भारतले ‘सिग्नल नदिँदा’ सरेको सर्‍यै प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण, बजेटलगत्तै जाने तयारी

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको पाँच महिना पूरा भएको छ । गत वर्षको पुस १० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएका उहाँ पाँच महिनासम्म विदेश भ्रमणमा जानुभएको छैन । उहाँ कुनै देशले निम्ता नदिएर विदेश नजानुभएको भने होइन । प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै उहाँलाई चीन जाने अवसर थियो । चीनमा भएको ‘बोआओ फोरम फर एसिया’ उहाँ अवसर पाएर पनि जानुभएन । उक्त कार्यक्रम चैत १४ देखि १७ सम्म चीनको हेनान प्रान्तमा भएको थियो । नेपालमा राजनीतिक अस्तव्यस्तता र असहजताका कारण चीनले नै भ्रमणमा नआउन भनेको उहाँको दाबी छ ।

चीन जाने अवसर पाउँदा पनि नजानुभएका उहाँ भारत भ्रमण गर्न भने सुरुवातदेखि नै हतार गरिरहनु भएको छ । प्रधानमन्त्री भएलगत्तै प्रचण्डले पुस १२ मा एक भारतीय टेलिभिजनलाई अन्तर्वार्ता दिँदै आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै हुने बताउनुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत पुस अन्तिममा सम्पादकहरूसँगको छलफलमा समेत छिट्टै भारत भ्रमण गर्ने बताउनुभएको थियो । आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण भारत हुने बताउँदै त्यसको तयारी भइरहेको उहाँको भनाइ थियो । त्यसअघि र पछि पनि उहाँले सार्वजनिक भाषणमा समेत उहाँले पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै हुने र चाँडै हुने बताउँदै आउनुभएको छ । तर, पाँच महिनासम्म उहाँले भनेको चाँडै भारत जाने समय आएन । जति नै चासो र इच्छा देखाए पनि प्रधानमन्त्री बनेको पाँच महिनासम्म भारत भ्रमण हुन सकेको छैन ।

वैशाखमा भ्रमणको तयारी गरिए पनि अन्तिम समयमा आएर रोकिएको थियो । उसो त वैशाखअघि नै पनि उहाँले भारत भ्रमण गर्ने चर्चा भएको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निरन्तर ताकेता गरे पनि भारतीय पक्षले ‘ग्रिन सिग्नल नदिँदा’ भ्रमण हुन नसकेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । भारतकै अनिच्छाका कारण पाँच महिनासम्म उहाँको भारत भ्रमण सरेको सर्‍यै छ ।

नेपालमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै सुरु गर्ने अघोषित परम्परा छ । तर, प्रचण्ड पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा भने सन् २००८ मा चीन भ्रमण जानुभएको थियो । नेपालमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि पहिलो भ्रमण भारतबाट सुरु गर्ने अघोषित परम्परालाई तोड्दै उहाँ भारत जानुभएको थियो । तर, चीनबाट फर्किंदा भने औपचारिक विदेश भ्रमण भारतबाटै हुने प्रष्टीकरण दिनुभएको थियो । उहाँ नेतृत्वको सरकार नौ महिनामै ढलेको थियो । प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीका रूपमा यसअघि दुईपटक भारत भ्रमण गरिसक्नु भएको छ । उहाँले सन् २०१६ मा दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा भने आफ्नो औपचारिक विदेश भ्रमण भारतबाटै गर्नुभएको थियो ।

जेठ १७ देखि २० सम्म भ्रमण तयारी
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घोषणालगत्तै भारत भ्रमण जानुहुने भएको छ । जेठ १५ गते संघीय संसद्मा बजेट वक्तव्य पेस गरेलगत्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत जानुहुने भएको छ । उहाँ आउँदो जेठ १७ भारत जाने परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार जेठ १७ देखि २० सम्म भारत भ्रमण गर्ने गरी भारतको विदेश मन्त्रालयसँग सहकार्य भइरहेको छ । जसमा दुवै मुलुकले सहमति जनाएका छन् । भ्रमणलाई मध्यनजर गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले आन्तरिक गृहकार्य सुरु गरेका छन् । भ्रमणको औपचारिक कार्यक्रम भने सार्वजनिक गरिएको छैन ।

मन्त्रालयले नेपालका तर्फबाट भ्रमणमा उठाउनुपर्ने विषयमा आन्तरिक छलफल गरिरहेको छ । दुई मुलुकबीच भ्रमणका दौरान हुनसक्ने साझेदारी र छलफलका विषयमा मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको छ । दुई मुलुकबीचका सीमा समस्या, सन्धि सम्झौता, द्विपक्षीय व्यापार, आपसी सहयोगलगायत विषयमा छलफल गर्ने तयारी छ । भारत भ्रमण द्विपक्षीय हित प्रवद्र्धन, सम्बन्ध अभिवृद्धिमा मात्रै नभएर सीमा लगायतका समस्या समाधानमा पनि केन्द्रित रहने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताउँदै आउनुभएको छ ।

भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकर र नेपाली राजदूत शर्माबीच भेटवार्ता
भारतका विदेशमन्त्री सुब्रमण्यम जयशंकर र भारतका लागि नेपाली राजदूत शंकर शर्माबीच भेटवार्ता भएको छ । विदेशमन्त्री जयशंकरकै कार्यक्षमा उहाँहरूबीच बिहीबार बिहान शिष्टाचार भेट भएको राजदूत शर्माले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार भेटमा नेपाल र भारतबीचको गहिरो आपसी सम्बन्धका बारेमा छलफल भएको हो । भेटकै क्रममा आउँदा दिनमा नेपाल-भारत सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउनेलगायत विषयमा चर्चा गरिएको उहाँले बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणको तयारी गरिरहँदा उहाँहरूबीच भेटवार्ता भएको हो ।

कर्णाली वा कोशीमा सम्झौता गर्ने शंका छ : उपाध्याय
नेपाल-भारत प्रबुद्ध समूहका सदस्य सूर्यनाथ उपाध्यायले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भारत भ्रमणका क्रममा कर्णाली वा कोशी नदीमा सम्झौता गर्नसक्ने आशंका व्यक्त गर्नुभएको छ । बिहीबार राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै उपाध्यायले यस्तो शंका व्यक्त गर्नुभएको हो । उहाँले प्रधानमन्त्रीले यो पटकको भारत भ्रमणमा नयाँ सम्झौता हुने बताउँदै आएको भन्दै कोशी र कर्णाली जलाशय आयोजना भारतलाई दिने सम्झौता गर्न सक्नेप्रति चनाखो रहन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले नेपाल र भारतको १९५० को सन्धिमा भएको सम्झौताअनुसार भारतले नेपाललाई पानी कहाँ पु¥याउने, कति दिने भन्ने विषयमा स्पष्ट उल्लेख गरेको बताउनुभयो । उहाँले नेपाल-भारतबीचमा भएका सन्धि सम्झौताहरू पालना नभएको बताउनुभयो । उहाँले गण्डकको नहरमा नेपाललाई पानी दिने भनिए पनि नहरमा अहिले पानी नभएको बताउनुभयो । उहाँले सम्झौता उल्लंघन गर्ने भारतसँग जलविद्युत् र पानीका सम्बन्धमा सरकारले नयाँ–नयाँ सम्झौता गर्दै जानु राम्रो नभएको बताउनुभयो । उहाँले आफ्नो स्रोतलाई सरकारले पानी नभएर विद्युत् दिएको भन्दै सबै भारतलाई बुझाइसकिएको बताउनुभयो । उहाँले १५० मेगावाटको कर्णाली आयोजना भारतलाई नदिन बारम्बार प्रधानमन्त्रीलाई भन्दा पनि नमानीकन भारतको जिएसआरलाई दिँदा १० वर्षसम्म पनि बन्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले कर्णाली आयोजना श्रीपेजको हिरा भनेको भए पनि भारतीय कम्पनीले अलपत्र बनाएको बताउनुभयो । उपाध्यायले नेपाल सरकारको अब पानीमा स्पष्ट नीति बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले भारतसँग पानीका सम्बन्धमा सम्झौता गर्दा नेपाल चनाखो हुन आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।

उपाध्यायले १९५० को सन्धिमा नेपालको सीमा खुला राख्नुपर्ने व्यवस्था नगरेको खुलासा गर्नुभयो । उहाँले अहिलेसम्म सरकारले नेपालको सीमा खुला राखिरहेको भन्दै किन खुला राखेको भन्ने बुझ्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले नेपालको सिमाना भारतका लागि खुला हुने तर भारतको नेपालीको लागि खुला नहुने अवस्था रहेको बताउनुभयो । उहाँले आर्थिक रूपले सिमाना खुला राख्नुपर्छ भन्ने नभएको भन्दै आर्थिक रूपमा सिमाना खुला राख्दा झनै खतरा रहेको बताउनुभयो ।

उपाध्यायले नेपाल सरकारले भारतबाट नेपाल आउने भारतीय नागरिकको कुनै तथ्यांक नराख्दा देशभित्र आपराधिक क्रियाकलाप बढेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले १९५० को सन्धिको समयानुकूल परिमार्जन गर्न सरकारले बेवास्था गर्न नहुने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

भारतसँगको सम्बन्ध नेपालको लागि अवसर हो, समस्या होइन : सांसद राई
नेकपा(एमाले)का सांसद रामचन्द्र राईले छिमेकी मुलुक भारतसँगको नेपालको सम्बन्ध अवसर भएको बताउनुभएको छ । बिहीबार राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद राईले नेपालको लागि भारतसँगको सम्बन्ध अवसर भएको बताउनुभएको हो । उहाँले छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्ध हाम्रो लागि समस्या नभएको बताउनुभयो । उहाँले भारतसँगको सम्बन्धलाई अवसरको रूपमा परिणत गर्न नेतृत्वको सुझबुझपूर्ण पहलकदमी हुनुपर्ने भए पनि त्यस्तो हुन नसकेको बताउनुभयो । सांसद राईले सन् १९५० को भारत-नेपाल शान्ति तथा मैत्री सन्धिको मूल कपी नै नभएको भन्दै बजारमा सुनिएका कुराहरूको आधिकारिताको सम्बन्धमा प्रश्न उठाउनुभयो । उहाँले नेपालमा सन् १९५० को सन्धि खारेज हुनुपर्ने माग बारम्बार उठिरहने भन्दै सो सन्धि खारेज हुनु र नहुनेको कुनै अर्थ नभएको जिकिर गर्नुभयो ।