आजका मुख्य समाचार एकै ठाउँमा पढ्नुहोस्

हिमालय टाइम्स
Read Time = 33 mins

सीमा सम्बन्धी सबै समस्यालाई कुटनीतिक पहलद्वारा समाधान गर्ने

काठमाडौं । सरकारले मुलुकको स्वतन्त्र र सार्वभौमिकताको सुरक्षा गर्दै सीमा सम्बन्धी सबै समस्यालाई कुटनीतिक पहलद्वारा समाधान गर्ने बताएको छ ।

शुक्रवार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रश्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा यस्तो प्रतिवद्धता जनाइएको हो । विदेशमा रहेका नेपालीहरुको हक, हीतको संरक्षण गर्ने बताएको छ । त्यस्तै सरकारले समस्यामा परेका नेपालीहरुको उद्धार र कानूनी सहायता र स्वदेश फिर्ता लगायत सेवा प्रभावकारी रुपमा उपलब्ध गराइने बताएको छ । त्यस्तै राहदानी सेवालाई छिटो, छरितो, प्रविधिमैत्री र भरपर्दो बनाउने घोषणा गरेको छ ।

सरकारले जथाभावी स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्ने अस्पतालहरुलाई स्पष्टीकरण सोध्ने

सरकारले जथाभावी स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्ने अस्पतालहरुलाई स्पष्टीकरण सोध्ने भएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले स्थान र जनशक्ति नभएर पनि उपकरण खरिद गरेका अस्पतालहरुलाई स्पष्टीकरण सोध्ने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले दुई वर्षसम्म पनि प्रयोग नभएका वा हुन नसकेका सामानहरु स्वास्थ्य सेवा विभागले फिर्ता लिइ आवश्यक्ता अनुसार अरु अस्पतालहरुमा मन्त्रालयको सहमतिमा हस्तान्तरण गर्ने पनि उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले कतिपय अस्पतालले जथाभावी रुपमा स्वास्थ्य उपकरण खरिद गरेको पाइएको भन्दै अब खरिद गर्दा न्युनतम सेवा मापदण्डले औंल्याएअनुसारका उपकरणहरु मन्त्रालयको समन्वयमा खरिद गर्ने व्यवस्था लागू गर्नेपनि बताउनु भयो । उहाँले प्रत्येक अस्पताललाई आउँदा दुई वर्षको कार्ययोजना बनाएर पेस गर्न लगाउने पनि बताउनु भयो । स्वास्थ्य सेवा विभागलाई खरिद एवं वितरण गर्न थप व्यवस्थित गर्न निर्देशन दिनुभयो । उहाँले सबै संघीय अस्पतालको उपकरण जाँच गर्नेपनि बताउनु भयो । उहाँले भएका उपकरणहरुले काम गर्दागर्दै पनि अन्य खरिद गरेको गुनासो बढेको भन्दै छानबिन गरी कारबाही अघि बढाउने बताउनु भयो ।

मन्त्री बस्नेतले आन्तरिक सेवा व्यवस्थापन चुस्त बनाउने र अनलाइनबाट टिकट लिइ ओपिडी सेवा १५ दिनभित्र दिइसक्ने व्यवस्था गर्न लागेको बताउनु भयो ।

शहरी तथा राजमार्ग वरपर एक हजार सुविधा सम्पन्न सार्वजनिक शौचालयर विश्राम स्थल बनाउने सरकारको घोषणा

सरकारले शहरी तथा राजमार्ग वरपर यात्री पर्यटक सेवाग्राहीको अत्याधिक चाप हुने सार्वजनिक स्थलमा निजी तथा सामुदायिक साझेदारीमा एक हजार सुविधा सम्पन्न सार्वजनिक शौचालय र विश्राम स्थल निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रम प्रश्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले राजमार्गहरुमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा स्मार्ट रोड साइट स्टेशन निर्माण गर्ने घोषणा गर्नुभयो ।

त्यस्तै सरकारले तीन तहकै सरकारको समन्वयमा सरसफाई, स्वच्छताको कायर्कक्रमलाई राष्ट्रिय अभियानको रुपमा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । त्यस्तै सरकारले नदीनाला र तथा पानीको श्रोतलाई प्रदुषणमुक्त राख्न फोहोर पानी प्रशोधन प्रणालीको विकास र बिस्तार गर्ने भएको छ ।

विपद् जोखिम व्यवस्थापनमा तीन वटै तहका सरकार उदासिन

सरोकारवालाहरुले सरकारले विपद् जोखिम व्यवस्थापनलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्न नसकेको आरोप लगाएका छन् ।
विपद् जोखिम न्युनिकरणमा काम गर्दै आएका सरोकारवालाहरुले बाढी पहिरो, डुबान, भूकम्प जस्ता विपद्को उच्च जोखिममा रहेको भन्दै आवश्यक पूर्व तयारीमा ध्यान दिन सुझाएको भएपनि तीन वटै तहका सरकारले नजरअन्दाज गर्दै आएको आरोप लगाएका हुन् । उनीहरुले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले विपद् व्यवस्थापन कोषको पैसालाई रकमान्तर गरुी अन्य शिर्षकमा खर्च गर्ने गरेको आरोप पनि लगाए । लामो समयदेखि सुदूरपश्चिममा विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापनमा काम गर्दै आएका राष्ट्रिय वातावरण तथा समविकास समाज नेपाल (निड्स नेपाल) का कार्यकारी निर्देशक भवराज रेग्मीले सरकारले विपद् जोखिम व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा नै नराखेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले विपद् पूर्वतयारीमा सरकारको ध्यान नजाँदा बाढी र डुबानका कारण वर्षैपिच्छे बिस्थापित हुनेहरुको संख्या बढ्दै गएको बताउनु भयो ।

निड्स नेपालका कार्यकारी निर्देशक रेग्मीले भूकम्पविद्हरुले नेपालको पश्चिम क्षेत्रमा कुनैपनि समय ठूलो भूकम्प जानसक्ने भन्दै पूर्वशर्तकतामा बस्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएपनि स्थानीय र प्रदेश सरकारले त्यससम्बन्धी आवश्यक तयारी गर्न नसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।

निड्स नेपालका कार्यकारी निर्देशक रेग्मीले नदी जलाधार क्षेत्रको योजना बनाई तराई र पहाडमा बायो इन्जिनियरिङ मार्फत नदी प्रणालीहरुबाट हुने क्षतिलाई रोक्नेतर्फ स्थानीय सरकारका योजनाहरु केन्द्रीत हुनुपर्ने बताउनु भयो ।

जलवायुजन्य परिवर्तनका कारण पछिल्लो समय मनसुन सकिएपछि बाढी आउने गरेको त्यसले ठूलो नोक्शानी पु¥याएको उल्लेख गर्दै उहाँले नोक्शानीको मूल्यांकन गरी नेपालले विश्वसमुदाय सामु क्षतिपूर्तिको दाबी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

विदेशमा रहेका नेपालीलाई आवधिक निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने सरकारको घोषणा

सरकारले नागरिकता सम्बन्धी समस्या अविलम्व समाधान गर्ने घोषणा गरेको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रश्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०८०\८१ को नीति तथा कार्यक्रममा यस्तो घोषणा गरिएको हो । सरकारले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई आवधिक निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने भएको छ । आतंकवाद तथा संगठित अपराध मिटरब्याजी, हिंसा, साइबर अपराध, लागु औषधको अवैध ओसारपसार कारोबार लगायत सबै प्रकारकाक अपराधजन्य गतिविधि नियन्त्रणमा आधुनिक प्रविधिको उपयोग गरी सुरक्षा निकायलाई सक्षम बनाउने भएको छ । त्यस्तै सरकारले आगामी ५ वर्षमा कारबासमा कैदीको चाप नहुनेगरी निर्मा०ा भएका कारागारहरुको सञ्चालन तथा नयाँ कारागारको निर्माण गर्ने भएको छ ।

वर्षा याममा मासिक ५० युनिट र हिउँदमा ३० युनिटसम्म बिजुली खपत गर्ने उपभोक्तालाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने
सरकारले उर्जामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने घोषणा गरेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रम प्रश्तुत गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँका अनुसार सरकारले दुई वर्षभित्र सबैको घरमा विद्युत पु¥याइने भएको छ । विपन्न वर्गलाई निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने सरकारको घोषणा छ । त्यस्तै सरकारले वर्षा याममा मासिक ५० युनिट र हिउँद याममा ३० युनिटसम्म बिजुली खपत गर्ने उपभोक्तालाई निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने भएको छ । सरकारले खाना पकाउने ग्याँसलाई क्रमशः विद्युतबाट प्रतिष्थापन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई गाभेर एकीकृत प्रशारण सेवाको प्रारम्भ गर्ने सरकारको घोषणा

सरकारले अनलाइन सेवा प्रणाली वडा तहबाट नै उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ ।

राष्ट्रपति पौडेलले प्रश्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा यस्तो घोषणा गरिएको हो । विद्युतीय प्रणालीबीच तथ्यांक आदानप्रदान गर्न डाटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म निर्माण गरिने बताएको छ । त्यस्तै सरकारले प्रेस तथा अभिवृद्धि स्वतन्त्रताको प्रवद्र्धन, मर्यादित पत्रकारिताको विकासका निम्ति नीतिगत, कानूनी र संरचनागत सुधार गर्ने, सञ्चार उद्योगलाई ज्ञानमा आधारित सेवा उद्योगको रुपमा विकास गर्ने घोषणा गरेको छ । त्यस्तै सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रशारकको सथापना गरी यही आर्थिक वर्ष भित्र रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई एक आपसमा गाभेर एकीकृत प्रशारण सेवाको प्रारम्भ गर्ने भएको छ । प्रेस काउन्सिललाई सबै सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशन तथा प्रशारण हुने विषयवस्तुको नियमन गर्नेगरी नयाँ कानूनी व्यवस्थासहित मिडिया काउन्सिलमा रुपान्तरण गर्ने भएको छ ।

भूमिगत विद्युत वितरण प्रणालीलाई बिस्तार गर्ने सरकारको घोषणा

सरकारले देशका प्रमुख शहरहरुमा भूमिगत विद्युत वितरण प्रणालीलाई बिस्तार गर्ने भएको छ ।

सरकारका नीति तथा कार्यक्रम प्रश्तुत गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले यस्तो बताउनुभएको हो । सरकारले सबै प्रकारका नविकरणीय उर्जालाई राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा समावेश गर्ने भएको छ । त्यस्तै चुरे, तराई र मधेसमा नदी प्रणालीमा आधारित एकीकृत व्यवस्थापन र संरक्षण का क्रियाकलापहरु थप प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउने भएको छ । त्यस्तै प्रत्येक प्रदेशको कम्तीमा एक नदी प्रणालीमा नमूना एकीकृत संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ । त्यस्तै सरकाकरले उर्जा नीतिलाई समसामयिक बनाउने, नदीको उपल्लो तटीय क्षेत्रमा जलाशयका आयोजना निर्माणमा जोड दिने, ठूला र जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न प्राथमिकता दिने, ठूला जलविद्युत आयोजनाहरुमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने, बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना प्राथमिकताकासाथ अघि बढाउने बताएको छ ।

टिआरसी विधेयकमाथि छलफल गर्न ११ सदस्यीय उपसमिति गठन

कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकमाथि छलफल गर्न ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ ।

शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो । उपसमितिमा सुवासचन्द्र नेम्वाङ, महेशकुमार बर्तौला, रमेश लेखक, जीवन परियार, सुशीला थिङ, सन्तोष परियार, गोमा लाभ सापकोटा, पूर्णबहादुर घर्ती, रञ्जुकुमारी झा, ध्रुवबहादुर प्रधान, शेरबहादुर कुँवर रहनुभएको समिति सभापति (ज्येष्ठ सदस्य) मंगलप्रसाद गुप्ताले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार समितिले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा संशोधन कर्ता तथा सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी दफावार छलफल समेत गरेर उपसमितिले काज प्रारम्भ गरेको तीन साताभित्र समिति समक्ष प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

समिति सभापति गुप्ताले उपसमितिले आफ्नो संयोजक आफैँ चयन गर्न सक्ने र आफ्नो कार्यविधि आफैँ निर्णय गर्नसक्ने बताउनु भयो ।

छैटौं नेपाल—अमेरिका ट्रेड एण्ड इन्भेष्टमेण्ट फ्रेमवर्क एग्रिमेण्टको बैठक शुरु

छैटौं नेपाल—अमेरिका ट्रेड एण्ड इन्भेष्टमेण्ट फ्रेमवर्क एग्रिमेण्ट (टिफा) काउन्सिल मिटिङ शुरु भएको छ ।

बैठक आजबाट काठमाडौंको एक होटलमा शुरु भएको हो । बैठकले अमेरिका र नेपालबीच लामो सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउँदै यही द्विपक्षिय सम्बन्धलाई लगानीमा पनि थप बिस्तार गर्ने योजना बनाएको छ । बैठकका बारेमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले अमेरिका र नेपालबीचको द्विपक्षिय सम्बन्धलाई लगानीको रुपमा रपान्तरण र व्यापारिक सम्बन्ध साझेदारीको रुपमा रुपान्तरण गर्न बैठक बसेको बताउनु भयो । उहाँले बैठकका लागि १८ सदस्यीय टोली नेपाल आएको पनि बताउनु भयो । उहाँले नेपाल र अमेरिकाबीच व्यापार र लगानीलाई कसरी प्रवद्र्धन गर्ने बैठकको लक्ष्य रहेको बताउनु भयो । उहाँले बैठक जतिसक्दो नेपालमा अमेरिकी लगानी बढाउने कुरामा केन्द्रित रहने बताउनु भयो । उहाँले बैठक सम्भावना र समस्याको खोजि गर्ने माध्यम बनेको बताउँदै यसले व्यापारका क्षेत्रहरु पहिचान गर्ने र नेपालबाट अमेरिका निकासीका वस्तुहरुका बारेमा पनि छलफल गर्ने बताउनु भयो ।

सचिव मरासिनीले अमेरिकाबाट नेपालले दिगो विकासका हिसावले लगानी भित्र्याउन खोजेको बताउनु भयो । उहाँले अमेरिकाले नेपालमा एमसीसीको माध्यमबाट हाइड्रोपावरको क्षेत्रमा लगानी बढाइरहेको उल्लेख गर्नुभयो । बैठकमा नेपालको तर्फबाट उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजाल पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो । उहाँले बैठकमा सम्बोधन गर्दै नेपालले अमेरिकाबाट दिगो विकाससहितको लगानी खोजेको र नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण भइरहँदा विदेशी लगानीका लागि सहज भइरहेको बताउनु भयो ।

कर प्रणालीमा पुनरावलोकन गर्ने सरकारको घोषणा

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कर प्रणालीमा पुनरावलोकन गर्ने बताएको छ ।

शुक्रवार राष्ट्रपति पौडेलले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारका नीति तथा कार्यक्रम प्रश्तुत गर्दै उहाँले यस्तो घोषणा गर्नुभएको हो । उहाँले राजस्व प्रशासनलाई थप सुदृढ र चुस्त बनाइने पनि बताउनु भयो । राष्ट्रपति पौडेलले विद्यमान कर प्रणालीमा पुनरावलोकन गर्ने पनि बताउनु भयो । राष्ट्रपति पौडेलले राजश्व चुहावट, न्युन बिजकीकरण, हुण्डी, अवैध कारोबारमा लगानी तथा राष्ट्रिय पुँजी पलायनमा कडाइ गर्ने बताउनु भयो । उहाँले राजश्वको दायरा बिस्तार गर्ने र सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापलाई औपचारिक प्रणालीमा आवद्ध गर्ने घोषणा गर्नुभयो ।

‘टिआरसीसँग सम्बन्धित विधेयकलाई टुंगोमा पु¥याउन सिंगो देश नै एक ठाउँमा उभिनुपर्छ’

सांसदहरुले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई टुंगोमा पु¥याउन सिंगो देश नै एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बताएका छन् ।

सिंहदरबारमा बसेको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन् । सांसदहरुले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई टुंगोमा पु¥याउने कुरालाई लम्ब्याउन न्हुने निस्कर्ष निकालेका छन् । उनीहरुले विधेयकलाई टुंगोमा पु¥याउनुभन्दा पहिला सम्बन्धित सबै पक्षसँग बसेर छलफल गर्न जरुरी रहेको बताए । समितिको बैठकमा बोल्दै संविधान सभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले विधेयकलाई अब ढिला गर्नु नहुने बताउनु भयो । उहाँले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई टुंगोमा पु¥याउन देश नै एक पक्ष हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले द्वन्द्वले देशलाई नै आक्रान्त बनाएको भन्दै अब पुनरावृत्ति नहुनेगरी विधेयक टुंगोमा पुग्नुपर्ने बताउनु भयो ।

समितिको बैठकमा बोल्दै काँग्रेस सांसद रमेश लेखकले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई टुंगोमा पु¥याउन सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक चाँडो तर राम्रोसँग टुंगोमा पुग्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले पीडित, संशोधन कर्ता सदस्य, नागरिक समाज र मानव अधिकार आयोगसँग यसबारेमा विस्तृत छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले यसअघि बनेको आयोगका पदाधिकारीहरुसँग छलफल गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो ।

समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले राजनीतिक, कानूनी अफ्ठ्यारा पन्छाएर चाँडै संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक टुंगोमा पुयाउन जरुरी रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले ऐतिहासिक जिम्मेवारीलाई ढिला गर्नु अब आफैँमा जायज नहुने बताउनु भयो । उहाँले द्वन्द्वका घटना जति लामो समयसम्म राख्यो त्यति नै अफ्ठ्यारा बढ्दै जने उल्लेख गर्नुभयो ।
बैठकमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद शेरबहादुर कुँवरले द्वन्द्वको समयमा बेपत्ता भएकाहरुको लागि विशेष जोड दिन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले यस अघिको संसदीय समितिले नै संक्रमणकालीन न्यायासँग सम्बिन्धत विधेयकलाई लगभग निस्कर्षमा पु¥याएको भन्दै त्यसकै आधारमा टेकेर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘द्वन्द्वका बेला केही मानिस मरे, केही घाईते भए तर केही मानिसहरु बेपत्ता भएका छन् । जो बेपत्ता छन्, उनीहरुको परिवारलाई छुट्टै आपत्ति छ । उनीहरुको नाममा रहेको सम्पतीको न नामसारी हुन्छ, न भोगचलन हुन्छ । यि सबै विषय समाधान गर्न यो विधेयक आएको छ । यो करिव निचोडमा पुगिसकेको भन्ने छ । हामीले निर्णय गर्न मात्रै बाँकी छ भन्ने छ, त्यसकै आधारमा टेकेर किन अघि नबढ्ने ?’

बैठकमा अन्य सांसदहरु पनि विधेयकलाई लम्ब्याएर लैजान नहुनेमा एकमत देखिएका थिए । उनीहरुले यस अघिको संसदीय समितिले टुंग्याउन नसकेको बुँदामा मात्रै छलफल गरी संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई चाँडै निस्कर्षमा पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा खुट्टा नकमाई दृढतापूर्वक अघि बढ्न सरकारलाई आग्रह

सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका सांसद जगप्रसाद शर्माले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा खुट्टा नकमाई दृढतापूर्वक अघि बढन सरकारलाई आग्रह गर्नु भएको छ ।

शुक्रबार राष्ट्रियसभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उहाँले सो प्रकरणमा सरकारले उठाएको कदम स्वागतयोग्य रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई दृढतापूर्वक अघि बढाउनुपर्ने बताउनु भएको हो । सांसद शर्माले देशका निम्ति, राष्ट्रका निम्ति सरकारले जोड दिएर काम गर्नुपर्ने पनि बताउनु भयो । उहाँले मुलुकको सुशासनका लागि पूँजीगत खर्च समयमै हुने गरी आवश्यक कानुन बनाउन पनि सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । साधारण खर्च हुने तर पूँजीगत खर्च ५० प्रतिशत पनि नहुने कुराले मुलुकको सुशासन र समृद्धि हुन नसक्ने सांसद शर्माको भनाई थियो । उहाँले निर्वाचन प्रणालीले सबै राजनीतिक दलहरुमा विकृति र विसंगति भित्र्याएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई संशोधन गरेर अघि बढन पनि सबै राजनीतिक दलहरु अग्रसर हुनुपर्ने बताउनु भयो

सांसद शर्माले यही बजेट अधिवेशनमा पूँजीगत खर्च बेलैमा हुने गरी आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई दवाव दिनु भयो ।

सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसका सांसद एवम् पूर्वमन्त्री जितेन्द्रनारायण देवले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुन नदिन सरकारलाई सचेत गराउनु भएको छ ।

सो प्रकरणको अनुसन्धानमा नेपाल प्रहरीमाथि कुनै पनि खालको हस्तक्षेप स्विकार्य नहुने उहाँको भनाई थियो । शुक्रबार राष्ट्रियसभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद देवले सो प्रकरण राज्यविरुद्धको अपराध भएकाले त्यसमा संलग्न जोकोहीलाई कारबाही गर्न पनि सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद देवले मुलुकमा भ्रष्टाचारको नेक्सस नै खडा भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई सरकारले निरन्तर निगरानीमा राख्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले मुलुकमा भ्रष्टाचार अव पनि बढदै जाने हो भने प्रतिगमनकारीहरुले टाउको ठड्याउन सक्ने पनि स्मरण गराउनु भयो ।

खराव र भ्रष्ट आचरण भएका महालेखा परीक्षक कार्यालयका कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने

महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालले खराव र भ्रष्ट आचरण भएका महालेखा परीक्षक कार्यालयका कर्मचारीलाई आफूले कारबाही गर्ने कुनै अधिकार नै नभएको बताउनु भएको छ ।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा उहाँले सो गुनासो गर्नु भएको हो । महालेखापरीक्षक शर्माले आफू मातहतको कार्यालयका कर्मचारी नियुक्ती गर्ने, कारबाही गर्ने अधिकार महालेखापरीक्षक कार्यालयलाई नै हुने गरी निजामती सेवा ऐन संशोधन गर्न पनि सरकार र संघीय संसदलाई आग्रह गर्नु भयो ।

उहाँले महालेखापरीक्षकको कार्यालयभित्रका कर्मचारीहरुमाथि प्रश्न उठने गरेपनि उनीहरुलाई अनुशाशित बनाउने काम गर्ने अधिकार आफूसँग नभएको स्पष्ट पार्नु भयो । सरकारको अर्डिट सरकार मातहतकै कर्मचारीले गर्ने व्यवस्था २०६२ सालबाट भएको उल्लेख गर्दै त्यसको अन्त्य हुने गरी कानुन संशोधन गर्न ढिलाई गर्न नहुने बताउनु भयो । महालेखापरीक्षक शर्माले आफूले सो कुरा पटकपटक संसद र सरकारलाई भनेको र आफ्नो प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख गरिएको पनि स्मरण गराउनु भयो ।

महालेखापरीक्षक शर्माले महालेखापरीक्षकले परेको बेला आफ्ना कर्मचारीहरुलाई कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने बताउनु भयो । उहाँले बेरुजु फस्र्यौटका लागि सम्बन्धित निकायहरुमा ताकेता गर्न पनि सरकार र सार्वजनिक लेखा समितिको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो

न्यायसम्बन्धि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम

सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धि बाँकि कामलाई दुई वर्ष भित्र पूरा गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्र्रस्तुत गर्नु भएको सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सो कुरा उल्लेख गरिएको हो । त्यसैगरी न्यायलाई छिटो, छरितो रुपमा सम्पन्न गर्न तथा न्यायपालिकासँगको समन्वय र सुधारका लागि उच्चस्तरीय न्याय प्रशासन सुधार आयोग पनि गठन गरिनेछ । अनुसन्धान र अभियोजन प्रणालीलाई बस्तुगत र वैज्ञानिक बनाउने, सरकारी वकीलको व्यवसायिक क्षमता विकास गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

राष्ट्रपति पौडेलले भन्नु भयो, ‘न्यायलाई छिटो, छरितो र कम खर्चिलो बनाउन आवश्यक कानुनी एवम संरचनागत सुधारका लागि सुझाव दिन, न्यायपालिकासँगको समन्वय र सुधारका लागि उच्चस्तरीय न्याय प्रशासन सुधार आयोग गठन गरिनेछ । अनुसन्धान र अभियोजन प्रणालीलाई बस्तुगत र वैज्ञानिक बनाइनेछ । सरकारी वकीलको व्यवसायिक क्षमता विकास तथा संस्थागत सुदृढीकरण गरिनेछ । शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि बाँकि काम दुई वर्ष भित्र सम्पन्न गरिनेछ । जनयुद्ध तथा जनआन्दोलनका घाइते, वेपत्ता परिवार, अपांगता भएकाहरुलाई जीवन निर्वाहका लागि आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउनका लागि पुनस्थापना र परिपुरणको प्राथमिकताका साथ अघि बढाइनेछ ।’

प्रधानमन्त्रीले संसदमा दिएको जवाफप्रति राष्ट्रिय सभामा आपत्ति

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का सांसद रामचन्द्र राईले तत्कालीन माओवादी लडाकु शिविरमा भएको भ्रष्टाचारबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसदमा दिएको जवाफप्रति आपत्ति जनाउनु भएको छ ।

शुक्रबार राष्ट्रियसभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उहाँले लडाकु शिविरमा भएको भ्रष्टाचारबारे बिहीबार (हिजो) प्रतिनिधिसभामा सोधिएको प्रश्नको उही जवाफ प्रधानमन्त्री दाहालले नदिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु भएको हो । प्रधानमन्त्री दाहालले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ठिक छ भनेको विषयलाई यहाँ प्रश्न उठाउन उपयुक्त हुँदैन भनेर जवाफ दिएको उल्लेख गर्दै यसले मुलुकको सुशासनमा टेवा नपु¥याउने उहाँको भनाई थियो । सांसद राईले नेपाली जनतामा आशाको सञ्चार गराउने गरी आफ्ना अभिव्यक्ति दिन र सोही अनुसारको काम गर्न पनि प्रधानमन्त्री दाहाललाई सचेत गराउनु भयो ।

सांसद राईले नेपाली जनताले सुशासन र समृद्धि चाहेकाले सरकारले सोही अनुसार काम गर्नुपर्ने स्पष्ट पार्नु भयो ।

 

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

रिलेटेड न्युज

छुटाउनुभयो कि ?