के छन् अब रेशम चौधरीको मुद्दामा सफाइका बाटा ?

काठमाडौं । सत्तारूढ दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई सफाइ नदिएपछि अबको मार्ग के हुने भन्नेबारे छलफल सुरु गरेको छ । चौधरीलाई सफाइ दिनका लागि पुनरावलोकनमा जाने वा राष्ट्रपतिबाट आममाफी गराउने पार्टी नेतृत्व तहमै छलफल हुन थालेको हो । यस विषयमा आफू पुनरावलोकनमै जाने चौधरी आफैँले एक विज्ञप्तिमार्फत बताउनुभएको छ । तर, तत्कालका लागि भने पार्टी पंक्तिले भने जेठ ६ देखि १० गतेसम्म नेपाल बन्दको घोषणा गरेको छ । टीकापुर घटनामा चौधरीलाई सर्वोच्च अदालतले जिल्ला र उच्च अदालतको फैसला सदर गर्दै जन्मकैदको फैसला गरेपछि नाउपाले नेपाल बन्दसहित आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको हो ।
पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दामोदर पण्डितले राजनीतिक मुद्दा भएकाले राजनीतिक तवरबाटै टुंग्याउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले जेठ ३ देखि ५ सम्म देशभर राँके जुलुस प्रदर्शन गर्नेसमेत बताउनुभयो । चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले टीकापुर घटनालाई राजनीतिक घटना रहेको दाबी गर्दै यो अदालती मुद्दा नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको हो ।

सरकारसँग नाउपाको माग- रेशम चौधरी हत्यारा भए फाँसी देऊ
रेशम चौधरीका सम्बन्धमा जिल्ला र उच्च अदालतको फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विज्ञप्ति जारी गरेको छ । उसले अदालतको फैसला स्वीकार्य भएको बताएको छ । तर, केही प्रश्नहरू पनि उठाएको छ । ‘यो (चौधरी जोडिएको विषय- टीकापुर घटना) राजनीतिक मुद्दा अदालती होइन’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आजका सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वले आफ्नो विगत फर्केर हेर्न अनुरोध गर्दै टीकापुर घटना राजनीतिक घटना भएकाले राजनीतिक हिसाबले हल गर्न अनुरोध गर्दछौँ ।’

बुधबार पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दामोदर पण्डितले सरकारसँग लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्नुभयो । यसअघि सिके राउतदेखि विप्लवसम्मको आन्दोलन राजनीतिक बन्दा ०७२ सालमा टीकापुरमा घटेको घटना किन राजनीतिक बनेन ? भनेर सरकारलाई उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हिजोका सम्मानित आदलतको फैसला न्यायमूर्तिहरूका निर्णय स्वीकार्य त छ तर यो राजनीतिक मुद्दा हो, अदालती होइन ।’ उहाँले यदि रेशमलाल चौधरी लगायतका राजबन्दी हत्यारा हुन् भने फाँसी दिने ऐन बनाएर फाँसी दिनुपर्ने मागसमेत गर्नुभयो ।

विज्ञप्तिमार्फत पार्टीले सरकारसँग दुईवटा माग प्रस्तुत गरेको छ । ‘एक, सम्मानित सर्वोच्च अदालतले लाल आयोग प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गर्न दिएको आदेश पालना गर्नुपर्छ र लाल आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनुपर्छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दोस्रो, यदि रेशमलाल चौधरी लगायतका राजबन्दी हत्यारा हुन् भने फाँसी दिने ऐन बनाएर रेशमलाल चौधरीलाई फाँसी दिए हुन्छ ।’ सो पार्टीले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिए आफूहरूसँग अर्को विकल्प नरहेको बताउँदै आन्दोलन गर्न विवश हुने बताएको छ ।

सर्वोच्चको फैसलापछि रेशमको प्रतिक्रिया : रत्तिभर मन विचलित भएको छैन
टीकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय काटिरहेका रेशम चौधरीले सर्वोच्च अदालतको फैसला स्वीकार गर्नुको विकल्प नभएको बताएका छन् । सर्वोच्चले मंगलबार मात्र रेशमलाई जन्मकैद गर्ने उच्च अदालत, दिपायलको फैसला सदर गरेको थियो । चौधरीले सर्वोच्चबाट जन्मकैदको सजाय सदर भए पनि आफू विचलित नभएको उल्लेख गर्दै पुनरावलोकनको बाटो खुला रहेको पनि जनाएका छन् । यसबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै रेशमले फैसलाले आफ्ना लागि न्यायिक नभए पनि स्वीकार गर्नुको विकल्प नभएको बताएका हुन् ।

‘कैलालीको टीकापुर घटनालाई लक्षित बनाएर गरेको फैसला स्वीकार्दै पुनरावलोकनको बाटो हाम्रो लागि खुल्ला छ । हामी सम्मानित अदालतलाई सदा सम्मान गर्छौं । साथै, सम्मानित अदालतलाई सबैले उत्तिकै सम्मान गर्नुपर्छ,’ डिल्लीबजार कारागारबाटै विज्ञप्ति जारी गर्दै चौधरीले भने । न्यायालयप्रति आफ्नो भरोसा रहेको भन्दै उनले फैसलालाई लिएर अनर्गल प्रचार नगर्न सबैलाई आग्रह गरेका छन् ।

‘सबैलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतको सम्मान गर्न अनुरोध गर्दै यो विज्ञप्ति जारी गरेको छु,’ डिल्लीबजार कारागारमा धैर्य र सहनशीलताका साथ कैद भुक्तान गरिरहेको भन्दै उनले भने, ‘स्वस्थ छु, रत्तिभर मन विचलित भएको छैन ।’ कारागारमा ‘धरातल’ नामको पुस्तक लेखिरहेको र छिट्टै आउनेसमेत उनले जानकारी दिएका छन् ।

फैसलाको पुनरावलोकन र आममाफीको सम्भावना हुनसक्छ : वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई
चौधरीको मुद्दा सर्वोच्चबाट सदर भए पनि पुनरावलोकनको बाटो बाँकी रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईको तर्क छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाविरुद्ध जान मिल्ने बाटो भनेकै पुनरावलोकनको हो । तर, पुनरावलोकनबाट गएर सफाइ पाउने अवस्था भने न्यून छ ।’ हालसम्म केवल पाँच प्रतिशतभन्दा कम मुद्दाहरूमा मात्र पुनरावलोकन गरी फैसला उल्टिने गरेको भए पनि पुनरावलोकनबाट चौधरीले सफाइ पाउने मौका न्यून रहेको भट्टराईको जिकिर छ ।

त्यसो त चौधरीको हकमा राष्ट्रपतिबाट आममाफीसमेत हुन्छ कि भन्ने चर्चा चलेको छ । शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने सहमति गरेका दल तथा समूहका कार्यकर्ताको जुनसुकै अदालतमा रहेको मुद्दा पनि फिर्ता लिन सक्नेगरी सरकारले मुलुकी फैजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ मा संशोधन गर्न लागेको छ । सरकारले हाल सो संशोधन विधेयक संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ । सरकारले गत वैशाख २८ गते मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ मा भएको विद्यमान प्रावधानपछि दफा ११६ (क) थप प्रस्ताव गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । यदि यो व्यवस्था पारित भएमा भने चौधरीको रिहाइको बाटो खुल्ने सम्भावना बढ्ने वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईको तर्क छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘यो संशोधन गरिएको व्यवस्था पारित भएमा राष्ट्रपतिले आममाफी दिने अवस्था नआउला भन्न पनि सकिँदैन ।’

राजनीतिक आवरणमा रहेका अपराधीको मुद्दा फिर्ता लिन लागेको भन्दै आयोगको आपत्ति
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारले अपराध गरेका राजनीतिक क्षेत्रका व्यक्तिको मुद्दा फिर्ता लिन लागेको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । बुधबार आयोगको कार्यालय पुल्चोकमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले हालै सरकारले फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा संशोधन गरी आपराधिक घटनाका दोषीलाई आममाफी दिन सकिने प्रावधान थप्ने प्रस्ताव गरेकोप्रति आयोगको ध्यानाकर्षण भएको जनाउनुभएको हो ।

उहाँले यसबाट नेपालमा विगत १७ वर्षदेखि पर्खाइमा रहेको संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूसमेत प्रभावित हुनसक्ने प्रबल सम्भावना रहेको बताउनुभएको छ । सरकारले गत वैशाख २८ गते मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ मा भएको विद्यमान प्रावधानपछि दफा ११६ (क) थप प्रस्ताव गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । उक्त प्रस्ताव जस्ताको तस्तै पारित भएमा सो प्रावधानले अदालती प्रक्रियामा रहेका, गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन र फौजदारी कसुरका मुद्दाहरूसमेत फिर्ता लिनसक्ने प्रबल सम्भावना रहेको आयोगको ठहर छ ।

आयोगका अध्यक्ष मगरले यसबारे भन्नुभयो, ‘राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत भई हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न भएको राजनीतिक शक्ति वा समूहलाई मूलधारमा ल्याउनु प्रशंसनीय काम भए तापनि मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न घटनाका कुनै पनि दोषीलाई कुनै पनि बहानामा माफी दिने वा मुद्दा फिर्ता लिनु हुँदैन भन्नेमा आयोग स्पष्ट छ । हत्या, बलपूर्वक बेपत्ता, क्रूर अमानवीय यातना गम्भीर यौनहिंसा लगायतका घटनामा संक्रमणकालीन न्यायको माध्यमबाट समेत माफी दिन मिल्दैन भने फौजदारी न्याय प्रशासनको माध्यमबाट माफी दिनुलाई कुनै पनि सैद्धान्तिक आधारमा मानव अधिकारमैत्री मान्न सकिँदैन । यसले नेपालको संविधानको धारा २१ को अपराध पीडितको हकलाई कुण्ठित गर्नुका साथै न्याय प्राप्ति जस्तो मानव अधिकारको आधारभूत मान्यतालाई समेत प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।’

हरेक घटनालाई राजनीतिक आवरण दिँदै जाने हो भने अदालतको भूमिका गौण बन्ने र यसबाट पीडितको राहत र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने अधिकारमाथि कुठाराघात हुन पुग्ने आयोगको ठहर रहेको छ ।

रेशम चौधरीलाई ‘क्रान्तिकारी’ भन्दै बाबुरामको सलाम
नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले टीकापुर हत्याकाण्डका योजनाकारका रूपमा जन्मकैदको सजाय भोगिरहनु भएका रेशम चौधरीलाई ‘क्रान्तिकारी’ संज्ञा दिनुभएको छ । सर्वोच्च अदालतले चौधरीको मुद्दामा गरेको फैसलालाई लिएर उहाँले सामाजिक सञ्जालमा आलोचना गर्नुभएको हो ।

अदालत र न्यायाधीशले पुराना कानुन र सोचअनुसार दण्ड सुनाउने गरेको डा. भट्टराईको टिप्पणी छ । ट्वीटरमा उहाँले लेख्नुभएको छ, ‘अदालत र न्यायाधीशले पुराना/विद्यमान कानुन, नजिर, सोच राखेर ‘अपराध’ को परिभाषा गर्छन् र ‘अपराधी’लाई दण्ड सुनाउँछन्, क्रान्तिकारीले पुरानो/विद्यमानसँग विद्रोह गरेर नयाँ/भविष्यमुखी सोच/मान्यता/विधि स्थापित गर्न खोज्छन् र पुरानाको नजरको ‘अपराध’ गरिरहन्छन् । इतिहासमा यो अन्तरविरोध निरन्तर चलिरहेको छ र चलिरहनेछ रेशम चौधरी क्रान्तिकारी हुन् सलाम ।’