रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने प्रक्रिया सुरु, गणतन्त्र दिवसमा छुटाउने तयारी

काठमाडौं । टीकापुर काण्डमा दोषी ठहर हुँदै जेलजीवन बिताइरहेका रेशम चौधरीलाई सरकारले आममाफी दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर राष्ट्रपतिबाट उनलाई माफी दिने तयारी भएको हो । सरकारले चौधरीलाई माफी दिन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले यही २ जेठमा चौधरीलाई जन्मकैद गर्ने जिल्ला अदालतको आदेश सदर गरेको थियो । चौधरी १५ फागुन, २०७४ देखि थुनामा छन् । उनलाई सजाय माफी दिने विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग छलफल गर्नुभएको छ । मंगलबार प्रधानमन्त्री शीतलनिवास पुग्नुभएको थियो । उहाँले यो विषयमा छलफल गरेको शीतलनिवास स्रोतले बतायो । उक्त स्रोतले भन्यो, ‘माफीसम्बन्धी फाइल राष्ट्रपति कार्यालय पुगिसकेको छ । अहिले फाइल अध्ययनको क्रममा छ ।’ चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि अहिले सरकारमा छ । सो पार्टीले सुरुदेखि नै चौधरीलाई जेलमुक्त गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ । तर, सर्वोच्चले जन्मकैदको सजाय गर्ने जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेपछि सजाय माफीको प्रक्रियाबाट उनलाई जेलमुक्त गर्ने तयारी भएको हो ।

संविधानको धारा २७६ मा राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुनबमोजिम माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने व्यवस्था छ । गृह मन्त्रालयले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ अनुसार सजाय माफीको प्रक्रिया अघि बढाएर फाइल राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको हो । ऐनको दफा १५९ मा अदालतको फैसलाबमोजिम सजाय पाएको व्यक्तिले माफी पाउन, मुल्तवी राख्न, परिवर्तन वा कम गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रपतिलाई निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था छ । राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार रेशम चौधरीको कैद माफीसम्बन्धी गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमाथि अध्ययन भइरहेको छ । सम्भवतः शुक्रबार नै फाइल गृह मन्त्रालयमा फिर्ता गरेर प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । फाइल अघि बढेमा गृहले सजाय माफीको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्नेछ । निर्णय गर्नुअघि सरकारले आधार र कारण खुलाई राष्ट्रपति कार्यालयमा राय पेश गर्नुपर्ने छ ।

अदालतले तोकेको सजाय पूरै वा आंशिक रूपमा माफी हुनका लागि आफूलाई सजाय गरेको अदालतको फैसलाको प्रतिलिपि निवेदनसाथ पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसअघि जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दिपायलले जन्मकैदको सजाय सुनाएका रेशम चौधरीलाई सर्वोच्च अदालतले गत २ जेठमा जन्मकैदको फैसला सदर गरेको थियो । उक्त फैसलाको पूर्णपाठ अहिलेसम्म तयार भएको छैन । संक्षिप्त फैसला भने सार्वजनिक भइसकेको छ ।

कानुनी व्यवस्थाअनुसार, अदालतबाट दोषी ठहर भएका कसुरदारहरूलाई दुई उपायले कैद मिनाहा गर्न सकिन्छ । निश्चित अवधि सजाय भुक्तान गरेका कैदीहरूलाई असल चालचलनका आधारमा कैद छुट दिने एउटा प्रक्रिया हो । त्यसका लागि जेलरले कारागार प्रशासन हुँदै गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाउँछ । गृहले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर राष्ट्रपतिबाट निर्णय गरेपछि कैद छुटको निर्णय हुन्छ । अर्को प्रक्रिया माफी मिनाहा हो । जसअनुसार, कैदीको सबै सजाय मिनाहा हुन्छ । त्यसका लागि कैदीहरूले सोझै गृह मन्त्रालयमा निवेदन पठाउने सुविधा पाउँछन् । कैदीहरू रहेको कारागार प्रशासनबाट फाइल उठाउने र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वबाट चालचलनको परीक्षण गर्नुपर्दैन । उसले तोकिएको अवधि कैद भुक्तानसमेत गर्नुपर्दैन । राजनीतिक प्रतिशोधका कारण मुद्दा चलाएको र अदालतबाट दोषी ठहर भएको भए त्यसको व्यवस्थापनका लागि ‘माफी मिनाहा’को अवधारणा प्रयोग गरिन्छ ।

गृह मन्त्रालयले राष्ट्रपति कार्यालयमा फाइल पठाई त्यहाँबाट स्वीकृत भएर आएको फाइलमा महान्यायाधिवक्ताको राय लिएर ‘माफी मिनाहा’को प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् पठाउँछ । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई राष्ट्रपति कार्यालयले निर्णय गरेपछि कैदीको बाँकी कैद माफी मिनाहा हुन्छ । सरकारले आगामी सोमबार(१५ जेठ)को गणतन्त्र दिवसका अवसरमा चौधरीलाई माफी मिनाहा दिन लागेको हो । कैलालीको टीकापुरमा २०७२ भदौमा ७ जना सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको मृत्यु हुने गरी भएको हिंसामा चौधरी दोषी रहेको ठहर अदालतले गरेको छ । चौधरीलाई टीकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको सजाय गर्ने उच्च अदालत दीपायलको फैसला वैशाख २ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पनि सदर गरेको छ ।