संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका ऐँजेरू मासौँ !

संसारमा उत्तमोत्तम वा राम्रोभन्दा अति राम्रो भनिने वस्तु, प्रणाली, वा अविष्कारहरू पनि सही समय र ढंगमा प्रयोगमा आउन नसक्दा निकम्मा बन्न पुुग्दछन् । जन्मसितै मृत्युु सर्वसत्य भएजस्तै नाशवान् जगत्मा सबै कुरा परिवर्तनशील छन् । रूख हुुर्कंदै गर्दा रुखको कापमा उम्रने लहरा वा बोटले वृक्षको विकासलाई अल्मल्याउने कोसिस गर्दछ । शरीरधारी जीवमा पनि शारीरिक कुुरूपता थप्न फुकुुन्डाहरू उठेर रोगैको राजकाज चलाउँछन् । यही कुरालाई हामी ऐजरु, ऐँजेरू भन्दछौँ । यस्तो तत्वले जीवधारीदेखि सबै यन्त्र, प्रणाली, वस्तुुहरूको उन्नति र गतिशीलतामा प्रभाव पार्दछ ।

नेपालको संविधान २०७२ अनुसार यतिखेर हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको राजनीतिक पद्धतिको अभ्यासमा छौं । पन्ध्र वर्षको किशोर अवस्था पार गर्नै लागेको नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि विभिन्न खाले ऐँजरुहरू उम्रिएर झांगिँदै यसलाई क्षतविक्षत पार्ने कसरत सुुरु हुनु नेपाल र नेपालीको दुुर्भाग्यको प्रारम्भ हो ।

‘संघीयता’ भन्नाले केन्द्रमा मात्र रहेको शक्तिलाई तल्लो निकायसम्म पुुर्‍याउने अभियान हो वास्तवमा विगतमा भनिएको विकेन्द्रीकरणकै अर्को अनुहार हो संघीयता । सरकारको शक्ति र जिम्मेदारीलाई केन्द्रीय प्रदेश र स्थानीय स्तरमा बेग्लाबेग्लै बाँड्ने पद्धति हो संघीयता । कतिपयको दृष्किोणमा राज्यसत्ता र सार्वभौमसत्ताको समेत विभाजन गरी शासकीय क्रियाकलापमा बढीभन्दा बढी जनतालाई समाहित गराउने राजनीतिक प्रक्रिया हो यो ।

सामान्यतया गण वा समूूहको शासन हो गणतन्त्र । शब्दकोशीय नजरमा जहर नपिलाई भन्नुुपर्दा देशको शासन प्रणाली स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म नै जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिबाट सञ्चालन हुने राजनीतिक परिपाटी हो गणतन्त्र जसलाई अर्को शब्दमा जनतन्त्र पनि भनिन्छ ।

केही विश्लेषकको भाष्यमा देशको बहुजातीय, बहुुभाषीय र बहुुसांस्कृतिक तनावको सिथिलीकरण गर्ने राजनीतिक औजार हो पनि भन्छन् संघीयता । विश्वमा यतिखेर दुुई सयभन्दा बढी देशहरू छन्, तीमध्ये हाल नेपालसहित तीसभन्दा बढी देशहरूमा संघीय प्रणाली अपनाइएको छ । संघीयताको सफल कार्यान्वयन भएका देशहरूमा क्यानडा, अर्जेटिना, रसिया, अष्ट्रेलिया, ब्राजिल, भारत आदि पर्दछन् भने केही देशहरू असफल पनि बन्न पुुगेका छन् र कतिपय परीक्षणबाट गुज्रिरहेका छन् ।

सामान्यतया गण वा समूूहको शासन हो गणतन्त्र । शब्दकोशीय नजरमा जहर नपिलाई भन्नुुपर्दा देशको शासन प्रणाली स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म नै जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिबाट सञ्चालन हुने राजनीतिक परिपाटी हो गणतन्त्र जसलाई अर्को शब्दमा जनतन्त्र पनि भनिन्छ । त्यस्तै लोकतन्त्र भनेको बहुुसंख्यक नागरिकद्वारा छानिएका प्रतिनिधिहरूको सम्मतिअनुसार देशको शासन व्यवस्था चल्ने र नीतिनिर्धारण हुने शासन प्रणाली वा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था हो । जनताको हितार्थ जनताबाट चुनिएका प्रतिनिधिले इमानदारीपूर्वक जनसेवक बनेर चलाउने शासन हो लोकतन्त्र वा जनतन्त्र ।

२०६५ जेठ १५ गतेपछि नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश हुन गयो । वास्तवमा राजारानीविहीन लोकतन्त्र र गणतन्त्रमा धेरै फासला छैन । कांग्र्रेससहित मूूलधारका एमाले माओवादीलगायत दलहरूका राजनीतिक आस्थालाई मुुखरित गराउन नेपालको यो नयाँ व्यवस्थालाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको त्रिभुजीय जामा पहिर्‍याएको हो । २०७२ को नेपालको संविधान निर्माण गर्न नेपालले दुुई-दुुई पटक त संविधानसभा बनाउनुु पर्‍यो जसले नेपालको खबौं धनराशि खर्च भयो । २७ भाग, ३०२ धारा, ९ अनुुसूूचीमा आबद्ध हालको नेपालको संविधान लचिलो र गतिशील पनि छ, किनकि संसद्को दुुई तिहाइ बहुमतबाटै संविधान परिष्कार तथा परिमार्जन गर्न सकिन्छ ।

सात प्रदेश, सातसय चवालीस पालिकाहरू निर्माण गरेर सैद्धान्तिक रूपमा संघीयतालाई आत्मसात वा अंगीकार गरेको संविधान छ । शासनप्रणालीको हकमा संवैधानिक राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्री रहने संसदीय प्रणाली अपनाइएको छ । त्यस्तै प्रतिनिधिसभाको दुुई सदनात्मक रूप छ, जसमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि १६५ र समानुपातिक ११० गरी जम्मा २७५ को संघीय संसद बनेको छ । माथिल्लो राष्ट्रियसभामा प्रदेशको न्यायोचित प्रतिनिधित्व, व्यवस्थापकीय शक्तिसन्तुलन तथा कार्यकौशलता र प्रभावकारिताको सन्तुलनसमेतलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रियसभाको व्यवस्था भएको हो ।

सीमान्तकृत, लोपोन्मुख समुदायको पनि शासन व्यवस्थामा सहभागिता गराउने उद्देश्य राखी दुुई सदनको परिकल्पना भएको हो । त्यसैगरी प्रदेश तहको संसदएक सदनात्मक छ । सभामा कूल सांसद ५५० जसमा प्रत्यक्षतर्फबाट ६० प्रतिशत र समानुपातिकतर्फको कोटामा ४० प्रतिशतको व्यवस्था गरिएको छ । २३८ वर्ष लामो शाहवंशीय राजतन्त्र हर कोणबाट अक्षम ठम्याएर दशकौंको जनक्रान्ति, संघर्ष र आन्दोलनबाट यो व्यवस्था ल्याइयो ।

किशोर वय पार गर्नै लाग्दा ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ लाई विभिन्न कालखण्डका सत्तासीन राजनीतिक अभिकर्ता र यहाँको नौकरशाहीतन्त्रले यो व्यवस्थालाई प्रतिकूूल हुने हर्कतहरू गर्दै आए जुन भ्रष्ट काण्डहरू सर्वत्र चर्चा र निन्दाको विषय बन्न पुुगेको छ । जुन काण्डहरूका फोहरहरू नै यतिखेर ऐँजेरु भएका छन् । त्यसैले व्यवस्था अर्थात् नयाँ संघीय प्रणालीमा घनघोर सेप भएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको फुस्सा सवित हुन्छ कि भनेर डराइमर्नु भएको छ । नेपालको संविधानको प्रस्तावनाको यो सुन्दर लिखतसित हाम्रा शासकप्रशासकका आचरण र व्यवहार आकाशपातालको फरक परेरै देश आज यो हबिगतमा भासियो ।

प्रस्तावनाको एक अंश ‘जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्तन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका एवं कानुनी राज्यको अवधारणालगायत लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति सुशासन विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न यो संविधान जारी गर्दछौं’ । यति मीठा शब्दलालित्य, मार्मिक र भावुक अभिलेख जनमुखी हुननसक्नु प्रणालीमा ऐँजरु लाग्नु नै हो ।

हजारौं सहिदहरूले प्राणोत्सर्ग गरी रचेको सुन्दर इतिहासको गौरवको गाथा आज किन केही हैकमी र स्वेच्छाचारीहरूले निकृष्ट काण्ड रचेर शिरोच्छेदन गर्दैछन् के यो विडम्बनाको विषय होइन ? नेपालमा भएका भ्रष्टाचार काण्डहरू सीमातीत अवस्थामा पुुगेर मानव तस्करीसम्मको आततायी र सुन्नै नसकिने घटना यतिखेर घृणापूर्ण परिचर्चाको विषय बनेको छ । सदाचारहीन शासक प्रशासकहरूको बिगबिगीले भ्रष्टाचारले नयाँ आयाम थपेको छ । काण्डै काण्डले थिलथिलिएको हाम्रो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्रतिनिधिको रूपमा आएर पशुनीति चलाउनेहरूबाट हायलकायल छ ।

विगत वर्षको देशको कूल बजेट पन्ध्र खर्बमा आठ खर्बभन्दा बढी बेरुजुु देखिनु भनेको सत्ताधारी, त्यसका अनुचर र सदाचारहीन प्रशासनिक यन्त्रका अगस्तिहरूकै कैफियत होइन र ? आज संघीय प्रणाली नेपालजस्तो देशका लागि सेतो हात्ती बन्यो भनेर त्यसै कोकोहोलो मच्चिएको होइन ।

वनकाण्ड, सुडान घोटाला काण्ड, लाउडा, चेजएयर, धमिजा, चाइना साउथएष्ट, विभिन्न समयका सुनकाण्ड, प्रिन्टिङ प्रेस सेक्युरिटी काण्ड, सम्झौताका नाममा भएका भूू तथा नदी काण्ड, माओवादी शिविरको घोटाला पर्व, यती, ओम्नी, बालुवाटार ललितानिवास काण्ड र यतिखेर आएर विश्वभर बदनाम हुने भूटानी शरणार्थी काण्डले नेपालको गौरवलाई रौरवमा फसाएको छ । हाम्रो परराष्ट्रनीति दिशाविहीन बन्न पुुगेर पूूरै नांगिएको छ ।

जनप्रतिनिधिहरू केही अपवादबाहेक सबै जोगी हुन राजनीति गर्ने हो र ? को प्रश्न तेस्र्याएर अप्रत्यक्ष एवं खुलम्खुुला लुटको धन्दामा अभ्यस्त हुन थाले । भोगवादी निकृष्ट चिन्तनले राजनीतिमा विचार, सिद्धान्त आदर्शलाई किनारा लगाइँदै छ । जसरी जो जोसित गठजोड गरेर चुनाव जित्ने र मनग्गे लुट्ने कुचिन्तनले ग्रस्तहरूको मर्कट राज्यको तमासा जनता टुलुटुलु हेरेर बस्न बाध्य छन् । बेरोजगारी, गुणस्तरहीन शिक्षा, कुशासन, अपारदर्शिता, उत्पादमुखी कृषि प्रणालीको अभाव, देशमा उत्पादित वस्तुले बजार नपाउने, नब्बे प्रतिशत आयातमा रमाएर देशलाई डेरामा परिणत गर्ने आदि दुुकृत्यले क्रोनिककै रूपमा ऐँजरुहरू झांगिएर संघीय लोकतान्त्रिक किशोर गणतन्त्रै विक्षिप्त छ देशको अर्थतन्त्रै कोमामा प्राणवायु लिएर बसेको व्यथित दृश्यले जनता निराश र आक्रोशमा छन् ।

विगत वर्षको देशको कूल बजेट पन्ध्र खर्बमा आठ खर्बभन्दा बढी बेरुजुु देखिनु भनेको सत्ताधारी, त्यसका अनुचर र सदाचारहीन प्रशासनिक यन्त्रका अगस्तिहरूकै कैफियत होइन र ? आज संघीय प्रणाली नेपालजस्तो देशका लागि सेतो हात्ती बन्यो भनेर त्यसै कोकोहोलो मच्चिएको होइन । जनताको शासन स्थापित गर्न क्रान्तिमा होमिएका नायकहरू नै ठगी, कीर्ते र मानव तस्करमा आरोपित हुने दुुर्दशाले यो दिवसको औचित्यतालाई औँलो ठड्याएको छ । संविधानविद् वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यको शब्द सापटी लिएर भन्नुुपर्दा ‘संघीयता नराम्रो होइन तर असल शासक नहुँदा हाम्रो दुर्दशा हुन गएको हो’ ।

साँच्चै यो प्रणालीलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने हो भने एकपल्ट विभिन्न कालखण्डका शासकप्रशासकले आफूले गरेको गल्तीबापत दण्डित हुन तयार हुनुुपर्छ । नयाँ शिराबाट देशको राजनीतिक यात्रा मार्च गर्न निर्मम बन्न अनिवार्य छ । नेता र प्रशासक धनी र जनता हरिकंगाल बनाउने परिपाटी जनता चाहँदैन । गणतन्त्र दिवसको उत्सव भर्दा सबैले प्रण गरौँ विसंगति, विकृति र अव्यवस्थाका ऐँजेरुहरू समाप्त पार्न तयार बनौँ । पन्ध्रौँ गणतन्त्र दिवसले कानुुनीराजमा सुशासनको थालनी व्यावहारिक रूपमा अनुुभूूति गराओस् । अस्तु ।