सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेमा सत्तापक्षकै आशंका

काठमाडौं । सरकारले गत शुक्रबार संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल सामेबार पनि जारी रह्यो । छलफलमा भाग लिँदै सत्तापक्षका सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रमको बचाउ गरेका छन् । तर, कतिपय सत्तापक्षकै सांसदहरूले भने सरकारले ल्याएको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको विरोध गरेका छन् भने कतिपयले कार्यान्वयनमा आशंका व्यक्त गरेका छन् । विपक्षी दलका सांसदहरूले भने नीति तथा कार्यक्रमको आलोचना गर्दै पुनर्लेखनको मागलाई निरन्तरता दिएका छन् ।

नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा शंका छ : नेपाल
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं सत्तारूढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम धेरै राम्रा कार्यक्रमहरू समेटेर आएको बताउनुभएको छ । संघीय संसद्मा जारी आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेटको नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफलमा सोमबार आफ्नो धारणा राख्दै अध्यक्ष नेपालले भन्नुभयो, ‘आर्थिक वृद्धि, कृषि उत्पादन, पर्यटन प्रवद्र्धन, विकास निर्माणसँगै सामाजिक न्याय यस्ता धेरै कार्यक्रमहरू नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन् । धेरै राम्रा योजनाहरू समेटिएका छन् तर यहाँ शंका कार्यान्वयनको हो ।’ अध्यक्ष नेपालले बजेटमा हावादारी र लोकप्रिय कार्यक्रमहरू समेत समेट्ने परिपाटी रहेको बताउँदै त्यस्तो कार्यक्रम नल्याउन सरकारलाई आग्रहसमेत गर्नुभयो ।

राष्ट्रियसभाका सदस्य पनि छैनन् विश्वस्त
सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेमा सत्तारूढ दलका सांसदहरू नै विश्वस्त देखिएका छैनन् । सोमबारको राष्ट्रियसभाको बैठकमा बोल्ने क्रममा सत्तारूढ दलका सांसदहरूले नै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेमा विश्वस्त हुन नसकेको अभिव्यक्ति दिएका हुन् । बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै नरबहादुर विष्टले नेपाली जनताको चाहनाअनुसार राज्यले गर्नुपर्ने दायित्व धेरै भएको र सोहीअनुसार सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे पनि कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त नरहेको जिकिर गर्नुभयो । बैठकमा कमला पन्तले नीति तथा कार्यक्रमका विषयहरू सकारात्मक रहे पनि कार्यान्वयनको चरण चिन्ताको विषय भएको बताउनुभयो । अर्र्की सदस्य जयन्तीदेवी राईले नीति तथा कार्यक्रमले सबै क्षेत्रलाई समेटेर प्रस्तुत गरिएको तर कार्यान्वयनको समस्या रहेको बताउनुभयो ।

नीति तथा कार्यक्रमलाई खारेज गर्नुपर्ने माग उचित छैन : गौतम
राष्ट्रियसभा सदस्य वामदेव गौतमले संविधानसम्मत प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई खारेज गर्ने र अर्को नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन माग गर्नु उचित नभएको जिकिर गर्नुभएको छ । आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलमा भाग लिँदै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नीति तथा कार्यक्रमको पुनर्लेखन गरी ल्याउनुपर्ने माग गर्नुभएको थियो । एमाले अध्यक्ष ओलीको मागप्रति लक्षित गर्दै गौतमले भन्नुभयो, ‘संवैधानिक रूपमा नीति, कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अधिकार तात्कालीन सरकारलाई नै हुने भएकाले यस्तो माग जायज होइन । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा एक वर्षभित्र सम्पन्न हुने र पाँच वर्षसम्मै लैजान सकिने योजनाहरू अघि सारिएको छ ।’

पुनर्लेखन भएको इतिहास छैन : परियार
सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन भएको इतिहास नभएको बताउनुभएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन गर्न माग गरेकोप्रति लक्षित गर्दै सांसद परियारले नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन भएको इतिहास नभएको स्पष्ट पार्नुभएको हो । आफूहरूले पनि विगतमा सरकारहरूले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पढेको उल्लेख गर्दै सांसद परियारले भन्नुभयो, ‘यो नीति तथा कार्यक्रमको बारेमा पूर्ववक्ता पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू र माननीय सदस्यहरूले नीति तथा कार्यक्रम काम लाग्दैन, पुनर्लेखन गर्नुपर्‍यो भन्ने सुनेँ । तर, हामीले २०७४ साल बनेका सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पनि पढेका छौँ । हामीले सुनेका छौँ । पूर्व-अर्थमन्त्रीजीहरूले पेस गरेको बजेटहरू पनि हामीले देखेका छौँ । तर, आजसम्म हामीले, अहिलेसम्म हामीले पुनर्लेखन गरेको कुनै पनि इतिहास छैन । म स्मरण गराउन चाहन्छु ।’

पुनर्लेखन जरुरी छ : लिङ्देन
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन गर्न माग गर्नुभएको छ । अहिलेको आर्थिक संकट र समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने भएकाले नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखनको आवश्यकता रहेको लिङ्देनको जिकिर छ । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले समस्याको पहिचान गर्न नसकेको र प्राथमिकता पनि निर्धारण गर्न नसकेको टिप्पणी गर्दै अध्यक्ष लिङ्दनेले भन्नुभयो, ‘यसले समस्या पहिचान गर्न सकेको छैन । प्राथमिकता छुट्याउन खोजेकै छैन । अथवा, हाम्रा प्राथमिकता के हुन् ? त्यसलाई प्रष्ट पार्न सकेको छैन । छलफल गर्नुपर्ने प्रशस्त विषय छन् । हामीले ल्यायौँ, हामीसँग बहुमत छ । पास गर्छौं । ताली ठटाएर पास गर्छौं । त्यो भन्न पाउनुहुन्छ, पास गर्न पाउनुहुन्छ ।’ लिङ्देनले नीति तथा कार्यक्रममा जनयुद्ध शब्द लेखियो भन्ने आत्मरतीमा नरमाउन आग्रहसमेत गर्नुभयो ।

नीति तथा कार्यक्रम कन्फ्युजनहरूको संगालो : यादव
सत्तारूढ दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का सांसद राजकिशोर यादवले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रमलाई कन्फ्युजनहरूको संगालोको संज्ञा दिनुभएको छ । समस्याहरूको पहिचान गरी समाधानका उपायहरूसहितको नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्नेमा टालटुले पाराले आएको टिप्पणी गर्दै सांसद यादवले भन्नुभयो, ‘यो अन्तरविरोधहरूको, कन्फ्युजनहरूको संगालो हो । हामी स्पष्ट हुनुपर्छ अब । पोलिसीमा डिपाचर नगर्ने, भइरहेको कामलाई टालटुल पार्ने अनि नयाँ नेपाल बनाउँछु भनेर गफ दिएर हुन्छ ?’

आशा पलायो : पौडेल
नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले सरकारले उच्चपदस्थ व्यक्तिको सम्पत्ति छानविन गर्ने विषयले सबै नागरिकमा उत्साह जगाएको दाबी गर्नुभएको छ । संसद्मा नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा टिप्पणी गर्दै सांसद पौडेलले हरेक विषय पूरै गलत वा पूरै सही नहुने जिकिर गर्दै भन्नुभयो, ‘नीति तथा कार्यक्रममा भविष्यपरक र दृष्टिकोण प्रस्तुत भएको छ । सुधार गर्न अत्यन्तै कठोर प्रतिबद्धता छन् । वर्षौंदेखि टुंगिन नसकेर गिजोलिएको शान्ति प्रक्रिया दुई वर्षमा टुंगो लगाउने अठोट गरिएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान नै सञ्चालन गर्ने वाचा गरिएको छ । यसले नेपालमा अब केही हुन्छ कि भन्ने आशा जागृत गराएको छ ।’

एमाले र माओवादीका सांसदबीच घोचपेच
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रमको पहिलो बुँदामा नै माओवादीको नेतृत्वमा भएको ‘जनयुद्ध’ उल्लेख गरिएको थियो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको पहिलो बुँदामा नै नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले प्रश्न उठाउनुभयो । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा सांसद भट्टराईले जनयुद्ध शब्दप्रति आपत्ति जनाउँदै भन्नुभयो, ‘यहाँ विगतमा भएका आन्दोलनहरूको व्याख्या गर्दै जनयुद्ध भन्ने शब्द पनि उच्चारण भएको छ । पहिलोपटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालजीले यो शब्द राष्ट्रपतिको मुखबाट वाचन गर्न लगाउनुभएको छ । यदि यो १ नम्बर बुँदा कांग्रेसले स्वीकार्छ भने नेपाली कांग्रेसको ‘इन्ड अफ द हिस्ट्री’ हो । मेरो प्रश्नको जवाफ पूर्वप्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले दिनुपर्छ ।’

लगत्तै नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सहभागी हुन आउनुभएका माओवादी केन्द्रका सचिव एवं सांसद देवेन्द्र पौडेलले आपत्ति जनाउनुभयो । पौडेलले एमाले सचिव एवं सांसद भट्टराईलाई शब्दकोश पल्टाएर हेर्न र बहसमा आउन चुनौती दिँदै भन्नुभयो, ‘यो जनयुद्धको बारेमा माननीयज्यूलाई एकपटक डिक्सनेरी पल्टाएर हेर्न आग्रह गर्न चाहन्छु । यो माछा युद्ध थियो ? भालु युद्ध थियो ? जंगलका अर्नाहरू लडेका थिए कि रूख र ढुंगाहरू लडेका थिए ? मानिसले लडेको युद्धलाई कि जनआन्दोलन भनिन्छ कि जनयुद्ध भनिन्छ । मानिसका छोराहरू लडेको युद्ध थियो । नेपाली जनतालाई सार्वभौम बनाउन, संविधानसभाबाट संविधान बनाउनका निम्ति जनयुद्ध लडिएको थियो । म हजारपटक आँखा जुधाएर बहस गर्न तयार छु, आउनुस् बहस गर्न ।’