारी भएको छ । संविधानको धारा ९५ मा संघीय संसद्का दुवै सदनमा सम्बोधन गरी राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्ने उल्लेख छ । प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको आइतबारको बैठकमा जेठ ५ मा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेबारे छलफल भएको हो । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले जेठ ५ मा नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको स्वास्थ्यमा पूर्ण सुधार आइनसकेकाले आगामी आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीले पढ्ने हुनुभएको छ । आइतबार बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारीनिवास बालुवाटारमा बसेको प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीले पढ्ने सहमति भएको जानकारी दिँदै कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रेमश लेखकले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रपतिजी अलि अस्वस्थ हुनुहुन्छ । सबै उहाँले पाठ गर्न सक्नुहुने होइन । राष्ट्रपतिजीले पाठ गर्न नसकेपछि संक्षिप्तमा राष्ट्रपतिले पढेर प्रधानमन्त्रीले पढ्ने होकि नीति कार्यक्रम भन्नेबारे छलफल भएको छ । यी कुरामा सहमति गरेर अगाडि बढ्ने कुराकानी भएको छ ।’

भड्किलो पोसाक लगाएर संसद्मा जान नपाइने
सांसदहरूले संसद् बैठकमा सहभागी हुँदा भड्किलो पोसाक लगाएर जान नपाउने भएका छन् । आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा सांसदहरूले भड्किलो पोसाक लगाएर जाँदा संसद्को मर्यादा कायम नहुने ठहर गर्दै तोकिएको पोसाक लगाएर मात्र संसद्मा जानुपर्ने सहमति भएको जानकारी दिँदै नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले भन्नुभयो, ‘सांसदहरू बैठकमा जाँदा अनिवार्य संसद्को लोगो लगाउनुपर्ने र भड्किलो ड्रेस लगाउन नपाइने निर्णय भएको छ ।’ बैठकले प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर आगामी जेठ ४ गतेका लागि समय निर्धारण गरेको छ । प्रश्नोत्तरका लागि कांग्रेस र एमालेका सांसदहरूलाई तीन÷तीन मिनेट र अरू सांसदहरूलाई एक मिनेटका दरले समय निर्धारण गर्ने सहमति भएको छ ।

तीन दिनभित्र विषयगत समितिको बैठक बस्ने
तीन दिनभित्र संसद्का विषयगत समितिको बैठक प्रारम्भ गर्न सहमति जुटेको छ । आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा यस्तो सहमति जुटेको हो । यसअघि दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा मिनी संसद् मानिने समितिहरूले पूर्णता पाउन सकेका थिएनन् । यो सहमतिसँगै समितिहरूले समेत पूर्णता पाउने भएका छन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत १० वटा विषयगत समिति छन् । समितिमा भएको सहमतिबारे जानकारी दिँदै सभामुखको सचिवालयले भनेको छ, ‘तीन दिनभित्र विषयगत समितिको बैठक प्रारम्भ गर्ने सहमति भएको छ ।’

सुनुवाइ समितिमा ६ दलका सांसद रहने
संघीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिमा ६ दलका सांसदहरू हुने भएका छन् । आइतबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले विभिन्न दलबाट समितिमा रहने सांसदहरूको संख्या टुंगो लगाएको हो । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीका अनुसार सुनुवाइ समितिमा नेपाली कांग्रेस र एमालेका समान पाँच÷पाँचजना सांसद हुने भएका छन् । त्यस्तै, माओवादी केन्द्रबाट दुई, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीले एक÷एक सदस्य पाएका छन् । समितिले संवैधानिक अंगका पदाधिकारी र विभिन्न देशका राजदूतहरूको नियुक्तिका लागि भएको सिफारिसमा सुनुवाइ गर्छ । सिफारिस संसदीय समितिबाट अनुमोदन भएपछि सम्बन्धित पदमा नियुक्ति हुन्छ ।

संसदीय सुनुवाइ समितिका लागि दलहरूले बुझाए नाम
नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबाहेकका दलहरूले संघीय संसद्अन्तर्गत संसदीय सुनुवाइ समितिमा रहने सदस्यहरूको नाम बुझाएका छन् । जसमा नेकपा एमालेबाट प्रमुख सचेतक पदम गिरी, सचेतक महेश बर्तौला, लीलानाथ श्रेष्ठ र ईश्वरी घर्ती छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सन्तोष परियार, राप्रपाबाट पशुपतिशमशेर जबरा र जसपाले प्रदीप यादवको नाम पठाएको छ । राष्ट्रियसभाबाट भने कांग्रेसका रमेशजंग रायमाझी, एमालेका देवेन्द्र दाहाल र माओवादीका जगप्रसाद शर्मा मनोनयन भइसकेका छन् । कांग्रेस र माओवादीबाट नाम आइनसकेकाले बैठकमा सदस्यहरूको नाम मनोनयन हुन नसकेको संघीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ । सत्ता गठबन्धनको दल नेकपा एसले भने सुनुवाइ समितिमा भाग पाउन सकेन । गठबन्धनमा रहेका दलले नेकपा एसलाई पनि एक सदस्य दिनुपर्ने अडान राखेका थिए । तर, सत्तापक्षको प्रस्तावलाई एमालेले ठाडै अस्वीकार गरेको थियो ।