सरकारको नीति तथा कार्यक्रमप्रति सत्तापक्षकै सांसदहरूको असन्तुष्टि

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रमप्रति सत्तापक्षकै सांसदहरू असन्तुष्ट देखिएका छन् । गत आइतबारदेखि सुरु भएको छलफलका क्रममा विपक्षी दलका सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रम फिर्ता लिएर पुनर्लेखन गर्न माग गरिरहेका छन् । सत्तापक्षकै कतिपय सांसदहरूले पनि आफ्नै पार्टी सहभागी भएको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

नीति तथा कार्यक्रम सरकारको विज्ञापन गर्ने अस्त्र मात्रै भयो : थापा
सत्तारूढ गठबन्धनको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद गगनकुमार थापाले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सरकारको विज्ञापन गर्ने अस्त्र मात्रै बन्न थालेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटको नीति तथा कार्यक्रममाथीको बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा भएको छलफलमा भाग लिँदै महामन्त्री थापाले नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गर्ने, तर त्यो कसका लागि ? केका लागि ल्याइएको भन्ने बारेमा अस्पष्ट हुने गर्दा समस्याको समाधान नहुने जिकिर गर्दै भन्नुभयो, ‘सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा १८८ बुँदा छ, यसमा सरकारको इच्छा, छ, समीक्षा छ, योजना छ, कार्यक्रम पनि छ । सबै चिज छ, तर राम्ररी हे¥यो भने केही पनि छैन । पहिले नीति तथा कार्यक्रममा छोटो हुन्थ्यो, अहिले लामो आउँछ । समयक्रममा यसलाई हामीले सरकारको विज्ञापन गर्ने अस्त्र बनाएका छौँ ।’ सरकारले उद्देश्यअनुसारका नीति र कार्यक्रमहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने र तिनलाई आवश्यकताअनुसार परिमार्जन र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जिकिर गर्दै महामन्त्री थापाले भन्नुभयो, ‘हामीले उपचारात्मक विधिबाट मात्रै भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न सक्दैनौँ । यसका लागि अहिले निर्वाचनमा हुने खर्च प्रणालीदेखि निजामती, प्रहरी वा संवैधानिक आयोगको नियुक्त सम्ममा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने नीति लिन सक्नुपर्छ ।’

नीति तथा कार्यक्रम काल्पनिक, संघीयताविरोधी : यादव
सत्तारूढ जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम संघीयताविरोधी भएको आरोप लगाउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै अध्यक्ष यादवले नीति कार्यक्रमका कतिपय विषय विरोधाभाषी रहेको समेत टिप्पणी गर्नुभयो । संघीय सरकारले संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएका अधिकार आफूसँगै राखेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएका अध्यक्ष यादवले भन्नुभयो, ‘१७ भन्दा बढी ठाउँमा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई केन्द्र सरकारले नियन्त्रण गर्ने र दिने जस्तो व्यवस्था राख्न खोजिएको छ । यो भनेको संघीयताको मूल मर्म र भावनाविपरीत हो । प्रदेशहरू संघका पार्टनर (साझेदार) हुन्, इकाइ होइनन् संघीय प्रणालीमा । नीति तथा कार्यक्रमले संघीयताविरोधी भाव बोक्ने काम गरेको छ ।’ जसपा संसदीय दलका नेतासमेत रहनुभएका यादवले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सबै साहित्य, शब्द रहेको बताउँदै कल्पनाहरूले परिपूर्ण रहेको समेत टिप्पणी गर्नुभएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा केही सकारात्मक र नकारात्मक विषय पनि रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष यादवले भन्नुभयो, ‘बन्द रुग्ण उद्योगहरूलाई पुनः सञ्चालन गर्ने, राष्ट्रिय योजना आयोगको पुनर्संरचना गर्ने, रासायनिक मल कारखाना खोल्ने, गरिब परिवारलाई परिचयपत्र दिने, औद्योगिक क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउने, निजगढ विमानस्थल कार्य अगाडि बढाउने, विपन्न परिवारलाई फुसको घरको छाना दिने, मधेश प्रदेशका जिल्लाहरूमा गुणस्तरीय खानेपानी सेवा पु¥याउने । नागरिकताको समस्या समाधान गर्ने जस्ता सकारात्मक कुराहरू परेका छन् ।’ अध्यक्ष यादवले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई खारेज गर्न माग गर्नुभएको छ । योजना आयोगको कुनै काम नभएको र राज्यलाई आर्थिक भारमा थपेको टिप्पणी गर्दै अध्यक्ष यादवले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रिय योजना आयोगको कुनै काम नै छैन । यसलाई खारेज गरिदिए हुन्छ । यसलाई खारेज गरी प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार समिति निर्माण गरे हुन्छ ।’

नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ५० खर्ब बजेट चाहिन्छ : आले
सत्तारूढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी (नेकपा एस) का सांसद प्रेमबहादुर आलेले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ५० खर्ब बजेट आवश्यक हुने बताउनुभएको छ । नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद आलेले मुलुक गम्भीर आर्थिक संकटमा रहेको बेला आएको नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको तर्क गर्दै भन्नुभयो, ‘केही अत्यन्तै राम्रा र महत्वाकांक्षी कार्यक्रम आएका छन् । यसलाई कार्यान्वयनमा जाँदा जटिलता नदेखियोस् र कर्मकाण्डीजस्तो नबनोस् । सबै योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ५० खर्ब बराबरको बजेट आवश्यक पर्छ ।’

बजेटको अधिकांश रकम तलबमै सकिन्छ : लामिछाने
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले बजेटको अधिकांश रकम तलबमै सकिने गरेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै सभापति लामिछानेले ०४७ पछि बजेटको ठूलो हिस्सा तलबमा सकिने गरेको बताउनुभएको हो । दलका नेताहरूले यो गरेँ र ऊ गरेँ भनेर संसद्मा छेडखानी गरेको सुनेको तर त्यसको कुनै औचित्य नभएको टिप्पणी गर्दै सभापति लामिछानेले भन्नुभयो, ‘यहाँ पूर्व-प्रधानमन्त्रीहरूले दलका नेताहरूले एक–अर्कालाई छेडखानी गरेको सुनियो । तपाईंहरूले ३० वर्ष के गर्नुभयो ? भनेर बुझ्न कान्ति बाल अस्पताल जानुहोला । गरिब विद्यार्थी पढेको विद्यालय जानुहोला । यो ३० वर्षमा भयो के भने, आजभन्दा ३० वर्ष अगाडि हाम्रो बजेटमा १०० रुपैयाँमा ३० रुपैयाँको तलब खुवाउँदो रहेछौँ । ७० रुपैयाँ विकास गर्दो रहेछौँ । अहिले ठ्याक्कै उल्टो तपाईंहरूले दाबी गर्नुभयो नि यसो ग¥यौँ उसो ग¥यौँ भनेर ७० रुपैयाँको तलब खुवाउने र ३० रुपैयाँ बजेटमा खर्च गर्ने होइन छुट्याउने रहेछौँ । यो ३० वर्षको मूल्यांकन गर्दा सांसद भएर एक–अर्कालाई छेडखानी गर्नुको औचित्य छैन ।’

दिगो विकासको लक्ष्यबारे केही आएन : विष्ट
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद गोकर्ण विष्टले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले दिगो विकासका लक्ष्यका कुराहरूलाई समावेश नगरेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद विष्टले भन्नुभयो, ‘१५औँ योजनाको दीर्घकालीन सोच, लक्ष्य, राष्ट्रिय रणनीति रूपान्तरणको प्रमुख संवाहक, दीर्घकालीन लक्ष्यका परिणामहरूसँग यसको कुनै संगति र साइनो देखिँदैन । यसबारे २०७४ सालको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरे पनि त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन ।’

गणतन्त्रको विरोध गर्ने भिभिआइपीको सुविधा खोस्न माग
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद रघुवीर महासेठले विदेशमा गएर कतिपय उच्च पदस्थ व्यक्तिले नै गणतन्त्रको विरोध गरेको आफूले सुनेको दाबी गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । गणतन्त्रको विरोधमा विदेशीसँग छलफल गर्नेलाई कारबाही गर्न माग गर्दै सांसद महासेठले भन्नुभयो, ‘केही भिभिआइपीहरूले गणतन्त्रको विरुद्धमा, व्यवस्थाको विरुद्धमा विदेशी भूमिमा गएर, विदेशीहरूसँग छलफल गरिरहेका छन् । यदि यो कुरा यथार्थ हो भने सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, त्यस्ता भिभिआइपीहरू जो गणतन्त्रको विरुद्धमा विदेशमा गएर षड्यन्त्र गरिरहेका छन् त्यस्ता भिभिआइपीहरूको सुविधाहरू खोस्नुपर्छ ।’

संघीय संसद्को संयुक्त बैठक
संघीय संसद्को संयुक्त बैठकले संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्यसञ्चालन नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन २०८० स्वीकृत गरेको छ । बुधबार बसेको संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्यसञ्चालन नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन २०८० बहुमतले स्वीकृत भएको हो । समितिका सभापति ध्रुवबहादुर प्रधानले सदनसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको थियो । साथै, संशोधनका लागि ७२ घण्टाको समय दिइएको छ । सभामुख देवराज घिमिरेले समितिको प्रतिवेदन स्वीकृत भएको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्यसञ्चालन नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन २०८० माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु । संशोधनको सूचना ७२ घण्टाभित्र विधेयक शाखा प्रतिनिधिसभा सिंहदरबारमा दिन सक्नुहुने छ ।’ संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठक जेठ १४ गते आइतबार बिहान ११ बजे बस्ने गरी बोलाइएको छ ।

बैठक मन्त्रीविहीन भएपछि महेश बर्तौलाको नियमापत्ति
नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा मन्त्री नआएको भन्दै नियमापत्ति जनाउनुभएको छ । बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सचेतक बर्तौलाले प्रतिनिधिसभा बैठकको काम कारबाही आरम्भ हुँदा नियमावलीको नियम ६ को उपनियम ५ मा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा मन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री नदेखिएको हुँदा बैठक प्रक्रिया अघि बढ्ने र छलफल हुने कुरा अगाडि बढाउनु हुन्छ कि हुँदैन भन्दै नियमापत्ति जनाउनुभएको हो । बर्तौलाले नियमापत्ति जनाएलगतै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदी सभाहलमा प्रवेश गर्नुभएको थियो । सभामुख देवराज घिमिरेले मन्त्री खाजा खान गएको र अहिले आइसकेकोले बैठक अघि बढ्ने जानकारी गराउँदै बैठकलाई निरन्तरता दिनुभएको थियो ।