काठमाडौं । सरकारले संघीय संसद्मा पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको छ । राष्ट्रियसभाको मंगलबारको बैठकले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको हो । बैठकले सांसद तुलसाकुमारी दाहाल, विमला घिमिरे र विमला राई पौड्यालले राखेको संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो । यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नीति कार्यक्रममाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनुभएको थियो । जेठ ५ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
नीति तथा कार्यक्रमप्रतिको विरोधको औचित्य देखिँदैन : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको विरोध गर्न सैद्धान्तिक र नैतिक धरातल कसैसँग नभएको जिकिर गर्नुभएको छ । प्रतिपक्षमा रहेका र सत्तापक्षमा रहेकाको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको धरातलमा उभिएर नीति तथा कार्यक्रम बनेकाले यसको अति विरोध र अति समर्थन आवश्यक नभएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । राष्ट्रियसभाको मंगलबारको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘सैद्धान्तिक, राजनीतिक र नैतिक धरातलमा उभिएर भन्ने हो भने यो नीति तथा कार्यक्रम हामी सबैको राष्ट्रिय सहमतिको बन्न गएको छ । यो मौलिक विशेषयता दुर्लभ भेटिन्छ, सधैँ यस्तो भेटिँदैन । हामी अहिले सत्ता र प्रतिपक्षमा त छौँ तर यस्तो चरित्र पृष्ठ भूमिसहित छौँ कि हामीले साझा नीति कार्यक्रम सामूहिक रूपले सार्वजनिक गर्यौँ । त्यसको जगमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बनेको हुनाले अतिमा गएर यसको विरोध गर्ने पनि सैद्धान्तिक र नैतिक धरातल देखिँदैन ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले गत पुस १० मा भएको एमालेसँगको गठबन्धनको साझा न्यूनतम कार्यक्रम र पछि कांग्रेससँग भएको गठबन्धनको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा आधारित भएर नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको बताउनुभयो ।
नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन्छ
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने बताउनुभएको छ । देशमा दुरगामी महत्वको राजनीतिक परिवर्तन राष्ट्रिय सहमतिको बलमा सम्भव भएको र नीति तथा कार्यक्रम पनि त्यसैगरी कार्यान्वयन गरिने दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम गन्तव्यविहीन छैन । यसले गठबन्धनको साझा आवाज बोक्न सकेको छ । यो नीति तथा कार्यक्रम कल्पनाको पुलिन्दा होइन । कार्यान्वयन योग्य विषय र सूची यसमा समावेश छ । सरकारले यसलाई कार्यान्वयन गर्नसक्छ ।’
अकूत सम्पत्ति पनि छानविन गर्ने दाबी
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सुशासनको पक्षमा सरकार अब कठोर भएर प्रस्तुत हुने बताउनुभएको छ । मंगलबार राष्ट्रियसभाको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमाथि उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘सरकार सुशासनको पक्षमा दृढतापूर्वक अगाडि बढेको छ । सरकारले छानविन गरेको एउटा विषयमा मात्रै हो कि भन्ने धेरैलाई परेको छ । सरकार सबैखाले विकृति विसंगतिविरुद्ध कठोर हुन्छ । सरकारले अब अकुत सम्पत्ति पनि छानविन गर्छ ।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूलाई सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले साथ दिएको स्मरण गर्दै आफूजस्तो प्रधानमन्त्री इतिहासमा फेरि नभेटिने दाबी गर्नुभयो ।
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूमि हो भन्नेमा सरकार प्रष्ट छ
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दार्चुलाको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूमि हो भन्नेमा सरकार प्रष्ट रहेको बताउनुभएको छ । थाती रहेको सीमा समस्या ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा र तथ्य प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने जानकारी दिँदै प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूमि हो भन्ने कुरामा नेपाल सरकार बडो प्रष्ट छ । थाती रहेको सीमासम्बन्धी विषयलाई ऐतिहासिक सन्धि नक्सा तथ्य र प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक पहलबाट समाधान गर्न दृढ र प्रतिबद्ध रहेको जानकारी पनि माननीय सदस्यहरूलाई गराउन चाहन्छु ।’
चिनियाँ राजदूतले नै चीन भ्रमण अलि पछि गरौँ भनेको दाबी
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीनमा भएको बोवाओ फोरममा नजाने भनेर नेपालले निर्णय नगरेको जिकिर गर्नुभएको छ । बोवाओ फोरमको निम्तो आएको तर नेपाल सरकारले नजाने भनेर निर्णय नगरेको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘सरकारको अफ्ठ्यारोलाई बुझेर चिनियाँ राजदूतले नै तपाईं बोवाओ फोरममा जान सम्भव देखिराखेका छैनौँ हामीले । अलि पछि गरौँ कि क्या हो चीन भ्रमण भनेपछि मैले उहाँलाई तपाईंले यहाँको मर्का बुझिदिनुभयो, धन्यवाद भनेको मात्र हो ।’ उहाँले पहिले भारत भ्रमण गर्ने वा चीन भन्ने कुनै संवैधानिक र कानुनी बाध्यता नभएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
अर्थतन्त्र दबाबमा छ, तर श्रीलंकाको स्थितितिर जाँदैन
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थतन्त्र दबाबमा रहेको स्वीकार गर्नुभएको छ । अर्थतन्त्रमा दबाब भए पनि श्रीलंका बन्दै छ भन्नेर अनावश्यक आतंक सिर्जना गर्न नहुने जिकिर गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘संकटमा त छ, तर श्रीलंकाको स्थितितिर जाँदै छैन । हाम्रा सूचकहरूले त्यस्तो देखाउँदैन । अनावश्यक आतंक सिर्जना गर्ने झुटो कुरा हामी कसैले पनि गर्नु हुँदैन ।’
बजेटपूर्वको छलफल कर्मकाण्डी : अध्यक्ष तिमिल्सिना
राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि संघीय संसद्मा हुने छलफल पनि कर्मकाण्डी बनेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले बजेट लेखिसकेपछि प्रि-बजेटका नाममा हुने छलफलको कुनै औचित्य नरहेको र त्यसले मुलुकको समस्या समाधान पनि गर्न नसक्ने दाबी गर्दै भन्नुभयो, ‘बजेटमा हाम्रा छलफलहरू कर्मकाण्डी नै भएका छन् । प्रतिपक्षले सय रुपैयाँ घटायो भन्छ, सरकार पक्ष त्यसमा तलमाथि हुँदैन । बजेटको तयारी तीन महिना अगाडि भनेको छ, अहिले तीन चार दिन बजेटका लागि भनेर छलफल गरेर समय कसरी पुग्छ ?’
प्रतिनिधिसभामा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल जारी
संघीय संसद् प्रतिनिधिसभामा मंगलबार पनि सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथीको छलफल जारी रह्यो । गत जेठ ५ गते शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले मंगलबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा भएको छलफलमा आ-आफ्नो धारणा राख्नुभएको छ ।
दलहरूको अयोग्यताले संघीयतामाथि प्रश्न उठ्यो : गुरुङ
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका उपमहासचिव एवं सांसद पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संघीयतामाथि प्रश्न उठ्नुको कारण यसका पक्षधरहरूको अयोग्यता रहको टिप्पणी गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद गुरुङले भन्नुभयो, ‘सबैभन्दा जल्दोबल्दो कुरा संघीयता कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा आएन । संघीयतामाथि आज प्रश्न उठिरहेका छन् । संघीयतामाथि प्रश्न उठ्ने काम संघीयताका पक्षधरहरूका कामले हाम्रै अयोग्यताका कारणले उठिरहेका छन् । कुल बजेटको पाँच प्रतिशत मात्रै प्रदेशलाई छुट्याएर संघीयता कार्यान्वयन हुन्छ ? संघीयताले आफ्नो सामथ्र्य देखाउन सक्छ ?’
राजनीतिक विश्लेषक दाहाललाई कारबाहीको माग
सत्तारूढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद भानुभक्त जोशीले बझाङको साइपाल गाउँपालिकामा अमेरिकी सेनाको क्याम्प रहेको भनेर राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहालको दाबी झुटो रहेको बताउनुभएको छ । दाहालले भ्रमपूर्ण सन्देश फैलाएकाले कारबाहीको माग गर्दै सांसद जोशीले भन्नुभयो, ‘आफूलाई राजनीतिक विश्लेषक भन्ने भरत दाहालले यही जेठ ६ गते भिडियो बनाएर बझाङ जिल्लाको साइपाल गाउँपालिकाको माझा भन्ने ठाउँमा अमेरिकी सेनाले सैनिक क्याम्प खडा गरेर बसेको, स्थानीय प्रशासन सिडिओलाई खबर गर्दा बेवास्ता गरेको भनेर भ्रमपूर्ण समाचार सम्प्रेषण गरेको छ । मैले त्यहाँका स्थानीयलाई सोध्दा भ्रम पार्ने काम भएको बताए । भ्रमपूर्ण समाचार प्रसारण गरेको हुनाले यसको पछाडि के लुकेको छ ? छानविन गर्न गृह प्रशासनको माग गर्दछु ।’
नीति तथा कार्यक्रम परम्परा धान्ने किसिमको छ : वाग्ले
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद स्वर्णिम वाग्लेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम परम्परा धान्ने किसिमको रहेको बताउनुभएको छ । नेपालमा १० वर्षभन्दा बढी समयदेखि यस्तै नीति तथा कार्यक्रम आइरहेको र यसवर्षको कार्यक्रममा धेरै आलोचनात्मक भइरहनु आवश्यक नभएको जिकिर गर्दै सांसद वाग्ले भन्नुभयो, ‘यो परम्परा धान्न ल्याइएको दस्तावेज हो र परम्परा धानिएको छ । नवीनता, ऊर्जा, प्रेरणा, महŒवाकांक्षा इत्यादिको कसीमा हामी अझ राम्रो गर्न सक्थ्यौँ होला । १० वर्षदेखि त राज्य प्रणालीमा परोक्ष अप्रत्यक्ष हिसाबले म आफैँ पनि संलग्न भएको हिसाबले नीति तथा कार्यक्रम यस्तै यस्तै हो । सत्तापक्षले गौरव गर्नुपर्ने, विपक्षीले अनावश्यक विरोध गर्नुपर्ने आवश्यक छैन ।’
नीति तथा कार्यक्रम संघीयताविरोधी छ : राउत
सत्तारूढ दलको एक घटक जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा.सिके राउतले माओवादी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम संघीयताविरोधी भएको आरोप लगाउनुभएको छ । ७० पानाको नीति तथा कार्यक्रममा तीनपटक मात्र संघीयताको उच्चारण गरिएको उल्लेख गर्दै राउतले भन्नुभयो, ‘माओवादी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम संघीयताविरोधी छ । संघीयताको उच्चरण पनि तीनपटक गर्दाखेरि एकचोटी प्रस्तावनामा गरिएको छ । एकचोटी संघारमा गरिएको छ र एकचोटी मात्रै बुँदा नम्बर १९ मा गरिएको छ । त्यसमा वित्तीय संघीयता प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ भनिएको छ । त्योभन्दा ठोस कुनै योजना छैन ।’
बजेटको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले जेठ ६ गते नै राष्ट्रपतिसमक्ष ब्रिफिङको लागि मस्यौदा तयार गर्ने कार्यतालिका बनाएको थियो । सोहीअनुसार मस्यौदा तयार भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । आज (बुधबार) अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले राष्ट्रपतिसमक्ष मस्यौदा ब्रिफिङ गर्दै हुनुहुन्छ । कार्यतालिका अनुसार आज नै व्यय अनुमानको प्रारम्भिक मस्यौदा (त्रिवर्षीय खर्च अनुमानसहित) अन्तिम रूप दिइनेछ । सोहीदिन व्यय अनुमान र शीर्षकगत खर्च अनुमानको अंक रुजुसहित अन्तिम मस्यौदा तयार हुनेछ ।
अर्थमन्त्रालयमा सहसचिव भुपाल बराल संयोजकत्वको ६ जनाको टिम बजेट लेखनमा परिचालित छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी बजेटका लागि १६ खर्ब ८८ अर्बको सिलिङ दिएको थियो । सरकारले आगामी बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतासमेत सार्वजनिक गरिसकेको छ । यही जेठ १५ गते अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले संघीय संसद्को दुवै सदनमा बजेट पेस गर्नुहुने छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच