नीति-कार्यक्रम कार्यान्वयनको अपेक्षा

सरकारको बर्खे अधिवेशन सुरु भइसकेको छ । बर्खे अधिवेशनमा सरकारका अर्थमन्त्रीले चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेट पेश गर्ने परम्परा छ, त्यस बजेटमाथि संसद्‌मा छलफल गर्ने गरिन्छ । त्यसैगरी यो अधिवेशनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश हुने र सोही विषयगत छलफल गर्ने गरिन्छ । सोही प्रचलन अनुसार सरकारले संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको हो । विविध क्षेत्रका सकेसम्म धेरै विषयलाई समेट्ने प्रयास गरेको छ । तैपनि नीति-कार्यक्रमको केही राजनीतिक दल तथा व्यक्तिबाट आलोचना भइरहेको छ । कुनै कुरा आलोचनामुक्त हुन सक्दैनन् । आलोचना किन भयो ? र त्यसमा के कस्ता कमजोरी रहेका थिए भन्ने कुराले भने अर्थ राख्ने गर्दछ ।

नेपालमा सरकारले जे गर्छ प्रतिपक्षले त्यसको विरोध गर्ने र आफू सत्तामा गएपछि तिनै कुराको कार्यान्वयनको प्रयास गर्ने परम्परा विकसित बनेको छ । जसले गर्दा चाहे सरकारको वार्षिक आयव्यय वा बजेटको होस्, चाहे नीति तथा कार्यक्रमको होस् त्यसको आलोचना हुन्छ भनेर पहिले नै अन्दाज हुने गरेको छ । तर, सरकारमा बस्नेहरूले आलोचनाबाट आफ्ना कमजोरीलाई सुधार्न सजिलो हुन्छ भन्ने ठानेर यस्तो आलोचनालाई पाच्य बनाउँदै लानुपर्ने हुन्छ । नीति तथा कार्यक्रम संसद्को संयुक्त बैठकमा पेश भएको छ । यो सरकारको औपचारिक कार्यक्रम हो तर यो औपचारिकताका लागि मात्रै नभइ आवश्यकताको परिपूर्तिको नीति हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यो सकारात्मक छँदैछ तर तिनलाई कार्यान्वयन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने चाहिँ महत्वपूर्ण हुन्छ । हालका दिन देशमा आर्थिक अवस्था खस्किँदै गएको बताइएको छ । सुधारका र जनजीविकाका लागि सरकारले प्राथमिकता दिने बताएको छ । हालैमात्र नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति प्रस्तुत गरेको थियो । सरकारको यस प्राथमिकताले पनि आर्थिक अवस्था उत्थानको प्रयास गर्ने देखिएको छ । हुन त मन्दी विश्वकै समस्या हो । युद्ध कतै, गृहयुद्ध कतै प्राकृतिक प्रकोपजस्ता अनेकौं कारणले विश्वमा आर्थिक मन्दीको अवस्था सिर्जना हुँदै गएको हो । नेपाल पनि यस्ता समस्याको प्रभाव भोग्न बाध्य छ । युक्रेन र रुसबीच भइरहेको युद्धले नेपालमा कतिपय उपभोग्य सामग्रीको अभाव भएको र उपलब्ध भएकाहरूको मूल्यवृद्धि भएको पाइएको छ ।

विविध कारण छन् जसले नेपालको आर्थिक अवस्था खस्किँदै गएको छ । यसमा सुधार गर्ने प्रयास सरकारले प्रस्तुत गरेको नीतिमा पाइन्छ । सरकारले यस नीतिमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, आवश्यक कानुन निर्माण, भूमिहीनको व्यवस्थापन गर्ने, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, उपभोक्तालाई निश्चित परिमाणमा निःशुल्क बिजुली बत्ती दिने, तीन तहका सरकारबीच समन्वय, जनतालाई ऋण दिने, राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य, उच्च मूल्यवृद्धि नियन्त्रणलगायत अनेकौं काम गर्ने भनेर उल्लेख गरेको छ । यी सबै व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनसक्ने सम्भावना नहोला, किनकि यसअघिका यस्ता व्यवस्था सबै कार्यान्वयनमा आउन सकेका थिएनन्, त्यसैले यी सबै आउन सक्दैनन् भनिएको हो ।

तर, सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा मात्रै लागेर यस्ता विषयमा ध्यान नदिँदामात्र यी पूरा हुन नसक्ने हुन्, नत्र सरकारले तदारुकताका साथ काम गर्ने हो भने पूरा हुन नसक्ने भन्ने हुँदैन । यसमा व्यवस्था भएका सबै काम हुन नसके पनि तिनको ७०-८० प्रतिशत काम हुने हो भनेमात्र पनि धेरै उपलब्धि मान्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले प्रतिपक्षको आलोचनालाई पनि रचनात्मक आलोचना मानेर आफ्ना पक्षबाट बद्नियत नराखी नीति र कार्यक्रममा व्यवस्था गरिएका विषयलाई कार्यान्वयन तहसम्म लैजानु आवश्यक छ ।

यसका लागि सरकारको मात्र जिम्मेवारी होइन । संसद्‌मा रहेका सबै राजनीतिक पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूको समेत जिम्मेवारी हो । किनभने उहाँहरू पार्टी र प्रतिनिधित्वका दृष्टिले विभिन्न पार्टीका हुनुहुन्छ होला तर उहाँहरू सबै जनताबीच विभिन्न कसम खाँदै आवश्यकताको परिपूर्तिका लागि विभिन्न वाचा-कबोल गरेर आउनु भएको छ । उहाँहरू सबैले सरकारको यो नीति तथा कार्यक्रममा केही कमीकमजोरी भए सुधार गर्दै पारित गर्नुको विकल्प छैन । विरोधका लागि विरोधले कहिल्यै देश र जनताको भलाइ हुनेछैन भन्ने कुरातर्फ सबैको सोच पुग्नै पर्छ ।