वित्तीय क्षेत्रका छरिएका समस्या

✍️ रिसव गौतम

कृषिमा उदासीन वित्तीय क्षेत्र :
खासगरी कृषिजन्य वस्तुहरूमा परिनिर्भरता बढेसँगै राष्ट्र बैंकले २०७७/०७८ को मौद्रिक नीतिसम्म आइपुग्दा कृषिमा १५ प्रतिशत अनिवार्य लगानीको प्रावधान अघि सारेको थियो । कृषिमा लगानी बढाउने कुरामा नेपाल राष्ट्र बैंकले जोड गरेको हो । आवश्यक उपाय अवलम्बन गरेको हो तर पनि बैंकहरू कृषिमा लगानी गर्न उदाशीन छन् । उनीहरू राष्ट्र बैंकका यस्ता प्रावधानप्रति बेचैनी पनि छन् । केवल बैंकहरू सुरक्षित र नाफामुखी लगानीको खोजीमा छन् ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा अहिले पनि ग्रामीण अर्थतन्त्रको योगदान ३४ प्रतिशतभन्दा ज्यादा छ । यो भनेको स्थायी प्रकृतिको योगदान हो । यद्यपि ग्रामीण क्षेत्र गरिब र किसानका घर हुन् तर पनि स्थायी भनेको तिनै हुन् । बैंकहरूले वास्तविक रूपमा लगानी गर्नुपर्ने वर्ग भनेको किसान हुन् । जहाँ गरिब वर्ग सामेल छ । गरिब र किसानलाई नबोकी, उनीहरूमा वास्तविक वित्तीय पहुँच नपुर्‍याई मुलुकको समृद्धि हुनै सक्दैन तर बैंकहरू कृषिमा लगानी गर्न हिच्किचाइरहेका देखिन्छन् । बरू उनीहरू कृषिमा राष्ट्र बैंकले तोकेको लगानीको सीमा पूरा नगरी त्यस बापत हजर्ना तिरिरहेका छन् । यस्तै हर्जना, यो त्यो खालका शुल्क तिरेर बैंकहरूले राज्यलाई ठूलो कर तिरिरहेको कथा पनि सुनाउँदै आएका छन् ।

सिएसआरमा विकृति वित्तीय क्षेत्र :
दिनहुँ अखबार वा अनलाइन पोर्टलहरूमा फलानो बैंक वा वित्त कम्पनीले यति थान कपडा बाँडे अथवा वृक्षरोपण गरे अथवा विद्यार्थीहरूलाई कपीकलम बाँडे वा वृद्धवृद्धालाई निःशुल्क भोजन गराए वा त्यस्तै-त्यस्तै खालका समाचार आइरहेका हुन्छन् । त्यसरी बैंक-वित्त कम्पनीहरूले गरिरहेका गतिविधि उनीहरूका सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम (सिएसआर) हुन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंक जस्तो वित्तीय क्षेत्रको अभिभावकीय संस्थाले विद्यमान समस्याको सामाधनको यथेष्ट प्रयास गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंक समग्र अर्थतन्त्रको अनुसन्धान, प्रबद्र्धन, समस्या सामाधानमा केन्द्रित हुन सक्दामात्र अर्थतन्त्रले लय लिन सक्छ । राष्ट्र बैंकको नीतिले धेरै हदसम्म आर्थिक गतिशीलता बढ्ने हो ।

सबै त होइनन् तर धेरैले सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमका नाममा कनिका मात्र छर्ने गरेका छन् । एकाधले सिङ्गै स्कुल, धर्मशाला, मठमन्दिर वा गरिबको छाना-नानाको व्यवस्था गरेका पनि समाचार आउँछन् । तर, सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्ने बैंक-वित्त कम्पनीहरूमध्ये धेरैले नाम मात्रैको सहयोग गर्ने गरेका पनि छन् । सो विषयमा धेरैलाई कुनै वास्ता छैन । मिडियाले पनि सो विषय त्यति उठान गरेका पाइन्नन् तर वार्षिक अबौं कमाउने बैंकहरूले सामाजिक उत्तरदायित्वका नाममा आफूले छेरेका कनिकाबारे बढ्तै प्रचारप्रसार भने गरिरहेका छन् ।

उनीहरूका कनिकाका समाचारहरूले मिडियामा राम्रै ठाउँ पाएका हुन्छन् । धेरैजसो मिडिया पूरापूर विज्ञापनमा निर्भर भएका र कमाउने ध्याउन्नमात्र राखेकाले पनि त्यसो भएको हुनसक्ला । अहिलेका मिडिया र कर्पोरेट बैंक-वित्तीय संस्थाहरूका उद्धेश्य लगभग उस्तै छन् । सबैले कमाउ धन्दा चलाएका छन् । सामाजिक उत्तरदायित्व र समाजप्रतिको जिम्मेवारी ठोस रूपमा कसैमा देखिँदैन । त्यसैकारण कमाउ धन्दामुखी, विज्ञापनमुखी मिडियाहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको विकृत कृयाकलापमाथि कमै लेख्छन् । आलोचनात्मक दृटिकोण राख्ने केहीले भने लेखेका छन् । सुनुवाइ छैन । सरकार संवेदनशील भए पो सुनुवाइ होस् ।

यद्यपि सामाजिक उत्तरदायित्व बैंकहरूको मात्रै भने होइन । सबै खालका निजी तथा सरकारी व्यावसायिक संघसंस्थाको दायित्व हो । नेपालको परिपे्रक्षमा बैंक, वित्तीय संस्था तथा बिमा कम्पनीबाहेक आयआर्जन सबल भएका उद्योगधन्दा निकै कम छन् । त्यसैले उनीहरू सबैको नजरमा छन् ।

आजको विश्वमा व्यावसायिक संस्थाहरूले आफूले कमाएको मुनाफाबाट कम्तीमा दुई प्रतिशत सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्ने हिसाबले खर्च गर्ने गरेका छन् । नेपालको हकमा पनि यस्तो चलन चलेको दशकौं भइसकेको छ तर नेपालमा बैंक-वित्तीय क्षेत्रबाहेक सीमित व्यावसायिक संस्थाहरूले मात्रै समाजप्रतिको दायित्व निर्वाह गरेका देखिन्छन् । सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न नेपालका उद्यम व्यवसाय साँच्चिकै मनदेखि लागेका छैनन् । बैंकहरूले पनि देखावटीमात्रै गरिरहेका छन् । उनीहरूले कूल नाफाको दुई प्रतिशत त्यस क्षेत्रमा सहयोग त गरेकै छैनन् । उल्टै ऋणीहरूप्रति उनीहरूको संवेदनहीनताको पराकाष्टा भने बेलाबेला प्रकट हुने गरेका छन् ।

बैंकले ऋण उठाउने नाममा कुनै व्यक्तिलाई आत्महत्या गर्ने हदसम्म दबाब दिन मिल्दैन । व्यक्तिले ऋण नै तिर्न नसके पनि उसको बाँच्न पाउने अधिकार पहिलो हो । मानवता त बैंकको नाफा वा ऋण असुलीभन्दा पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने हो । एकातिर बैंकहरूले सामाजिक उत्तरदायित्व, गरिबहरूको सेवा गर्ने भन्दै करोडौंबजेट छुट्याए झैँ गर्ने, कहीँ कतै कनिका छरे झैं गर्ने अर्कोतिर गरिबहरू १०-२० लाख ऋण समयावधिमै तिर्न नसक्दा मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना गरिदिने गरेका घट्ना छन् । बैंकहरूको सामाजिक उत्तरदायित्व नकचरो हिसाबको भएको यसले पुष्टि गर्छ । अहिले लघुवित्त पीडित आन्दोलित छन् ।

बैंकहरूले वास्तविक रूपमा लगानी गर्नुपर्ने वर्ग भनेको किसान हुन् । जहाँ गरिब वर्ग सामेल छ । गरिब र किसानलाई नबोकी, उनीहरूमा वास्तविक वित्तीय पहुँच नपुर्‍याई मुलुकको समृद्धि हुनै सक्दैन तर बैंकहरू कृषिमा लगानी गर्न हिच्किचाइरहेका देखिन्छन् ।

राष्ट्र बैंकबाट सहुलियत ब्याजदरमा रकम पाएर ग्रामीण भेगहरूमा आर्थिक गतिविधि गरिरहेका लघुवित्त पुराना जमानाका सुदखोर झैँ भए, पीडित भइयो भन्दै देशभरका लघुवित्त पीडित आन्दोलित छन् । ग्रामीण गरिबी निवारण गर्ने, रोजगारी स्वरोजगारी सिर्जनाका लागि मद्धत गर्ने, बचतको प्रवृत्तिको विकास गराउने जस्ता उद्देश्यसाथ राज्यबाटै सहुलियत पाए क्रियाशील रहेका लघुवित्तहरू नै शोषक, सुदखोर भएपछि तिनीहरूबाट कस्तो खालको सामाजिक उत्तरदायित्वको अपेक्षा गर्ने ?

वित्तीय क्षेत्र सुधारमा के गर्नुपर्छ ?
समग्रमा नेपालको वित्तीय क्षेत्र अहिले एक खालको संकटमा छ । खासगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले यथोचित रूपमा नियमन र निगरानी गर्न नसकेको लघुवित्त वित्तीय संस्था र शहकारी क्षेत्रको अहिले साख गिरेको अवस्था छ । वाणिज्य बैंकहरू, विकास बैंकहरू र फाइनान्स कम्पनीहरूमा समग्र अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तता, बाहृय प्रभाव, कोरोना महामारीको प्रभाव आदिका कारण बढेको खराब कर्जाका कारण टाउको दुखाइको अवस्था छ । फलस्वरूप न उनीहरूले नयाँ कर्जा विस्तार गर्न सकेका छन् न तरलताको अवस्था सोचेजस्तो हल भएको छ ।
यस्तो अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंक जस्तो वित्तीय क्षेत्रको अभिभावकीय संस्थाले विद्यमान समस्याको सामाधनको यथेष्ट प्रयास गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंक समग्र अर्थतन्त्रको अनुसन्धान, प्रर्बद्धन, समस्या सामाधानमा केन्द्रित हुन सक्दामात्र अर्थतन्त्रले लय लिन सक्छ । राष्ट्र बैंकको नीतिले धेरै हदसम्म आर्थिक गतिशीलता बढ्ने हो ।

त्यसकारण नेपाल राष्ट्र बैंकले अबको दिनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर तथा पुँजीवृद्धिमा मात्र ध्यान दिने होइन कि उनीहरूलाई कसरी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न उत्साहित गर्ने, कसरी साना तथा मझौला उद्यम व्यवसाय गर्नेहरूलाई बैंकिङ कर्जाको पहुँचमा लैजाने, कसरी कृषि कर्जामा बैंकहरूलाई आकर्षित गर्ने, कसरी रोजगारी र उद्यमशील क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्ने, कसरी कर्जाको पहुँचमा बढीभन्दा बढी मानिसलाई सहभागी गराउने, कसरी आममानिसलाई बैंकिङ पहुँचसम्म पुर्‍याउने, कसरी ब्याजदर एक अंकमा झारेर उत्पादन लागत र महँगी नियन्त्रण गर्ने, कसरी कर्जा सहजीकरण गर्ने भन्नेजस्ता कुरामा ध्यान दिएर काम गर्न जरुरी छ । त्यसो गर्न सक्दामात्र विद्यमान समस्या हल गर्न सकिनेछ । राष्ट्र बैंकले ती विषयमा सुधार र समन्यव गर्न नसक्ने होइन ।

तर, उसको ध्यान अन्यन्त्र डाइभर्ट भएको जस्तो अवस्था छ । बैंकहरूलाई धेरै कडाइ गर्ने प्रावधानले मात्र समस्या सामाधान हुने पनि हुँदैन । उनीहरूले बाटो बिराउँदा सही बाटो देखाउने काम राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्छ । समावेशी र फराकिलो सोचसहितको नीति, नियमावली, निर्देशिकाले मात्रै वित्तीय क्षेत्रले सही बाटो पक्रन सक्छ ।