काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बहिर्गमित लडाकुलाई २–२ लाख बाँड्ने सरकारको निर्णयमा रोक लगाएको छ ।
सरकारको सो निर्णय तत्काल लागु गर्न रोक लगाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अदालतले दुवै पक्षलाइ छलफलका लागि बोलाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले सो आदेश दिएको हो । सरकारलाई न्यायाधीश रेग्मीको इजलासले कारण देखाऊ आदेश पनि जारी गरेको छ भने जेठ ८ गते अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा सुनुवाइ गर्नका लागि रिट निवेदक र सरकारी पक्षलाई सुनुवाइमा बोलाएको छ ।
सरकारको सो निर्णयविरुद्ध अधिबक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणनले रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
गत चैत ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले माओवादीका पूर्वलडाकूलाई लडाकूलाई दुई/दुई लाख दिने निर्णय गरेको सार्वजनिक भएपछि चौतर्फी विरोध भएको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
राज्यको धरपकडले निजी क्षेत्र त्रसित
ड्युटीमै रहेका प्रहरी सहायक निरीक्षक
संसद बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह
वरिष्ठ चिकित्सक उपाध्यायको निधन
विश्व रोबोटिक्समा नेपाली चेलीको ऐतिहासिक
कर्णाली : संघर्ष, सम्भावना र