बलात्कार र अदालती व्याख्या

बलात्कार समाजमा हुने एक प्रकारको यौन हिंसा हो । हालै सर्वोच्च अदालतले रसुवाकी एक महिलामाथि भएको सामूहिक बलात्कारको मुद्दाको निर्णय दिने क्रममा यौनकर्मी महिला भए पनि निजको मञ्जुरी नलिई गरिएको करणी बलात्कार हुने ठहर गरेको छ । यौनजन्य दुराचारका अनेकौं प्रकार हुन सक्छन् जसमध्येको एक बलात्कार हो । बलात्कार भन्नासाथ बलपूर्वक गरिने करणी भन्ने बुझिन्छ तर कानुनमा यसका लागि उमेर निर्धारण गरेको छ । तोकिएको उमेर नपुगेकी युवतीको मञ्जुरीले गरिएको यौनसम्पर्क पनि बलात्कार ठहरिन्छ । उसमा त्यस प्रकारको सोचको विकास नभइसकेकाले कानुनमा त्यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

हाम्रो समाजमा २०२० सालभन्दा पहिले बालविवाह प्रचलनमा थियो । बहुविवाह, अनमेल विवाहजस्ता विवाह पनि प्रचलित थिए । बालिकाहरू परिपक्व हुनु पहिलै विवाह गरिदिँदा उनीहरूबाट अरूसँग माया-प्रेम गरेर भाग्न पाउँदैनन् र घरपरिवारको इज्जतमा दाग लाग्न पाउँदैन भन्ने मान्यताका आधरमा सानै उमेरमा विवाह गर्ने प्रचलन परापूर्वकालदेखि चलेको हुनसक्छ । २०२० सालसम्म राणाकालीन मुलुकी ऐन चलनमा थियो, त्यसमा भएको व्यवस्था नै विद्यमान थियो । २०२० साल भदौ १ गतेबाट लागू भएको नयाँ मुलुकी ऐनलाई एउटा क्रान्तिकारी कदम मानियो, जसले छुवाछूत प्रथाको अन्त्यको घोषणा गरिएको थियो भने बहुविवाह, अनमेल विवाह र बालविवाह जस्ता समाजमा चल्दै आएका प्रथामा रोक लगाएको थियो ।

कुनै पनि व्यवस्था लागू गर्नासाथ कार्यान्वयन भइहाल्छ भन्ने होइन । नयाँ मुलुकी ऐनले गरेको व्यवस्था समाजमा लागू हुन केही वर्ष लाग्यो । धेरैैपछिसम्म बालिकाहरू सानै छँदा विवाह गरिदिने चलन कायमै थियो । छोरी रजस्वला हुनुपूर्व विवाह गरिदिनुपर्छ भन्ने मान्यता थियो । यसमा स्वर्ग, नर्क, पाप, पुण्य, धर्मजस्ता कुरा जोड्ने गरिन्थ्यो । वर्तमान समाजमा भने यस्ता कुरा कहीँकतै अवशेषबाहेक बाँकी छैनन् । शिक्षाको विकासले मानिसको चेतनामा अभिवृद्धि भएको छ, स्वतः रुढपरम्परा हट्दै गएका छन् । तर, बलात्कार भने यौनजन्य अपराध भएका कारण आपराधिक घटना कहिले कहाँ, कसरी हुनजान्छ निश्चित नभएकाले बेला-बेलामा हुने गरेका छन् ।

यस्ता घटना अनगिन्ती हुनेगरे पनि लोकलज्जा, पारिवारिक वा सामाजिक दबाब, बलात्कारी पक्षतर्फबाट हुने प्रलोभन वा धम्कीलगायतले कानुनको दृष्टिसम्म पुग्दैनन् । कानुनसम्म थोरैमात्र पुग्छन् । कानुनको नजरसम्म पुगेका यस्ता घटनामध्ये केही चाहिँ नक्क्ली वा बनावटी हुन्छन् । पुरुषको सम्पत्ति खाने वा उसलाई कुनै रिसइवी साधेर फसाउने उद्देश्यले कुनै पुरुषको नाम जोडेर निजबाट आपूmमाथि बलात्कार भयो भनेर उजुरी गरिन्छ तर ती सबैमा प्रमाण पुग्दैन र आरोपी छुट्नसक्छ तर उसले केही समयसम्म मानसिक यातना भने भोग्नैपर्छ । खेलाडी सन्दीप लामिछाने र कलाकार पल शाहमाथिका अभियोग यस्तै थिए तर वास्तविक पीडितले भने न्याय पाउनै पर्छ ।

विवाह गर्ने उमेर केटी-केटाको फरक तोकिएको छ । पहिले केटीको हकमा १६ वर्षलाई विवाहयोग्य उमेर मानिन्थ्यो । पछि कानुनी रूपमा १८ वर्ष गरियो र हाल २० वर्ष तोकिएको छ । जीव वैज्ञानिक आवश्यकता एकातिर हुन्छ भने गैरसरकारी संस्थाहरूको दबाबमा कानुन निर्माण गर्ने प्रचलनले हाल २० उमेर कायम गरिएको छ । यसले गर्दा बलात्कारको संख्या बढी देखिन आएको हो । दृष्टान्तका लागि कानुनले उमेर नपुगेकी युवतीको मञ्जुरीमै भएको करणी पनि बलात्कार मानिने व्यवस्था गरेको छ । जसले गर्दा २० वर्ष नपुगेका १८-१९ वर्षका युवतीको मञ्जुरीले भएको करणी बलात्कार हुनेभयो, तर त्यो उमेर १८ वर्ष कायम थियो भने चाहिँ १९ वा २० वर्ष नपुगेकी युवतीमाथिको मञ्जुरीको करणी बलात्कार मानिने थिएन ।

बलात्कार एउटा जघन्य अपराध हो । यसबाट कुनै महिलाको पारिवारिक विखण्डन हुनसक्छ भने कम उमेरका बालिकाहरू मनोवैज्ञानिक रूपमा विक्षिप्त बन्न सक्छन् । उनीहरू घाइते हुनसक्छन् वा मृत्युवरण पनि सक्छ । केही घटना छन् जसमा बलात्कारपछि हत्या भएको छ । एकपछि अर्को अपराध थपिँदै गएर गम्भीर अपराधका रूपमा विकसित हुनसक्छ । निर्मला पन्त बलात्कार र हत्याकाण्ड यस्तै एउटा घटनाको उदाहरण हो । दोषी हालसम्म पत्ता लाग्न सकेको छैन । सबै मानिसको आ-आफ्नो निजी जीवन हुन्छ । वर्तमान समय त मानवअधिकारको सर्वव्यापकता भएको समय हो । त्यस अर्थमा कसैमाथि कुनै प्रकारको दबाब सिर्जना गर्न पाइँदैन ।

यौनकर्म भनेको पनि एउटा पेशा हो । व्यापारीले कुनै सामान बेच्दिन भन्न पाएजस्तै यौनकर्मी भए पनि तिनले विविध कारणले यौनकर्ममा संलग्न हुन्न भन्न पाउँछन् । उनीहरूमाथि यौनकर्मी महिला हो भन्दैमा मञ्जुरीविना करणी गर्न पाइँदैन, त्यस्तो करणी भए त्यो बलात्कार ठहरिन्छ भन्ने सर्वोच्चको निर्णय हो । रसुवा जिल्ला अदालत र पाटन उच्च अदालतले समान धारणा राखेर गरेको फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले पनि सही ठहराएर यस्तो निर्णय दिएको हो । आमधारणाभन्दा फरक होइन । कसैमाथि कुनै परिस्थितिमा जोरजुलुम र बलजफ््ती गर्नु हुँदैन । यौनकर्मीमाथि त्यसो गरिनु हुँदैन भनेर अदालतबाट फैसला भएको हो, जसले व्यक्तिको स्वतन्त्र जीवन बाँच्न पाउने अधिकारको सम्मान गरेको छ । यसबाट आपराधिक घटनामा कमी हुने सम्भावना स्थापित हुन गएको छ ।