गृहमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै युवा संघले भन्यो: आरोपितले गरेको बयानभन्दा फरक, पुर्वाग्रह प्रेरित फर्जी बयान तयार नहोस्

काठमाडौं । एमालेनिकट राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा निर्दोष फसाउने खेल भएको भन्दै छानबिनको माग राखेर उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसमक्ष ८ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

मानव तस्करीको समग्र पक्षमा नगई अपुरो अधुरो अनुसन्धान गर्ने र निर्दोष फसाउने योजनाका साथ काम भएको भन्दै युवा संघले उक्त अनुसन्धान र काम कारबाहीको छानबिन गर्न माग राखेर ८ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

जवाफमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठले नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा सञ्चारमाध्यममा नाम आएकाहरुको थप अनुसन्धान भइरहेको बताउनुभयो ।

युवा संघले नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणबारे निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै बुझाएको ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न आवश्यक भएको बताउँदै देशको नागरिकलाई अनागरिक बनाइ विदेश पठाइ सम्पती कमाउने काम सह्य नहुने बताउनु भयो । उहाँले राजनीतिक प्रभाव र अवाञ्छित दबाबबाट मुक्त भएर स्वतन्त्र रुपमा छानबिन प्रहरीलाई निर्देशन दिएको पनि बताउनु भयो ।

मुख्य तीन दलका शीर्ष नेताबीच यसअघि पटक पटक भएको भेटलाई लिएर आशंका पैदा भइरहेका बेला गृहमन्त्री श्रेष्ठले  एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि निष्पक्ष रूपमा काम गर्न आफूलाई सहयोग गर्ने बचन दिइरहेको बताउनु भएको थियो ।

ज्ञापनपत्र

मिति : २०८०/०२/११

माननीय गृहमन्त्रीज्यू,
नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय
सिंहदरबार, काठमाडौ । 

विषय : मानव तस्करीको समग्र पक्षमा नगई अपुरो अधुरो अनुसन्धान गर्ने र निर्दोष फसाउने योजनाका साथ भएको काम कारबाहीमा छानवीन गरियोस् ।

हामी निवेदक नेपाल कम्युनिस्ट पाटी एमालेको जनसंगठन राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको तर्फबाट निम्न लिखित निवेदन गर्दछौं ।

१) राज्य शक्तिको चरम दुरुपयोग गरी देशकै नागरिक लाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको प्रतिष्ठा गिराई संगठित रुपमा गरिएको कार्य ठगी, भ्रष्टाचार मात्र नभई मानव तस्करी जस्तो गम्भीर अपराध हो । यस प्रकृतिको कार्यमा संलग्न कतिपय उच्च तहका मानिस समेत छानविनको दायरामा ल्याई सरकार र अनुसन्धानमा संलग्न नेपाल प्रहरीलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दछौं ।

२) अनुसन्धानको दौरानमा अभियुक्तहरुले बयानका क्रममा दिइएको अडियो प्रहरीले संकलन गरेको प्रमाणहरु र एसएमएसको समेत आधारमा नाम आएका कतिपय उच्च तहका नेताहरु र तिनका परिवारका सदस्यलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएर सोधपुछ समेत नगरी उल्टै उन्मुक्ति दिने कार्यबाट अनुसन्धानकर्ताले अपराध नियन्त्रणभन्दा राजनीतिक प्रभावमा काम गरेको देखिन्छ ।

३) अनुसन्धानको क्रममा घटनाको प्रारम्भ प्रतिवेदन परिवर्तन गर्ने क्रममा संलग्न र मानव तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरूभन्दा पनि राजनीतिक उद्देश्यले अनुसन्धानलाई तोडमोड गर्ने गराउने कार्य भएको कुरा अभियोग पत्र अध्ययन गर्दा स्पष्ट हुन्छ। योप्य रुपमा हुनुपर्ने अनुसन्धानको प्रत्येक विवरण मिडियामार्फत् सार्वजनिक गर्ने कार्यबाट र व्यक्तिगत तथा राजनीतिक स्वार्थका आधारमा अनुसन्धानलाई प्रभावित गर्ने कार्य भएको देखिन्छ । यसरी अनुसन्धानमा अनूचित प्रभाव पर्ने र गोपनियता भंग गर्ने व्यक्तिहरु उपर अनुसन्धान गरिनुपर्दछ । साथै मानव तस्करीमा संलग्न भई सर्वसाधारणबाट करोडौं रकम असुल गर्ने जो कोहीलाई सरकारले साक्षीका रूपमा प्रस्तुतगरी मुद्दा नचलाउने कार्यले सिंगो अनुसन्धानमा संदेह पैदा गरेको छ । यसबाट अनुसन्धान अपुरो, अधुरो र मानव तस्करीको जालो तोड्न असक्षम भएको हाम्रो ठहर छ ।

४) अभियुक्तहरुले प्रहरी हिरासतमा दिएको बयानलाई नै प्रभावित हुनेगरी कतिपय उच्च प्रहरी अधिकारी प्रशासनीक अधिकारीहरुको समेत योजनामा कतिपय अभियुक्तहरुको थप बयान लिएर नेकपा (एमाले) का नेताहरु अख्तियारका प्रमुख आयुक्त समेतलाई आरोप लगाउने, बदनाम गराउने र सोही बयानलाई आधार बनाएर कानुनी कारवाही गर्ने गराउने र राजनीतिक प्रतिशोध लिने तहसम्मको षड्यन्त्र भएको महसुस भएको छ ।

५) २०८० जेठ १० गते सार्वजनिक भएको अभियोग पत्रमा विभिन्न व्यक्तिले दिएको जाहेरी र बयानबाट २०७४ को आम निर्वाचनभन्दा अगाडि तत्कालीन माओवादी–कांग्रेस गठबन्धनको सरकारको बखतबाट मानव तस्करीगरी नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका लैजान रकम संकलन भएको देखिन्छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुभएको बखत कार्यदल बनाउने कार्य भएको तर कार्यदलले मानव तस्करीको योजना अनुरुप कुनै काम गरेको छैन । बालकृष्ण पन्थीको सक्कली प्रतिवेदनलेसमेत मानव तस्करीजस्तो कार्यमा सघाउ पुग्ने कुनै काम गरेको छैन तर अदालतको आदेशले केपी शर्मा ओली सरकारलाई अपदस्थ गरी कांग्रेस–माओवादी सरकार बनेपछि मात्र पुनः मानव तस्करीको योजना कार्यान्वयन भएको तथ्यलाई बेवास्तागरी एक जना कांग्रेस निकट अभियुक्तले एमालेलाई बदनाम गर्नेगरी बयान दिएको भन्ने र त्यसलाई प्रचार गर्ने गराउने कुराले सरकार र प्रहरी प्रशासनको अनुसन्धानमा राजनीतिक स्वार्थ जोडिनपुगेको भन्ने स्पष्ट हुन्छ । अपराधको अनुसन्धानमा राजनीतिक रंग दिने कार्य तत्काल बन्द गरिनुपर्छ ।

६) फौजदारी कानुनको मुख्य लक्ष्य नै अपराधीलाई सजाय र निर्दोषलाई उन्मुक्ति दिनु हो । तसर्थ अनुसन्धानमा देखिएका कमजोरीहरु सच्याएर कानुनी राज्यको अनुभूती हुनेगरी दबाब, प्रभाव र प्रलोभनमा नपरी निष्पक्ष अनुसन्धान र अभियोजन अगाडी बढाउन अनुरोध गर्दछौं ।

(७) तसर्थ, कुनै पनि अभियुक्त दोषी या निर्दोषी भन्ने निरुपण गर्ने अधिकार न्यायालयमा मात्र निहित हुन्छ तर प्रहरीले अनुसन्धान नगरेकै कारण कुनै पनि अपराधीले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन र हचुवाकै भरमा दुख दिने नियतले कसै माथि राजनैतिक प्रतिशोध साध्नकै निमित्त मुद्दा अगाडि बढाउँदा पनि न्याय मर्ने निश्चित छ । त्यसकारण सार्वजनिक भएका अडियो लगायत तथ्य र प्रमाणका आधारमा अपराधमा संलग्न देखिएका प्रत्येक व्यक्तिलाई मुद्दा चलाउन र अपराधको अनुसन्धानमा देखिन सुरु भएको व्यक्तिगत प्रतिशोध लिने राजनीतिक अभिष्ट पूर्तीका लागि बयान फेर्न लगाउने वा जथाभावी नाम उल्लेख गर्ने र अनुसन्धान हुन अगावै गोपनियताका शपथ विपरित सबैकुरा सार्वजनिक गर्ने कार्य बन्द गर्न माननीय गृहमन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउंदछौं ।

८) सत्ताकै आड, भरोसा र प्रभावमा कतिपय दोषीहरुले उन्मुक्ति पाउने र निर्दोष व्यक्तिहरुलाई प्रायोजित ढंगले फसाउन प्रहरीकै सक्रियतामा बयान दिन लगाउने, आरोपितले गरेको बयानभन्दा फरक, पुर्वाग्रह प्रेरित फर्जी बयान तयार गर्ने काम भइरहेको छ भन्ने विषयहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । दोषीलाई उम्काउने र निर्दोषलाई फसाउने गरी रातारात भइरहेको अनेकौं चलखेल, षड्यन्त्र र पुर्वाग्रह प्रेरित गतिविधिहरुप्रति कानुनी राज्य, विधिको शासनको वकालत गर्ने नेपालका सचेत युवाहरुको संगठन राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल गम्भीर भएको छ । अनुसन्धान प्रक्रियालाई निष्पक्ष, पारदर्शी, स्वतन्त्र र विश्वसनीय बनाई यो घटनाको वास्तविक दोषी कोही पनि नउम्किन भन्ने तर्फ सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ ।

राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल
केन्द्रीय कमिटी