काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कुटनीति माध्यममार्फत सीमा विवाद समाधान गरिने बताउनु भएको छ ।
मंगलबार बसेको राष्ट्रियसभा बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुले उठाएका प्रश्न र जिज्ञासाको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सीमा समस्या ऐतिहासिक सन्धी, नक्सा र तथ्य प्रमाणका आधारमा कुटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने जानकारी दिनुभयो ।
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूमि हो भन्नेमा सरकार प्रष्ट रहेको जानकारी दिँदै उहाँले थाती रहेको सीमा सम्बन्धी विषयलाई ऐतिहासिक सन्धी नक्सा तथ्य र प्रमाणका आधारमा कुटनीतिक माध्यमबाट समाधान गरिने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो ।
यस्तै, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम कल्पनाको पुलिन्दा नभएको बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुले उठाएका प्रश्न र जिज्ञासाको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नीति तथा कार्यक्रममा छुटेका विषयलाई बजेटमा सम्बोधन गरिने बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय आकांक्षालाई आत्मसाथ गरेको नीति तथा कार्यक्रमले संघीयताको सुद्धृढीकरण, अर्थतन्त्रको संरचना पुनसंरचना, कृषिमा आधुनिकीकरण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनलाई जोड दिएको बताएका उहाँले अर्थतन्त्रको पुनर्संरचनालाई प्राथमिकतामा राख्दै कृषि, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रलाई सन्तुलित रुपमा अगाडि बढाउने विषयलाई जोड दिइएको बताउनु भयो ।
नीति तथा कार्यक्रममा राजनीतिक पूर्वाग्राह नराखिएको भन्दै उहाँले विगतदेखि राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको नामसँग जोडिएका कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला तथा रोजगार क्षेत्रका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय महत्वका र दीर्घकालीन रुपमा प्रभाव पार्ने विगतदेखि सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय र राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनालाई आगामी वर्षमा निरन्तरा दिइने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच